जनकपुरधाम । प्रदेश २ को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामको मूल्यांकन होेटलमै बसेर गरिरहेको छ। कमिसनको भरमा पर्यटन पूर्वाधारका कामको मूल्यांकन होटलमा बसेर गरिएको हो।
आर्थिक मसान्तको अन्तिम दिन मंगलबार जनकपुरको शिवचोकस्थित होटल सिटी स्टारमा पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र केही प्रदेशसभा सदस्यको उपस्थितिमा कामको मूल्यांकन भइरहेको थियो।
होटलको कोठा नम्बर २०५ र २०८ मा मन्त्रालयका कर्मचारी पर्यटन पूर्वाधारका विभिन्न योजना मूल्यांकन गर्न व्यस्त थिए। कोठाभित्रै ल्यापटप र प्रिन्टर राखेर योजनाको फाइल हेर्दै मूल्यांकनको काम भइरहेको थियो। मन्त्रालयको नामबाटै बुक भएको होटलको कोठामा योजना मूल्यांकन गराउन प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी र अन्य पनि जम्मा भएका थिए।
ल्यापटपमा योजनाको मूल्यांकन गर्दै मन्त्रालयका कर्मचारी र आफूलाई कार्यालय सहयोगी बताउने उमेश रायले मूल्यांकनको जिम्मा हामीलाई दिएको हुँदा काम गरिरहेको बताए। होटलभित्रै भइरहेको योजना मूल्यांकनबारे थाहा पाएर पत्रकार पुगेपछि कर्मचारी अक्क न बक्क भएका थिए। उनीहरू पत्रकारले हेर्ने बित्तिकै फाइल, प्रिन्टर र ल्यापटप बोकेर हिँडे।
पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ५० करोडको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको छ। पर्यटन पूर्वाधार योजनाको भुक्तानी लिन असार मसान्तको अन्तमा होटलमा कामको मूल्यांकन गराउँदै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तोक लगाउन मन्त्रालयका निमित्त सचिव जगदीश गुप्ता कहाँ पुग्ने गरेको र त्यहाँबाट तोक आदेश पाएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट चेक बुझ्ने गरेको कर्मचारीले नै बताएका छन्। एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘कमिसनको खेलले यी सबै क्रियाकलाप भइरहेका छन्।’
कमिसनको भरमा पर्यटन पूर्वाधारका कामको मूल्यांकन होटलमा बसेर गरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्री रामनरेश रायले योजनाको मूल्यांकनपश्चात रकम भुक्तानीअघि सबै उपभोक्ता समितिबाट अनिवार्य रूपमा कमिसन लिने गरेका छन्। ‘मन्त्रालयमा पर्याप्त ठाउँ हुँदा हुँदै पनि कर्मचारीले होटलबाट योजनाको मूल्यांकन गर्नुको आवश्यकता छैन’, निमित्त सचिव गुप्ताले भने, ‘काम गर्न यहाँ निर्देशनालय छ र निर्देशनालयनजिकै एउटा भवन छ जसमा ओभरसियर इन्जिनियर छन्, त्योबाहेक कहाँ केबाट काम भइरहेको छ मलाई थाहा भएन।’
होटलको कोठामा बसेर योजना मूल्यांकन गर्ने कर्मचारी आफ्नो कार्यालयकै नरहेको समेत निमित्त सचिव गुप्ताले दाबी गरे। उनले आफ्नो कार्यालय मातहत रहेका ओभरसियर र इन्जिनियरलाई योजनाको मूल्यांकन र अनुगमनका लागि सम्बन्धित जिल्लामा पनि खटाइएको बताए। उनले भने, ‘यदि कुनै कर्मचारीले होटलमा बसेर मूल्यांकन वा अन्य काम गरेका छन् भने तिनलाई कारबाही हुन्छ।’, समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
