काठमाडौं । सरकारद्वारा प्रतिवन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले वार्ताका लागि सरकारको औपचारिक पत्रको पर्खाइमा रहेको बताएको छ । तर सरकारले भने सो समुहलाई औपचारिक पत्र पठाउनुको साटो अनौपचारिक छलफल मात्रै गरेको छ । दुई पक्षबीच अनौपचारिक रूपमा छलफल भए पनि आधिकारी रूपमा पत्राचार नगरेपछि विप्लव समूहले वार्ताको भ्रम छर्ने काम सरकारबाटै भएको आरोप लगाएको छ ।
‘हामी राजनीतिक रूपमा निकास दिनका लागि वार्तामा बस्दै नबस्ने भन्ने पक्षमा छैनौं,’ विप्लव समूहका एक नेताले राजधानीसँग भने, ‘तर, सरकारले आधिकारिक रूपमा वार्ताका लागि पत्र पठाएको नै छैन ।’ सरकारले वार्ताका लागि कुनै शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल नगरेको बताउँदै एक केन्द्रीय नेताले केही स्थानीय तथा जनवर्गीय संगठनका नेतासँग वार्ताको वातावरण तयार पार्न छलफल गरेको जानकारी दिए । यद्यपि सरकारले आफूहरूसँग वार्ताका लागि कुनै औपचारिक पहल भने नगरेको उनको दाबी छ । ‘अहिलेसम्म हाम्रो तर्फबाट वार्ताका लागि केन्द्रीयस्तरमा कुनै छलफल नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘केही सामान्य छलफलकै आधारमा वार्ताको कुनै टुंगो लाग्ने कुरा नै हुँदैन ।’
सरकारले यसअघि वार्ता गर्नका लागि आह्वान गर्दै बोलाए पनि आफूहरूलाई आधिकारिक पत्र नै नआएको बताउँदै विप्लव पक्षले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । गत २७ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको समूहलाई राजनीतिक समूह नभई आतंकारी समूहका रूपमा परिभाषित गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विप्लव समूहका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले भने अहिलेको अवस्थामा वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरे । ‘सरकारले इमानदारीपूर्वक वार्ताको कुरा गरेकै छैन र आन्तरिक रूपमा उसले चाहेकोजस्तो पनि देखिँदैन,’ उनले भने
विप्लव समूहले आफ्नो पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा वार्ताविरोधी नभएको बताएको छ । नेता पुनका अनुसार सरकारले इमानदारितापूर्वक वार्ता गर्ने पक्षमा सरकार रहे आफूहरू वार्ताका लागि तयार भएको बताए । वार्ताका लागि विप्लव समूहले आफूहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध बिनासर्त खारेज गरिनुपर्ने, मुलुकको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई बिनासर्त रिहाइगर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । यसैगरी उसले निःशस्त्र रूपमा राजनीतिक गतिविधि गर्नबाट आफूहरूलाई रोक्न नहुने माग अघि सारेको छ ।
विप्लव समूहले कुनै समस्या समाधान गर्ने नाममा वार्ता गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा नै परिवर्तन गर्ने गरी वार्ता अघि बढाउने विषयमा सरकार तयार हुनुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएको छ । उसले वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा सरकार छलफल गर्न तयार भएमा वार्ता हुने स्पष्ट पारेको छ । उसले प्राविधिक विषय देखाएर अहिलेको व्यवस्थालाई मान्य हुने गरी आफूहरू वार्तामा नबस्ने स्पष्ट पारेको छ । यसैबीच सरकारले गत वर्ष सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्तासँग नै छलफल नगरेको समितिका सदस्यले बताएका छन् ।
यता पछिल्लो समय वार्ताको विषयमा पाण्डेले नै अनौपचारिक रूपमा दोस्रो तहका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । ‘हामीले औपचारिक रूपमा वार्ता गरेका छैनौं,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘वार्ताको वातावरण बनाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल भए पनि तत्काल वार्ताको वातावरण बनिसकेको छैन ।’ सरकारले औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको अवस्थामा भने विप्लव समूहले वार्ताका लागि आफ्नो औपचारिक धारणा सरकारलाई पेस गर्ने तयारी गरेको एक नेताले बताएको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
