काठमाडौं । टेकु–कालीमाटी आउजाउ गर्दा मुख्य सडससँगै देख्न सकिन्छ, विष्णुमती पुल । तर, त्यो पुलमा करिब ६ महिनादेखि सवारी आवतजावत रोकिएको छ । पुलको बीच भागमा पर्खाल लगाएर पुल प्रयोगमा अवरोध गरिएको हो । यसरी पुल प्रयोगमा अवरोध भने सरकार आफैंले गरेको हो ।
निर्माण कम्पनी पप्पु कन्सट्रक्सनले लापरबाही गरेर निर्माण गरेका कारण पुल कमजोर भएको र मापदण्डविपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै सडक विभागले पुल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
जेटआईईसी–पप्पु जेभीद्वारा बनाइएको टेकु पुलमा इन्जिनियर (परामर्शदाता)को निर्देशन र ठेक्का मापदण्डअनुसार निर्माण नगरिएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले पुल भत्काएर नयाँ बनाउन निर्देशन दिएको महिनौं बित्दा पनि सरकारको निर्देशन भने बेकामे साबित भइरहेको छ । निर्देशन नटेर्ने निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गर्नबाट पनि छुट दिँदै आएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले निर्माण कार्यमा गरिएको त्रुटि सच्चाएर पुल बनाउन आग्रह गरिएको बताएको छ । तर, यसरी आग्रह गरिएको करिब ६ महिना नाघिसक्दा पनि काम केही पनि भएको छैन ।
सरकारले ठेक्का सम्झौताअनुसार पुलको भार क्षमता नभएको र ठेक्का सर्तमा उल्लेख गरेभन्दा फरक तरिकाले निर्माण भएको संरचना भत्काई सुुधार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन दिगो सहरी विकास आयोजनाले २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लगाएको थियो ।
दिगो सहरी विकास आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच २०७१ असारमा ६० मिटर लामो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणको समय भने सन् २०१७ को डिसेम्बरमै सकिएको थियो । समय सकिएपछि हतार हतारमा पुल निर्माणको काम सकिएको थियो । पप्पुले सोही पुलबापत २०७५ भदौमै निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको तर डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । दिगो सहरीले गत ३२ साउनमै पहिलो पत्र पठाएर पुल सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरेको थियो ।
६० मिटरको पुललाई वारि र पारि जोड्न तीनवटा पिलर बनाउने गरी डिजाइन पास गरिएको थियो । नदीको दायाँ २०, बायाँ १० र बीचमा ३० मिटरको पिलर बनाएर पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता छ । २५ मिटरभन्दा कमको पिलर सामान्य प्रक्रियाबाट निर्माण गरिन्छ भने सोभन्दा लामो पिलरमा तारलाई तन्काएर बाँध्नुपर्ने हुन्छ ।
सडक विभागका अनुसार पुल बनाउने क्रममा निर्माण कम्पनीले परामर्शदाता र आयोजनालाई बेवास्ता गर्दै कमसल सामग्री प्रयोग गरेको छ ।
परामर्शदाताले कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरेर पुल निर्माण भएको र यसमा गाडी गुड्ने अनुमति नदिन डिभिजन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेखेसँगै पुल सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लागेको छ । तर, पुनः निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियारको कम्पनी पप्पु बारम्बार विवादमा तानिँदै आएको कम्पनी हो । सडक विभाग, पुल महाशाखाको विवरणअनुसार पप्पु कन्सट्रक्सनले २८ वटा बढी पुलको ठेक्का पाएको छ । तीमध्ये अधिकांश काममा ढिलासुस्ती भएको र सामग्री कम गुणस्तरका प्रयोग भएका छन् । सात वटा पुलको काममा त अनियमितता गरेको भनी पप्पुमाथि छानबिन भइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कन्सट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सांसद रौनियार र उनका छोरा तथा हालका अध्यक्ष सुमितविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
रौनियारविरुद्ध अख्तियारले १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
सरकारी अधिकारीले सुरुमा कम रकम कबुलेर ठेक्का हातमा लिएको र पछि आयोजना अलपत्र पार्नु पप्पु कम्पनीको विशेषता जस्तै भएको बताउने गरेका छन् ।
यसअघि, निर्धारित समयभन्दा पछि गुणस्तरहीन सडक बनाउने पप्पु कन्सट्रक्सन जेभी नामक निर्माण कम्पनीबाट ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भइसकेको छ । नेपालगन्जको जमुनाहा–राँझा सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पु कन्सट्रक्सन जेभीले समयमा काम पूरा नगर्नुका साथै न्यून गुणस्तरको काम गरेकाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सो निर्माण कम्पनीबाट ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
