काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तीन तहमा गरी ४७ पदमा उपनिर्वाचन गराउने उद्देश्यले मतदाता नामावली दर्ता सुरु गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रचलित कानुनबमोजिम उपनिर्वाचन गर्न आयोगले आवश्यक आन्तरिक तयारी गरिरहेको र त्यसैक्रममा मतदाता नामावली दर्ता अभियान सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
विभिन्न कारणले प्रतिनिधि सभा सदस्य एक, प्रदेश सभा सदस्य तीन, स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिकाका प्रमुख एक, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक गरी चार र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष ३८ गरी कुल ४७ पदका लागि उपनिर्वाचन हुने जानकारी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलले दिनुभयो ।
आयोगले २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । उपनिर्वाचनको मिति नेपाल सरकारबाट घोषणा हुन बाँकी छ । निर्वाचनका लागि विद्यमान निर्वाचन कानुनमा आयोगलाई १२० दिनको समय प्रदान गरिएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचनमा भाग लिन मतदाता नामावलीमा नाम रहनु अनिवार्य छ ।
आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन छुट भएका योग्य नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
यसैगरी आयोगले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मतदाता दर्ता कार्य सञ्चालन भइरहेको इलाका प्रशासन कार्यालयमध्ये आफुलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन र यस कार्यमा आवश्यक सहयोगका लागि आमनागरिक, राजनीतिक दललगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई अनुरोध पनि गरेको छ ।
मतदाता नामावली दर्ताका लागि नागरिकता बनेको र १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ तर मतदानमा सहभागी हुन भने १८ वर्ष उमेर पुग्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उपनिर्वाचनका काम यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । आयोगले हाल पनि ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता दर्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनु एवं मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु सबै नागरिकको अधिकार र कर्तव्य पनि हो । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । आगामी कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्ममा उपनिर्वाचन गराउने गरी तयारी गरिएको छ ।
वडाध्यक्षसम्म मात्रै उपनिर्वाचन
प्रदेश सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य, नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको मात्रै उपनिर्वाचन हुने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित सदस्य, कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समिति सदस्य गरी नौ सयभन्दा बढी पद रिक्त भए पनि ती पदमा उपनिर्वाचन नहुने भएको छ ।
आयोगका अनुसार गण्डकी प्रदेशको कास्कीको क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि सो पद रिक्त छ । अधिकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक
उड्डयनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
यसैगरी प्रदेश सभा सदस्यत्रय हरिशरण लामिछाने, टेकबहादुर घर्ती, उत्तरकुमार वलीको निधनपछि प्रदेश सभामा तीन पद रिक्त छन् । प्रदेश ३ भक्तपुरका लामिछाने, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत बागलुङ जिल्लाका टेकबहादुर घर्ती र दाङका उत्तरकुमार वलीको मृत्यु भएपछि रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उहाँहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुुनुुहुन्थ्यो ।
स्थानीय तहतर्फ सुनसरीको धरान उपमहानगरका प्रमुख तारा सुब्बा, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्बाङ, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवाल, महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद चौधरी र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिन्धु हमाल शाहीको पनि निधन भएका कारण उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । त्यस्तै ३८ वडाध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुने समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
