काठमाडौं । कमलविनायकको भत्केपाटीदेखि नगरकोट जोड्ने (१५.६६ किमि) सडक विस्तार र कालोपत्रेको काम अलपत्र बनेको छ । दुई वर्षमा काम सक्ने जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले ६ वर्षमा पनि काम पूरा गरेको छैन । सडक निर्माणमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । तीनपटक म्याद थप गर्दासमेत कम्पनीले काम नगरेपछि एक वर्षदेखि म्यादसमेत भएको छैन । निर्माण कम्पनीले सरकारले बजेट नदिएकाले काम गर्न नसकेको दाबी गर्दै आएको छ । कालोपत्रे गर्न ढिलाइ हुँदा पानी पर्नासाथ सडक हिलाम्मे हुन्छ । घाम लाग्नासाथ फेरि धुलाम्मे बन्छ । यात्रुले सधैँ सास्ती खेपिरहेका छन् ।
पर्यटक र स्थानीय सास्ती खेप्दै
पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट पुग्ने सडक नबन्दा चाँगुनारायण नगरपालिकाका बासिन्दासँगै विदेशी पर्यटकले समेत दुःख पाइरहेको सडक सरोकार समितिका अध्यक्ष राजकुमार लामिछाने बताए । ‘सरकारी बेवास्ता र निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले सडक बनेन, हामीले दुई महिनाअघिदेखि आन्दोलन गर्यौँ, सडक बनाउन दबाब दियौँ, तर अहिलेसम्म पनि खासै प्रगति भएको छैन,’ उनले भने । नगरकोट उपत्यकाको चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य भएकै कारण देशी–विदेशी पर्यटक दैनिक सयौँको संख्यामा यहाँ पुग्ने गर्छन् । तर, अस्तव्यस्त सडकका कारण पर्यटक सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन् । ‘सडकमा साना गाडीहरू गुड्दैनन् । गाडी डुब्ने, भासिने र फस्ने समस्या पनि छ,’ व्यवसायी धनबहादुर लामाले भने । सडक नबन्दा यहाँको नगरकोट, मण्डनदेउपुर, छालिङ, बागेश्वरी र सुडालका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् ।
सडक निर्माणमा ढिलाइ भएपछि स्थानीयले जनप्रतिनिधि प्रशासक र ठेकेदारलाई फोन गरेर दबाब दिने अभियानसमेत चलाएका थिए । लामाले भने, ‘ठेकेदार सरकारलाई टेर्दैनन्, सरकार रमिता हेरेर बस्छ, यहाँ हामीलाई सधैँ सास्ती छ ।’ स्थानीयवासीको आन्दोलनपछि निर्माण कम्पनीले आठ सय मिटर कालोपत्रे गरेको छ । छिटपुट मेसिनरी वाल लगाउने कामसमेत गरेको परामर्शदाता इन्जिनियर नरेशबाबु श्रेष्ठले बताए ।
मेयरले गुहारे विकास समिति
चाँगुनारायण नगरपालिकाले भने सडक निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन संसद्को विकास समिति गुहारेको छ । ‘सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाही देखियो, हामीले पहल गरेर बनेन, सरकारले पनि चासो दिएन, अन्तिम विकल्पका रूपमा विकास समितिमा उजुरी गरेको छु,’ मेयर सोमप्रसाद मिश्रले भने । उनले जनसमुदायबाट व्यापक जनदबाब आएको भन्दै संसद्को विकास समितिमा २० जेठमा पत्राचार गरी आवश्यक छानबिन गरी निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न माग गरेको बताए ।
स्पष्ट आधार नभएपछि म्याद थप भएन
कम्पनीले चौथौपटक तीन सय ३५ दिन म्याद थपका लागि आग्रह गरे पनि स्पष्ट आधार नदेखाएका कारण पुनः म्याद थप नभएको भक्तपुर–नगरकोट सडक योजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए । ‘कम्पनीले समयमा काम गर्न सकेन, काम अत्यन्तै सुस्त गतिमा छ, अब पेनाल्टी तिराएर काम गराउने तयारी भएको छ,’ उनले भने । निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्ने तालिका र काममा भएको ढिलाइबारे प्रस्ट जवाफ नदिँदा म्याद थप नभएको उनले बताए ।
६ वर्षमा ५५ प्रतिशत मात्रै
एक्जिम बैंक भारतको ऋण सहयोगमा सरकारले सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट (३६ किमि) सडक निर्माणको योजना ०७० सालमा अघि सारेको थियो । तर, बजेट अपुग हुने भएपछि तत्काललाई कमलविनायकको धत्केपाटीदेखि नगरकोटसम्मको (१५.६६ किमि) सडक चौडा विस्तार गरी कालोपत्रे गर्न ठेक्का लगाएको थियो । आयोजनाले ०७१ असार २ (१६ जुन, ०१४) मा दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी भारतीय कम्पनी एआइपिएल र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंसँग सम्झौता गरेको थियो । आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच भएको दुईवर्षे सम्झौताको म्याद ३ असार ०७३ (जुन १७, ०१६) मै सकियो । त्यसयता निर्माण कम्पनीले नाकाबन्दी, भूकम्पलगायत कारण देखाउँदै पटक–पटक म्याद थप गराएको छ । कम्पनीले तीनपटकसम्म थप भएको म्याद गुज्रिँदासम्म पनि बल्ल ५५ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ ।
आयोजनाले ऋण सहयोगका लागि कागजी प्रक्रिया मिलाउन ढिलो गरेपछि सुरुमा निर्माण कम्पनीले करिब नौ महिनापछि मात्रै काम थालेका थिए । आयोजनाले पहिलोपटक २० कात्तिक ०७३ सम्मका लागि एक सय २५ दिन म्याद थपेको थियो । कम्पनीले म्याद दाबी गरेपछि दोस्रोपटक तीन सय ८० दिन म्याद थप गरी ०७४ कात्तिक १८ ९४ नोभेम्बर, ०१७० सम्म र तेस्रोपटक दुई सय २१ दिन म्याद थप गरी ०७५ जेठ ३ सम्मको समयसीमा आयोजनाले दिएको थियो । त्यसयता म्याद थप नभएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
