काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राखेको ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बजेटमा उल्लेख गरिएका आयोजना र विनियोजित स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य वर्तमान नीति र कार्यान्वयन क्षमताअनुसार हासिल गर्न कठिन हुने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार बजेटमा १० हजार ४०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य उल्लेख भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने आयोजना हो। यसबाहेक सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनाहरूको सूचीसमेत जोड्दा करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना समावेश भएको उहाँको भनाइ छ।

दुलालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि कुल ८२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि त्यसमध्ये करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारमा छुट्याइएको उल्लेख गर्नुभयो। स्टोरेजसहितका जलविद्युत आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट करिब २५ करोड रुपैयाँ मान्दा १२ हजार मेगावाट निर्माण गर्न झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले बुढीगण्डकीजस्ता विगत तीन दशकदेखि चर्चामा रहेका आयोजना पुनः बजेटमा समेटिनुलाई उल्लेख गर्दै सरकार आफैंले ती परियोजना निर्माण गर्ने दाबी व्यवहारिक नदेखिने टिप्पणी गर्नुभयो।

सरकार परिवर्तनअघि सार्वजनिक घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धतामा निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखिए पनि बजेटमा त्यसको स्पष्ट प्रतिबिम्ब नदेखिएको दुलालको भनाइ छ।

उहाँका अनुसार करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना अहिले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रतीक्षामा छन्। अघिल्लो सरकारले लागू गरेको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाका कारण धेरै आयोजना रोकिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

यस सरकारले पीपीए प्रक्रिया सहज बनाउने अपेक्षा भए पनि १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई मात्र खुला गर्ने र त्यसभन्दा माथिका आयोजनामा पनि सुख्खायामको ऊर्जाका आधारमा सीमित व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। वर्षायामको ऊर्जाबारे भने स्पष्ट नीति नआएको उहाँले बताउनुभयो।

दुलालले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, पीपीए प्रक्रिया सहजता, प्रसारण पूर्वाधारमा साझेदारी तथा स्पष्ट नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो। वर्तमान बजेटले केही लक्ष्य समेटे पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनात्मक सुधार र लगानी सुनिश्चितता अझै कमजोर रहेको उहाँको निष्कर्ष छ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि वर्तमान प्रशासनिक र कानुनी उल्झनका कारण त्यो पूरा हुन कठिन छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकासका बाधक ऐनहरूलाई निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्न ‘सनसेट ल’ जरुरी रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को निष्कर्ष छ ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत ऐन मात्र नभई वन, वातावरण, भूमिसुधार, धितोपत्र, कम्पनी र उद्योग दर्ता सम्बन्धी दर्जनौँ ऐनहरू बाधक रहेको बताए । यी सबै ऐनका कतिपय प्रावधानलाई १० वर्षका लागि थाती राखेर विकासलाई गति दिनु नै अहिलेको एक मात्र विकल्प भएको उनको तर्क छ ।

दुलालका अनुसार जलविद्युत विकासमा सबैभन्दा ठुलो अवरोध वन ऐनले सिर्जना गरेको छ । १०० मेगावाटसम्मका आयोजना र १३२ केभीसम्मका प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक नपर्ने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण बाटै काम अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

‘अहिले रुख कटानका लागि जग्गा नदिएसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन, जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पनि आयोजना २–३ वर्ष रोकिन्छन्,’ दुलालले भने, ‘पहिले रुख काट्न दिने र जग्गा शोधभर्नाका लागि २–३ वर्षको समय दिने प्रावधान ल्याउनुपर्छ ।’

उनकाअनुसार यस्तै, नेपालका अधिकांश नदीहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र भएर बग्ने भएकाले करिब १९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू त्यहाँको कडा कानुनका कारण रोकिएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन गरी यस्ता क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई खुला गर्नुपर्छ । रुख गणनाको प्रक्रियालाई झन्झटिलो नबनाई स्वीकृत आइइ र इआइएलाई नै आधिकारिक मानेर डिभिजन वन कार्यालयबाट सिधै कटान आदेश दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

८० खर्ब लगानी कसरी जुटाउने ?

३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादनमा ६० खर्ब, प्रसारण लाइनमा १२ खर्ब र वितरण संरचनामा ८ खर्ब गरी कुल ७५ देखि ८० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यति ठुलो पुँजी जुटाउन धितोपत्र र कम्पनी ऐनमा संशोधन अनिवार्य रहेको दुलालले बताए ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीको रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन ५–१० लाख लगानी गर्ने साना लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धक सेयरमै समेट्नुपर्छ र उनीहरूको सेयरलाई सूचीकरण र कारोबारको सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने । आयोजनाको ६०–७० प्रतिशत काम सकिएपछि नै आइपीओ निष्कासन गर्न पाउने र साना लगानीकर्ताका लागि ‘लकिङ पिरियड’ हटाउनुपर्ने माग पनि उनको छ । साथै, १० वर्षका लागि जलविद्युतमा गरिने लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

दुलालकाअनुसार भूमिसुधार ऐनको ७० रोपनीको हदबन्दीले ठुला आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुर्याएको भन्दै आइइ र इआइएले तोकेको जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दुलालले भने-‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा बाँधिएका छौँ, जुन नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छन् । तर १० वर्षका लागि विशेष कानुन बनाएर यी बाधा हटाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पनि असर पर्दैन र १० वर्षपछि स्वतः पुराना कानुन क्रियाशील हुने हुँदा विकासले गति लिन्छ ।’

हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले यसबारे मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । उपमहासचिव दुलालका अनुसार कानुनी अड्चनहरू नफुकाउने हो भने सरकारको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य कागजमै सीमित हुने देखिन्छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)को नयाँ नेतृत्व चयनको लागि चुनावी सरगर्मी बढेको छ ।  आगामी जेठ २९ गतेका लागि निर्धारण भएको इप्पानको साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि उपाध्यक्ष उत्तम लामा भ्लोनको नेतृत्वमा टिम घोषणा भएको छ ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भ्लोनले तीन वर्षे कार्यकालको भिजन र टिम घोषणा गरेका छन् ।  इप्पानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । भ्लोनले इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो । उहाँको नेतृत्वमा उपाध्यक्षमा उत्तरकुमार श्रेष्ठ,  हिम पाठक, सुसन कर्माचार्य र बिक्रम विष्टलाई अघि सारिएको छ । त्यसैगरी, महासचिवमा टिएन आचार्य र उपमहासचिवमा कविता कडेललाई अघि सारिएको छ । कोषाध्यक्षमा नरेन्द्र बल्लभ पन्त समेटिएको छ ।

कार्यसमितिको पाँच जना सचिवमा विजयमोहन भट्टराई, कुवेरमणि नेपाल, सुमन जोशी, शंकर बस्याल र अविज्ञा मल्ललाई उम्मेदवार घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी सदस्यमा अनुप आचार्य, जगतबहादुर पोखरेल, कदम केसी, वर्णन लामिछाने, इसा श्रेष्ठ र प्रतिमा ज्ञवाली रहेका छन् । भ्लोन नेतृत्वको टिमले आगामी ३ वर्षमा गर्ने कामको एजेण्डासहितको इप्पान भिजन २०२९ घोषणा गरेको छ । उक्त भिजनमा मुलुकलाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाइ ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।

उनका अनुसार सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुन्छ तर, यो लगानीका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रशारण लाइन र प्रशासनिक जटिलता गम्भीर चुनौतीका रुपमा छन् ।  आगामी वर्षहरुमा यी जटिलता फुकाउन पहल गर्ने उनले बताए । अहिले करिब १२ हजार मेगावाट भन्दा बढीका आयोजनाहरूको पीपीए रोकिएको अवस्थालाई खुलाउन पहल गर्ने पनि उनले बताए ।

