काठमाडौँ । आज पनि सिस्डोल र बन्चरेडाँडाका बासिन्दाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फ्याँक्न अवरोध गरेका छन् ।

सरकार र काठमाडौं महानगरसँग भएका सहमति एक वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दाले सोमबार देखि फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाएका हुन् ।

सोमबार ३० वटा फोहोर बोकेका गाडी ल्याण्डफिल साइट जाँदा बाटोबाटै फर्केको थियो। मंगलबार भने फोहोर बोकेको गाडी काठमाडौँबाट नै गएका छैनन् । महानगरका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक फोहोर बोकेको करिब ३८० वटा ट्रक बञ्चरेडाँडा जाने गरेका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र सिसडोलको व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण विभागका निर्देशक रविनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । जग्गा अधिग्रहणको माग तत्काल पुरा गर्न नसक्ने बताउदै उनले भने, ‘बाटामा ५०–६० जना स्थानीय आज पनि सडकमा छन् । जग्गा अधिग्रहणको माग राखेर सडक अवरूद्ध गरिरहेका छन्। यसअघि भएका सम्झौताको १८ बुँदामध्ये अधिकांश पूरा भइसकेका छन्। अहिलेको मागचाहिँ हामी पूरा गर्न सक्दैनौं।’

स्थानीयले भने अहिलेसम्म फोहोर व्यवस्थापनको कुनै पनि काम नभएको बताएका छन्। उनीहरुले सहमतिका नाममा आफूहरुलाई सरकारले पटकपटक झुक्याइएको आरोप लगाएका छन् । धुनिबेँसीका मेयर बालकृष्ण आचार्य आफूहरूको मागको सुनुवाइ नभएकाले फोहोर अवरोध गरिएको बताए ।

ककनी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईंले अहिलेको माग फोहोर र मानिस सँगै नराखौं भन्ने मात्रै रहेको बताए।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले बञ्चरेडाँडा र सिसडोलका स्थानीयवासीको अवरोध कारण बुधबारदेखि काठमाडौँको फोहोर नउठ्ने बताएको छ ।

काठमाडौं। काठमाडौंबाट फोहोर उठ्न थालेको छ।यसका निम्ति काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीको निरन्तरको पहलकदमी प्रंशसनीय छ।अब फेरी फोहोरको यस्तै सङ्कट आउन नदिन केहि काम तत्काल र तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने छ।

१) शहरी विकास मन्त्रालयले बोलाएको छलफलमा सहभागी सिसडोल-बन्चरेडाडा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भन्दै हुनुन्थ्यो, मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सम्झौता १७५औं सम्झौता हो। हरेक पटक सङ्कट परे पछि यस्तो सम्झौता हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले सम्झौता कार्यान्वयन नहुनेमा गहिरो आशंका व्याप्त छ।यो स्वभाविक संशयलाई यो पटक सम्झौता अक्षरस र भनेकै समय सिमा भित्र कार्यान्वयन गरेर चिर्नुपर्ने छ।

२)यसको लागि संघीय सरकारले गर्ने भनि निर्दिष्ट गरिएको काम यस पटक एक ठाँउमा पनि नचुकी भनिएकै समय भित्र गर्न शहरी विकास मन्त्रालय को निरन्तर तदारुकता जरुरी छ। सम्झौतामा लेखिएका केहि काम शहरी विकास मन्त्रालय भन्दा अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। ति मन्त्रालयले समयमा काम सम्पन्न गराउन कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पहलकदमी चाहिन्छ। खासमा जग्गा अधिग्रहणको विषय यही आर्थिक वर्षमा टुङ्गाउन पर्छ। कानुन बमोजिम तोकिए पछि मानसिव क्षतिपूर्ति दिन, यही आर्थिक वर्षको बजेटमा पुग्दो रकम बिनियोजनको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले गर्न लगाउनै पर्छ।

३) संघीय सरकारको निश्चित समयभित्र गर्ने भनिएको कामको अनुगमन गर्न र आवश्यक पर्दा सहजिकरण समेत गर्न काठमाडौं,धादिङ र नुवाकोटका सांसदहरूको अनुगमन, सहजिकरण समिति प्रस्तावित गरेका छौं। यो समितिले हरेक हप्ता बैठक बसी सहमतिमा भएको प्रत्येक बुँदाको कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने छौँ, कहिँ अफ्ट्यारो परेमा सहजीकरण गर्ने छौँ, काम नगर्ने निकायलाई झक्झकाएर काम गर्न बाध्य बनाउने छौँ। समस्या आएपछि तात्नेभन्दा समस्या नै आउन नदिने गरी काम गर्नु पर्ने छ।

४)काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर प्रभावित क्षेत्रको लागि गर्ने भनि निर्दिष्ट गरिएको काम समयभित्र सम्पन्न गर्ने नै छ। कतिपय विषय महानगरपालिकाको एकल क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय भएकाले अन्य सम्बन्धित निकायले का.म.न.पा.लाई सम्पूर्ण साथ दिनुपर्छ।

५)फोहोर पठाउने अन्य सम्पूर्ण स्थानीय तहले पनि का.म.न.पा.सँग निरन्तर समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक छ।

६)कामनपाले श्रावण १ गतेबाट स्रोतमै छुट्याइएको फोहोर मात्र संकलन गर्ने भनेको छ। सम्पूर्ण महानगरबासीहरूले साथ दिएर यो अभियानलाई सार्थक बनाउनु पर्छ। कामनपाका सबै वडाहरूले किन्तुपरन्तु केही नभनी यो अभियानलाई सफल बनाउन असार महिना भरी आफ्नो बडाभित्र नगरवासीलाई सु(सुचित गर्ने लगायत को सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्छ।

यसरी हामी प्रत्येकले आजैबाट, अहिल्यैबाट आ-आफ्नो जिम्मामा परेका काम गर्दै गयौं भने फेरी १७६ औं पटक सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउदैन। काठमाडौ फोहोरको संकटबाट मुक्त हुन्छ।

-थापा नेपाली काग्रेसका महामन्त्री एबं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।