काठमाडौं । अर्थविद् नरबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ३ देखि ५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आगामी मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा उहाँले नेपालको वित्तीय क्षेत्र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेको भन्दै वार्षिक लक्ष्यमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन सुधारलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले मुलुक वित्तीय संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको अवस्थामा वित्तीय प्रणालीको संरचनागत आधुनिकीकरण अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। मध्यमकालीन समयसीमालाई आधार बनाएर नीति निर्माण गरिए राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक संरचनागत सुधार अघि बढाउन सहज हुने उहाँको भनाइ थियो।

थापाले नेपालको वर्तमान वित्तीय संरचना प्रभावकारी नरहेको दाबी गर्दै वित्तीय संघीयता र डिजिटल प्रविधिअनुसार वित्तीय प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। करिब दुई दशकदेखि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिने प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब लाइसेन्सिङ नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताउनुभयो।

उहाँले नयाँ पुस्ताका उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेशको अवसर दिन राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक विकास बैंक, स्थानीय विकास बैंक तथा डिजिटल बैंक स्थापनाको बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र वित्तीय पहुँच विस्तार हुने उहाँको विश्वास छ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको प्लेटफर्म–आधारित पियर–टु–पियर (पी–टु–पी) लेन्डिङलाई प्रभावकारी बनाउन पनि डिजिटल बैंक आवश्यक पर्ने थापाको भनाइ छ। पी–टु–पी कर्जा प्रवाहको स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तयार गरी डिजिटल बैंकमार्फत त्यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न सकिने उहाँले सुझाव दिनुभयो।

उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिले डिजिटल वित्तीय संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमार्फत बैंकहरूको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण, कर्जा मूल्यांकन, क्रेडिट स्कोरिङ र साइबर सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

थापाले डिजिटल बैंक स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले अब थप ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा आगामी मौद्रिक नीतिले स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।