काठमाडौं । कर्मचारी पदस्थापना सुरु भएसँगै स्थानीय तहको सेवाप्रवाह प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सुरुवातसँगै समायोजनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पदस्थापना भएका कर्मचारी समायोजन तोकिएका स्थानमा नै जाने क्रम सुरु भएसँगै यसको मार स्थानीय तहमा देखिने भएको हो । कर्मचारी अपुग रहेको अवस्थामा स्थानीय तह सम्हाल्दै आएका कर्मचारी अन्य स्थानमा जाने र नयाँ कर्मचारी आउने क्रममा स्थानीय तहका दैनिक प्रशासनिक कार्यलगायत सेवाप्रवाहसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भुपाल बराल समायोजन भएका कर्मचारी खटाएका स्थानमा जाने र स्थानीय तहमा पदस्थापना भएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा आउने र नयाँ कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु भएकाले समस्या नहुने बताउँछन् । सहसचिव भुपालले भने, ‘भएका कर्मचारी समायोजन भएका स्थानमा जाने र सो स्थानमा समायोजनमा परेका नयाँ कर्मचारी आउने भएकाले समस्या हुँदैन ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनपछि असार मसान्तसम्म कार्यरत स्थानमा नै रहन निर्देशन दिएका थियो । मन्त्रालयले बजेट निर्माणलगायतका महŒवपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएपछि कार्यरत स्थानमा नै रहन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले बजेट निर्माणलगायतको प्रक्रिया सुरु हुने महŒवपूर्ण समय रहेकाले उनीहरूलाई असार मसान्तसम्म कार्यरत स्थानमा नै रहन निर्देशन दिइएको थियो । ‘असार मसान्तसम्मको समयसीमा सकिएको र स्थानीय तथा प्रदेश तहमा बजेटका कामसमेत सकिएका छन् । अब समायोजनमा तोकिएका स्थानमा नै जानेछन्’, सहसचिव तामाङले भने ।
कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार समायोजन भएको २१ दिनभित्र पदस्थापना भएका कर्मचारी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्नुपर्नेहुन्छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशेष परिस्थितमा समस्या उत्पन्न हुने तथा कार्यसम्पादन प्रभावित हुने भन्दै कार्यरत स्थानमा नै रहन निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार यसअघि स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको पदस्थापना गरिसकिएको छ भने संघअन्र्तगत समायोजनमा परेका कर्मचारीको पदस्थापना भने हुन बाँकी छ । दुवै तहमा कर्मचारी पदस्थापना सकिएसँगै संघमा समायोजन भएका कर्मचारीको पदस्थापनाको तयारी सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले समायोजन सम्पन्न भएसँगै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको विवरण माग गर्दा ५१५ स्थानीय तहले १३ हजार ६४५ को संख्यामा कर्मचारी आवश्यक रहेको माग मन्त्रालयलाई पठाएका थिए । सोही आधारमा मन्त्रालयले लोकसेवालाई आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयको आग्रह स्वीकार गर्दै आयोगले फास्ट ट्र्याकमार्फत गुणस्तरमा कुनै कमी नआउने गरी ९ हजार १६१ को संख्यामा कर्मचारी भर्नाको आह्वान गरेको थियो ।
मारमा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह
कर्मचारी पदस्थापनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै यसको मार भने दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा पर्ने भएको छ । कर्मचारी अभावमा दैनिक कार्य सम्पादनसमेत गर्न स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी नै नआउने समस्या देखिएका छन् । केही स्थानीय तहबाट मन्त्रालयले खटाएको स्थानमा कर्मचारी नै नपुगेको गुनासो आउने गरेका छन् । भएका कर्मचारी पनि जाने र नयाँ कर्मचारी नआउने अवस्थाले यी स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको सिर्जना हुने देखिन्छ ।
केही स्थानीय तहले असार मसान्तसम्ममा पारित गरिसक्नुपर्ने र बजेटमार्फत प्रक्रियागत खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कर्मचारी अभावका कारण बजेट निर्माण हुन नसकेको मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन् । यस्तै, सुगम क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनपछि पदस्थापना भएका कर्मचारीसमेत आवश्यक नरहेको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । यसरी स्थानीय तहबाट फिर्ता कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा नै हाजिरी गरेर राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयमा हाजिरी गर्ने कर्मचारी ८० भन्दा बढीको संख्यामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
