२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
न्युजिल्याण्डले ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन ‘एलएनजी’ सुविधा अघि बढाउने श्रीलङ्कामा तीन दिने डेङ्गु नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु, पहिलो दिनमै व्यापक निरीक्षण मध्यपूर्व तनाव घट्ने सङ्केतसँगै लगानीकर्तामा उत्साह वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहण मैझारो, एक अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन शैय्या सङ्ख्याअनुसार शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा अदालतको लेटरप्याड र न्यायाधीशकै दस्तखत किर्ते गरेपछि… कामपा नगरसभाको १९औँ अधिवेशन आगामी ३१ मा पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनीबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ समझदारी योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
आगामी वर्ष कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य वृद्धि हुन्छः सचिव शर्मा

काठमाडौँ । आगामी वर्ष कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य वृद्धि हुने भएको छ । बिहीवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण मूल्य बढ्ने उहाँले बताउनु भयो । अब नेपालको कृषिबारे सोच्ने बेला

नेपालीहरु शान्तिबाट समेत पीडित हुँदै गएका छन्ः पूर्वकानूनमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले नेपालीहरु शान्तिबाट समेत पीडित हुँदै गएको बताउनुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा

वैज्ञानिक विधिबाट माटो संरक्षण गरौँः कृषिसचिव शर्मा

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले वैज्ञानिक विधिबाट माटोको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार

द्धन्द्धकालीन बिधेयकहरु पारित गर्न ढिलाई नगरौँ: मन्त्री कोईराला

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गर्न ढिलाई गर्न…

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१

संक्रमणकालिन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन विधेयक आएको हो: कानूनमन्त्री कोईराला

मन्त्री शर्माले नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश लगायतको आधारमा विधेयक