काठमाडौँ, ८ फागुन : प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई चित्रण गर्दै आफ्ना घोषणापत्रमा विशेष स्थान दिएका छन् । उनीहरूले विभिन्न समयसीमा निर्धारण गरेर कार्यान्वयन पक्षमा रहेको जटिलता हटाउने र ऊर्जा क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने योजनासमेत अगाडि सारेका छन् ।

आन्तरिक खपतको वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा ऊर्जा कूटनीतिमार्फत क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । नीतिगत जटिलताको अन्त्य, आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई धक खोलेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । वाचापत्र, प्रतिबद्धतापत्रजस्ता नाम दिइएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यसपटक सबैको साझा एजेन्डाका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र पर्न गएको छ ।

कुनै राजनीतिक दलले १० वर्षको योजना अगाडि सारेका छन्, कुनै राजनीतिक दलले पाँच वर्षको नीति अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले अगाडि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यको हाराहारीमा नै रहेर प्रमुख दलले ऊर्जा मिश्रण तथा वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

कार्यक्रमिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले ‘पर्याप्त ऊर्जा : दिगो विकास’को नारा दिएको छ । त्यसमा आगामी पाँच वर्षमा देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । उज्यालोमात्र होइन, आर्थिक उपार्जन सेयरबाट स्वरोजगारका रूपमा सो दलले यस क्षेत्रको दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पुर्याउने, बढ्दो खपत, घट्दो महसुलको अवधारणा लागू गर्ने, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाई ऊर्जा पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय ऊर्जा सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको योजना छ । यस्तै, पेट्रोल, डिजेललाई क्रमशः प्रतिस्थान गर्दै जाने लक्ष्य कांग्रेसको छ ।

“नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको यथार्थ पार्टीको सरकारले २०४९ सालमा ल्याएको जलविद्युत् विकास नीति र हालसम्म पनि प्रचलनमा रहिरहेको विद्युत् ऐन, २०४९ का साथै जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ बाट स्पष्ट हुन्छ”, सो दलको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन र सङ्क्रमणकालीन अस्थिरताले गर्दा अन्य क्षेत्रझैँ ऊर्जा उद्योगले पनि नीतिगत सुधारको यथोचित लाभ लिन नसकेको यर्थाथता कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ ।

कांग्रेसले लागू गरेको उदार जलविद्युत् नीतिकै जगमा आजको ऊर्जा उद्योग उभिएको दाबी गरिएको छ । अनुभवी प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता र बंैकहरूको सुधारिएको दक्षताले लगानीको वातावरण थप सुदृढ बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजना बुझेर लगानी गर्न थालेकाले वित्तीय पहुँच बढेको कांग्रेसको स्वीकारोक्ति छ ।

नेपाली निजी क्षेत्रले अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने आत्मविश्वास र क्षमता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै सो दलले यस प्रकारको उत्साहलाई ठोस नतिजामा बदल्न आवश्यक नीतिगत सहजता र वित्तीय स्रोतको सही परिचालन गर्न सकिएको खण्डमा जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको औद्योगिक क्रान्तिको मुख्य आधार बन्ने उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले ऊर्जा सुरक्षालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तय गर्ने, मुलुकको आर्थिक उन्नति, गरिबी निवारण र वातावरण संरक्षणसँग जोडेर हरेक नागरिकका लागि भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित गर्दै उर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम समेटेको छ ।

कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउने र हाल करिब ४५० युनिटको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ७५० युनिट पुर्याउने विषयलाई प्राथमकितामा राखेको छ ।

बढ्दो खपत घट्दो महसुलको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखेको कांग्रेसले हाल करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता रहेकामा अन्तरराष्ट्रिय एवं निजी क्षेत्रको समेत सामूहिक लगानी जुटाएर सौर्य विद्युत्सहित थप करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई निर्माण चरणमा लैजाने बताएको छ । त्यसका लागि नीतिगत र नियामकीय सुधार गरी कुल जडित क्षमता वृद्धि गर्ने बताएको छ ।

कांग्रेसले सरकारबाट ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउँदै बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता जलाशययुक्त एवं अर्धजलाशययुक्त बेतन कर्णाली र चैनपुर सेती आयोजनाको निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ सुरु गर्ने बताएको छ ।

विगत ३० वर्षदेखि अलपत्र रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्दै प्राविधिक र राजनीतिक सहमतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान गम्भीर पहल गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

