काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको चार वर्षसम्म पनि संघीय शासनअनुरूपको प्रशासनिक संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा संघीय शासनअनुरूपको प्रशासनिक संयन्त्र बन्न नसकेको हो ।
एक वर्षअघिदेखि नै तयार पारिएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हाल संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ । समितिमा झन्डै ६ महिनादेखि अड्किँदै आएकाले सो विधेयकले कानुनको रूप लिन नसकेको हो ।
स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन हाँक्ने कानुन बन्न नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन समेत प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा २७ वर्षअघि बनेको ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९’ तथा ‘निजामती सेवा नियमावली, २०५०’ मार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ माघ २०७५ मा संघीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ६ महिनादेखि संसदीय समितिमा अल्झिएकाले अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने विषयमा संसद्मा सांसदले अनावश्यक विषय उठान गर्दा समस्या आएको बताउँछन् । उपाध्यायले सांसदहरूले कर्मचारी र ‘कर्मचारीतन्त्र (पद्धति)’ लाई बुझ्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । विधेयकमाथि छलफल हुँदा सांसहरूले मुख्य सचिव पद नै करारमा राख्नुपर्ने, निजामती सेवाभित्र ५० प्रतिशत पद करारमा राख्नुपर्नेजस्ता माग राख्नु प्रशासनलाई अझै अस्थिर बनाउने खेल भएको बताए ।
प्रशासन सबै क्षेत्रको मियो भएको बताउँदै उनले प्रशासनिक वातावरण बिगार्न नहुने तर्क गरे ।
संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा तीनै तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश निजामती सेवाको मापदण्ड, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा ऐनसम्बन्धी मापदण्ड नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भूपाल बराल तीन वटै कानुन निर्माण हुने चरणमा रहेको बताउँछन् । प्रवक्ता बरालका अनुसार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हाल छलफलको क्रममा रहेको र यसले केही समयमै पूर्णता पाउनेछ ।
संघले तयार पारेको मापदण्डअनुसारको कानुन निर्माण गनुपर्ने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नै कानुन निर्माण गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । संविधानतः प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा संघीय सरकारले तयार पारेको नियम तथा मापदण्डमा नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
हालसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा आफ्नै नियम बन्न सकेको छैन । अब यी तहले आफ्ना कर्मचारीका लागि नियुक्ति प्रक्रियादेखि सरुवा, बढुवा तथा सुविधासम्बन्धी आफ्नै नियम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न गरेसँगै आवश्यक कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेको अवस्थामा केन्द्रीय लोकसेवामार्फत नै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
स्थानीय तहले माग गरेको कर्मचारी विवरणअनुसार आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीका भर्ना आह्वान गरिसकेको छ । आयोगले मंसिरसम्ममा कर्मचारीसमेत सिफारिस गर्नेछ । यसरी छनोट भएका कर्मचारीको नियुक्ति, हाजिरीलगायत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन समयमै बन्ने अवस्थासमेत नदेखिएको प्रशासनका जानकारको भनाइ रहेको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