भिजन २०२९ सार्वजनिक गर्दैै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार भ्लोनले भने,”नेपालको ऊर्जा क्षेत्र आज राष्ट्रिय अर्थतन्तको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । निजी क्षेत्रको निरन्तर लगानी संघर्ष र प्रतिबद्धताकै कारण नेपाल लोडसेडिजमुक्त हुँदै ऊर्जा आत्मनिर्भरतातपो अधि बढेको छ र विद्युत निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुने आधार तयार भएको छ । आज नेपालको कुल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ भने हजारों मेगावाटका आयोजना निर्माण वित्तीय व्यवस्थापन तथा अध्ययनको चरणमा रहेका छन् ।  ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक पूँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा दुर्गम क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जामा निजी क्षेत्रको बढ्दो सहभागिताले नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउँदै लगेको छ । निजी क्षेत्रको यहीं योगदानले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका अझ महत्वपूर्ण र निर्णायक बनेको छ,” ।

साथै, वन, वातावरण र प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्न र ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ७ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग भिजन पत्रमा उल्लेख छ ।

विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा नेपाललाई दक्षिण एशियाकै ऊर्जा केन्द्र बनाउने लक्ष्यका साथ भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशसँग ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कुटनीतिक पहल लिने भ्लोन नेतृत्वको टिमको भिजन पत्रमा उल्लेख छ ।

काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ल्याउन लागेको ‘सनसेट ल’ कार्यान्वयनमा आए जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने बताउनुभएको छ ।

इप्पानको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले वन मन्त्रालयमा ४० भन्दा बढी फाइल रोकिएको विषयमा आफूहरूले पटक–पटक पत्राचार गरिरहेको स्मरण गर्दै अहिले चर्चामा रहेको सनसेट ल छिट्टै आउने संकेत देखिएको बताउँदै उक्त सनसेट ल आए जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका धेरै समस्या हल हुने बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार उक्त कानुनमार्फत ‘वान डोर पोलिसी’ लागू हुनुपर्छ, जसले जलविद्युत आयोजनाका अनुमति तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ । अध्यक्ष कार्कीले अब आन्दोलनभन्दा काम गर्ने समय आएको भन्दै सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारसँग निजी क्षेत्रले धेरै अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारले भनेका कुराहरु लागू गरिदिए मात्रै पनि काम गर्ने वातावरण धेरै बनने छ ।

अध्यक्ष कार्कीले अहिले संसदमा जलविद्युत क्षेत्र बुझ्ने धेरै सांसदहरु पुगेकाले क्षेत्रका मुद्दा उठाउन र समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले इप्पानभित्र सबै पक्षलाई समेटेर सिंगो टिम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।–

काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरेको छ ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव सरकारसमक्ष पेश गर्दै इप्पानले पीपीए रोकिँदा आयोजना प्रभावित भएको भन्दै तत्काल खुलाउन माग गरेको हो । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएपनि लामोसमयदेखि पीपीए खुल्न सकेको छैन् । जसकारण आयोजनाहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

२०७५ सालदेखि खरिद सम्झौता हुन सकिरहेको छैन्, जसकारण लामोसमयदेखि यो विषय पेचिलो बनिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सँगको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी बजेटबाट पीपीए खुलाउन माग गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार पीपीए नखुले सरकारले राखेका उर्जा लक्ष्य पूरा हुन असम्भव हुनेछ ।
उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन, धितोपत्र बोर्डबाट समयमै आईपीओ जारी गर्न तथा आयोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए ।

आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै इप्पानले ‘नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक’ घोषणा गर्दै १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पु¥याउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । इप्पानकाअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक अर पे आधारमा पीपीए निरन्तर गर्नुपर्ने र २० प्रतिशत बिजुलीलाई टेक एण्ड पे मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।

हालको एकल क्रेता प्रणाली अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई २२० केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा सहभागी गराई ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन माग गरेको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रभावित आयोजनाको आरसीओडी म्याद ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्न तथा ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा राखिएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिन, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घटेको भन्दै हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन इप्पानले माग गरेको छ ।

जलविद्युत आयोजना, सौर्य ऊर्जा तथा ब्याट्री स्टोरेज आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरण र सामग्रीमा भ्याट तथा भन्सार छुट दिनुपर्ने, मर्मतका लागि आयात गरिने मेसिन तथा पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत भन्सार मात्र लाग्ने पुरानो व्यवस्था कायम गर्न सुझाव इप्पानले दिएको छ ।

हाल ३५ वर्ष रहेको जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि बढाएर ५० वर्ष बनाउन, धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइले आयोजना निर्माण र सरकारी राजश्वमा असर परेको भन्दै तत्काल अनुमति दिन, विद्युत नियमन आयोगलाई खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत व्यापार अनुमति तथा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालयको छुट्टै सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न, वन क्षेत्र प्रयोग, रुख कटान, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति तथा जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न, बीईएस दुई महिना, आईईई तीन महिना र ईआईए पाँच महिनाभित्र स्वीकृत गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

एक रुख काट्दा ५ वा १० रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै ‘एक बराबर दुई’ को अनुपात कायम गर्न, विद्युत आयोजनामा बन्द, हड्ताल तथा तोडफोड बढेकाले कोरिडोरअनुसार छुट्टै सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा दस्ता गठन गर्न, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतले बढाउँदै १० वर्षमा २० प्रतिशत पु¥याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

बजेटमा इप्पानले दिएका सुझाव बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको बताउँदै जाहेज मागहरु सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए। उनले उर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रलाई हाक्ने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न चाहेको समेत बताएका थिए ।

काठमाडौं । महाकाली, सेती र कर्णाली गरी तीनवटा मुख्य जलाधार रहेको सुदूरपश्चिममा सम्भावित विद्युत उत्पादन क्षमताको १ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै विद्युत उत्पादन भइरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सुदूरपश्चिममा जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कम्तिमा १८ हजार १४९ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिममा १७६ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुनुले यहाँ केही न केही समस्या देखाएको बताए ।

“देशभरको जलविद्युत उत्पादन सम्भावना ८३ हजार मेगावाटलाई आधार मान्दा पनि सुदूरपश्चिममा २० प्रतिशत उत्पादन क्षमता छ । यहाँबाट भारत निर्यातको लागि सबैभन्दा छोटो दुरी रहेकोले अर्को आकर्षण पनि छ,” कार्कीले भने, “तर, राजय्यले आफूले प्रसारणलाइन बनाउन नसकेको र निजी क्षेत्रलाई बनाउने अनुमति पनि नदिएकोले सुदूरपश्चिमको सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन ।”

सुदूरपश्चिममा मात्र नभएर देशभर जलविद्युत आयोजना विकास गर्नको लागि सरकारले आयोजनालाई ५० वर्षको अनुमति दिनुपर्ने, वन मन्त्रालयको प्रक्रिया सहज र छिटो छरितो बनाउनुपर्ने, १४ मन्त्रालय र ३० भन्दा बढी विभागमा फाइल घुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिनुपर्ने लगायतका काम सरकारले गरिदिए नजी क्षेत्र उत्पादनमा मात्र सिमित नरहेर आन्तरिक तथा बाह्य बजार खोजेर निर्यात पनि गर्नलाई तयार रहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सुदूरपश्चिम जलविद्युत विकासमा अस्वभाविक रुपमा पछि परेको बताए ।”जलविद्युत उत्पादन सम्भावना १८ हजार मेगावाट भन्दा बढी छ । तर, अहिलेसम्म उत्पादन भएको बिजुली १७६ मेगावाट मात्र छ,” डाँगीले भने, “यो भनेको त उत्पादन सम्भावनाको ०.९६ प्रतिशत मात्र भयो ।”

