२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
बालेन्द्र सरकारमा सुदन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री, आजै शपथग्रहण आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा मनाउने श्रममन्त्री यादवको घोषणा एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक च्यासलमा सुरु, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइने पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि महानगर र जग्गाधनीबीच सहमति, रिट फिर्ता लिने समझदारी तोलामा २ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य डेडिकेटेड–ट्रङ्क लाइन बक्यौता असुली तत्काल अघि बढाउन अध्यक्ष घिसिङको आग्रह विश्वकप हेर्न हिँडेका एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई अध्यागमनले विमानस्थलबाट फर्कायो सुरक्षित नेपालका लागि साझेदारी, ज्ञान र उत्थानशीलताको आवश्यकतामा जोड काठमाडौं महानगरपालिकाको १९ औं अधिवेशन यही जेठ ३१ गते हुने ‘होमस्टे’ले बदलिँदै थारू महिलाको जीवनशैली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोक सेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न दबाब



अ+ अ-

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै आदिवासी जनजातिले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । आयोगले ५ सय २१ स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न ९ हजार ४ सय ६१ कर्मचारीको माग गर्दै सो विज्ञापन खुलाइएको हो ।

आयोगले संविधानको मर्म विपरीत समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको आरोप लगाउदै उनीहरुले आरक्षण बचाऔं आन्दोलन मार्फत सो प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको राजीनामा माग गरेका छन् ।

सो प्रदर्शनीमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका नागरिकहरुको सहभागिता रहेको छ ।
यसअघि काठमाडौंको सुन्धारा, भृकुटीमण्डप, थापाथली र बानेश्वरबाट माइतीघर मण्डलासम्म र्याली निकालिएको थियो । सो प्रदर्शनमा टाउकोमा रातो कपडा बाध्नुका साथै ब्यानर र पर्चा बोकिएको थियो ।

आन्दोलनकारीहरुले विज्ञापन रद्द गरी पुनः सच्याएर विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । आयोगको विज्ञापन अघि बढाइए परीक्षा केन्द्रमा प्रदर्शन गर्ने प्रश्नपत्र च्यात्ने चेतावनी दिइएको छ ।

यसअघि राजधानीमा उनीहरुले मसाल जुलुस, सिठ्ठी जुलुस निकालिएको थियो । आगामी साउन २ र १० गते नेपाल बन्दको घोषणा गरिएको भए पनि बाढी पहिरोका कारण बन्द स्थगित गरिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले जानकारी दिनुभयो ।

‘सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर’, लगायतका प्लेकार्ड बोकेका उनीहरुले समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडाउने काम गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजी समेत गरेको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।