२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आग्रह यस्ता छन् औद्योगिक क्षेत्रको भाडा नतिर्ने उद्योगहरू तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट चार अर्ब अनुदान मुस्ताङ भन्सारबाट छ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व संकलन प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची एक सय ८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु मुस्ताङ घुमेर फर्कंदै गरेको म्याग्दी ‘ब्रेक’ फेल हुँदा ५ पर्यटक घाइते दिनभरि चर्को गर्मी राति दिनहुँ वर्षा सौर्य ऊर्जाले उज्यालियो खयरकन्द्रा होमस्टे, पर्यटक सेवामा सुधार ‘आइपिएम’ पद्धतितर्फ आकर्षित गर्न किसानलाई सोह्र हप्ते तालिम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रेल किन्न ८५ करोड भारत पठाइयो, तर आउने टुंगो छैन



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल सरकारले दुईवटा रेल खरिदका लागि भारत सरकारलाई ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ । जिटुजी (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) खरिद प्रक्रियाअनुसार सरकारले डेमु (डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) रेलका लागि तोकिएको पूरै रकम निकासा गरेको हो । ‘अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको थियो, बाँकी ३५ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पनि निकासा गरेको छ,’ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने ।

जिटुजी वार्ताबाट एउटा डेमु रेलको मूल्य ४२ करोड ३२ लाख ९७ हजार ८ सय रुपैयाँ तय भएको थियो । डिजेलबाट सञ्चालन हुने मेसिनले उत्पादन गरेको विद्युत्मार्फत चल्ने रेल डेमु हो । यसअघि ४ चैत ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकन रेल्वेज कपोरेसन लिमिटेडमार्फत दुई सेट डेमु रेल ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ (कररहित) मूल्यमा जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न रेल विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

रेल आउन कम्तीमा ४ महिना लाग्ने
नेपालले खरिद गर्न लागेको रेल भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकन रेल्वेज कर्पोरेसन लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको छ । मद्रासमा रहेको सो कम्पनीले रेल तयार गरी नेपाललाई बुझाउन अझै चार महिना लाग्नेछ । दुई देशबीच रेल खरिद सम्झौता भएको ३ महिनाभित्र नेपालले रेल पाउने भनिए पनि भारतमा भएको चुनाव र अन्य कारणले रेल निर्माणको काम प्रभावित भएको रेल विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपाल–भारतबीच २७ वैशाखमा रेल खरिद सम्झौता भएको थियो ।

कहिलेदेखि चल्छ नेपालमा रेल ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारीहरूले वैशाखदेखि नै रेल सञ्चालनमा आउने दाबी गरेका थिए । तर, खरिद गरिएका रेल नेपाल आउने समय विलम्ब हुँदै गएका कारण रेल आउने निश्चित भएपछि मात्र रेल सञ्चालनबारे बोल्न सकिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । ‘रेल आउने मिति निश्चित होस्, त्यसपछि सञ्चालन सुरु हुने मिति तोकौँला’ उनले भने । यसअघि विभागका अधिकारीले दशैँ ९असोज० सम्ममा रेल सञ्चालमा ल्याउने बताएका थिए ।

पहिलो चरणमा जयनगरदेखि कुर्तासम्म सञ्चालन
पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्तासम्म रेल सञ्चालन गर्ने योजना छ । जयनगरदेखि कुर्तासम्मको दूरी ३५ किलोमिटर छ । त्यसबीचमा ६ वटा रेल्वे स्टेसन रहनेछन् । कुर्तादेखि १७ किलोमिटरको यो रेलमार्गमा काम भइरहेको छ । त्यसपछि दोस्रो चरणअन्तर्गत बिजलपुरदेखि बर्दिबाससम्मको १७ किलोमिटर थप रेलमार्ग निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । डेमु रेल छोटो दूरीमा रोक्दै चलाउनका लागि उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै रेलको गति प्रतिघन्टा १ सय किलोमिटरको हुनेछ । रेलले एकपटकमा १ हजार ३ सय जनासम्म यात्रु बोक्न सक्नेछ । कुर्तादेखि बिजलपुरसम्म पनि पहिलो चरणअन्तर्गत नै रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।

रेल कहिले चल्छ भन्न सकिन्न : बलराम मिश्र, महानिर्देशक, रेल विभाग
जिटुजी मोडलेमा डेमु रेल खरिदका लागि सरकारले पूरै रकम निकासा गरिसकेको छ । खरिद गरिएका रेल नेपाल आउने समय विलम्ब हुँदै गइरहेको छ । सोहीकारण नेपालमा रेल सञ्चालन हुने निश्चित मिति भन्न कठिन छ । रेल आउने निश्चित भएपछि मात्र रेल सञ्चालनबारे बोल्न सकिन्छ ।

कति कर्मचारी आवश्यक, अझै अन्योल
नेपालले चाँडै रेल प्राप्त गरे पनि तत्काल नियमित सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । रेल सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक ठूलो जनशक्ति र व्यवस्थापन समूह तयार गर्ने विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन । रेल विभागले रेल ऐन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली मस्यौदा गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको छ । तर, त्यसमा कुनै प्रगति नभएको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले जानकारी दिए । ‘आवश्यक नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापनका तयारीसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा गरेर मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ, तर त्यसभन्दा अघि बढेको छैन,’ उनले भने । नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि सुरुवातमा भारत या अन्य मुलुकबाट विज्ञसमूह झिकाउने तयारी छ । सोही समूहले नेपाली जनशक्तिलाई केही समय आवश्यक प्रशिक्षण दिँदै रेलसेवा पनि सञ्चालन गर्नेछ । नेपाली जनशक्ति दक्ष भएपछि विज्ञसमूह फर्केर जाने मोडालिटीको विषयमा छलफल भइरहेको विभागको भनाइ छ । तर, आवश्यक जनशक्तिको संख्याको विषयमा भने अहिले निक्र्योल भइसकेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।