जलविद्युत् आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने वन, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियालाई छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थासहित कानुनी सुधार गर्ने विषय प्राथमिकतामा छ ।

हाल आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको जलविद्युत् कम्पनीहरूको १० प्रतिशत अग्राधिकार सेयर खरिद गर्न सम्बन्धित विपन्न परिवारका लागि लाभांशबाट क्रमशः तिर्दै जानेगरी सहुलियतपूर्ण ऋणको नीतिगत व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको योजना छ । आयोजना निर्माणमा संलग्न नेपाली नागरिक श्रमिकलाई पनि त्यस्तो सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था र आर्थिक सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ ।

स्वदेशी खपतपछि जगेडा हुनजाने विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय व्यापारमा रहेका जटिलता फुकाउन छिमेकी देशहरूसँग राजनीतिक र कूटनीतिक पहलमा जोड दिने, नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारलाई उपक्षेत्रीय तहसम्म विस्तार गर्न प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।

‘स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशमा खपत हरित विकास, विदेशमा निर्यात’ नाराका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले जलविद्युत्, सौर्य, ग्रीन हाइड्रोजनसमेतको नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग दोब्बर बनाउने कार्यक्रम सो दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माण गर्नका लागि राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने एमालेको कार्यक्रम छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् निर्यात गर्न उपयुक्त वातावरण विकास गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजनसमेत विकास गरी ऊर्जा आपूर्तिको विश्वसनीय प्रणाली स्थापित गर्ने सो दलको भनाइ छ ।

हिउँदको समयमा समेत विद्युत् आपूर्तिको समस्या नरहनेगरी माथिल्लो अरुण, दूधकोशी र बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने तथा निजी विद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने सबै प्रकारको प्रयास गर्ने सो दलको कार्यक्रममा समावेश छ ।

सुनकोशी–मरिन तथा भेरी बबईजस्ता नदी पथान्तरणका सिँचाइ तथा विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने, कृषि, उद्योग, यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रबाट हुने ऊर्जाको मागलाई प्राथमिकताका साथ आपूर्ति गरिने विषयलाई एमालेले प्राथमितामा राखेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उपभोगमा विद्युत्को खपतलाई प्रोत्साहित गर्ने, तराई, उपत्यका र टारमा डिपबोरिङ तथा लिफ्ट प्रणालीबाट सिँचाइ गर्न आवश्यक विद्युत सेवा सुपथ महसुलमा उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि मौजुदा नीति, कानुन र नियमलाई पुनरावलोकन गरी जनताको घरदैलोमा दैनिक उपभोगका लागि विद्युतीय सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि र कृषिको औद्योगिकीकरणका लागि ऊर्जाको समुचित व्यवस्था गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम एमालेको रहेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विशेष प्राथमिकताका साथ ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । त्यसमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा एकीकृत करिडोरको विषय अगाडि सारिएको छ ।

नेकपाले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने विषय समावेश गरेको छ । हाल नै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० किलोवाट घण्टाबराबर पुगेको छ ।

त्यसैगरी, विसं २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य नेकपाले तय गरेको छ । विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्दा १० हजार जनाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रोजगारी पाउने अवस्थामा नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस्तै, आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य समेत नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । हाल निर्माणमा रहेका आयोजना, निर्माणमा जान ठिक्क भएका आयोजना र निर्माण सकिने चरणमा रहेका आयोजना जोडिनेबित्तिकै यो लक्ष्य पूरा हुन्छ ।

यस्तै, भारत र बङ्गलादेशमा थप व्यवस्थित तरिकाले बिजुली निर्यात गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । केही कानुनी प्रश्नहरूको तत्काल समाधान गर्ने उल्लेख गरेको नेकपाले समाधान गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागजस्ता संस्थाको नेतृत्वमा कामकाजी मान्छे ल्याउनेबित्तिकै सबैभन्दा देखिनेगरी प्रगति यही ऊर्जा क्षेत्रमा नै हुने देखिन्छ । नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेकाले पनि यो वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक देखिन्छ । उज्यालो नेपालको नेतृत्वकर्ता भएकाले नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र अन्यको तुलनामा वैज्ञानिक र कार्यान्वयनमुखी रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा सुधार र परिमार्जन गरिनेछ । यस्तै, हाल आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत काम हुने वातावरण बनाउने सो दलकोे योजना छ ।

