काठमाडौँ । उद्योग वाािण्ज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष

काठमाडौँ । सरकारले भौगर्भिक अध्ययन भइ पहिचान गरिएका पेट्रोलियम, तामा, फलाम, म्याग्नेसियम, फस्फोराइट, किमतिपत्र लगायतका खानीजन्य वस्तुको इन्मेन्टी तयार गर्ने

काठमाडौँ । नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएवापत स्वेट सेयर लिन पाउने भएका

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी बर्ष सबै प्रदेशमा श्रम मेला गर्ने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  आगामी बर्षको

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान सरकारले दोस्रोपटक संशोधन गरेको छ । गत माघमा

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ का लागि सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् रू पाँच

काठमाडौँ । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले भूमि सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने भएको

काठमाडौँ । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधान

काठमाडौंको प्रदूषण न्युनिकरणका गर्न उपत्यकाभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गरिने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक

काठमाडौँ । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद

काठमाडौँ । सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष

काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा नेपालीलाई लगानीका लागि बाटो खोल्ने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  आगामी वर्षको बजेट

काठमाडौँ । सरकारले रासयनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिकटन पुर्याइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्को

काठमाडौँ । दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्रि मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुने

काठमाडौँ । आगामी वर्षको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान १ अर्ब ४८ करोड हस्तान्तरण गरिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु

आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने भएको छ ।