जलस्रोतको समुचित उपयोगले मात्रै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छ । नेपालको दार्चुलामा उत्पादन गरेको विद्युत केही किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउँदै भारतको धार्चुलामा बेच्न सकिने भएकाले सुदूरपश्चिममा जलविद्युत उत्पादन सबै हिसाबले आकर्षक भएपनि कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रसारण पूर्वाधारको अभावका कारण मात्र यो क्षेत्र पछि परेको डाँगीको भनाइ छ ।

उनले प्रवर्द्धकहरु जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न जाँदा सुरुमा गाउँमा बाटो लिएर जाने र आयोजना सम्पन्न भएपछि समृद्धि छोडेर फर्किने गरेको पनि बताए ।
२०५१ साल मा २५० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र आएपछि अहिले ४१०० मेगावाट पुगेको छ । अब प्रसारण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदिने हो भने, अवको दश वर्ष पछि निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत निर्यातमा पनि उत्पादनमा जस्तै छलाङ मार्न सक्ने पनि डाँगीले बताए ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले वन मन्त्रालयबाट कसरी काम हुन्छ र प्रक्रियागत झन्जट कति हुन्छ भन्ने विषयमा बताएका थिए । पहिलेकै प्रक्रियामा अनुमति पाउन र काम सुरु गर्न कम्तिमा ७/८ वर्ष लाग्ने गरेकोमा अहिले फेरी सामुदायिक वन उपभोक्ताको ५१ प्रतिशतले पनि सहमति दिनुपर्ने नियम ल्याएर आयोजना बन्नै नदिने षड्यन्त्र रचिएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९०० मेगावाट क्षमताका ६१ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेकोमा १११७ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजना प्रसारणलाइनको सुनिश्चितता भयो भने तत्कालै निर्माण हुन सक्ने बताइन् । प्रशारणलाइनको निर्माण भएन भने अझै वर्षौसम्म सुदूरपश्चिममा थप आयोजना बन्ने सम्भावना नरहेको पनि जोशीको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेका ३ जिल्लामा बाजुरामा २१८८ मेगावाट, बझाङमा १९३५ मेगावाट, र अछाममा १३४८ मेगावाट क्षमता रहेको जोशीले बताइन् ।

उनले जलविद्युत क्षेत्रले वार्षिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने गरेको, साढे ३ लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइएको, १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको, देशभर ३७०० किलोमिटर बाटो बनाएको, १६० स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गरेको, १०७ खानेपानी आयोजना बनाएको, ५५ सिचाई आयोजना बनाएको र २५० जना शिक्षकलाई तलव प्रदान गरिरहेकोमा यी सबै सुविधाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश भने वञ्चित भएको जोशीले प्रस्तुतीकरणमा बताइन् ।

सुदूरपश्चिममा न्युनतम पूर्वाधारको अभाव भएकैले लगानीकर्ता आकर्षित नभएका हुन सक्छन् । सरकारले सडक पूर्वाधार र प्रशारण पूर्वाधार आफै बनाउने वा सहुलियत दिएर निजी क्षेत्रलाई अघि सार्ने हो भने यहाँ पनि जलविद्युत उत्पादनमार्फत रोजगारी सिर्जना हुने र यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिममा निजी तथा सरकारी आयोजनाको बिजुली प्रसारणका लागि एउटा मात्रै प्रसारणलाइन सञ्चालनमा छ । दार्चुलाको बलाच देखि कैलालीको अत्तरियासम्म १३२ केभीको प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आउनु बाहेक अरु कुनै पनि प्रसारणलाइन निर्माण नै सुरु हुन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनी (आरपीजीसीएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले नेपालको सबैभन्दा ठूलो विद्युत हव सुदूरपश्चिममा नै बनाउने योजना रहे पनि अहिले त्याहाँ प्रसारणलाइन निर्माणको लागि बजेट अभाव रहेको बताए । हुम्लादेखि बझाङ हुँदै कैलालीको दोदोधरासम्म एउटा र पश्चिमसेती (बझाङ), डोटी र डडेलधुरा हुँदै कैलालीको दोदोधरासम्मै आउने अर्को ४०० केभी प्रशारणलाइन निर्माण योजनामा छन् । फुकोट कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, एसआर ६ लगायतका आयोजनाको विद्युत दोदोधरमा ल्याएर त्याहाँबाट भारतको बरेलीमा जोड्ने अन्तरदेशिय प्रशासरणलाइन पनि निर्माणको योजनामा रहेको श्रेष्ठले बताए ।

तर यसका लागि कुल एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने हुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उनको भनाई छ । यस क्षेत्रमा बन्ने ४०० केभी क्षमताका प्रसारणलाइनले २५००/२५०० मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्छन् । त्यसमध्ये पश्चिम सेती दोदोधरमा ६०० मेगावाट क्यापासिटी बुक भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
अर्बौका काम गर्नुपर्ने कम्पनीलाई सरकारले यो वर्ष मात्र १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएकोमा श्रेष्ठले गुनासो गरे । अहिले अब छिटो लाइन बनाउने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको राय छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रको लगानी बिना जलविद्युत उत्पादन सम्भव छैन भनेर महसुस गरेपछि निजी क्षेत्र भित्राउन विद्युत ऐन ल्याएको स्मरण गराउँदै अब प्रसारण र व्यापार गर्न पनि निजी क्षेत्र नभई नसकिने रहेछ भन्ने महसुस भइसकेपछि साविककै विद्युत ऐनलाई संसोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न सकिने बताए । उनले देशलाई वन मन्त्रालयको जिम्मा लगाएको गुनासो गर्दै हामीले जलविद्युत विकास गर्ने भनेर जति कराए पनि वनकै कारण कामै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पनि बताए ।

प्रसारणलाइनको हाहाकार रहेको अवस्थामा सरकारले ५१ प्रतिशत राखेर निजी क्षेत्रलाई ४९ प्रतिसतमा सिमित गरेर जाने ढिपी गर्न नहुने र निजी क्षेत्रलाई पुरै खुला गरिदिनुपर्ने पनि उपाध्यायले बताए ।

जनप्रतिनिधिहरूले कसले के भने ?

बैतडी १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हरिमोहन भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र उकास्न ऊर्जा क्षेत्रको विकास पहिलो सर्त भएकाले पश्चिम सेती लगायतका आयोजना निर्माण अघि बढाउन सरकारले पहल गर्ने बताए ।

बाजुरा १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकराज गिरीले आगामी आवमा १९०२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली अघि बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । बाजुरा र कालिकोटको सिमानामा पर्ने यो आयोजना सुदूपश्चिमका लागि गेम चेन्जर हुने उनको दाबी छ । पर्यापर्यटन र जलविद्युत उत्पादनका हिसाबले धनी प्रदेश भएर पनि सुनको कचौरा लिएर यो सरकारसँग भिक माग्नु पर्दैन भन्ने अपेक्षा रहेको पनि उनले बताए ।

कैलाली ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य जगत जोशीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि र समग्र देशको विकासको लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने बताए । प्रवर्द्धक र वुद्धीजीवीहरुले वन मन्त्रालयसँग धेरै गुनासो गरेपछि जोशीले यस विषयमा वन मन्त्रीसँग छलफल गर्ने पनि बताए । “पानीलाई अंगालो हालेर मात्रै हुँदैन। राष्ट्रियतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी विदेशी लगानी पनि ल्याएर जलस्रोतको सम्भावनालाई साकार पार्न लाग्नुपर्छ,” उनले भने ।

