सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई दलको नेताबाट हटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका एक सदस्यले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुभएको छ । योसँगै पार्टीको संसदीय दलभित्र देखिएको सङ्कट तत्काललाई टरेको छ ।

प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएकी प्रदेशसभा सदस्य डम्मरी महराले  पार्टी एकता र बजेट कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएकाले आफूले निर्णय फिर्ता लिएको जानकारी गराउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत मुख्यमन्त्री शाहले असन्तुष्ट सांसदसँग छलफल संवाद गरिने बताउनुभयो । यसअघि दलका नेता शाहलाई हटाउन आजै कांग्रेस संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

कांग्रेस नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह विष्टले विधानअनुसार दलको नेता हटाउन दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्ने र गोप्य मतदानबाट निर्णय हुने भएकाले नेता परिवर्तन हुने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशसभा संसदीय दलमा हामी नौ जना बहुमत सदस्यले नेता परिवर्तनका लागि नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ, माननीय डम्मरी महराले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको जानकारी आए पनि प्रक्रिया रोकिने छैन ।”

प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८ सदस्य छन् । कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर देउवा लामो समयदेखि विदेशमा हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनमा शाह नेतृत्वको सरकार छ ।

नेताबाट हटाउन विष्टसहित मानबहादुर रावल, गीताकुमारी चौधरी, तुल्सी देवकोटा, जुनाकुमारी दानी, ललिता सुनार, पदमबहादुर शाही, बेलबहादुर रानामगर र डम्मरी महराले हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा एक सदस्य निलम्बनमा छन् । स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशीले केही महिनाअघि प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । रासस

सुदूरपश्चिम। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भएको छ ।

विसं २०६२/६३ मा भएको राजनैतिक परिवर्तनको फलस्वरुप नेपाललाई विसं २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक  घोषणा गरिएको थियो । यस अवधिमा जन अपेक्षाअनुसारको काम नभइरहँदा भने यो व्यवस्थाप्रति कतिपय कोणबाट बेलाबखत नकारात्मक टीकाटिप्पणी सुनिने गरेका पनि छन् ।

विशेष गरेर राजनैतिक स्थिरता तथा सुशासन कायम हुन नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको छ । तर, पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थालाई उत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकारले काम गरिरहे पनि आ–आफ्नो अधिकार प्रयोगका क्रममा कतिपय सन्दर्भमा पनि बेलाबखत असझदारी पनि देखिने गरेको देखिन्छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ऐतिहासिक एवं अकल्पनीय ‘जेनजी’ आन्दोलनको परिणामस्वरुप तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भई ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन  शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो । निर्वाचनमार्फत जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा दुई तिहाई मतको नजिक स्थापित गरिदिएका छन् । लोकतन्त्रमा जनताको जनादेश नै सर्वेसर्वा हुन्छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका नेतृत्वमा संघीय सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई मूर्तरुप दिँदैछ । रुपान्तकारी युगमा देशलाई प्रवेश गराउँदै छ ।

यस वर्ष यही जेठ १५ गते विविध कार्यक्रमका साथ भव्य रुपमा गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । यसै दिवसका सन्दर्भमा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गरिरहेको पहललगायत विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहसँग राससका उपसमाचारदाता सिद्धराज भट्ट र स्थानीय समाचारदाता सुरेन्द्रबहादुर ताम्राकारले लिनुभएको अन्तर्वार्ताः

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भयो । तपाईंको अनुभवमा यो अवधिमा व्यवस्थाका सकारात्मक पक्ष के पाउनुभयो ?

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गइसकेपछि यो व्यवस्थामा विशेषगरी जनताले विकासका सन्दर्भमा र आफ्ना हक अधिकारलाई स्थापित गर्न यो अवधिमा स्पष्ट रूपले अगाडि बढेको देखिन्छ । यो सबै प्रदेश संरचनाअन्तर्गत मुलुकको संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुराअनुसार तीन तहका सरकार पनि अगाडि बढेको देखिन्छ । तर यो हुँदाहुँदै पनि केही समस्या एवं जटिलताहरु देखिने गरेका पनि छन् ।

समग्र संसदीय प्रक्रियाको क्षेत्रमा हाम्रा विभिन्न असहमतिलाई पनि संवाद र छलफलको माध्यमबाट निकास दिने, मुलुकलाई जोडेर लैजाने र नागरिकको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि यो व्यवस्थापछि धेरै कुरा अगाडि बढेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । जहाँसम्म आर्थिक वृद्धिका कुरा छन् । साथसाथै पूर्वाधारका कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कामहरु अगाडि बढेका छन् । विकास निर्माणको प्रक्रियालाई सबै तहसँग जोडिने सन्दर्भमा पनि यो बीचको समयावधिले काम गरेको छ ।

यो व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनमा चुनौतीको अनुभव गर्नुभयो ?

चुनौतीका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा केही ऐन नियमहरू संशोधनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा धेरै विलम्ब हुने, लामो समय लाग्ने परिस्थिति विगतमा रह्यो । यसलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ । त्यसका साथसाथै तीन तहका सरकारको जुन अधिकार क्षेत्रहरु छ, त्यो अधिकार क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि स्पष्टता नभएका कारण केही अन्योलता सिर्जना भएको देखिन्छ ।

त्यसका साथसाथै संविधानले निर्दिष्ट गरेका केही अधिकार क्षेत्र, अधिकार प्रत्यायोजनका सन्दर्भमा पनि केही जटिलता देखिएको अनुभव भइरहेको छ । कतिपय सन्दर्भमा आवश्यक र स्पष्ट ठोस नीति नबनेका कारणले पनि केही समस्या र जटिलता पनि देखिन्छन् ।

गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट भइरहेका प्रयासका बारेमा केही बताइदिनु हुन्छ ?

यो गणतन्त्र जनताका लागि नै हो । जनताले नै गणतन्त्र ल्याएका हुन् । मूल गणतन्त्र जनताले ल्याएका कारणले जनतालाई नै विश्वासमा लिएर लैजाने वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका सन्दर्भमा नागरिक अधिकारका आवाज, नागरिकले राखेका चाहनालाई स्थापित गर्न हामीले विभिन्न कार्य अगाडि बढाएका छौँ । चाहे नागरिक तहसँगको संवाद होस्, चाहे अरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको संवाद होस्, सङ्घीय प्रदेश सबैका बीच सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण बनाएर नै हामी अगाडि बढेका छौँ । यसको आवाज राज्यका निकायसम्म पुग्न सकेको थिएन, ती निमुखा पछाडि परेका जनताका आवाज राज्यका निकायले सुन्ने र त्यो तहसम्म पु¥याउने वातावरण पनि हामीले निर्माण गर्दै आएका छौँ ।

गणतन्त्रिक व्यवस्थामा विकास निर्माण, अधिकार, प्रतिनिधित्वलगायत जनचाहना पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जनताका स्वतन्त्रताका अधिकार पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिले पाउने न्यायका कुराहरुलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुरामा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । साधनस्रोतले भ्याएसम्म जनचाहना अनुसारका काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ । उनीहरुको भावनाअनुसार काम गर्न सकिएमा मात्र यो व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउनमा मद्दत पुग्छ ।

सङ्घीय व्यवस्थाप्रति कतिपय अवस्थामा नागरिक तहबाट नकारात्मक टिप्पणी पनि सुनिने गरेका छन्, यस्ता टिप्पणी किन आउन थाले होलान् ?

स्वाभाविक रूपमा मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि विभिन्न कोणबाट सङ्घीयताप्रति जोखिम भएको देखिन्छ । यसमा केही कमीकमजोरी रहे  । हामी जनप्रतिनिधि तथा नेतृत्व तहले मुलुकको संविधानको भावनामा काम गर्न नसकेका कारण केही प्रश्न उत्पन्न भएका छन् । तर, अब गणतन्त्र संविधानको विकल्प, सङ्घीयताको विकल्प अन्य हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जनतामा पनि विश्वास छ । जुन जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिएर विश्वास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ भन्ने महसुस हामीले गरेछौँ । र अब त्यो सबै कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक गइसकेपछि केही नभएको भनेर जसरी भाष्य निर्माण गर्ने काम कतिपयबाट हुने गरेको छ, त्यो चाहिँ गलत छ । यो व्यवस्था विश्वकै उत्कृष्ट र लोकतान्त्रिक छ ।

प्रदेश तहको सरकारलाई कतिपय विषय सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा बाधा अवरोध भइरहेका भन्ने सुनिने गरिएको पनि छ ।  किन यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ ?

कतिपय ऐन नियमहरू सङ्घले पनि अझैसम्म निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ । चाहे शिक्षा होस्, चाहे निजामतीसँग जोडिएका कुराहरु हुन् । यस्तै प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा तथा प्रहरी प्रशासन, वन ऐन नियम नियमावलीका कुरामा कहीँ न कहीँ सङ्घीय सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गतिमा काम गर्न सकेन कि भन्ने हामीलाई पनि आभास भइरहेको छ । व्यवस्थाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप बलियो बनाउने हो भने आ–आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अन्योलता हटाउन सबै तहका सरकारले आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरेर अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ ।

अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेशवासीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम त सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । अहिलेको संवैधानिक  व्यवस्थाभित्र रहेर नै यो मुलुकलाई बलियो एवं समृद्ध बनाउने हो । यो व्यवस्थाभित्र काम गर्ने क्रम एवं शैलीमा भएका कतिपय कमीकमजोरी, गल्तीहरूलाई अब नदोहोरिने गरेर नै एउटा सही संयन्त्र बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यो दिशामा राज्य अगाडि बढ्छ ।

राज्यलाई जहिले पनि नागरिक तहबाट सचेत गराउने, सल्लाह–सुझाव दिने कुराहरु निरन्तर निर्बाध रुपमा भइराख्नुपर्छ । नागरिक तह र राज्य मिलेर नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यही आग्रह म गर्न चाहन्छु । धन्यवाद । रासस

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज सो प्रदेशको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति गगन थापालाई शेरबहादुर देउवालाई गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवालाई किन टिकट नदिएको भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

आज धनगढीमा अयोजना भएको नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रममा नै उनले सो प्रश्न गरेका थिए । उनले भनेका थिए— तत्कालीन सभापतिले एक पटक चुनाव लड्छु भन्दा किन टिकट नदिएको ? पार्टीभित्र किन यस्तो संस्कार बसाएको ? यस्तो संस्कारले पार्टी एकीकरण कसरी हुन्छ ?

साथै मुख्यमन्त्री शाहले सभापति गगन थापासँग कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाको हैसियतबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेसको सुदूपश्चिम प्रदेश स्तरीय भेलामा मुख्यमन्त्री शाहले सो क्षेत्रमा र देशमा नै देउवाको योगदानलाई बिर्सिएर पार्टीले उनीप्रति प्रतिशोध साँधेको भन्दै देउवाको हैसियतबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए ।

शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति देउवालाई टिकट नदिनुका कारण सुदूरपश्चिमका सबै नागरिकले थाहा पाउने गरी जानकारी गराउन पनि सभापति थापालाई प्रश्न गरेका थिए । उनले जेनजी आन्दोलन, देउवा दम्पतिमाथिको कुटपिट र टिकट पाउनबाट बञ्चित भएकोलगायतका विषय उठाउँदै सभापति थापालाई प्रश्न गरेका थिए ।

‘२३ र २४ गतेको शेरबहदुर देउवा र आरजु राणामाथि भएको आक्रमण स्वभाविक हो कि अस्वभाविक हुन् ? देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक ? त्यो सभापतिले भन्नुपर्छ,’ शाहले भने ।

गगन थापालाई सभापति बनाउन हिँडेका र अहिले पनि गगनको कार्य समितिभित्र पनि भाइरसहरू रहेकाले तिनले गगन थापालाई नै समाप्त पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

तस्बिर : इन्द्राकुमारी केसी / रासस

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लम्कीचुहामा निर्माण गरिएको लम्की चुहा प्रादेशिक अस्पताल चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभएको छ ।

लम्कीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रचलित कानुन तथा ऐनको दायराभित्र रही अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया चाँडै अघि बढाइने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रक्रियागत ढङ्गबाट सबै काम अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै अस्पताल सञ्चालनका विषयमा अनावश्यक भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य चौकीबाट स्तरोन्नति गरिएको सो अस्पताल हाल ५० शैय्याको बनाइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी सेवा दिन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याएर अस्पतालसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर्मचारीको रोजीरोटी नखोसिने मुख्यमन्त्री शाहले स्पष्ट पार्नुभयो । \रासस

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यही फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको परिणामले सुशासनयुक्त मुलुक निर्माणका पक्षमा अभिमत दिएको बताउनुभएको छ ।

लम्कीचुहा नगरपालिका–२ स्थित श्री जनसेवा माध्यमिक विद्यालय बघौरा गणेशपुरको आज यहाँ आयोजित ३६औँ जन्मजयन्ती तथा वार्षिकोत्सव समारोहका अवसरमा मुख्यमन्त्री शाहले जनताले भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त मुलुक निर्माणको पक्षमा अभिमत दिएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले जनताले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रकट गरेको अभिमतले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउने दिशामा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताको भावना र चाहनाअनुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले संरचनागत सुधार नगरेसम्म विकासको गति तीव्र बनाउन नसकिने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा गठन हुने दुई तिहाइको सरकारलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सोही कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित बजेटबाट निर्माण गरिएको दुई कोठे विद्यालय भवनको उद्घाटनसमेत उहाँले गर्नुभएको थियो । रासस

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन पश्चात सुदूरपश्चिमका जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाह र सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीच आज यहाँ विश्वविद्यालय सञ्चालनका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले सुदूरपश्चिमका जनतामाझ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँच पु-याउन सो विश्वविद्यालय छिटो सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तारबारे छलफल भएको थियो ।

छलफलमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा सुनिलकुमार जोशी, रजिस्ट्रार प्राडा खेमराज जोशी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याललगायतको सहभागिता थियो । रासस

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालबीच आज धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ ।

भेटमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबीच सहकार्य, विकास आयोजना, कृषि तथा आर्थिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले धान खरिदको कोटा अपर्याप्त भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका किसानलाई राहत मिल्ने गरी थप ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । यसैगरी मलखादको अनुदान कोटा १३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा हाल छ प्रतिशतमा सीमित भएकाले यसको तत्काल समाधान खोजिदिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले गत भदौ २४ गतेको आगजनीबाट भएको क्षतिको सङ्क्षिप्त विवरण, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्यहरूको सेवासुविधा, प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐनलगायत ऐन, मापदण्ड, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

उहाँहरूबीच तीनै तहबीच समन्वय र सहजीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी, सङ्घीय सरकारको शसर्त अनुदानमा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चिततालगायत विभिन्न विषयका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

अर्थमन्त्री खनालले ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो । निरीक्षणका क्रममा उहाँले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले पेस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने र पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका विषयमा सङ्घीय तहबाट सहयोग प्रदान गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । रासस

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मुक्तकमलरीसम्बन्धी कार्यविधिमा छुटेका विषय  संशोधन गरेर समेटिने बताउनुभएको छ ।

जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका–२, साँडेपानीमा आज मुक्त कमलरी विकास मञ्च कैलालीको १५औँ साधारणसभा तथा छैटौँ अधिवेशनमा उहाँले बृहत् छलफलपछि मुक्तकमैया, हलिया तथा कमलरी पुनःस्थापना कार्यविधि–२०८० जारी गरिए पनि छुटेका विषयलाई सम्बोधन गरिने बताउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहले सरोकार भएका पक्षका सुझाव समेटेर तुरुन्तै कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । वास्तविक मुक्तकमलरीले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र प्राप्त गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

“अझै धेरै मुक्तकमलरीले परिचयपत्र नपाएको, सरकारी तालिम तथा अवसरबाट वञ्चित रहेको गुनासो आइरहेका छन् । मुक्तकमलरीको सहज जीवनयापनका लागि प्रदेश सरकारले नीति नियममा सुधारलगायत आफ्नोतर्फबाट काम गरिरहेको छ”, मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “सीपमूलक कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छ, लक्षित समूहको आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन हामी तयार छौँ । छलफल गरेर काम गरौँ ।”

कार्यक्रममा विभिन्न मागसहित मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाउदै मञ्चका अध्यक्ष विन्द्रा चौधरीले मुक्तकमलरीको समस्या समाधानमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मुक्तकमलरीलाई निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षित आवासलगायतको माग गरिएको बताउनुभयो ।

मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामती चौधरीले देशभर १२ हजार ८६९ जना मुक्तकमलरी रहेकामा सात हजार ५०० ले मात्र परिचयपत्र पाएको जानकारी गराउनुभयो । मुक्त घोषणा गरिए पनि समस्या समाधानमा सरकार उदासिन देखिएको भन्दै उहाँले मुक्तकमलरीको गास, बास, रोजगारी, पहिचानलगायत समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा भजनी नगरपालिका नगर केवल चौधरी, घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख खडकबहादुर रावत, मुक्तकमलरी विकास मञ्च, बर्दियाका विष्णु चौधरी, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सञ्जालका बल्लु चौधरीलगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । रासस

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारजगत्को महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुुभएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियन कैलाली शाखाले आज धनगढीमा आयोजना गरेको ‘प्रेस युनियनसँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप संस्थागत गर्न पनि पत्रकारबाट सोहीअनुसारको भूमिका अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “जनतालाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउन मिडियाकर्मीको ठूलो भूूमिका छ । यस भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्छ । यसले समग्र क्षेत्रको सम्मान बढ्नेछ ।”

उहाँले समग्र व्यवस्था र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विकास गर्ने सन्दर्भमा सरकार मिडियालाई साथमै लिएर अगाडि बढ्ने भन्दै यस क्षेत्रको विकासका लागि पनि सरकार साथमा रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको आलोचनात्मक समीक्षा गर्दै राम्रो कामका लागि झक्झक्याइरहन आग्रह गर्नुभयो ।

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पहाडी र तराई जिल्लाबीच विकासको सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुुभएको छ ।

आज यहाँ लम्कीचुहा–४ मा निर्माण हुन लागिरहेको सिटी हल, सङ्ग्रहालय तथा घेरापर्खाल निर्माण कार्यको शिलान्यास कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशमा सन्तुलित बजेट निर्माणप्रति आफू चिन्तित रहेको बताउनुुभयो ।

सातै जिल्लाको भ्रमण सकेर फर्किनुभएका मुख्यमन्त्री शाहले बाजुरा–बझाङजस्ता विकट पहाडी क्षेत्रमा विकासका कामलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । तराईका क्षेत्रमा विकासले फड्को मारेकाले अब विकास पहाड र दुर्गम बस्ती केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत ठूला परियोजना पनि शीघ्र शिलान्यास तथा उद्घाटनको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आफूले निरन्तर सक्रिय भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुुभयो ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिबीच समन्वय र साझा उद्देश्य आवश्यक भएको बताउँदै उहाँले सङ्ग्रहालयलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन स्थानीय तह र सरोकारवाला सबै सचेत र जिम्मेवार हुनेपर्ने जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारको बजेटबाट बन्न लागेका लम्कीचुहा सिटी हल, सङ्ग्रहालय तथा पर्खाल निर्माणका लागि काम गोरखनाथ–पूर्वपश्चिम–निधि जेभी, काठमाडौँसँग रू १३ करोड १९ लाख तीन हजार २१४ रूपैयाँ सात पैसामा ठेक्का सम्झौता भएको छ । यस परियोजनाको कूल लागत रू २२ करोड ८९ लाख १७ हजार सात रूपैयाँ ५६ पैसा रहने जनाइएको छ ।

बहुउद्देश्यीय रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने सिटी हलबाट सार्वजनिक सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी तथा अन्य गतिविधिमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । निर्माण कार्य २०८४ साल असोज ३० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ ।रासस

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासलाई गति दिन निजी क्षेत्रको साथ र सहकार्य अत्यावश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

आज ‘सम्मुनत लम्कीचुहाको आधार– कृषि, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग र व्यापार’ भन्ने नारासहित सुरु भएको लम्की महोत्सव–२०८२ को उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमार्फत नीतिगत तथा कानुनी सुधारका काममा अघि बढ्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै कानुनी अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता गर्दछु,”  उहाँले भन्नुभयो, “लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, दातृ निकाय र विकास साझेदारसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएको छ ।” उहाँले प्रदेशमा विद्यमान कानुनी अवरोध, प्रक्रिया र नियमहरूको समीक्षा तथा संशोधनमार्फत समस्या समाधान गर्दै जाने विश्वास दिलाउनुभयो ।

सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन–२०८२ तयारीको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले सम्भावित लगानीकर्तासँग अन्तरक्रिया भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सम्मेलनले प्रदेशको सम्भाव्यता, स्रोत–साधन र अवसरलाई व्यापक रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ । रासस

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले तिहार पर्वले राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत पु-याउने बताउनुभएको छ ।

शुभ दिपावली २०८२ को अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले तिहार पर्वले सम्पूर्ण नेपालीहरुबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र भ्रातृत्वको भावना अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत पु-याउने बताउनुभयो ।

“उज्यालो आफैँमा प्रेरणाको पर्व पनि हो, दीपावलीको माध्यमबाट प्रकट हुने उज्यालो प्रकाशले हामी सबैलाइै सत्य र न्यायको मार्गमा अग्रसर रहन पथप्रदर्शन गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्दछु”, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले पर्वको अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित नेपाल र विश्वभर छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । रासस

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ स्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई गतिशीलता प्रदान गर्न आफूले सक्दो पहलगर्ने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ सङ्घर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले सङ्घ सरकारसँगको संवाद र छलफलबाट विश्वविद्यालयलाई गतिशीलता प्रदान गरिने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले सङ्घ सरकारसँग निरन्तर संवाद गरेर पदाधिकारी नियुक्ति, बजेट तथा संरचना व्यवस्थापनमा पहल गरिने बताउनुभयो । केही दिनअघि विश्वविद्यालयबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीसँग छलफल गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले चालु आर्थिक वर्षमा नै चिकित्सा शिक्षा (एमबीबीएस) अध्ययनका लागि सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न र ६०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना तयार भए तत्काल तीन सय शय्यामा अस्पताल सञ्चालन गर्न पहलका लागि मुख्यमन्त्री शाहलाई आग्रह गरेको छ ।

ऐनअनुसार विश्वविद्यालयसभा गठन र पदाधिकारी नियुक्ति गरी रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन र आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउँने गरी यथाशीघ्र काम अगाडि बढाउन सङ्घर्ष समितिले आग्रह गरेको छ । रासस

काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरी बर्खास्त गर्नुभएको छ ।

आज बिहीबार मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गर्नुभएको हो । चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।

आर्थिक विवादमा मुछिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीलाई केही दिनअघिनै राजीनामा दिन निर्देशन दिनु भएको थियो । तर मन्त्री चौधरीले राजीनामा नदिने अडान लिनु भएको थियो ।

मन्त्री चौधरीले राजीनामा नदिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले बर्खास्त गर्नुभएको हो ।

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने सवालमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा नीति, कार्यक्रम बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका बारेमा अझैँ पनि धेरै नीतिनियम बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार आपसमा सहकार्य तथा सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मानबहादुर धामी, नेकपा (एकीकृत समाजावादी) का दीर्घबहादुर सोडारी, सत्तापक्ष नेकपा (एमाले) का राजेन्द्रसिंह रावल र नेपाली कांग्रेसका विक्रमसिंह धामीले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।

उहाँहरुले विभिन्न पालिका तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले योजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । सहभागीहरुले योजना कार्यान्वयनमा लैजाँदा समन्वय गर्ने पाटोलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, ठेक्का प्रक्रिया सरलीकरण गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, काम गरेको छोटो अवधिमै प्रदेशका सचिव र प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने चलन हटाउनुपर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई थप जिम्मेवारी दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिनुभयो । रासस

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको टोली यही वैशाख १६ गतेदेखि भारत सरकारको निमन्त्रणमा भारत भ्रमणमा जान लागेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले आज धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मित्रराष्ट्र भारत सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा यही वैशाख १६ देखि २२ गतेसम्म भ्रमणमा जाने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको इतिहारसमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारलाई भारत सरकारले भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा गरेको छ, प्रदेश सरकारले यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिएको छ ।” भ्रमण टोलीले प्रदेश सरकारले आगामी असोजमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका साथै ऊर्जा, पर्यटन, कृषिलगायत विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

टोलीले भारतको दिल्ली, देहरादून, अयोध्या, लखनउलगायत ठाउँको भ्रमण गर्ने आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो । भ्रमण तालिका अनुसार भ्रमण टोली पहिलो दिन काठमाडौँबाट हवाई मार्ग हुँदै दिल्ली पुग्नेछ । दिल्लीमा सङ्घीय मन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेपछि विवेकानन्द अन्तरराष्ट्रिय फाउण्डेसनसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम छ ।

त्यसपछि टोलीले भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थाको अवलोकन भ्रमण, उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री र कृषि मन्त्रीसँग भेटवार्ता पश्चात उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउबाट स्थलमार्ग हुँदै कैलालीको धनगढी आइपुग्ने कार्यक्रम तय भएको मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री नेतृत्वको भ्रमण टोलीमा प्रदेशका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक नरेशकुमार शाही, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का झपटबहादुर साउद, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य शेरबहादुर भण्डारी, प्रदेशका प्रमुख सचिव डा कमलप्रसाद पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बम, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार डा जितु उपाध्याय, स्वकीय सचिव रामबहादुर विष्ट सहभागी हुनुहुने छ ।

