© 2023
काठमाडाैँ । सरकारले २०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रममा केही रेलमार्गका योजना पनि घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको योजनालाई निरन्तरता दिँदै नीति तथा कार्यक्रममा केरूङ-काठमाडौं र रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडाैँ । सरकारले अगामी दशक (२०८३–८४ देखि २०९३–९४)लाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश गरिएको हो ।

अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली

अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो ।

नेपालमा कार्बन प्राधिकरण गठन हुने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराउनुभएको

सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ ।

सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथीको करको बोझ घटाउने

काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाको रुपमा ग्रहण गर्दै अघि बढाउने बताउनुभएको छ । सोमवार संघीय

सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र

काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद् दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति

यस वर्षको एसईई परीक्षा गत चैत १९ गतेदेखि २९ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएकाले अघिल्ला

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लाग्नुभएको छ।

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मिडिया क्षेत्रलाई सङ्कुचन गरेर लोकतन्त्र र संविधान बलियो हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिवेदनमा मनसुन अवधिमा देशभर करिब चार लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ जना प्रभावित हुन सक्ने

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारले यसअघि ल्याएका विभिन्न आठ अध्यादेश पेस गरिएका छन् ।
काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सप्तरीको कञ्चनपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख महेन्द्रकुमार दासविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडाैँ । औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरी पर्सा र बारामा पनि आर्थिक गणना हुने भएको छ । ‘अर्थतन्त्रको मापनका लागि आर्थिक