२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
न्युजिल्याण्डले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन ‘एलएनजी’ सुविधा अघि बढाउने श्रीलङ्कामा तीन दिने डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु, पहिलो दिनमै व्यापक निरीक्षण मध्यपूर्व तनाव घट्ने सङ्केतसँगै लगानीकर्तामा उत्साह वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहण मैझारो, एक अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन शैय्या सङ्ख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा अदालतको लेटरप्याड र न्यायाधीशकै दस्तखत किर्ते गरेपछि… कामपा नगरसभाको १९औँ अधिवेशन आगामी ३१ मा पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनीबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ समझदारी योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
यी कार्यालय खारेजी, पुनःसंरचना र हस्तान्तरण गर्ने सरकारको तयारी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, पाँचवटालाई पुनःसंरचना गर्ने र एउटालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार

२८ कम्पनी कालोसूचीमा 

कार्यालयले विभिन्न निकायहरुको सिफारिसका आधारमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै

१० अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु १० अर्ब बराबरको ऋणपत्र ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको रु १०

सार्वजनिक संस्थानमा रु ६ खर्ब लगानी, यी हुन् उच्च नाफा…

संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.९७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख

चिनिया जहाज बिक्री गर्न मूल्याँकन गर्दै नेपाल एयरलाइन्स

नेपाल एयरलाइन्सले आफूसँग रहेका पाँच वटा चिनियाँ जहाजहरुको संचालन खर्च ज्यादै बढी भएको जनाउँदै ती जहाज बिक्री गर्नेगरी मूल्याँकन अन्तिम

सरकारले कुन कुन कार्यालय, निकाय खारेज गर्दैछ ? (सूची सहित)

सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित २० किसिमका कार्यालय एवं निकायहरुलाई खारेजी, गाभ्ने तथा पुनः संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

छुटका दर खारेज

बजेटमार्फत सरकारले केही वस्तुको भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क बढाएको छ भने कतिपय सुविधा पनि घोषणा गरेको छ । जस अनुसार

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट बिनियोजन

कुरकुरे, पास्ता, चाउचाउदेखि मदिरासम्ममा बढ्यो अन्तःशुल्क

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत विभिन्न वस्तुको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्कका

बजेट जनतामा आशा जगाउने किसिमको छैनः लिङदेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको बजेट जनतामा आशा जगाउने किसिमको नआएको बताउनुभएको छ । सोमवार

बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेगरी आएको छ, कार्यान्वयन हेर्न बाँकी…

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई महत्व

सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना छैनः विष्णु पौडेल

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना नभएको बताउनुभएको छ । सोमवार बजेट सार्वजनिक भएपछि संसद् भवनमा

विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले पाउने सटही सुविधामा कर बढ्यो

काठमाडौं । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले नेपालमा विदेशी मुद्रा सहटी गर्दा लाग्ने कर बढेको छ । आज संसदमा प्रस्तुत

बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान दिन सक्दैनः ओली

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं संसदमा मुख्य प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान दिन नसक्ने बताउनुभएको छ

आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छ ।

वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले मासिक विवरण पेस…

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले मासिक विवरण पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सांसद विकास कोष कार्यक्रम ब्युँतायो

सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्युँताएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट

सङ्घीय संसद् भवन निर्माणमा एक अर्ब २२ करोड बजेट, एक…

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद् भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब…

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको हुने भएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई १२ महिना नै पानी आउने गरी स्थायित्व…

सरकारले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना नै पानी उपलब्ध गराउने गरी स्थायित्व दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख