काठमाडाैँ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापतको महसुल बुझाउन अटेर गरेका उद्योगले कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनीपछि धमाधम बक्यौता बुझाउन थालेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सात दिनभित्र बाँकी महसुल नबुझाए कानुनअनुसार बक्यौता रकम असुल उपर गर्ने चेतावनी दिएपछि विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले महसुल बुझाउन थालेका हुन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले पछिल्लो सूचनाका आधारमा रु एक करोडभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको लिमिटेडले यही जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

३०० भन्दा बढी उद्योगले महसुलवापत रु ८८ करोडभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । लिमिटेडका अनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु १० करोड १० लाख, बालाजुका उद्योगले रु ४३ करोड ८९ लाख, हेटौँडाका उद्योगले रु २० करोड ९० लाख, धरानका उद्योगले ७१ लाख र पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु चार करोड ४१ लाख महसुल तिर्न बाँकी छ

। यस्तै बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु चार करोड ५७ लाख, नेपालगञ्जका रु एक करोड ३४ लाख, वीरेन्द्रनगरका उद्योगले रु छ लाख, भक्तपुरका उद्योगले रु एक करोड ७१ लाख र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु ६३ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ । उद्योगीबाट बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत र उद्योगलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा सम्झौताअनुसार स्थापना भएका उद्योगले कार्यालयबाट उपलब्ध जमिन, भवन, विद्युत् र पानीलगायतको सेवा प्रयोग गरेवापत नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको लिमिटेडले जनाएको छ । सूचनापछि उद्योगीहरु कार्यालयमा बुझ्न आउने र विस्तारै बक्यौता तिर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । “थोरै बक्यौता भएका उद्योगले महसुल बुझाउन थाल्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । बक्यौता रकम धेरै भएका उद्योगले पनि महसुल व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । “उहाँ (उद्योग) हरुले ‘स्टेटमेन्ट’ लिएर जानुभएको छ, महसुलमा छुट पाए हुन्थ्यो भन्ने उद्योगीको भनाइ छ”, सूचना अधिकारी सोडारीले भन्नुभयो, “बक्यौताको जरिवाना नलिने व्यवस्था गर्न उहाँहरुले आग्रह गर्नुभएको छ, कतिपय उद्योगीले धरौटीका रुपमा राखिदिनु भनेर बक्यौता भुक्तानी गरिरहेका छन् ।”

कसरी बाँकी रह्यो करोडौँ बक्यौता ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले २०७५ मङ्सिर ५ गते सञ्चालक समितिले सबै औद्योगिक क्षेत्रहरुको भाडा वृद्धिको निर्णय गरेको थियो । व्यवस्थापनले वृद्धि गरेको भाडा बढी भएको भन्दै उद्योगीहरुले उक्त विषयलाई तालुक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गराए । त्यसबेला औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले उपत्यका र बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा फरकफरक दरमा भाडा वृद्धि गरेको थियो । उपत्यका बाहिर मासिक आठ हजार भाडा वृद्धि गरी १६ हजार पु¥याइएको थियो ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १६ हजार रहेको भाडा वृद्धि गरी ८१ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष पाँच÷पाँच प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको थियो । देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ७०० बढी उद्योग सञ्चालित छन् । उद्योगीको गुनासो सम्बोधन भन्दै तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयले भाडा वृद्धिको निर्णय रोक्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दियो । मन्त्रालयको निर्देशनसँगै बोर्डले भाडा वृद्धिको निर्णय स्थगन गरेको सूचना अधिकारी सोडारी बताउनुहुन्छ । सो विषय अध्ययन गरेर मन्त्रालयले चार वर्षपछि भाडावृद्धि लगायत सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक बोर्डको भएको जनाउँदै त्यससम्बन्धी निर्णय ठीक छ भनेर २०७८ मा फिर्ता गरेको थियो ।

