काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महेन्द्रनगरस्थित कञ्चनपुर कारागारको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

समिति सदस्य दीपकराज बोहरा, सुरेन्द्र चौधरी र रेखाकुमारी यादवसहितको टोलीले कारागारको अनुगमन गरेको हो । त्यस क्रममा समितिले कारागारको भौतिक संरचना, कैदीबन्दीको जीवनयापन, सुरक्षा व्यवस्थापन एवं कारागार सञ्चालनमा प्रशासनिक चुनौती लगायतका विषयमा जानकारी लिएको समिति सदस्य बोहराले जानकारी दिनुभयो ।

संसदीय टोलीले कारागार अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दी, कारागार प्रशासन र जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसित अन्तरक्रियासमेत गरेको थियो । समितिले कारागार समग्र अवस्था र वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिएको कारागार प्रशासक हेमन्ती साउदले बताउनुभयो ।

विसं २०३२ मा निर्माण भएको कारागारको भौतिक संरचना जीर्ण रहेता पनि ३८९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । “१६० जना कैदीबन्दी राख्न मिल्ने क्षमता हो तर ३८९ जना छन्”, साउदले भन्नुभयो, “आगामी आवका लागि कारागार भवन निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।”

क्षमताभन्दा अत्यधिक कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा न्यूनतम सेवा प्रदानमा समस्या झेल्न परे पनि दिगो व्यवस्थापनका लागि भइरहेका विभिन्न प्रयासबारे संसदीय टोलीलाई जानकारी गराइयो ।

कैदीबन्दीले समितिका सदस्यसँग सिदाका लागि प्रतिव्यक्ति दैनिक उपलब्ध गराइने रु ८० को रकम वृद्धि, केही बर्षयता स्थगन रहेको निश्चित अवधि कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीहरुलाई दिइने कैद छुटको सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

कैदीबन्दीसँगको अन्तरक्रियामा समितिका सदस्य बोहराले कारागारलाई सुधार केन्द्रका रुपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लागुऔषध मुद्दाका कैदीबन्दी धेरै देखिँदै छ, युवापुस्ता यसको शिकार हुनबाट जोगाउन सबैको भूमिका आवश्यक छ ।”

टोलीले शुक्रबार नै महेन्द्रनगरस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयसमेत स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमन टोलीमा समितिका सदस्य तथा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालासहित सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।