काठमाडौं: चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको राजस्व सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विवरण अनुसार गत वर्ष यही अवधिमा २ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

पाँच वर्षमा राजस्व लक्ष्य र राजस्व परिचालनको तुलनात्मक अवस्था (रु.करोडमा)

आर्थिक वर्ष कूल लक्ष्य प्रगति प्रगति प्रतिशत वृद्धिदर
२०७६/७७ ११,१२,०३ ७,९३,७५ ७१.३८ -४.३२
२०७७/७८ १०,११,७६ ९,३५,८९ ९२.५० १८.२१
२०७८/७९ ११,८०,६० १०,६५,३४ ९०.२४ १३.८२
२०७९/८० १४,०३,१५ ९,५७,३५ ६८.२३ -१०.३६
२०८०/८१ १४,२२,५४ १०,५८,९० ७४.४४ १०.६१
२०८१/८२ कार्तिकसम्म ४,०६,३७ ३,२३,२४ ७९.५४ १६.८५

पाँच वर्षको राजस्व परिचालनको तुलनात्मक अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा ७१.३८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा ९२.५० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा ९०.२४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ खर्ब ३ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा ६८.२३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा ७४.५४ प्रगति भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रहेको छ । यो लक्ष्य भनेको गत आर्थिक वर्षको यथार्थ असुलीको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशतको वृद्धि हो । यसै मध्ये चालु वर्षको प्रथम चार महिनाको साउन, भदौ, असोज र कार्तिकमा ४ खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैया अर्थात् लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यो गत वर्षको यसै अवधिको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा १६.८५ प्रतिशत वृद्धि बढी हो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत र खर्च व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार, बक्यौता असुली, कर प्रशासनको प्रभावकारिता, कर्मचारीको आचारण, अन्तर मन्त्रालय समन्वय, भन्सार बिन्दुभन्दा बाहिरका गतिविधि, कर प्रशासनमा सिर्जना गर्न खोजिएका चुनौती लगायतका पक्षलाई ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कर सङ्कलनको सिस्टम ब्रेक गर्न खोज्नेलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।

अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्ने बताउँदै राजस्व सङ्कलन रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिनु भयो । त्यसैगरी राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राजस्वको लक्ष्यलाई ध्यान दिएर थप मेहनत गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयमा प्रवक्ता महेश भट्टराईले विगतको तुलनामा राजस्व सङ्कलन वृद्धि भए तापनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय तथा सहयोग जरुरी रहेको र त्यसलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रमा देखा परेका अवसर र कमजोरीहरूलाई ख्याल गर्दै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न आफूहरूले सक्दो पहल गरिरहेको बताउनु भएको थियो ।

काठमाडौँ: सरकारले लिएको नीतिका कारण ‘एफपीओ’ को ‘प्रिमियम’ र मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज’ गेनबाट दुई दिनमा रु १२ अर्ब ८१ करोड राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीकाअनुसार शुक्रबार र शनिबार ४ बजेसम्म उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो । कर दाखिला गर्ने समय आज राति १२ बजेसम्म रहेको छ । आजसम्म दाखिला गर्नेले जरिवाना छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विसं २०७७ मा सार्वजनिक गरेको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ । महालेखाले लगातार चार प्रतिवेदनमा कर उठाउनुपर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मङ्सिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गर्नुभएको थियो ।

सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौं रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका सङ्गठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा महतले आर्थिक ऐनमार्फत गर्नुभएको थियो । शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरित सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निणर्य विरुद्ध १६ वटा वाणिज्य बैंक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्रीले कुनै निर्णय नगर्दा राज्यले गुमाएको अर्बाै राजस्व अर्थमन्त्री डा महतको निर्णयले राज्य कोषमा आउन लागेको छ । अर्थमन्त्री महतले छुट दिने निर्णय नगरेर विगतका अर्थमन्त्री जस्तै मौन बसेको भए संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउने र सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने थियो । अर्थमन्त्री महतले संवैधानिक आयोगले उठाएको विषयलाई महत्त्वका साथ समाधान गर्दै राज्य कोषमा अर्बौं रकम जम्मा गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले नै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाएपछि सरकारले कर लिने नीति लिएको बताउँदै आउनुभएको थियो । मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर ‘ब्याक’ हुने सम्भावना नरहेको र बैंकरहरुलाई अदालत जान सार्वजनिक रुपमै सुझाव दिँदै आएका थिए ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै आर्थिक ऐनमार्फत छुट दिने अर्थमन्त्री डा महतको निणर्य कानुन बमोजिम भएको ठहर भएको छ ।रासस

कुन बैकको कति ?

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक- २ अर्बको हाराहारी

नविल बैंक- करिब १ अर्ब ७० करोड

ग्लोबल आइएमइ बैंक- करिब १ अर्ब ३० करोड

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स- करिब १ अर्ब ३ करोड

नेपाल बैंक- करिब ९६ करोड

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक- करिब ९३ करोड

एनएमबि बैंक- करिब ८४ करोड

बुटवल पावर कम्पनी- करिब ५० करोड

हिमालयन बैंक- करिब ३० करोड

लक्ष्मी सनराइज बैंक- करिब २४ करोड

प्राइम बैंक- करिब २० करोड

प्रिमियर इन्स्योरेन्स- करिब १३ करोड

शिखर इन्स्योरेन्स- करिब साढे ८ करोड

सिटिजन्स बैंक- करिब ८ करोड

माछापुच्छ्रे बैंक- ४ करोड

पोखरा फाइनान्स- करिब ३ करोड

सांग्रिला डेभलपेन्ट बैंक– १ करोड

सानिमा बैंक- ९० लाख