२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
महावीर पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बन्दै सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सरकारले गर्‍यो ग्रहण सरकारद्वारा चार जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन ‘क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड २०८२’ को नतिजा सार्वजनिक, ‘ऊनको स्वीटर’ उत्कृष्ट चलचित्र नेपाल रेडक्रसमा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा २,३९२ चालक कारबाही, २४ घण्टामा २१ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन बालेन्द्र सरकारमा सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री, आजै ३ बजे शपथग्रहण आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा मनाउने श्रममन्त्री यादवको घोषणा एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक च्यासलमा सुरु, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसात् गरेर कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका मानवअधिकारका विश्वव्यापी अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आज दिनुभएको सन्देशमा नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारका प्रावधानले मानवअधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाएको र मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले नेपालले मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वसमेत राज्यको नै  हुने बताउनुभएको छ । उहाँले राज्यले ती दायित्व पूरा गरे/नगरेका बारेमा निगरानी गरी उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई  दिइएको स्मरण गराउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाद्वारा सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउने गरिन्छ । सदाझैँ यस वर्ष नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ ।

“मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धनका विषयमा राज्य र राज्यका निकायहरू मात्र जिम्मेवार भएर पुग्दैन, यसका लागि सबै क्षेत्र, सबै पक्ष जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आवश्यक छ, मानवअधिकारको अर्को महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय अग्रसर हुनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ”, सन्देशमा भनिएको छ ।

सन्देशमा जनचेतनाको विस्तारद्वारा संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी समाजबाट सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू क्रियाशील रहनुपर्दछ भनिएको छ ।