आगलागी पीडितलाई आर्थिक सहयोग

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ हाटबजारमा आज बिहान भएको आगलागी पीडितलाई तत्काल रु १० लाख सहयोग गर्ने भएको छ ।  धनगढीमा आज बसेको प्रदेश सरकार, प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण परिषद्को बैठकले अछामका आगलागी पीडितका लागि तत्काल नगरपालिकालाई मानवीय सहायतास्वरुप रु १० लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले साँफेबगर नगरपालिका, हाटबजारका प्रेम खड्काको ममः सेन्टरमा आज बिहान ३ः४५ बजे विद्युत्को तार ‘सट’ भई आगलागी भएको बताउँदै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र  स्थानीयको सहयोगमा बिहान ६ बजे आगो नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिनुभयो ।

आगलागीबाट प्रेम खड्कासहित गङ्ग कुँवर, मकर कुँवर, टीका कुँवर, ज्ञानेन्द्र कुँवर, दीपक सुनार, भीम कुँवर, सुमन कुँवर, किशोर भाट र सुरेश कुँवरको पसल जेलेर नष्ट भएको प्रजिअ सारुले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १० वटा पसलमा लागेको खागोका कारण रु तीन करोड ८६ लाख ६५ हजार बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ । रासस

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विभिन्न सरकारी निकायमा लामो समयदेखि अस्थायी करार तथा ज्यालादारी (श्रेणीविहीन) पदमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ ।

रोजगारी ग्यारेन्टीको मागसहित आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढी पुगेका अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घ प्रदेश समितिका प्रतिनिधिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री शाहले रोजगारी सुनिश्चितका लागि सङ्घ तथा अन्य प्रदेशका अभ्यास र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै कानुनी व्यवस्थाअनुरुप प्रदेश सरकारले यथोचित पहल गर्ने बताउनुभयो ।

ज्ञापनपत्रमा २०५६/५७ सालदेखि लोकसेवा आयोगबाट स्थायी प्रक्रिया बन्द भएको श्रेणीविहीन पदमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी प्रक्रिया पुर्‍याई सम्पूर्ण अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी एकपटकका लागि स्थायी व्यवस्था गर्ने वा सो हुन नसकेको हकमा राज्यको सेवा गरेवापत उपदानको व्यवस्था गर्ने, सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०/१०/०९ को निर्देशानात्मक आदेश, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/०१/२१ को निर्णयबमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, कर्मचारीको सेवा सुविधाका साथै बिरामी बिदा र बिमाको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग समावेश गरिएका छन् ।रासस

]]> https://newspolar.com/archives/325438/feed 0 https://newspolar.com/archives/311166 https://newspolar.com/archives/311166#respond Wed, 05 Feb 2025 15:18:54 +0000 https://newspolar.com/?p=311166 यसैगरी भजनकीर्तन, योगशिविर, विद्यार्थीमाझ साकारात्मक सोच र मानवता प्रवर्द्धन एवं व्यावहारिक शैक्षिक ज्ञानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । महयज्ञमा तुलादान, पितृ उद्धार, धान्याञ्चल, पञ्चायन पूजा, लक्षवर्तीका, ग्रहशान्ति, ८४ पूजा, आदि कार्य पनि गर्न लागिएको छ ।]]>

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्कर्मका लागि राज्य सँगसँगै सङ्घसंस्था पनि आपसमा जोडिनुपर्ने बताएका छन् ।

मानवता प्रवद्र्धन अभियान सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल मानवसेवा आश्रमको पहलमा धनगढीमा आज शुरु भएको श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानविज्ञान महायज्ञको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले राज्य एक्लैको प्रयासमा मानवीय सेवाजस्ता सत्कर्म गर्न कठिन हुने भएकाले यस्ता कार्यमा सङ्घसंस्था पनि जोडिनुपर्ने बताए ।

आश्रमले मानवताका क्षेत्रमा निःस्वार्थ भएर गरिरहेको सेवाको सराहना गर्दै उनले आश्रमले लिएको लक्ष्य पूर्णताका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मानवसेवा आश्रमका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीले मानवसेवा आश्रमले धनगढी उपमहानगरपालिका–१५ उर्मी गाउँमा मानवीय मन्दिर (भवन) बनाउने लक्ष्यले महायज्ञ गरिएकाले मानवीय सेवामा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उर्मी गाउँको दुई बिघा जग्गामा निर्माण गर्न लागिएको मानवसेवा आश्रमको भवनका लागि रू ३७ करोडको गुरूयोजना बनेको छ ।

