२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
जेनजी आन्दोलनको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन अध्ययन गरिने दरबार हत्याकाण्डको छानबिन अगाडि बढाउने सुधन गुरुङको निर्णय एमाले कार्यदल बैठक: सुझाव सङ्कलन गर्ने पदभार ग्रहण गर्दै महावीर पुनले भने- रातदिन काम गर्छु, तीन वर्षभित्र छोड्छु विज्ञानमन्त्री पुनद्वारा पदभार ग्रहण पूर्वतिर सर्दै वर्षा गराउने प्रणाली, सावधानी अपनाउन आग्रह विप्रेषण आप्रवाह ४१ प्रतिशतले वृद्धि ऋण असुलीबाट शिव शिखरका थप २१६ जना पीडितले पाए रकम, बचत फिर्ता पाउने को संख्या… विप्रेषण आप्रवाह ४१ प्रतिशतले वृद्धि रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधको आरोप हट्यो, सहकारी मुद्दामा मिलापत्रको बाटो खुला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आणविक हतियार सन्धिबाट फिर्ता हुनु बेठीक : चीन



अ+ अ-

बेइजिङ, चीन । अमेरिकाले दशकौँ पहिले रूससँग गरेको मध्यम दूरीको आणविक हतियार सन्धि ९आइएनएफ०बाट फिर्ता हुने निर्णय गर्नु बेठीक भएको चीनले जनाएको छ ।

शनिबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुवाङले भन्नुभयो, “चीनले अमेरिकाद्वारा आइएनएफ सन्धिबाट फिर्ता हुने निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ र अमेरिका र रूसले यसबारे देखिएका आफ्ना भिन्नतालाई रचनात्मक वार्ताका माध्यमबाट सही तरिकाले समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।”

संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले शुक्रबार अमेरिकाले शनिबारदेखि लागु हुनेगरी सन्धिलाई अमान्य घोषणा गरेको बताउनुभएको थियो ।

अमेरिकाले यस सन्धिबाट फिर्ता भएको जनाएपनि यसबाट प्रक्रियागत रूपमा बाहिरिन कम्तिमा छ महिनाको समय लाग्नेछ ।

उक्त अमेरिका तथा तत्कालिन सोभियत संघबीचको शीत युद्धका समय सन् १९८७ मा गरिएको थियो ।

हतियार नियन्त्रण तथा निशस्त्रीकरणका लागि महत्वपूर्ण मानिने अमेरिका र तत्कालिन सोभियत संघबीच भएको सन्धिले विश्वका प्रमुख शक्तिराष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई सहजिकरण गरेको, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिलाई प्रोत्साहन गरेको तथा विश्वव्यापी रणनीतिक सन्तुलन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सुरक्षित रहेको चीनको धारणा रहँदै आएको छ, गेङले भन्नुभयो ।

“एकतर्फी रूपमा अमेरिकाले गरेको यो निर्णयले ऋङ्खलावद्ध रूपमा नकारात्मक नतिजा निम्त्याउने सम्भावना रहेको बताउँदै चीनले यसबाट विकसित घटनाक्रमलाई सावधानीपूर्वक पछ्याउने छ ” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँलाई नयाँ बहुपक्षीय सन्धिका सम्बन्धमा चीनको अडान के रहेको छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “चीन सन्धिको बहुपक्षीयकरणको विपक्षमा रहेको छ ।”