जलस्रोत नीतिको तयारी गरी लागू गर्ने, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रमैत्री वा सहभागितामा काम गर्ने सो दलको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सौर्य प्रणालीको विकास र विस्तार, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेको सो दलले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सिमेन्ट, रासायनिक मल उद्योग, डाटा सर्भर, वितरण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । यस्तै, बिजुलीको महसुलमा पुनर्संरचना, सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति खपत एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

ऊर्जा निर्यातका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीतिक अवलम्बन गरी अप्लकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने सो दलको कार्यक्रम छ । यस्तै, सीमापार प्रसारण लाइनको विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद बिक्री संरचनामार्फत नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बनाउने लक्ष्य सो दलले राखेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन लागेका अधिकांश राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतामा ऊर्जा क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता पाएको छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा यो क्षेत्र स्थापित हुँदा बेरोजगारीको अन्त्य, आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने जानकारहरूको टिप्पणी छ । यस्तै, केहीले भने कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा के–कसो हुने हो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर मात्र यस विषयलाई थप प्रष्ट पार्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।

रमेश लम्साल/रासस

काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित ऊर्जा क्षेत्रमा यस वर्ष केही महत्त्वपूर्ण प्रगति भएका छन् । सन् २०३५ सम्म कुल २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको महत्वाकाङ्क्षी ‘ऊर्जा मार्गचित्र’लाई  कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो मार्गचित्रमा आन्तरिक खपत र बाह्य बिक्रीको मात्रासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलोपटक नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुगेको छ । ‘टोकन’कै रूपमा भए पनि भारतीय प्रसारण सञ्जालको प्रयोग गरेर ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइएको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका केही महत्त्वपूर्ण योजना भने सुरु हुनसकेको छैन । बुढीगण्डकी, नलगाड, माथिल्लो अरुण, दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजना सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यान्वयनमा जानसकेको छैन । यसबीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल विवाद निरुपण हुने दिशामा अग्रसर छ । सोही विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति उल्लेखीय नभए पनि सन्तोषजनक छ । नदी पथान्तरण आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति यस वर्ष अपेक्षित देखिएको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत्गृहको काम खास अर्थमा अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो छ ।

यस वर्ष मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई बिनाधितो सहुलियत दरमा रु दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको सेयर प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि पछाडि परेको नारायणी नदीपारि सुस्तामा ११ केभी लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार गरी विद्युतीकरण भएको छ ।

त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेशन तथा चिलिमे २२० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसबाट रसुवागढी, साञ्जेन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । गत असोज ११ र १२ को बाढीले क्षति पुर्याएको आयोजना पुनर्निर्माण एवं विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको मर्मतसम्भार गरी विद्युत् प्रणाली तन्दुरुस्त बनेका छन् । बाढीको चपेटामा परेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि पुनर्निर्माण भइ बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । अनलाइन प्रणालीका रूपमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू भएको छ । विद्युत् विधेयक, जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकसमेत संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।

लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ९पिपिए० खोलिएको छभने वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने अवधि थप गरी सकारात्मक पहलकदमी लिइएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी अगाडि बढाइएको छ । यसबीचमा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ । सोही आयोजनामा चार दशमलव ७१ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन भएको छ ।

सौर्य विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न स्थानीय सरकारको सिफारिस मात्र भए पुग्ने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा थप बिजुलीको प्रबन्धदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि कूटनीतिक पहल तथा प्रयासमार्फत थप वातावरण बनाउने काम यसबीचमा भएका छन् ।

बङ्गलादेश बिजुली निर्यात

लामो कूटनीतिक प्रयासपछि गत कात्तिक ३० गते नेपालबाट भारतीय ग्रिडमार्फत बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् प्रवाहको ऐतिहासिक उद्घाटन भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो ।

नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, भारत सरकारका विद्युत्मन्त्री माननीय मनोहर लाल र बङ्गलादेश सरकारका ऊर्जा, विद्युत् तथा खनिज मन्त्रालयका सल्लाहकार मुहम्मद फौजुल कबिर खानले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।  ढल्केवर–मुज्जÞफÞरपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय ग्रिड र बहरामपुर (भारत)–भेरामारा (बङ्गलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै उक्त ४०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गरिएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडबीच सन् २०२४ अक्टोबर ३ मा विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सोही सम्झौताअनुसार नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश पठाइएको हो । नेपालले अमेरिकी डलरमा विद्युत् बिक्री गर्ने यो पहिलो सम्झौता हो । यो त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई थप विस्तार गरेको छभने नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ ।

उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति

गत फागुनमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न भयो । सो बैठकले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जनाएको थियो । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भयो ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यतासमेत यसै वर्ष भयो ।

प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।

नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ–हरनैया–मोतीहारी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको थियो । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसार णलाइन निर्माण हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन हुनेछ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल ८०० मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यात हुनेछ ।

दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भइसकेको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।

यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिने छ । प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ‘निर्माण संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमश: सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रिडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयात निर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारणलाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रिडले निर्माण गर्ने छ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव ९जिएमआर०ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ ।

प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरी रु १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रूपैयाँ ६३ पैसामा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् ।

समग्रमा यस वर्ष मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई गति दिने सार्थक प्रयासहरू भएका छन् । यसले आगामी दिनमा थप नतिजा दिने नै छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई गति दिने पहल भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजनाको रूपमा रहेको न्यू बुटवल सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यक कामसमेत सुरु भएको छ । सिँचाइ, नदी नियन्त्रणका साथसाथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ कम गर्दै सार्थक परिणाम निकाल्नका लागि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरेको छ ।

रमेश लम्साल/रासस

काठमाडौँ ।  सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि विभिन्न ८५ बुँदे कार्यक्रम तय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा ती कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो । ती कार्यक्रममा कुन निकायले के–कति समयमा कसरी काम गर्ने भन्ने समयसीमासमेत निर्धारण गरिएको छ ।

सरकार र सरकार मातहत रहेका सबै निकायलाई उत्तिकै जिम्मवार र जवाफदेही बनाउने, नीतिगत तथा कानुनीरूपमा रहेको अड्चन हटाउने तथा प्रक्रियागतरूपमा लाग्दै आएको समय कम गर्दै दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने विषयलाई उच्च महत्व दिइएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रले विकास गरेपछि त्यसलाई नै थप अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ स्पष्ट काार्ययोजना अगाडि सारिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

सो प्रस्तावित कार्यक्रममा ऊर्जाको माग प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन एवं नीगित सुझाव प्रदान गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको भूमिकालाई थप विस्तार गरिनेछ । सो काम तत्काल गरिनेछ । यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको सञ्चालन, विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्न एक छुट्टै निकाय तोकिने छ । यसबाट प्रसारण प्रणालीको विकासमा थप सहयोग पुग्नेछ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिका लागि एक सय मेगावाटमाथिका विद्युत् बिक्री सम्झौता भई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँँकी रहेका स्वदेशी लगानीमा आधारित नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त आयोजना र आगामी दिनमा विद्युत् बिक्री सम्झौता गरिने आयोजनाको अधिकतम १७ प्रतिशत बराबरको स्वपुँजीमा प्रतिफल रहनैपर्ने प्रावधान हटाइने भएको छ । सो काम प्राधिकरणले गर्नेछ । त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

प्रस्तावित कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाई स्वच्छ, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ विद्युत् आपूर्ति गर्न विद्युत् ऐनलाई शीघ्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउने उल्लेख छ । विद्युत् ऐन सङ्घीय संसद्मा पेस भइसकेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको विकास एवं निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा हालको ७५ रोपनीको हदबन्दीको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ । सो सीमाका कारण आयोजना निर्माणमा बाधा पर्दै आएको छ । सो कार्य आगामी पाँच महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइनको अध्ययन, विकास एवं निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म निजी जग्गाको प्रयोग कम गर्ने गरी सरकारी वा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । सो कार्यका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । निजी क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय आफैँमा सबैभन्दा कठिन विषय बन्दै गएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी माग राख्ने र अधिकांश स्थानमा आयोजना प्रभावितले अवरोध गरेर आयोजनाको समय र लागत दुवै बढेका कारण सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिन लागिएको हो । एकाध टावर बनाउन वर्षौँ लाग्ने, मुआब्जा वितरण प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो भएपछि सरकारले त्यसको विकल्प खोज्न लागेको हो ।

जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण गरिने बाँध तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बाँध सुरक्षा गाइडलाइन तयार पारिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण नदी जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षालगायतका कारण आयोजनाको बाँध निर्माणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

पूर्वी नेपालमा गत असारमा आएको भीषण बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा पारेको प्रभावका आधारमा पनि सो प्रबन्ध गर्न लागिएको हो । तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षालाई महत्व दिएर यस खालको प्रबन्ध गरिन लागिएको हो ।

यस्तै प्रस्तावित कार्यक्रममा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचनामा खुला पहुँचको व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशिका जारी गरिने भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम लाभ हासिल गर्न सक्छ । स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि मुलुकमा विद्यमान हरित हाइड्रोजन उत्पादनको प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गर्न हरित हाइड्रोजन नीति जारी गरिनेछ । सो काम आगामी छ महिनाभित्रै गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ । प्रसारण पूर्वाधारको तीव्र विकासका लागि निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।

विद्युत् आयोजनाको विकास एवं निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत प्रवर्द्धकले बुझाउनुपर्ने रकमको पुनरावलोकन गरिनेछ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको अप्ठ्यारोका कारण आयोजनाहरूले ठूलो समस्या भोग्दै आएका छन् । यस्तै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा प्रसारणमार्गमा परेका जग्गा प्राप्तिमा देखिएको हालको समस्या समाधानका लागि विद्यमान क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष बनाइनेछ । यसबाट विद्यमान सबै समस्या समाधान हुनेछ । सो काम पनि आगामी छ महिनाभित्रै पूरा गरिनेछ ।

यसैगरी सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । विद्युत् आयोजनाको निर्माणमा आइपर्ने व्यवधानलाई छिटो सम्बोधन गरी तीव्र निर्माणका लागि विशेष कानुनको प्रबन्ध गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि लागि छिमेकी देशको नीतिगत व्यवस्था तथा प्रचलनलाई समेत मध्यनजर गरी विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्ने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति

निजी क्षेत्रलाई उचित कानुनी प्रबन्ध गरेर विद्युत् व्यापारका लागि सहजरूपमा अनुमति दिने भएको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले आफूहरूलाई पनि विद्युत् बिक्रीका लागि अनुमति दिन माग गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले त्यसतर्फ सकारात्मक प्रयास थालेको हो । सोही प्रयोजनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरिसकेको छ । सम्भव भएसम्म सो विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा नै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले देखिने गरी प्रगति गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल निजी क्षेत्रको हिस्सा धेरै छ । प्रणालीमा २४ हजार पाँच सय ७० मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको छ । निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै कानुनी एवं संरचनागत प्रबन्ध गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्रले भारत र बङ्गलादेशका निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने र विद्युत् बिक्रीका लागि थप वातावरण बनाउने बताउँदै आएका छन् ।रासस

काठमाडौँ । सरकारले सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्यसहितको महत्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि सार्दै उक्त परिमाणमा लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ । बदलिँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना तयार पारिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । कार्यदलमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुङ्गेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके, प्राधिकरणकै निर्देशक प्रबल अधिकारी, ऊर्जा मन्त्रालयका सिडिई बाबुराज अधिकारीलगायतका सदस्य हुनुहुन्थ्यो । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै गत असार २६ गते सो कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।

सो कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन सम्बद्ध सरोकार भएका निकायबीच थप विस्तृत छलफल गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको सम्झौता भएको तथा बङ्गलादेशले पनि सन् २०४० सम्म नेपाललगायतका देशबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने बताइरहेको बेला सरकारले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको हो ।

सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको छ ।

सरकारले आन्तरिक एवं छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत केन्द्रमा राखेर बिजुलीको माग २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबर हुने प्रक्षेपण गरेर सोहीअनुसार लगानीको मोडालिटीसमेत तय गरेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । त्यसमा १५ हजार मेगावाट बिजुली अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि कुल ४६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी यस क्षेत्रमा हुनुपर्ने देखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ । लगानीको व्यवस्था नै गर्दा सरकारको प्रमुख दायित्व रहनेछ । यस्तै निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अलावा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर समावेश गरिनेछ ।

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म दुई दशमलव छ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भइसकेको सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थप ३९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको स्रोतको भने खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आठ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आम्दानी पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारको बजेटको वार्षिक वृद्धिदरलाई ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई आधार बनाएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो कार्ययोजना तथ्यमा आधारित भएर निर्माण गरिएको बताउनुभयो । त्यसो त यसअघि पनि सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारले ९९ बुँदे कार्ययोजना, ऊर्जा सङ्कटकालीन कार्ययोजना, लोडसेडिङ अन्त्यको कार्ययोजना बनाएर लागू गरेको थियो । सरकारको जोडकै कारण मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

मन्त्री बस्नेतका अनुसार आयोजना तथा प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि जलवायु लगानीमार्फत दुई अर्ब डलर प्राप्त हुनेछ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका कम भए पनि त्यसको प्रभावबाट नकारात्मक जोखिममा परेका केही देशमध्ये हाम्रो देश अग्रस्थानमा छ । सोही कारण पनि जलवायु लगानीबाट नेपालले विश्वव्यापीरूपमा समन्वय गर्न सकेको खण्डमा ठूलो रकम प्राप्त हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपालजस्ता देशले भोगेको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै ठूला र विकसित देशलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

यस्तै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेटरी प्रणालीमार्फत सन् २०३५ सम्म थप ५० करोड डलर लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र ऋणपत्रमार्फत थप १२ अर्ब डलर जुट्ने जनाइएको छ । त्यस्तै आन्तरिक खपत बढाउन प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

उक्त कार्ययोजना पूर्णरूपमा लागू भएको खण्डमा मुलुकको जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग भई गुणस्तरीय र भरपर्दोरूपमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेछ । यस्तै आन्तरिक विद्युत् मागको आपूर्तिका लागि विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने तथा आन्तरिक खपत पूर्ति भएपछि बाँकी हुने विद्युत् निर्यातसमेत गर्न सकिने हुँदा राज्यको व्यापार घाटाको स्थितिमा सुधार आउनेछ । ऊर्जा विकाससम्बन्धी आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।

सोही प्रतिवेदनअनुसार एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि मात्रै व्यवस्थापक तहमा न्यूनतम ५० जनाले रोजगारी पाउनेछन् । यस्तै इज्जिनियरतर्फ झण्डै छ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् । सुपरीवेक्षक, फोरमेनजस्ता कार्यस्थलमा नेतृत्व गर्ने जनशक्तितर्फ झण्डै दुई हजार जनाले रोजगारी पाउनेछन् । विभिन्न सीप र दक्षता भएका कामदारतर्फ झण्डै छ हजार जना र सामान्य कामदारतर्फ २५ हजार बराबरले रोजगारी पाउने भएकाले रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नागरिकलाई समेत स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध हुनेछ । यसै आधारमा २८ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्दा सोहीअनुसारको रोजगारीकोे समेत सिर्जना हुनेछ ।

विद्युत् उत्पादनबाट राज्यको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधारमात्रै नभई बेरोजगारीको अवस्थाबाट समेत नागरिकले मुक्ति पाउनेछन् । बिजुली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएकाले यसको प्रभाव चौतर्फी पर्ने सरकारको विश्लेषण छ ।रासस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी कहिले सम्पन्न होला रु आम मानिसमा चासो थियो । समय र लागत बढ्दै जाँदा आयोजनाको बारेमा चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै थियो । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा कम मानिसलाई मात्रै थाहा थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजना सम्पन्न हुँदा मनसुनको समयमा नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन पुग्यो । झण्डै पाँच घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने भएकाले पनि सो आयोजना नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण सावित भएको छ । सरकारको सार्थक प्रयास, प्राधिकरण नेतृत्वको नियमित निगरानीका कारण आयोजनाले सफलता पायो । गत असार २१ गते सो आयोजनाको सञ्चालनमा आयो ।

स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनाले नेपालीले पनि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सार्थक प्रयत्न गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ । विसं २०७८ ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा माथिल्लो तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ । समय र लागत बढी लागेपनि आयोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मानक स्थापना गरेको छ ।

केही समय पहिले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महत्वपूर्ण घोषणा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी बुढीगण्डकी र पश्चिम सेतीजस्ता जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउँछौ ।” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार वर्ष २०७८ ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसै वर्ष नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्ने अवसर पाएको छ । गत कात्तिकदेखि ३९ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा औपचारिक रुपमा बिक्री शुरु गरेको प्राधिकरणले आगामी मनसुनमा भने ३६५ मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले चैत १८ देखि २० गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । मनसुनको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता भएको छ । नेपालका विभिन्न ९ वटा आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुने मार्ग प्रशस्त भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान गर्ने, अढाई दशकदेखि चर्चामा मात्रै सिमित भएको पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउन पनि भारतले सहमति जनाएको छ । त्यस्तै, नेपालको बिजुली बङ्गलादेशको बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि पनि आवश्यक पहल र प्रयत्न भएको छ । यो आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ ।

धमाधम सम्पन्न भए प्रसारण लाइन

प्राधिकरणका अनुसार लामो समयदेखि अनेकन समस्याको चक्रव्यूहमा फसेका केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कोशी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन २०७८ मा नै पूरा भयो । सो आयोजनाको निर्माण सकिदा करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने संरचना तयार भएको छ ।

यस्तै, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयवासीको कानूनी दायराभन्दा बाहिरका मागका कारण समस्यामा फसेको सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएको छ । समुन्द्रटार त्रिशुली १३२ केभी प्रसारण लाइन, दाना कुश्मा प्रसारण लाइनको पहिलो खण्डको काम यसैवर्ष सकिएको छ । त्यस्तै धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा केही टावर निर्माणमा भएको अवरोध फुक्दा काठमाडौँ–मस्र्याङदी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपनि हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकेन ।

यस्तै, गज्र्याङ– खिम्ती प्रसारण लाइन, भरतपुर– बर्दघाट प्रसारण लाइन अझै पूरा भएको छैन । कतै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा जटिलता उत्पन्न भएको छ भने कतै अदालतमा मुद्दा परेका कारण प्राधिकरणले काम गर्न पाएको छैन । यद्यपी, एक दर्जन बढी विभिन्न क्षमताका सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आए ।

नेपालको कूल ९१ प्रतिशत घरधुरीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुगेको छ । बाँकी रहेका ६० स्थानीय तहमा पनि निकट भविष्यमा नै केन्द्रीय प्रणालीमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन प्रयास जारी छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहाडी क्षेत्रमा बिजुली पुर्‍याउनका लागि प्राधिकरणले रु २५ अर्ब बराबरको खर्च गर्ने भएको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दर पनि ३०० किलोवाट बराबर पुगेको छ ।

गत मंसिरदेखि लागू हुने गरी २० युनिट बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले रु ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा २५ लाख घरधुरीले लाभान्वित हुने अवसर पाएका छन् ।

सरकारले कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने अभिप्रायले सिँचाइका लागि सरल र सुलभ मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउन थालेको छ । यो नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारकोतर्फबाट गरिएको नीतिगत हस्तक्षेपका रुपमा चित्रण भएको छ ।

७१० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कूल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसमध्ये २०७८ मा कूल २० सानाठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए । त्यसबाट कूल ७१० मेगावाट बिजुली थप भयो । सरकारले तय गरेको लक्ष्यको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा बराबरको बिजुली प्रणालीमा थप भइसकेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म करिब एक हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

औद्योगिक घरानाका रुपमा परिचित विशाल समूह र त्रिवेणी समूहको संयुक्त लगानीको ५२।४ मेगावाटको लिखु–४ पनि यसैवर्ष प्रणालीमा थप भएको छ । यस्तै आईएमई समूहको लगानी रहेको मिस्त्री खोलाबाट ४२ मेगावाट, एमभी दुगड समूहको लगानी रहेको २४।२ मेगावाटको लिखु खोला ए पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी, ११ मेगावाटको खारेखोला, २५ मेगावाटको सिङ्गटी खोला र अपर चाकुखोला ए बाट २२।२ मेगावाट बिजुली पनि प्रणालीमा जोडियो । जलविद्युत्बाहेक सोलार प्रविधि र चिनी उद्योगबाट ११ मेगावाट बिजुली थप भएका छन् ।

प्रणालीमा उपलब्ध भएको बिजुलीको मात्रा हेर्दा यो नै हालसम्मकै उच्च हो । झण्डै ११० वर्षमा नेपालको बिजुलीको उत्पादन एक हजार मेगावाट बराबरको हाराहारीमा रहँदै आएको अवस्थामा एक वर्षमा नै ७१० मेगावाट बिजुली थप हुनु आफैमा ठूलो उपलब्धी हो । प्रसारण प्रणालीको सहज उपलब्धता हुने हो भने दोर्दी करिडोरबाट मात्रै थप १०० मेगावाट बिजुली तत्कालै थप हुने अवस्था छ । यस्तै रामेछापमा १९ मेगावाट बिजुली प्रणालमिा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ ।

बिजुली उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि भएपछि नेपालको कूल जडित क्षमता दुई हजार १५० मेगावाट बराबर पुगेको छ । सर्वसाधारण तथा निजी लगानीबाट मात्रै प्रणालीमा हासम्म कूल एक हजार ४५२ मेगावाट बराबर बिजुली थप भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुनु अगाडि वर्षाको समयमा समेत भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको थियो । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा मात्रै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गयो । यसबाट झण्डै रु पाँच अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको तथ्य प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ ।

वर्षायाममा बिजुली खेर जाने तथा हिउँद लागेपछि भने बिजुलीको हाहाकार देखिने अवस्था २०७८ मा पनि देखियो । रुस र युक्रेनको सङ्घर्षको बाछिटा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समेत पर्न गयो । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव देखियो भने इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर पनि उत्तिकै पर्न गयो । कोइलाको अभावमा भारतीयको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट २० भारुसम्म पुग्दा केही दिन प्राधिकरणले सहज रुपमा बिजुली आयात गर्न सकेन । त्यसको प्रभाव ग्राहस्थ ग्राहकमा नपरेपनि औद्योगिक ग्राहकलाई भने समस्या पर्न गयो ।

बिजुलीको महशुल घटेपनि प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावटमा गरेको कडाइ, बक्यौता भुक्तानी गराउन चालेको प्रयास, चोरी नियन्त्रणमा गरेको कारवाहीका कारण चालु आवको ६ महिनामा नै रु १२ अर्ब बराबरको नाफा कमाउन सफल भएको छ । यो पनि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ ।

उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली

प्राधिकरणले यस वर्ष उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउन अभियान नै सञ्चालन ग¥यो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोली कहिले विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा पुग्यो भने कहिले वीरगञ्ज, त कहिले भैरहवा औद्योगिक करिडोर पुग्यो । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गर्‍यो ।

प्राधिकरणको नेतृत्वको सार्थक प्रयासका कारण पछिल्लो छ महिनामा मात्रै थप ३०० मेगावाट बराबरको थप बिजुली माग हुन पुग्यो । बिजुली विदेशमा बिक्री गर्ने होइन, आन्तरिक रुपमा नै खपत बढाउने योजनालाई प्राधिकरणले अभियानका रुपमा अगाडि बढायो । प्राधिकरणले पहिलोपटक सिमेन्ट, डन्डी तथा उच्च बिजुली माग हुने ठूला उद्योगहरुलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उपलब्ध गराउन थाल्यो ।

नेपाल र भारतबीच भएको सहमति पछि प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको १४४ मेगावाटको ‘कालीगण्डकी ए’ बाट १४० मेगावाट, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दीबाट ६८ मेगावाट, ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीबाट ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ग्रीन भेन्चर्स प्रालिको ५२।४ मेगावाटको लिखु–४ बाट ५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति प्राप्त भएका छ । यस्तै नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रसारण लाइनको क्षमता १२०० मेगावाट भए पनि अहिले आधा क्षमतामा मात्रै उपयोग भइरहेको छ ।

यसैगरी लामो समयदेखि विवादको भूमरीमा फसेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । यो पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा स्थापित हुने विश्वास लिइएको छ । एमसिसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले सात हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाका लागि आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाइदिएको छ ।

काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुरु हुने सो प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे हुँदै एउटा लाइन धादिङ हुँदै हेटौंडासम्म पुग्नेछ । यस्तै अर्को प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातोमाटे, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी हुँदै रुपन्देहीमा प्रस्ताव गरिएको बुटबल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । त्यस्तै, ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातोमाटे, दमौलीमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ ।

विसं २०७८ मा नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पुनः घिसिङको प्रवेश भयो । झण्डै एक वर्षपछि प्राधिकरण फर्कनु भएका घिसिङले बिजुलीको खपत बढाउनेलगायत केही रणनीतिक योजना अगाडि सार्नुभएको छ । सरकारले उहाँलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर दिएको छ । विसं २०७७ भदौ २९ गते पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी बिदा हुनुभएका घिसिङ २०७८ साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पुनः फर्केर आउनुभयो । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर जति लोकप्रियता कमाउनुभएका घिसिङको दोस्रो कार्यालयमा बिजुलीको खपत बढाउने, प्रसारण लाइनको निर्माण एवम् विस्तार तथा बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पु¥याउनेलगायतका चुनौती छन् ।

त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी अगाडि बढाइने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएपनि निजी क्षेत्रले आफ्ना केही माग सम्बोधन नगरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ । तीन वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता नभएको तथा बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति नदिएकोजस्ता विषयमा निजी क्षेत्रको गुनासो कायम नै रहँदै २०७८ बिदा भएको छ ।