विसं २०७९ असार २२ गते सञ्चालक समितिले पुनः सो भाडादर २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय ठीक भएको र सोही मितिदेखि महसुलको बिल गर्नू भन्यो । सोहीअनुसार लिमिटेडले २०७५ साउनदेखिको बिल उद्योगीहरुलाई पठायो । उद्योगीहरुले पुरानो महसुल तिर्न नसक्ने र बिल भएको मितिपछिको रकम मात्रै तिर्न सकिने बताए । महसुल विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घ उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । महासङ्घले दायर गरेको रिटमा अदालतले वृद्धि गरेको भाडा उठाउन लिमिटेडको नाममा फैसला ग¥यो । त्यसपछि उद्योगीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेको सूचना अधिकारी सोडारीको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले २०८१ चैत १२ गते सोसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै २०७५ साउन १ देखि भाडावृद्धिको दर ठीक रहेको र २०७९ असार २२ गते (बिल गरेको मिति) देखि असुल गर्न लिमिटेडलाई निर्देशन दियो । सोही फैसलामा प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा महसुल पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थातर्फ सचेत गराउँदै एक महिनाभित्र महसुल पुनरावलोकन गर्न परमादेश भएको सोडारी सुनाउनुहुन्छ ।

विसं २०८२ पुस २५ गते सञ्चालक समितिले सो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय ग¥यो । आगामी असार १२ गते सो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । फैसला कार्यान्वयनका गर्दा महसुलवापतको रु १५÷१६ करोड घाटा हुने भएपछि सञ्चालक समितिले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो । उद्योग महासङ्घले पनि औद्योगिक व्यवस्थापन सञ्चालक बोर्डमा पुनरावलकोनसम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिएर २०८१ चैत १२ को फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलम महसुल बक्यौता विवादसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उद्योगी आतुर रहेको बताउनुहुन्छ । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन उक्त पुनरावलोकनको मुद्दा दुवै पक्षले फिर्ता लिई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले आग्रह गरेको सुनाउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले उद्योगीलाई विवाद भएको समयको भाडावापतको रकम धरौटीका रुपमा जम्मा गर्न पनि आग्रह गरिएको सूचना अधिकारी सोडारीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडाैँ । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले हालै जारी सात दिने सार्वजनिक सूचना र उद्योगमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कानूनी राज्यको उपहास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

उद्योगीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भाडा तिर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपालमा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्, जहाँ ७०० भन्दा बढी उद्योगहरू स्थापित छन् र करिव १ लाख नागरिकले रोजगारी पाएका छन् । तर २०७५ सालदेखि शुरु भएको भाडा वृद्धि सम्बन्धी विवादले अहिले जटिल मोड लिएको छ ।

२०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बालाजु लगायतका क्षेत्रमा ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूले उक्त वृद्धिलाई ‘अव्यावहारिक’ भन्दै विरोध गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनको निर्णयविरुद्ध उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

२०८० चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादमा फैसला सुनाउँदै २०७९ असार २२ गते (भाडा लागू गर्ने पछिल्लो निर्णय) भन्दा अगाडिको ‘भूतप्रभावी’ भाडा असुल गर्नु कानूनसम्मत नहुने ठहर गरेको थियो । अदालतले २०७९ असार २२ पछिको नयाँ भाडा दर कायम गर्न र हरेक ५ वर्षमा भाडा पुनरावलोकनका लागि एक महिनाभित्र कमिटी गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।

महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमकाअनुसार उद्योगीहरूले उक्त फैसलालाई ‘विन–विन’ (दुवै पक्षको जित) को रूपमा स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान खोजेका थिए । तर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मन्त्रालयको दबाबमा पुनः पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने निर्णय गरेपछि समस्या बल्झिएको हो ।

अध्यक्ष आलमले उद्योग मन्त्रालयले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा उद्योगीहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
‘मन्त्रीज्यूबाट कारबाही गर्ने र पक्राउ गर्ने जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपालमा उद्योग चलाउनु के अपराध हो ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । महासङ्घले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै २०७९ असार २२ गतेपछिको संशोधित भाडा तिर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

‘हामी पैसा तिर्न तयार छौँ, हिसाव मिलान गरियोस् । ठूलो रकम भएकाहरूको हकमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिइयोस् ।’ आलमले भन्नुभयो, ‘तर सरकारले पनि सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्छ । आफ्नै निर्णय र अदालतको आदेशविपरित गएर उद्योगीलाई त्रसित बनाउन पाइँदैन ।’

महासङ्घले सात दिने सूचनाको अवधिभित्र समस्या समाधान नभए पुनः कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने र ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । साथै सरकारले दमनकारी नीति अख्तियार गरे ७०० उद्योगीहरू गिरफ्तारी दिन तयार रहेको समेत चेतावनी दिइएको छ ।

वर्तमान आर्थिक शिथिलताका बीच उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्दा देशको औद्योगिक भविष्य र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै महासङ्घले सरकारलाई वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट निकास निकाल्न अपिल गरेको छ ।

के भएको थियो ?

वि.सं. २०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बालाजु लगायतका क्षेत्रमा ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूले उक्त वृद्धिलाई ’अव्यावहारिक’ भन्दै विरोध गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनको निर्णय चित्त नबुझेपछि उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

२०८० चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादमा फैसला सुनाउँदै २०७९ असार २२ गते (भाडा लागू गर्ने पछिल्लो निर्णय) भन्दा अगाडिको ‘भूतप्रभावी’ भाडा असुल गर्नु कानूनसम्मत नहुने ठहर गरेको थियो । अदालतले २०७९ असार २२ पछिको नयाँ भाडा दर कायम गर्न र हरेक ५ वर्षमा भाडा पुनरावलोकनका लागि एक महिनाभित्र कमिटी गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।

महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमकाअनुसार उद्योगीहरूले उक्त फैसलालाई ‘विन–विन’ (दुवै पक्षको जित) को रूपमा स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान चाहेका थिए । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मन्त्रालयको दबाबमा पुनः पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने निर्णय गरेपछि समस्या थप बल्झिएको हो ।

महासङ्घको आपत्ति र चेतावनी

गत जेठ २५ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ७ दिने अल्टिमेटमसहित वक्यौता तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि महासङ्घ आन्दोलित भएको छ ।

उक्त सूचनामा ३० पैसा मात्र वक्यौता भएका उद्योगीको समेत नाम सार्वजनिक गरिएको भन्दै महासङ्घले यसलाई उद्योगीहरूको मानमर्दन गर्ने ‘हचुवा’ कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।अध्यक्ष आलमले उद्योग मन्त्रालयले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा उद्योगीहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

‘मन्त्रीज्युबाट कारबाही गर्ने र पक्राउ गर्ने जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै २०७९ असार २२ गतेपछिको संशोधित भाडा तिर्न तयार छौँ । ठूलो रकम भएकाहरूको हकमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिइयोस् र हिसाव मिलान गरियोस् ।’

महासङ्घले सात दिने सूचनाको अवधिभित्र समस्या समाधान नभए पुनः कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने र ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, सरकारले दमनकारी नीति अख्तियार गरे ७०० उद्योगीहरूले सामूहिक गिरफ्तारी दिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

सरकारको अडान र वक्यौताको अवस्था

सरकारले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट झन्डै ८९ करोड रुपैयाँ वक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै सात दिनभित्र चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ६३५ वटा उद्योग तथा निकायहरूबाट कुल ८८ करोड ४५ लाख ७४ हजार ५५२ रुपैयाँ वक्यौता उठ्न बाँकी छ ।

यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जग्गाको भाडाबापत ८२ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, भवन भाडाबापत २ करोड २० लाख, विद्युत महशुलबापत ३ करोड ८९ लाख र पानीको महशुलबापत २१ लाख १८ हजार रुपैयाँ वक्यौता छ ।

क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी वक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको (४३ करोड ९८ लाख) रहेको छ । हेटौँडाको २० करोड ९० लाख र पाटनको १० करोड ९० लाख रुपैयाँ वक्यौता छ । वक्यौता नतिर्नेहरूको सूचीमा बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला), नेपाल ग्यास, गुराँस इन्जिनियर्स र बालाजु अटो वक्र्स जस्ता स्थापित प्रतिष्ठानहरू समेत समावेश छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजश्व असुलीमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । तोकिएको समयभित्र वक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको विद्युत् र पानीको लाइन काटिने, उद्योग परिसर सिल गरिने र सञ्चालकहरूविरुद्ध सरकारी रकम हिनामिनाको कसुरमा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने लिमिटेडले जनाएको छ ।

वर्तमान आर्थिक शिथिलताका बीच औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवादले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी बढाएको छ । एकातिर उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार, २०७९ असारपछिको मात्र भाडा तिर्न तयार देखिन्छन् भने, अर्कोतिर सरकार, २०७५ सालदेखिकै वक्यौता असुल गर्ने अडानमा छ ।

सरकारले अदालतको आदेशलाई पूर्ण पालना नगरी दमनकारी बाटो रोज्दा यसले देशको औद्योगिक वातावरण र वैदेशिक लगानीमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट निकास ननिकाले ७०० भन्दा बढी उद्योगहरू बन्द हुने र लाखौँको रोजगारी जोखिममा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल