२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
न्युजिल्याण्डले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन ‘एलएनजी’ सुविधा अघि बढाउने श्रीलङ्कामा तीन दिने डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु, पहिलो दिनमै व्यापक निरीक्षण मध्यपूर्व तनाव घट्ने सङ्केतसँगै लगानीकर्तामा उत्साह वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहण मैझारो, एक अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन शैय्या सङ्ख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा अदालतको लेटरप्याड र न्यायाधीशकै दस्तखत किर्ते गरेपछि… कामपा नगरसभाको १९औँ अधिवेशन आगामी ३१ मा पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनीबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ समझदारी योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीयताले प्रशासनिक खर्च बढाएपनि जनताको खर्च घटाएको छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल



अ+ अ-

बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयताले खर्च बढ्यो भन्नु गलत भएको दावी गरेका छन् । कर्मचारी बढ्दा प्रशासनिक खर्च बढे पनि जनताको खर्च घटेकाले संघीयताले खर्च बढ्यो भन्ने तर्क गलत भएको तर्क गरेका हुन् ।

प्रदेश ५ सरकारको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय व्यवस्थामा तीन तहका सरकारका लागि १५ प्रतिशत कर्मचारी र १५ प्रतिशत खर्च बढी लागे पनि जनताले सेवा लिन गर्नुपर्ने खर्च भने घटेको दावी गरेका हुन् ।

‘संघीयता वा प्रदेश सरकार देख्न नचाहनेले संघीयताले खर्च बढायो भनेर भ्रम छरेका छन्’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘तर विगतमा जनतालाई जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्दा लाग्ने सबै खर्च घटेको छ, यो कुरा हामीले बुझाउनुपर्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश ५ सरकार र संघीय सरकारबीच कुनै दुरी नरहेको बरु सहकार्य र सुमधुर सम्बन्ध रहेको उनले बताए । केन्द्र सरकारबाट साझा सूचीका कानुन निर्माण र संविधानसंग बाझिएका पुराना कानुन संशोधनमा विलम्ब भएकाले प्रदेश सरकारले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नपाएको उनले स्वीकार गरे ।