काठमाडौं । केन्द्रीय सदस्यहरूको विरोधपछि कांग्रेसको विधान नियमावली मस्यौदा समितिले सदस्यता शुल्क घटाएको छ । समितिले पार्टी सदस्यता र नवीकरण शुल्क १० बाट बढाएर ५० रुपैयाँ पुर्याएको थियो । तर, नयाँ प्रावधानप्रति केन्द्रीय समिति बैठकमा धेरै सदस्यले असन्तुष्टि जनाएपछि सदस्यता शुल्क घटाएर २० रुपैयाँ कायम गरिएको समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
त्यस्तै, पहिले क्रियाशील सदस्य बन्न दुई सय र नवीकरण गर्न एक सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । तर, संशोधित विधानको नियमावली मस्यौदामा एकैपटक बढाएर पाँच सय रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । अहिले पुनः त्यसलाई घटाएर तीन सय कायम गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण शुल्क तीन सय ६५ पुर्याइएकोमा अहिले दुई सय तोकिएको छ ।
क्रियाशील सदस्य नवीकरणबाटै नौ करोड ४० लाख
कांग्रेसमा चार लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य छन् । यसअघिको प्रावधानअनुसार वार्षिक नवीकरण गर्दा एक सयका दरले यी सदस्यबाट चार करोड ७० लाख नगद उठ्थ्यो । शुल्क वृद्धि भएपछि नौ करोड ४० लाख उठ्ने भएको छ । कांग्रेसले क्रियाशील सदस्य पनि बढाउने भएको छ ।
भ्रातृ संस्थामा कुरा मिलेको छैन, शुभेच्छुकमा मिल्यो
भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थामा पार्टीले महाधिवेशन वा अरू प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि पठाउने भन्ने व्यवस्थामा केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए । शुभेच्छुक संस्थामाा पार्टीले प्रतिनिधि वा पर्यवेक्षक नपठाउने भएको छ । तर, भ्रातृ संस्थाको सम्बन्धमा विवाद कायम छ ।
अनुशासनसम्बन्धी प्रावधान र आचारसंहितामा पनि अझै कुरा मिलेको छैन । उपसभापतिको संयोजकत्वमा रहने केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने जति काम पार्टी केन्द्रको अनुमतिमा मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए । विभिन्न शुल्कलाई लेबी भन्ने वा अरू कुनै शब्द प्रयोग गर्ने विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन ।
नियमावली समितिमा सहमति नभए मात्रै केन्द्रीय समितिमा
केही दिनअघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले मस्यौदा समितिले सहमतिमा पारित गर्ने गरी मस्यौदालाई सर्वसम्मतिले पास गरेको थियो । अब केन्द्रीय समितिमा उठेका विषयमा सहमतिपूर्वक नै नियमावलीमा कुरा मिले केन्द्रीय समितिमा पुनः नजाने भएको छ । तर, सहमति हुन नसक्दा मस्यौदा पुनः केन्द्रीय समितिमा जाने जानकारी समिति सदस्य पौडेलले दिए ।
दैनिक शुल्क अझै घटेन, केन्द्रीय समितिको अझै बढ्ने
केन्द्रीय पदाधिकारीले दैनिक २० र सदस्यहरूले दैनिक १० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसलाई भने घटाइएको छैन । बरु पार्टी संस्थापन पक्षले यो रकमलाई अझै बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । पौडेलका अनुसार पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा छलफलपछि यो विषय टुंगो लाग्नेछ । मस्यौदा समितिका अर्का सदस्य मीन विश्वकर्माले दैनिकका रूपमा आएको शुल्क नघटाए पनि यसलाई मासिक भनेर उल्लेख गरिएको जानकारी दिए । तर, पूर्वसंस्थापन पक्ष डकुमेन्टमा आएकोभन्दा पनि घटाउनुपर्ने अडानमा छ ।
नियमावलीमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि दैनिक १०, जिल्ला कार्यसमिति, सदस्य, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा क्षेत्रका पदाधिकारी ५ र सदस्यलाई २ रुपैयाँ लिने उल्लेख छ । प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिसँग दैनिक ३ र पालिका पदाधिकारीसँग दैनिक २ तथा सदस्यसँग एक रुपैयाँ लिने उल्लेख छ । केन्द्रीय समितिको छलफलपछि पनि यसमा परिवर्तन गरिएको छैन । यो सबैलाई अब मासिक रूपमा उठाइने सदस्य विश्वकर्माले बताए ।
केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको शुल्क अझै बढ्ने
- साधारण सदस्यता : पहिले सदस्यतासँगै नवीकरण शुल्क रु. १०, बढाइएको शुल्क रु. ५०, अहिले कायम शुल्क रु.२०
- क्रियाशील सदस्यता : पहिलेको शुल्क रु. २००, बढाइएको शुल्क रु. ५००, अहिले कायम शुल्क रु. ३००
- नवीकरण शुल्क पुरानोलाई रु. १००, बढाइएको रु. ३६५, अहिले कायम रु.२००
- पारिश्रमिकबाट लिने लेबी
- पहिले : मेयर र उपमेयरलाई पारिश्रमिकको २०५, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई १०५
- अहिले कायम शुल्क : मन्त्री, सांसद, मेयर, उपमेयरलाई २०५
- अहिले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको सभापति, उपसभापतिलाई १०५, वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यलाई ५५
- जनसम्पर्क समितिका सदस्यलाई दैनिक लेबी
- चीन, मलेसिया र सार्क मुलुकका जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई रु. ५, सदस्यलाई रु. ३
- इजरायल ओमन, जोर्डनलगायत खाडी र अफ्रिकाका जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीलाई रु. ८, सदस्यलाई रु. ५
- युरोपका सबै देश, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हङकङ, मकाउ, दक्षिण कोरिया र जापानलगायत देशका जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी रु.१०, सदस्यलाई रु. ८