उक्त भवनमा आश्रमको भवनमात्र नभई मानवता अध्ययन केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । भवनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई सय ५० जना सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवलाई संरक्षण एवं सेवा प्रवाह गर्न सकिने जनाइएको छ ।

यसअघि धनगढीको शिवपुरी धामबाट बाजागाजा, सांस्कृति झाँकीसहित निस्किएको कलश यात्रा महायज्ञ स्थलमा पुगेर टुङ्गिएको थियो । माघ ३० गतेसम्म हुने महायज्ञमा चर्चित कथावाचक कमलनयन गौतमबाट श्रीमद्भागवत कथा थावाचन हुँदैछ ।

यसैगरी भजनकीर्तन, योगशिविर, विद्यार्थीमाझ साकारात्मक सोच र मानवता प्रवर्द्धन एवं व्यावहारिक शैक्षिक ज्ञानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । महयज्ञमा तुलादान, पितृ उद्धार, धान्याञ्चल, पञ्चायन पूजा, लक्षवर्तीका, ग्रहशान्ति, ८४ पूजा, आदि कार्य पनि गर्न लागिएको छ ।

हालसम्म यस आश्रमले स्वयं आफ्ना लागि आफैँ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, हेरचाह र पालनपोषण गरिदिनेसमेत केही नभएका ११ हजार एक सय सहयोगापेक्षी (बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावकविहीन, मानसिक तथा शारीरिक रूपमा अतिकमजोर र अनाथ मानवहरू) को उद्धार गरेको छ । यीमध्ये पाँच हजारको सामुदायिक तथा पारिवारिक पुनःमिलन गराएको छ । हाल यो आश्रमका विभिन्न जिल्लाका शाखामा झण्डै दुई हजारले सहारा लिइरहेका छन् ।

धनगढी । नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्री बन्ने आफ्नो सांसदहरुको नाम टुंगो लगाएको छ । दिउँसो १ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीहरुको नामलाई अन्तिम रुप दिने एक नेताले बताए ।

प्रदेश महामन्त्री मेघराज खड्काका साथै बहादुर थापालाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको ती नेताले बताए । यस्तै, दुई राज्यमन्त्रीमा गीता चौधरी र ललिता सुनुवारको सम्भावना रहेको उनले बताए ।

सत्तारुढ दलहरुबीच भएको भागबन्डामा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय र एमालेले तीन मन्त्रालय पाएको थियो । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लाई पनि सरकारमा समेट्न कांग्रेसले एक मन्त्रालय दिने बताईएको छ ।

एमालेले भने पुरानै मन्त्रीहरु दोहोर्याउने बताइएको छ । सुरेन्द्र पाल, वीरबहादुर थापा, सन्तोष कुमारी शर्मालाई दोहोर्‍याउने बताइएको छ । एमालेले २ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

दिउँसो ३ बजे प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने कार्यक्रम तय गरिएको ।

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नियुक्त हुनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को समर्थनमा शाहलाई आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । शाहलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि समर्थन रहेको छ ।

यसअघि आजै बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले दलका नेता शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसभित्र दलका नेता शाहलगायत बहादुरसिंह थापा, प्रकाशबहादुर देउवा र दिवानसिंह विष्ट आकांक्षी रहेका थिए । केन्द्रको निर्देशनअनुसार शाहलाई नै मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

शाह दोस्रो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । उहाँ विसं २०७९ मा भएको आमनिर्वाचनमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं २ (क) बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । यसअघि विसं २०७९ माघ २७ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा उहाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएका शाहले गत चैत्र २२ गते पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

त्यसपछि बनेको नयाँ समीकरणअनुसार गएको वैशाख ६ गते एकीकृत समाजवादी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । फेरि केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन बनेपछि अल्पमनमा पर्नुभएका सोडारीले यही साउन १८ गते पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान भएअनुसार आज दिउँसो शाहले दाबी पेस गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीका लागि ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा २७ जना आवश्यक पर्नेमा कांग्रेस र एमालेका २९ सदस्य छन् । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गर्दा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३६ सदस्य पुग्छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, एमालेका ११, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।