२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
‘सिएमसी’मा दुर्लभ मानिने मस्तिष्कको नसाको शल्यक्रिया सम्पन्न ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, एक घाइते नाम्खा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा हुथीद्वारा इजरायलमा क्षेप्यास्त्र प्रहार, लाल सागरमा इजरायली जहाज सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिवन्धको घोषणा ओमानको खाडीमा इरानतर्फ जाँदै गरेको तेल ट्याङ्कर अमेरिकी सेनाद्वारा निष्क्रिय दक्षिणी गाजामा इजरायली हवाई आक्रमण, ५ प्यालेस्टिनीको मृत्यु, १० भन्दा बढी घाइते फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि जारी सुनामी चेतावनी इण्डोनेसियाले फिर्ता लियो इरानी पेट्रोकेमिकल उद्योगमाथि आक्रमणको बदलामा इजरायली शहर हाइफामा इरानद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रहार यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोक सेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न दबाब



अ+ अ-

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै आदिवासी जनजातिले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । आयोगले ५ सय २१ स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न ९ हजार ४ सय ६१ कर्मचारीको माग गर्दै सो विज्ञापन खुलाइएको हो ।

आयोगले संविधानको मर्म विपरीत समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको आरोप लगाउदै उनीहरुले आरक्षण बचाऔं आन्दोलन मार्फत सो प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको राजीनामा माग गरेका छन् ।

सो प्रदर्शनीमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका नागरिकहरुको सहभागिता रहेको छ ।
यसअघि काठमाडौंको सुन्धारा, भृकुटीमण्डप, थापाथली र बानेश्वरबाट माइतीघर मण्डलासम्म र्याली निकालिएको थियो । सो प्रदर्शनमा टाउकोमा रातो कपडा बाध्नुका साथै ब्यानर र पर्चा बोकिएको थियो ।

आन्दोलनकारीहरुले विज्ञापन रद्द गरी पुनः सच्याएर विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । आयोगको विज्ञापन अघि बढाइए परीक्षा केन्द्रमा प्रदर्शन गर्ने प्रश्नपत्र च्यात्ने चेतावनी दिइएको छ ।

यसअघि राजधानीमा उनीहरुले मसाल जुलुस, सिठ्ठी जुलुस निकालिएको थियो । आगामी साउन २ र १० गते नेपाल बन्दको घोषणा गरिएको भए पनि बाढी पहिरोका कारण बन्द स्थगित गरिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले जानकारी दिनुभयो ।

‘सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर’, लगायतका प्लेकार्ड बोकेका उनीहरुले समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडाउने काम गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजी समेत गरेको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।