सुदूरपश्चिबाट प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु गणेश बिक, रत्नाकुमारी थापा र कृपाराम राना लगायतले सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि जलविद्युत नै पहिलो सर्त भएको र यसको विकासका लागि प्रतिनिधिसभामा आवाज उठाउने र कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए ।

नयाँ सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य लिएको र यसका लागि देश भित्रको र विदेशी लगानी समेत ल्याएर आयोजना विकास गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ । स्थिर सरकार हुँदा विदेशबाट पनि लगानी आउन सहज हुने उनीहरुको विश्वास छ । सुदूरपश्चिमबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु रेणु चन्द, नारायणदत्त मिश्र, नारायणदत्त भट्ट र गरिमा शाहले सुदूरपश्चिमको समग्र विकासको लागि जलविद्युत सबैभन्दा राम्रो विकल्प भएपनि प्रसारण संरचनाको अभाव तथा वनका उल्झनले त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको स्वीकार्दै प्रतिनिधिसभाले यस्ता समस्या समाधानका लागि ल्याउने ऐन कानुनमा राष्ट्रिय सभाले सहयोग गर्ने बताए ।

धेरै पछि अध्ययन भएको बुढिगण्डकी निर्माणमा जान लागि सक्दा पनि ३/४ दशक अघि नै अध्ययन भएका कर्णाली चिसापानी र पश्चिम सेती जस्ता बयोजना अघि बढ्न नसक्नु सुदूरपश्चिमका लागि दुखद भएको मिश्रको भनाई थियो ।

प्रदेश सभा सदस्यको भनाइ के छ ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पदम बहादुर शाहीले वनले काम रोकेको छ भने त्यो कानुन फेरेर अघि बढ्न संघीय सांसदसँग माग गरे ।”प्रदेश सभालाई कानुन बनाउने अधिकार नभएको संघले बनाओस, त्यसपछि हामी पनि बनाउँछौ,” उनले भने, “हामीले पैसा हालेर आयोजना बन्ने भए र वनबाट छुटकारा पाउने भए प्रदेश सरकार बजेट हाल्न पनि तयार छ ।”

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सुदूरपश्चिमका सदस्य नृपबहादुर सुनारले जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग छलफल गर्दा प्रसारण लाइन नबनी बिजुली कसरी बिक्री गर्ने भन्ने कुरा उठेको स्मरण गराउँदै, अहिले पनि समस्या जिउँका तिउँ रहेको बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले नयाँ सरकार गठन पछि फाइल ट्राकिङ सिस्टम सुरु भएकाले आगामी दिनमा ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रक्रियागत झन्झट कम हुने बताए । सुदूरपश्चिममा जलविद्युत आयोजना बनाउन कठिनाई रहेको बताउँदै घिमिरेले भने,”ढुवानी महँगो छ । आयोजनामा ससाना कुरा चाहियो भनेपनि धनगढीबाटै लिएर जानुपर्छ । अहिले पूर्वाधारमा सुधार हुँदै गएकोले आगामी दिनमा पक्कै सहज हुनेछ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले २५० ट्रिप बालुवा निकाल्न ३ वर्ष लागेको कुरा सुनाउँदै वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रबाट पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा सहयोग हुन नसकेको बताए । उनले सरकारी आयोजनाले ६ वर्षसम्म रुख कटान अनुमति नपाउँदा सोही ठाउँमा निजी कम्पनीले केवल कार बनाउन ६ महिनामै रुख कटान अनुमति पाएको कुरा स्मरण गराउँदै वन अन्तर्गतका निकायमा भ्रष्टाचार व्यापक हुने गरेको बताए ।

१ रुख बराबर १० रुख रोप्नुपर्ने र जग्गा सट्टा भर्नाको नियम पनि विकासमुखी नभएकोले यसलाई फेर्नका लागि योजना आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने थापाले बताए । उनले पहिलेको जसरी कनिका छरेजस्तो बजेट अहिले वितरण नहुने भन्दै तत्काल बन्न सक्ने आयोजना ठूलो हाल्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए । बाँकी काम निजी क्षेत्रबाटै गराउनुपर्ने भएकाले सरकारलाई सोही अनुसारका सहजीकरण गर्न सिफरिस गर्ने थापाको भनाइ छ ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युत् उत्पादनका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र भए पनि पूर्वाधार अभाव, नीतिगत जटिलता र वनसम्बन्धी कानुनी अवरोधका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले सुदुरपश्चिममा विद्युत् उत्पादनको सम्भवनाबारे प्रकाश पारेका हुन् । ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले ऊर्जा विकासलाई अन्य क्षेत्रभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा जलविद्युत् क्षेत्र परेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए  । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा करिब ८५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ ।

हालसम्म झन्डै १२ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहेको र करिब तीन हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपीए) प्राप्त गरिसकेको उनले जानकारी दिए । साथै, करिब २१ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले इजाजतपत्र लिई अध्ययन तथा निर्माण प्रक्रियामा रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत् सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्कीले त्यहाँ उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्न भौगोलिक रूपमा सहज हुने बताए  । “छिमेकी मुलुकसँगको ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ”, उनले भने ।

तर, सडकलगायत आधारभूत पूर्वाधारको अभावले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । “सुदूरपश्चिममा अझै सडक सञ्जाल पर्याप्त छैन, जसले आयोजनाको लागत र समय दुवै बढाएको छ”, उनले भने ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पनि अर्को प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए  । संरक्षित क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्थाले धेरै सम्भावनायुक्त परियोजना अघि बढ्न नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारको घोषणापत्र र ऊर्जा नीतिहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउन आग्रह समेत गरे ।

“सरकारले सहजीकरण गरे निजी क्षेत्र थप लगानी गर्न तयार छ”, उनले भने । ऊर्जा खपत बढाउन आन्तरिक बजार विस्तार गर्नुका साथै अतिरिक्त विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइन समयमै निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उनको भनाइ छ ।

“उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण गर्न नसक्दा बिक्रीमा समस्या आउँछ”, अध्यक्ष कार्कीले भने । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा निर्भरता घटाउन विद्युत् उत्पादन तथा प्रयोग दुवै बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल देखिएको ऊर्जा सङ्कटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न जलविद्युत् नै प्रमुख विकल्प भएको उनले उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले २०८० माघदेखि आईपीओ निष्काशन गरेका कम्पनीको २२ अर्ब रुपैयाँ बढीको संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत गरिदिन माग गरेको छ ।

धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार आईपीओ जारी भइसकेपछि कम्पनीको संस्थापक र साधारण सेयर एकैपटक नेप्सेमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भएपनि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी)ले साधारण सेयर मात्रै अभौतिकीकरण गरेर संस्थापक सेयरलाई गैरकानुनी रुपमा १४ महिनादेखि रोकिएकोले त्यसलाई यथाशिघ्र अभौतिकीकरण गरिदिन इप्पानले माग गरेको छ ।

इप्पानले बुधवार सिडिएससीलाई पत्राचार गर्दै सबै ऊर्जा कम्पनीको संस्थापक सेयर अभौतिकीकरण गरी नेप्सेमा सूचीकृत गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

