काठमाडौं । करिब २ अर्ब रुपैयाँको चलखेल हुने गरी अनियमित तवरबाट भाडामा लगाइएको पुष्टि भएको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कलगायतको जग्गा खाली गर्ने समाज कल्याण परिषद्को निर्णय अलमलमा परेको छ । अनियमित रूपमा जग्गा भाडामा लगााइएको पुष्टि भएसँगै परिषद्ले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को निर्णयविरुद्ध जग्गा भाडामा लिएकाहरू अदालत गएसँगै जग्गा खालि गर्ने निर्णय अलमलमा परेको हो ।
परिषद्ले व्यवस्थापन गर्दै आएको जग्गा भाडामा लगाउने क्रममा परिषद्कै उच्च अधिकारीको संलग्नतामा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत करिब २ अर्बको चलखेल हुने गरी जग्गा भाडामा लगाइएको पुष्टि भएको थियो । यससँगै परिषद्ले ती सम्झौता खारेज गरी ६० दिनभित्र जग्गा खालि गर्ने निर्णय गरेको होे । परिषद्ले हाल फनपार्क सञ्चालन भइरहेको जग्गा, ल्यामपुचः (सामाजिक संस्थाका रूपमा रहेको युवा संगठन) र हरित कृषि सहकारीले भाडामा लिएको जग्गाको सम्झौता खारेज गर्दै खालि गर्न भनेको थियो ।
परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार तत्कालीन समयमा भएका विभिन्न तीन प्रकारका जग्गाको तीनवटै सम्झौता अवैधानिक देखिएकाले सम्झौता खारेज गरी नयाँ सम्झौताको तयारी थालिएकोमा हाल मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले के हुने भन्नेमा अन्योल देखिएको हो ।
अनियमितताको सम्बन्धमा परिषद्का गतिविधि छानबिन गर्न २०७४ भदौमा विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले छानबिनका क्रममा फनपार्क तथा टुकुचा बजारमा रहेको ९७ रोपनी जग्गा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै मिचेर बिनाटेन्डर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई दिइएको पुष्टि गरेको थियो । आयोगले परिषद्का उच्च अधिकारीसहित १४ जनालाई कारबाही सिफारिस गरेको हो । कारबाही सिफारिसमा पर्नेहरूका ६ जनाविरुद्ध ३१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ ।
विवादित जग्गा र सम्झौता
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार परिषद्ले फनपार्क सञ्चालनका लागि टेकबहादुर गुरुङसँग बिनाटेन्डर सम्झौता गरी २०६९ सालमा २५ वर्षका लागि ६० रोपनी जग्गा दिएको थियो । जसको सम्झौतापत्रमा मासिक ५ लाखका दरले भाडा बेहोर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा बढ्दै जाने उल्लेख थियो । सम्झौताअनुसार गुरुङले प्रतिमहिना साढे ५ लाखका दरले भाडा बुझाउँदै आएका थिए । फनपार्कको सम्बन्धमा २३ जेठमा ६० दिने अल्टिमेटमको अवधि सकिएको छ । यस सम्बन्धमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले सम्झौता वैध भएको र फनपार्क सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन सकिने भन्दै फैसला गरेको थियो । सो फैसलाविरुद्ध परिषद्ले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
हरित कृषि सहकारी संस्थाले टुकुचा बजारको साढे आठ रोपनी जग्गा परिषद्सँग २५ वर्षका लागि सम्झौता गरी भाडामा लगाउँदै आएको थियो । संस्थाले मासिक ११ लाखका दरले भाडा बुझाउँदै आएको थियो । तर, यो जग्गाका सम्बन्धमा परिषद्को पक्षमा फैसला भएको थियो । हाल कर्मचारी खटाएर व्यवस्थापन गर्न थालिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए । संस्थाले भने अदालतको फैसला पुनरावेदनको माग गर्दै पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकोे छ ।
त्यस्तै, ल्यामपुचः लाई २०५३ सालमा सामाजिक कार्यका लागि २५ वर्षका लागि भाडामा दिइएको थियो । जसका लागि संस्थाले मासिक १२ हजार भाडा बुझाउने उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलिरहेको परिषद्ले जानकारी दिएको छ ।
भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा सरकारका नाममा रहेको २ सय १४ रोपनी जग्गा परिषद्को संरक्षकत्वमा रहँदै आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा गरेको छानबिनबाट सरकारलाई झन्डै २ अर्ब घाटा हुन गएको पत्ता लागेको थियो ।
यसैगरी, महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत समाज कल्याण परिषद्लाई उपलब्ध गराएको ९४ रोपनी जग्गा कार्यनीतिविपरीत लिजमा परिणत गरेकोे उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा तोकिएको दरबाट भाडा असुल गर्नुपर्नेमा न्यून दरमा भाडामा लगाएको र यसबाट परिषद्लाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८२ लाख ५१ हजार भाडा कम हुन गएको उल्लेख छ ।
अख्तियारले सो समयमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीदेखि परिषद्का पदाधिकारीसम्मलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले ६ जनाविरुद्ध ३१ करोडका दरले बिगो दाबी गर्दै २०६९ मा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका बद्री न्यौपाने, सदस्य सचिव रवीन्द्रकुमार यादव, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारी चौधरी, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, सदस्यद्वय मदनलाल कर्ण, हरि न्यौपान र तत्कालीन निर्देशक मदनप्रसाद रिमालविरुद्ध समेत मुद्दा दर्ता गराएको थियो । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको बताइएको छ ।
निलम्बनमा बहालवाला अधिकारीहरू
तत्कालीन समयमा निर्णय गर्ने बहालवाला अधिकारीहरूलाई परिषद्ले निलम्बन गरिसकेको छ । निलम्बनमा पर्नेहरूमा उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य सचिव डिल्ली भट्ट र सदस्य गोकर्ण भट्ट छन् । उनीहरूविरुद्ध छानबिन भइरहेको परिषद्ले जनाएको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
