२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा मनाउने श्रममन्त्री यादवको घोषणा एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक च्यासलमा सुरु, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइने पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि महानगर र जग्गाधनीबीच सहमति, रिट फिर्ता लिने समझदारी तोलामा २ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य डेडिकेटेड–ट्रङ्क लाइन बक्यौता असुली तत्काल अघि बढाउन अध्यक्ष घिसिङको आग्रह विश्वकप हेर्न हिँडेका एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई अध्यागमनले विमानस्थलबाट फर्कायो सुरक्षित नेपालका लागि साझेदारी, ज्ञान र उत्थानशीलताको आवश्यकतामा जोड काठमाडौं महानगरपालिकाको १९ औं अधिवेशन यही जेठ ३१ गते हुने ‘होमस्टे’ले बदलिँदै थारू महिलाको जीवनशैली यस्तो सुशासन चाहिँदैन भन्ने अवस्था आयो : शंकर पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोक सेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न दबाब



अ+ अ-

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै आदिवासी जनजातिले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । आयोगले ५ सय २१ स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न ९ हजार ४ सय ६१ कर्मचारीको माग गर्दै सो विज्ञापन खुलाइएको हो ।

आयोगले संविधानको मर्म विपरीत समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको आरोप लगाउदै उनीहरुले आरक्षण बचाऔं आन्दोलन मार्फत सो प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको राजीनामा माग गरेका छन् ।

सो प्रदर्शनीमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका नागरिकहरुको सहभागिता रहेको छ ।
यसअघि काठमाडौंको सुन्धारा, भृकुटीमण्डप, थापाथली र बानेश्वरबाट माइतीघर मण्डलासम्म र्याली निकालिएको थियो । सो प्रदर्शनमा टाउकोमा रातो कपडा बाध्नुका साथै ब्यानर र पर्चा बोकिएको थियो ।

आन्दोलनकारीहरुले विज्ञापन रद्द गरी पुनः सच्याएर विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । आयोगको विज्ञापन अघि बढाइए परीक्षा केन्द्रमा प्रदर्शन गर्ने प्रश्नपत्र च्यात्ने चेतावनी दिइएको छ ।

यसअघि राजधानीमा उनीहरुले मसाल जुलुस, सिठ्ठी जुलुस निकालिएको थियो । आगामी साउन २ र १० गते नेपाल बन्दको घोषणा गरिएको भए पनि बाढी पहिरोका कारण बन्द स्थगित गरिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले जानकारी दिनुभयो ।

‘सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर’, लगायतका प्लेकार्ड बोकेका उनीहरुले समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडाउने काम गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजी समेत गरेको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।