सिडिएससीले संस्थापक सेयर र साधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सेक्युरिटीज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (ISIN) अनिवार्य हुनुपर्ने गैरकानुनी अडान लिएपछि ३ वटा सोलार ऊर्जा कम्पनीसहित २२ ऊर्जा कम्पनीहरुको २२ अर्ब १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थापक सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत हुन सकेको छैन । सिडिएससीको गैरकानुनी हठले झण्डै दुई दर्जन ऊर्जा उत्पादक कम्पनीका लगानीकर्ता मर्कामा परेका छन् । ती कम्पनीका लगानीकर्ताको सरकारप्रतिको विश्वास गुमेको ऊर्जा उद्यमीहरुले बताएका छन् । लगानीकर्ताहरुलाई थप परियोजनामा लगानी गर्नबाट पछि हट्नुपर्ने परिस्थिती सिर्जना गरेको पनि उनीहरुको गुनासाो छ ।

ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले मौजुदा कानुनअनुसार ३ वर्षसम्म संस्थापक सेयर विक्री गर्न नपाउने गरी लकइन गरिएको हुन्छ । ३ वर्षपछि कम्पनीले बैंकको ऋण चुक्ता गरेको अवस्थामा मात्रै संस्थापक सेयर विक्री गर्न पाउँछन् । त्यति हुँदा पनि सिडिएससीले गैरकानुनी रुपमा दोहोरो आइजिनको कुरा निकालेर सेयर सूचीकृत नगर्नु लगानीकर्तामाथिको अन्याय भएको उद्यमीहरुको भनाई छ ।

दोहोरो आइजीन कायम गरेर मात्रै संस्थापक सेयर सूचीकृत गर्ने सिडिएससीको अडानपछि गैरआवासिय नेपाली सँघ(एनआरएनए)ले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको थियो । जबर्जस्ती यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेमा गैरआवासिय नेपालीबाट नेपालमा थप लगानी नआउने पनि संघले चेतावनी दिएको थियो । दोहोरो आइजिनले लगानीकर्ताको सम्पत्ती बन्धक हुने भन्दै यसले भोलिका दिनमा नेपालको लगानी वातावरण नै बिगार्न सक्नेतर्फ एनआरएनएले सिडिएससीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

इप्पानका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा ८ वटा ऊर्जा कम्पनीको ३ अर्ब ५२ करोड २६ लाख ५५ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ५२ लाख २६ हजार ५५२ कित्ता संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकी छ । त्यसैगरी आव २०८२/८३ मा १४ कम्पनीको १८ अर्ब ६० करोड १४ लाख ७२ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको १८ करोड ६० लाख १४ हजार ७२६ कित्ता संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकी रहेको छ । २२ कम्पनीको कुल २२ अर्ब १२ करोड ४१ लाख २७ हजार ८०० रुपैयाँ बराबरको २२ करोड १२ लाख ७१ हजार २७८ कित्ता संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकी छ ।

काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबन) ले शेयर निष्काशन गर्न ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र रु एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड गुमाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले दाबी गरेको छ । आज इप्पानले सेवनलाई पठाएको पत्रमा शेयर निष्काशन गर्न ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ताले सो रकम गुमाएको उल्लेख छ ।

इप्पानका अनुसार विसं २०८० जेठपछि आईपीओ र राइट शेयर निष्काशनमा ढिलाइ गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आईपीओ र ७ राइट शेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा यति धेरै रकम गुमाउनुपरेको हो ।

सेबनलाई पठाएको पत्रमा गरी ५० कम्पनीको समयमै शेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड आठ लाख बराबरको निष्काशन हुन नसकेको तथा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।

सेबनमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएको तथा कुनै पनि कानुनमा नभएको शेयर निष्काशनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने लगायतका कारण देखाउँदै सेबनले शेयर निष्काशनमा ढिलाइ गर्दै आएको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानले यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आईपीओका लागि सेबनले अनुमति दिएको छ भने ११ कम्पनीलाई राइट शेयरका लागि अनुमति दिएको जानकारी गराएको छ ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आईपीओको लागि आवेदन दिएर कुरिरहेको र आवेदकबाट हटाइएका लागि पुनः सहभागी गराई ती कम्पनीको तुरुन्तै आईपीओ जारी गर्न तथा उत्पादनपछिको आईपीओ निष्काशन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्काशनसम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपीओको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जलविद्युत् प्रवद्र्धकले आयोजनाको लागत कम गर्नको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आइपीओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकोले निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानको माग छ । उहाँले भन्नुभयो, “ऊर्जा क्षेत्रको लागि निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणको शेयर जरुरी हुने व्यवस्था गरिएकोमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाबिनै विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानुनी भएको छ ।”

एक जिम्मेवारी नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउनका लागि मिति २०८० साल भदौ २४ गते मा धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत सुुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको थियो ।

पत्रमा भनिएको छ,“तर बत्ती नबलिञ्जेलसम्म शेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट शेयर जारी गर्नका लागि सहयाक कम्पनीले पीपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनप्रति इप्पान प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।”

काठमाडौँ । कम्पनीको शेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो आइजिन नम्बर राख्ने व्यवस्था हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले लविङ थालेको छ ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)ले कम्पनीहरुको शेयर सूचिकरण गर्दा सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकलाई छुट्टाछुट्टै  अन्तरर्राष्ट्रिय सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेशन नम्बर कायम गर्ने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रश्ताव लगेपछि इप्पानले अर्थमन्त्री, संसदको अर्थसमिति, सेबोन र सिडिएससीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सिडिएससीको उक्त प्रश्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, शेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता बढी निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो प्रश्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजारमा लागू भइरहेको प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यास विपरितको कार्य भई नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घंकालिन प्रभाव पर्नुका साथै नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानको भनाई छ ।

यस्तो व्यवस्थाले नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्नुका साथै स्वदेशी पुँजी संकलन, गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत ठूलो कठिनाई हुने पनि इप्पानले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसले नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको इप्पानको भनाई छ ।

सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानूनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने अवस्था बन्ने र यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन नीति, पुँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनु भयो ।  कार्कीले भन्नुभयो–‘अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर एउटै आइजिनमा हुँदा शेयर बजार चलायमान भइरहेको छ तर छुट्टाछुट्टै आइजिन राख्दा पुँजी बजारको कारोबारमा नै संकुचन आई यसले सरकारको आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउनेछ ।’

सिडिएससीले अघि सारेको दोहोरो आइजिनको ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरुमा हुने पनि इप्पानको भनाई छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जामार्फत देशलाई समृद्ध बनाउँने अभियानमा हातोमालो गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा होमिएका हजारौं कम्पनीका लाखौं लगानीकर्ताहरु यसबाट प्रतक्षरुपमा प्रभावित हुने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा निर्माण हुने आयोजनाहरुमा लगानी नै नहुने जोखिम बढेको र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पुर्याउने ऊर्जा विकास मार्गचित्र नै असफल हुनेपनि बताउनु भयो ।

यो व्यवस्थाले आईपीओ जारी गरी शेयर अभौतिकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरु, आईपीओ जारी गरी लकिङ अवधि सकिन लागेका कम्पनीहरु र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पर्ने इप्पानको भनाई छ ।

सिडिएससीको यस्तो निर्णयले लकिङ अवधिमै रहेका विभिन्न ५८ उद्योगको ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र ऊर्जा कम्पनीको मात्र ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी बन्धक हुने भई पुँजी बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने इप्पानले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले आगामी असोजमा पावर समिट, २०२५ आयोजना गर्ने भएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले आगामी असोजमा अन्तर्राष्टिय स्तरको कार्यक्रमको रुपमा परिचित पावर समिट, २०२५ आयोजना गर्ने जानकारी दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले इप्पानको विशेष कार्यक्रमको रुपमा परिचित पावर समिट आगामी २०८२ सालको असोज १ र २ गते ( १७–१८ सेप्टेम्बर, २०२५) मा हुन लागेको बताउनु भयो । पावर समिटको नारा ‘मिसन २८ हजार ५ सय मेगावाटः नेपाललाई उर्जा प्रदान गर्दै उर्जावान क्षेत्र बनाऔँ’ भन्ने रहेको छ । अध्यक्ष कार्कीले नेपालको ऊर्जा उत्पादनको १ सय १४ वर्षको इतिहासमा ३६ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको सन्दर्भमा सन २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन पु¥याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नु निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी र दायित्व रहेको बताउनु भयो । यो पावर समिट सन् २००६, २००७, २००८, २०१२, २०१३, २०१६, २०१९ र २०२३ पछिको नवौं संस्करण रहेको बताउनु भयो ।

ऊर्जा विकास मार्ग चित्र, २०८१ को सफल कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन र नेपालको बढ्दो उत्पादनलाई क्षेत्रिय बजारमा व्यापार गर्न/गराउन ३० भन्दा धेरै देशका लगानीकर्ताहरु, कुटनीतिक तथा विकास साझेदार नियोगका अधिकारीहरु, सरकारी तथा गैरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, मित्र राष्ट्रहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी, निर्माण व्यवसायी कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लगायतका सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधि, प्रवुद्ध व्यक्तित्व, विज्ञ, विशेषज्ञ लगायतलाई एउटै छानामुनी भेला गराएर ऊर्जा समद्धिका विभिन्न आयामहरुकोबारे नीतिगत बहस गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले अब २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेतिर मात्रै नभइ यसको बजार खोज्नेतिर पनि केन्द्रित रहेर अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘२८ हजार ५ सय मेगावाटको कुरा आइसकेपछि र नेपाल सरकारले उर्जा विकास मार्गचित्रमार्फत पास गरेर अघि बढिसकेपछि हामीले र नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु छन् । थुप्रै लगानीका कुराहरु पनि छन् । ६२ खर्ब नेपाली पुँजी चाहिन्छ भनेका छौँ । तथापि हामी नेपालका निजी क्षेत्रले सरकारले साँच्चै नै नीति बनाएर जाने हो भने र यसलार्य वान डोर सिस्टममा लैजाने हो भने अहिलेको झन्झट हटाएर जाने हो भने हामी गर्नसक्छौँ है यो भनेर लागेका छौँ । नेपाली निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेका छन् । ट्रान्समिसन लाइनका कुरामा पनि नेपालका निजी क्षेत्रलाई समेट्ने हो भने गर्नसक्छौँ । अब २८ हजार ५ सय मेगावाट कसरी बनाउने भन्नेतिर फोकस थियो । नेपाल सरकारले बिजुली किन्ने, नकिन्ने भन्नेकुरा बीचमा आइसकेपछि अब यसको उत्पादन कसरी गर्ने र यसको विक्री वितरण, बजार कसरी खोज्ने भन्नेकुरामा फोकस गर्नुपर्ने देखियो ।’

ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयनसँग जोडिएको नेपाल र दक्षिण एशियाली देशहरुको हरित र स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धता, विद्युत र कार्बन व्यापारसँगै नविनतम वित्तीय उपकरणको विकास, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता, अन्तरदेशीय पूर्वाधारहरु निर्माणमार्फत क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार हुने अपेक्षा आफूहरुले राखेको बताउनु भयो । नेपाल र दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल, दिगो र समावेशी ऊर्जा विकास जस्ता क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सम्बोधन गरी नेपाललाई हरित ऊर्जा विकासकर्ता मुलुकको रुपमा चिनाउने थलो समिट बन्ने इप्पानले अपेक्षा गरेको बताउनु भयो ।

समिटमा हुने आन्तरिक तथा वाह्य पूर्वाधार निर्माण र खपत वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको असर र न्युनिकरणसँगै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्युनिकरण जस्ता चुनौतीहरुको सामनाका लागि नेपाल र अन्य देशहरुले बनाउनुपर्ने नीति निर्माणसँगै विश्वका विभिन्न देश र विकास साझेदारहरुको अनुभव र अभ्यासहरुको बारेमा समेत समिटमा छलफल हुने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले संसदबाट टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले संसदबाट टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बजेटमै टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने घोषणा भएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकीन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख गरिनु राम्रो पक्ष भएको बताउनु भयो । इप्पानले गरेको भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको बताउनु भयो ।

टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाट सम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्री परिषदबाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा आफूहरुले गरेको बताउनु भयो । सरकारको १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनालाई सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी, नीति निर्माता, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतको साथ र सहयोगमा इप्पानले गरेको खबरदारी, वकालत, भेटघाट, ज्ञापनपत्र, बहस लगायतका पहिलो चरणको भद्र आन्दोलनकै कारण टेक एण्ड पे पीपीए हटाउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२ साल असार १० गते प्रतिनीधिसभामा घोषणा गर्नुभएको छ । बजेटमै टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने घोषणा भएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तिय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकीन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । संसदमा स्पष्ट रुपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले टेक एण्ड पे पीपीए हटाइएको र माननीय अर्थमन्त्रीले शंसोधनको प्रश्तावसहित निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । संसदमा बहुमत रहने सरकारले ल्याएको बजेट विशेष अवस्थामा पनि परिवर्तन नहुने विगतको परम्परा रहेकोमा सबैको साथसहित इप्पानले गरेको भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई हामीले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिएका छौँ ।

टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाट सम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्री परिषदबाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सरकारको १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनालाई सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएकोले यसका लागि हामी तयार रहेको तथा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका साथै विद्युत प्राधिकरण लगायतबाट समेत यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानीको उचित वातावरण निर्माण गरी सबै किसिमको सहजीकरण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका बिजुली अहिले पनि ट्रान्समिट हुन नसकेको बताउनु भयो । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि हाम्रा थुप्रै बिजुलीहरु उत्पादन भएपनि ट्रान्समिट भएका छ्रैनन् । दोर्दी करिडोरमै झन्डै १ सय ५० मेगावाट जतिका आयोजनाहरु छन् होला । २०७५ सालमा बने ट्रान्समिसन लाइन आजसम्म बिजुली किनिदिएको छैन । ट्रान्समिसन लाइनमा नेपालका निजी क्षेत्रहरुलाई दिनुपर्छ । हामी बनाउँछौँ भनिरहेका छौँ । उत्पादन र खपतलाई सन्तुलन हुनेगरी पिपिए गरिनेछ भनिएको थियो । वास्तवमा उत्पादन भनेको कति र खपत भनेको कति ?’

उहाँले उत्पादन र खपतलाई सन्तुलन हुनेगरी पिपिए हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालका उर्जा उत्पादक निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने हिसावले सरकार अघि बढेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी इप्पानले निजी क्षेत्रलाई पनि सिध्याउने र नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई सधैँका लागि ध्वस्त पार्नेगरी सरकारले विद्युतका क्षेत्रमा बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले बजेटले खपतको कुरालाई नसमेटेको र विक्री गर्ने कुरालाई पनि नछोएको बताउनु भयो । यसले सरकार बिजुली बढी भयो र अब पुग्यो भन्ने दिशातर्फ गइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । भविष्यमा बिजुली बेच्दा नेपालले नै उत्पादन गरेर बेच्ने नभइ ठूला भारतीय कम्पनीहरु ल्याएर आफूलाई चाहिने उत्पादन गरेर लैजाने परिस्थिति देखिएको बताउनु भयो । सरकार सधैँ हिउँदको महिनामा भारतबाटै बिजुली किनेर ल्याएर नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सोचका साथ अघि बढेको देखिएको बताउनु भयो । निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुलाई सरकारले एउटा कोठाभित्र बोलाएर बाहिर निस्किने ढोका नै बन्द गरिदिएको उहाँको आरोप छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कहीँ न कहीँ १० हजार मेगावाट बेच्ने भनेर एग्रिमेण्ट त गरेका छौँ । तर यो बजेटले बिजुली कसरी दिने भन्नेकुरा परिकल्पना गरेको जस्तो लाग्दैन । आजको दिनमा पिपिए रोक्दा १० हजार मेगावाट दिनसक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यत्तिकैमा अर्को सोलारको लागि अघि बढाउने र स्टोरेज प्रोजेक्टलाई अघि बढाउने भनेपनि कुनैपनि पिपिए हुँदैन । खपत र उत्पादन भन्नेबित्तिकै खपतको आजको कुरा गर्दा त हामीसँग अहिले नै बिजुली बढी भयो भन्ने खालको छ । बिजुली बढी भयो र यसलाई बेच्न सक्छौँ । यसको बजार छ भनेर बजेटमा कतै परिकल्पना गरेको देखिँदैन । सरकारले लाइसेन्स दियो, अघि बढायो, राम्रो सपना देखायो । सँगै नेपालका निजी क्षेत्रहरुले यसमा अघि बढे । झन्डै ३ सय ५० वटा कम्पनीले लगानी गरेका छन् । १७ हजार १ सय १७ मेगावाट आयोजनाहरु प्रभावित हुने देखिन्छ । ६६ अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।’

‘यो कसरी अघि बढ्छ र जनताको लगानी के हुने हो ? भन्नेकुरा पनि यसले ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । हामीले भोलिको दिनमा बिजुली बेच्दा हामीले उत्पादन गरेर बेच्छौँ भन्ने परिकल्पना पनि यसले गरेन । भोलिका दिनमा ठूला ठूला भारतीय कम्पनीहरु आउने होलान् । उनीहरुलाई चाहिने बिजुली उनीहरुले उत्पादन गरेर लैजाने जस्तो परिकल्पना गरेको देखिन्छ । हामीले सधैँ हिउँदको महिनामा भारतबाटै बिजुली किनेर ल्याएर नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सोचका साथ अघि बढेको जस्तो देखिन्छ । किनभने उत्पादन नै नगर्ने हो भने कसरी लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ ? नेपालका निजी क्षेत्रहरुलाई सिध्याउने, अब सिद्धिन त सिद्धिहाल्ने भए । निजी क्षेत्रलाई पनि सिध्याउने र नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई सधैँका लागि ध्वस्त पार्ने भन्नेखालको कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ । सरकारले खुला छोडेको भए त अहिलेसम्म ५० हजार मेगावाट भइसक्थ्यो होला । सरकारले एउटा कोठाभित्र बोलाएर हामीलाई ढोका लाइदियो । अब कहीँ जाने बाटो बनाएन । अब ढोका फोरेर निस्किनुपर्ने हो की झ्याल फोरेर निस्किनुपर्ने खालको वातावरण बनाइदिएको छ । अर्थमन्त्रीज्युले हिजो संसदमा पनि बोल्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउँदा बढाउँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा पनि ल्याइनेछ भन्नुभयो । वास्तवमा यो कुरा सुनेको हामीले १० वर्ष भइसक्यो ।’

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले बारम्बार निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा पनि सँगै अघि बढाइनेछ भन्ने गरेपनि व्यवहारतः पुष्टि हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विभिन्न कम्पनीहरुको आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इप्पानले आज लेखा समितिका सदस्य समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आइपिओ तथा हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखासमितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आइपिओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी रु ५० अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा जानकारी गराउनुभएको हो ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्काशन रोक्दा जलविद्युत् आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत् आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डीलगायत सामान बेच्ने उद्योगको व्यवसायमा ह्रास आएको दाबी गर्नुभयो ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनिएको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताउनुभयो ।

“अहिले लेखा समितिले आइपिओ जारी गर्नका लागि ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये चार वटा कम्पनीबाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन शेयर जारी गर्न नदिएको रु”, दुलालको प्रश्न थियो ।

प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत विधेयकको वारेमा पनि कुरा उठाएको थियो ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेशमार्फत सुधार भएका कानुनलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई पछाडि धकेलेको बताउनुभयो । गत वर्षको लगानी सम्मेलन अघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनहरुलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाइ छ ।

“अहिले पनि अध्यादेशबाटै ६ वटा कानुनहरु संशोधन गरेर व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजीएको छ”, कार्कीले भने, “यो पनि अदालतले खारेज गरिदियो भने के होला रु”

विद्युत् विधेयक पनि २०४९ को भन्दा पछाडि फर्काउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै कार्कीले पहिले नै ५० वर्षका लागि भनेर दिएको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अहिलेको विधेयकले ३५ वर्षमा सीमित गर्न खोजेको बताउनुभयो ।

“६५ लाख सर्वसाधारणको लगानी भइसकेको र ५० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर लाइसेन्स दिएर आयोजना बनाइसकेपछि बीचमै आएर ३५ वर्षपछि सर्वसधारणको लगानीसहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइन्छ भने यो क्षेत्रमा कसले किन लगानी गर्ने रु”, कार्कीले अगाडि भन्नुभयो ।

विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाको हकमा २०४९ कै ऐनअनुसार हुने भनेर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले माग गर्नुभयो ।

उहाँले विद्युत् विधेयक संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकोले त्यहीँबाट यस्ता असमान व्यवस्थाहरु हटाएर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताउनुभयो । “राज्य करले र व्यवसायी नाफाले चल्छन् । नाफा भएन भने कर आउँदैन । २÷४ पैसा कमाउने व्यवसायीलाई चोर फटाहा देख्ने सोचका कारण नेपाल धेरै पछि परेको हो”, घिमिरेले भन्नुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रलाई कामै गर्न दिनुहुँदैन भन्ने सोच निकै प्रतिगामी भएको भन्दै सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । “निजी क्षेत्रले नाफा देखेन भने लगानी गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकारअघि सर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति नियम बनाएर नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले जे जे काम गर्छु भनेपनि गर्नदिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ”, घिमिरेले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ । उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुनेगरी विद्युत विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड दिएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘प्रश्तावित विद्युत विधेयक, २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफमा रहेको विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै परित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै प्रभावित गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गर्नसक्ने भएपनि विद्युत विधेयक संशोधन नगरे लगानी नआउने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिष्पर्धाका आधारमा जलविद्युत आयोजना बनाउन दिएको खण्डमा अध्ययनमै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका २० हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विद्युत उत्पादनको ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उर्जा क्षेत्रमा हामीलाई साँच्चै नै लगानी चाहिएको छ । यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं भनेर हामी लागिरहेका छौं । सेबनले दिएको तथ्यांक हेर्ने हो भने ६५ लाख नेपाली नागरिकले यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । हिजो क्षेत्रमा बढीमा सय जनाले मात्र नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्ने दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्थ्यो भने आज त्यो भन्दा फरक खालको छ । हामीले नेपाल सरकारलाई धेरै पटक भनिरहेका छौं । अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यसमा सबै पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरु एउटा कमिटमेण्ट गर्नुभएको थियो । अब नेपालमा विकासका कुराहरुलाई अगाडि लिएर जान्छौं है भनेर । तर विकास निर्माणका कुराहरु आउँदै गर्दा विधेयकका कुराहरु पनि आउँदो रहेछ । लगानी गर्दै जाँदा विधेयकमा के छ भनेर हेर्ने परिस्थिति पनि हुँदो रहेछ । हामीले एकातिर ६२ खर्ब रुपैयाँ चाहियो भनेर भनिरहेका छौं अर्कोतिर विधेयकको कुरामा छलफल गरिरहेका छौं ।’

