काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे भएको छलफलमा सांसदहरूले बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बजेटले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नुका साथै व्यावसायिक वातावरण सुधारमा जोड दिएको उल्लेख गरे।

सांसद लिमा अधिकारीले बजेटले लामो समयदेखि करसम्बन्धी समस्या र बक्यौताले प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीलाई राहत दिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर पुराना दायित्व फछ्र्योट गर्ने व्यवस्था ‘सुनौलो अवसर’ हो। उहाँले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच भन्सार दरमा अन्तर हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको उल्लेख गर्दै ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा झारिनु र ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्नुले व्यवसाय सञ्चालन लागत घट्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “पुराना बक्यौता फछ्र्योट गरी नयाँ सुरुआत गर्ने अवसर यस बजेटले दिएको छ। उद्योग–व्यवसायसँगै कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा पनि सकारात्मक व्यवस्था आएका छन्।”

नेकपा ९एमाले० का सांसद पुष्पराज कँडेलले बजेटका केही प्राविधिक पक्ष सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार ११ खर्ब २४ अर्बको बजेटले राजस्व बक्यौता उठाउने लक्ष्य राखेकाले तत्काल खर्च व्यवस्थापनमा सहजता देखिए पनि दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक छ।

उहाँले डिजिटल अर्थतन्त्र र शासकीय सुधारका प्रयास सकारात्मक भए पनि पूर्वाधार र शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत ध्यान नपुगेको टिप्पणी गर्नुभयो।

छलफलमा सांसद विदुषी राणाले बजेटले लगानीकर्तामा ‘राज्य मेरो साथमा छ’ भन्ने विश्वास जगाउन सफल भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधन र लागत घटाउने नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेछ। साथै, नागरिकको खर्चयोग्य आम्दानी वृद्धि हुँदा बजारमा माग बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उहाँको भनाइ छ।

अर्थसमितिका अन्य सांसदहरूले पनि बजेटका कर सुधार र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरूको स्वागत गरे पनि विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कमीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।