काठमाडौं । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जस्तै कांग्रेसले पनि आर्थिक कोषका लागि सबै क्रियाशील सदस्यसँग लेबी उठाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचित सांसदबाट मात्रै शुल्क लिँदै आएको कांग्रेसले अब प्रत्येक क्रियाशील सदस्य, इकाई, वडा, गाँउ/नगर, प्रदेशसभा क्षेत्रीय समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति सदस्यसँग लेबी उठाउने गरी नियमावली बनाएको हो ।
नयाँ नियमावलीअनुसार जिल्ला समिति, प्रदेश समिति, केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा पदाधिकारी, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यसँग पनि लेबी उठाउनेछ । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यले पनि पार्टीलाई लेबी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६’अनुसार कांग्रेस ‘मासबेस्ड’बाट अब ‘क्याडरबेस्ड’ पार्टीमा जान लागेको छ ।
२२ असारमा बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकमा नियमावली पेस गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप पौडेल, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार र ईश्वरी न्यौपाने सदस्य रहेको समितिले नियमावली पेस गरेको हो । नियमावली सर्वसम्मत पेस गरिएको हो । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शुक्रबार बस्दै छ ।
समिति सदस्य पौडेलले पार्टीलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको बताए । ‘पार्टीलाई आन्मनिर्भर बनाउन र सिस्टमबाट चलाउन विभिन्न तहमा जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरू र सदस्यबाट निश्चित शुल्क उठाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरी केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेका छौँ,’ पौडेलले भने, ‘पैसा भएकाले मात्रै सहयोग गर्दा पार्टीको कोष कमजोर हुने र कहिलेकाहीँ कार्यालय सञ्चालन गर्नसमेत हम्मेहम्मे पर्ने भएपछि यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’
क्रियाशील सदस्यता लिने शुल्क पनि बढ्यो
पार्टीको नयाँ क्रियाशील सदस्य बन्नका लागि योग्यता पुगेका सदस्यले ५ सय तिरेर आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि क्रियाशील सदस्यता लिँदा र नवीकरण गर्दा एक सय रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्थ्यो । नयाँ नियमावलीअनुसार क्रियाशील सदस्यता लिने शुल्क ५ गुणाले बढ्दै छ । नवीकरणमा ३ दशमलव ६५ गुणा बढेको छ । पार्टी सदस्यता लिन पहिला ५ रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो, अब १० गुणा बढी अर्थात् ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
यसरी बाँडिन्छ लेबी रकम
पार्टीका पदाधिकारी, सदस्य र प्रतिनिधिबाट उठाइएको लेबी सम्बन्धित कार्यसमितिले पाउनेछन् भने सदस्यता शुल्कबापत आएको रकम र सहयोग रकम बाडफाँट गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । बाडफाँट केन्द्रले गर्ने र कुन कार्यसमितिलाई कति दिने भन्ने व्यवस्था पनि नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाका अनुसार केन्द्रमा जम्मा भएको रकममध्ये केन्द्रले ५० प्रतिशत, प्रदेश कार्यसमितिलाई १५ प्रतिशत र जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, नगररगाउँ कार्यसमिति, नगर÷गाउँ वडा कार्यसमितिलाई ७–७ प्रतिशतका दरले रकम वितरण गरिनेछ ।
प्रत्येक महिना ७ गतेभित्र पछिल्लो महिनाको लेबी
पार्टीको सम्बन्धित निकायले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र पछिल्लो महिनाको प्राप्त सहयोग रकम पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र पछिल्लो महिनाको लेबी जम्मा गर्नुपर्नेछ । जिल्लास्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिमा, प्रदेशस्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिमा बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै, केन्द्रस्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले सम्बन्धित केन्द्रमा लेबी बुझाउनुपर्छ ।
वडामा निर्वाचित अध्यक्षले पारिश्रमिकको १५ प्रतिशत र वडा सदस्यले १० प्रतिशत लेबी पार्टीमा बुझाउनुपर्नेछ । संघीय संसद्का सदस्यले संघीय संसदीय दलमा र प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको प्रदेश संसदीय दलमा तोकिएको २० प्रतिशत लेबी बुझाउनुपर्नेछ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका सदस्यहरूलाई समेत यो व्यवस्था लागू गर्दै लगिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
लेबी नबुझाउनेलाई पार्टी र संसदीय निर्वाचनमा टिकट नदिने
आफ्नो पदअनुसारको लेबी पार्टीलाई तिरेको रसिद पेस गरेपछि मात्रै पार्टीमा र संसदीय निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट टिकट प्राप्त गर्नलायक हुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । तोकिएको लेबी नबुझाउने सदस्यलाई पार्टी र संसदीय निर्वाचनको कुनै पनि तहमा चुनाव लड्न नदिने वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
‘लेबी रकम नबुझाउने सदस्य स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदीय निर्वाचन र पार्टीका कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्’ प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४ ९ग० मा भनिएको छ ।
क्रियाशील सदस्यता नवीकरणबाट मात्रै सवा १७ करोड
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार कांग्रेसमा अहिले क्रियाशील सदस्य ४ लाख ७० हजार छन् । ती सदस्यको नवीकरणबाट मात्रै पनि कांग्रेसले एक वर्षमा १७ करोड, १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्छ ।
देशभर पार्टी संगठनलाई चलायमन बनाउन विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने व्यवस्था सिफारिस गरिएको केन्द्रीय सदस्य पौडेलले बताए । यो व्यवस्थासहितको नियमावली कार्यसमितिले पारित गर्यो भने कांग्रेस ‘मास बेस्ड’बाट ‘क्याडरबेस्ड’ पार्टीमा रूपान्तरण हुने समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