‘त्यसकारण हामीले भनिरहेका छौं । यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने नेपालमा अब नीजि क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन । यो विधेयकले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नबन्दा लगानीकर्ता विदेशको बाटोमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्दैछ भनेर मैले भन्दै आएको छु । मैले पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई पनि भनेको थिए । विदेशी लगानी त हामीलाई चाहिन्छ नै तर नेपालभित्र रहेका लगानीकर्ताहरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्नको लागि काम गर्न भनेर । हिजो कसैले एक हजार लगानी गथ्र्यो भने आज १० हजार लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ । हामी अहिले ११ हजार विद्युत उत्पादन गर्न भनेर जाँदैछौं । पिपिए खोलिदिने हो भने हामी १० वर्षमा १२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नसक्छौं भनेर सरकारलाई धेरै पटक भन्दै आएका छौं ।’

सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत उहाँको भनाइ छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निकै ठूलो योगदान गरेकोले निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुरक्षा अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने गुनासो आएको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले संसदीय समितिसँग पुनःलेखन गर्नसक्ने अधिकार भएको कारण सरोकारवाला निकायलाई चित्त नबुझेको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कुल भएर विधेयकको अध्ययन गरिरहेका छौं । तपाईहरुलाई म के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने हामी जलस्रोत विधेयक बिटमार्ने दिशातिर छौं । ड्याम सेफ्टिको बारेमा पनि सोचिनुपर्ने तर्क भइसकेपछि त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा स्वीकार गरेर बाँध सुरक्षाको बारेमा राखेका छौं । संसदीय समितिहरुलाई के राइट छ भने मन रपरेन र अहिलेको हितमा छैन भने रिराइट गर्छु भन्दा त्यो अधिकार नि छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ६० लाख नेपाली लगानीकर्ताको हित हुनेगरी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विधेयकका सम्बन्धमा आफूहरुको नियत खराब नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र हच्किनु नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकलाई राष्ट्र र जनताको हित हुनेगरी अगाडि लैजानेमा संसदीय समितिका सबै सांसदहरुको एउटै उद्देश्य रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन बेलामा यो विधेयक पूर्वाधार विकास समितिको हातमा प¥यो । मैले रोस्टमबाट भनेको थिए । यस्तो विधेयक हामीले बनाउनुपर्छ जुन राष्ट्रहित होस्, जनहित होस् र ६० लाख नेपाली शेयरधनीहरुका लागि पहिलो प्राथमिकता हुनेगरी गर्छौं । त्यो नियम, त्यो कानून र त्यस्तो मार्गदर्शन हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको उद्देश्य छ । यो विधेयक सबै नेपालीको विधेयक बनोस् भन्ने हाम्रो कामना हामीले गरेका छौं । इप्पानका साथिहरु अलि हच्किएको जस्तो मैले यहाँ पाएँ । हाम्रो नियत कहिले पनि खराब हुँदैन । तपाईहरु ढुक्क हुनुस् ।’

कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सांसदहरुले समेत विचाराधीन विधेयकका विषयमा अहिले कडा वाद—विवादको तहमा नउत्रिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरुले विवेकपूर्ण तरिकाले विधेयक ल्याउन समितिका सदस्य सांसदहरुले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) र क्यानेडियन ड्याम एशोसिएशनबीच प्राविधिक सहयोग सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच इप्पान र क्यानेडियन ड्याम एशोसिएशनबीच उर्जा क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो ।

कार्यक्रमपछि सम्झौताबारे जानकारी दिँदै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले क्यानडामा धेरै ड्यामहरु बनेको र नेपालले पनि २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै त्यसको लागि नेपालमा पनि ठूला ड्यामहरु बनाउन आवश्यक रहेकाले अनुभव लिनका लागि सम्झौता गरिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा ठूला ड्यामहरु बनाउन क्यानडाको प्रविधि र तालिम आवश्यक हुने भन्दै क्यानडा ड्याम एशोसिएशनसँग सहयोगको सम्झौता गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘क्यानेडियन ड्याम एशोसिएशन र इप्पानबीच जुन हाम्रो एउटा कोलाब्रेशन भइरहेको छ । क्यानडामा धेरै ड्यामहरु बनेका छन् । राम्रो राम्रो कन्सलटेण्टहरु र यसमा धेरै अनुभव भएको संस्था हो । नेपालमा पनि अब हामीले २८ हजार ५ सय मेगावाट जुन लक्ष्य लिएर सरकार अघि बढिरहँदा यहाँ पनि ठूलाठूला ड्यामहरुको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि प्रविधि हस्तान्तरण र यहाँको टे«निङ लगायतका कामहरुमा प्राविधिक रुपमा सपोर्ट गर्नेगरी यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेको हो । प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि र उहाँहरुले गरेको अनुभव शेयर गर्ने, प्राविधिक पक्ष भिजिट गर्ने भएकाले यो आगामी दिनमा आवश्यक भएकाले गरेका हौँ । यो महत्वपूर्ण भएको छ । इप्पान र क्यानेडियन ड्याम एशोसिएशनबीच आज सम्झौता भयो । प्रत्येक वर्ष क्यानडामा पनि यो कार्यक्रम हुन्छ, नेपालमा पनि हुन्छ । उहाँहरुले टे«निङ पनि दिने भन्नुभएको छ ।’

उहाँले जलविद्युतको क्षमता बिस्तारका लागि ठूला ड्यामहरुको आवश्यक पर्ने भन्दै नेपालले उनीहरुबाट धेरै अनुभव लिनसक्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की र नेपालका लागि मौरिससका (गैरआवासीय) राजदुत हेमन्दोयल डिल्लमबीच काठमाडौंमा भेटवार्ता भएको छ ।

मंगलवार इप्पानको कार्यालयमा अध्यक्ष कार्की र मौरिससका राजतदुत डिल्लमबीच नेपालको जलविद्युत उत्पादन र लगानीका विषयमा कुराकानी समेत भएको छ । भेटमा मौरिससका राजतदुत डिल्लमले नेपालसँग आफूहरुको सांस्कृतिक हिसावमा राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल र भारतबीच आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक हिसावले गहिरो सम्बन्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा पर्यटकीय सम्भावना राम्रो रहेको भन्दै लुम्बीनी र पोखरामा धेरै पर्यटकीय सम्भावना रहेको बताउनु भयो । राजतदुत डिल्लमले नेपाल जलविद्युतमा राम्रो सम्भावना भएको देश भएकाले जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिँदा अन्य सम्भावना बढ्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले विद्युत उत्पादन गरी भारत लगायत अन्य देशमा बेच्नसक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा जलविद्युत नै सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले विश्वका अन्य देशबाट समेत जलविद्युतमा लगानी ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मौरिससका राजतदुत डिल्लमले जलविद्युत नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा नै धेरै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले विकसित मुलुकमा समेत सबैभन्दा ठूलो लगानी जलविद्युतमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँग नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा लगानीका विषयमा सहकार्य अगाडि बढाइने बताउनु भयो ।

उहाँले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) नेपाललाई जलविद्युत क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन ठूलो योगदान गरिरहेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत उत्पादनमा निजी,सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको संयुक्त लगानी र कामले मात्रै पूर्णता पाउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत उत्पादनको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहुलियतको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत उत्पादन र खपतको लागि जीटुजी सम्झौता वा निजी क्षेत्र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीमा काम गर्ने वातावरण नेपाल सरकारले वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै उत्पादनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आह्वान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।