परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसको संवेदनशीलता र जोखिमबारे थप अनुसन्धान गर्न विश्वका अनुसन्धान संस्थाहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

जर्मनीको पोट्सडाममा अवस्थित जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थामा सोमबार भएको अन्तक्र्रियामा उहाँले भन्नुभयो “जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल पछिल्लो समय के कसरी प्रभावित भएको छ र कस्तो जोखिममा छ भन्ने बारेमा नेपालका हिमाली क्षेत्र र समुदायमा अनुसन्धान गर्न म विश्वका अनुसन्धान संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दछु ।”

जर्मन रिसर्च सेन्टर फर जियोसाइन्सेस, जिएफजेडका जियोमोर्फोलोजी विभाग प्रमुख प्रा डा निल्स होभियस, परियोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख डा लुडविग स्ट्रोइनक लगायतसँगको भेट र अन्तक्र्रियाका क्रममा मन्त्री डा राणाले सो आग्रह गर्नुभएको हो ।

उक्त संस्थाका जलवायु विज्ञहरुसँग उहाँले हाल नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा परेको र यसका कारण पछिल्ला बर्षहरुमा अकल्पनीय क्षति व्यहोरिरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले यो समस्या समाधानका लागि थप अनुसन्धान र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभएको हो ।

सो छलफलका क्रममा नेपालमा भू–प्राविधिक सङ्कटकालीन अवस्थाहरू र जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाढीपहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी पूर्व चेतावनी प्रणालीका विषयमा कुराकानी भएको थियो । नेपाल र जिएफजेड पहिरोको पूर्व चेतावनी प्रणालीका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।

त्यस अवसरमा बाढीपहिरो तथा अन्य जोखिमको खतरा र बाढी नियन्त्रणका लागि पूर्व चेतावनी प्रणालीको अवस्था र प्रगतिबारे छलफल एवं समीक्षा भएको थियो । यसबारे गत जुनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भ्रमणका क्रममा पनि सो संस्थाले जलवायु परिवर्तनको असरबारे प्रस्तुति दिएको थियो । सो समयमा पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र यसको न्यूनिकरणका सम्बन्धमा छलफल भएकाले त्यसको ‘फलो अप’ स्वरुप आज मन्त्री डा देउवाले उहाँहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो ।

जलवायु सम्बन्धी विश्वप्रसिद्ध यी संस्थाहरूले जल सम्पदा एवं जल चक्रको अवस्था, बाढी पहिरो, वायुमण्डलीय प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन तथा यसका असरहरुका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्दछन् ।

मन्त्री डा देउवाले जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समन्वयमा रहेर आफ्ना प्रतिबद्धताहरु अनुरुप काम गरिरहेको र सबैजसो राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन एवं बैठकहरूमा सक्रिय एवं उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउँदै आएको बताउनुभयो ।

नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतहरूको संरक्षण एवं पर्याप्त तथा दिगो जलवायु वित्तका लागि निरन्तर वकालत गरिरहेको र गत हप्तामात्र नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफूले नेपालको जलवायु न्यायको माग दाबी गरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिला तथा बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय एवं हिमाली बस्तीहरु बढी प्रभावित भएका उहाँले जानकारी गराउनुभयो । सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा शैल रुपाखेती पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

पोखरा । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले जलवायु अनुकुलनको लागि छुट्याइएको कोषको रकम नेपालले पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  मंगलवार अन्नपूर्ण बेसक्याम्प अवलोकन भ्रमणपछि पोखरामा सञ्चारमाध्यमहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

महासचिव गुटेरेसले जलवायु अनुकुलनको लागि बनाइएका कोषहरुको रकम जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित बनेका नेपाल लगायतका देशहरुले पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित बनेको नेपाललाई समर्थन गर्न अन्य देशहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न हिमाल र हिमनदी जोगाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले यी अद्भुत हिमालहरू र यी अद्भुत हिम नदीहरू जोगाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित बनेका नेपाल र नेपालजस्ता अन्य देशहरूलाई समर्थन गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै भागहरू भूस्खलन भएका छन् । धेरै समुदायमा जुन गहिरो रूपमा परेको नकारात्मक असर छ यसलाई मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अपिल गर्नेछु । पीडित समुदायको रक्षा गर्न र जलवायु अनुकुलनको लागि धेरै कोषहरू पनि छन् । यी कोषहरू क्षति कम गर्न र पीडित जनताको फाइदाका लागि बनाइएका हुन् । त्यसको उपयोग हुनुपर्छ ।’

महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनकै कारण धेरै ठाउँमा भूस्खलन भएको भन्दै यसबाट पीडित समुदायका लागि विश्वस्तरबाटै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न प्रभावकारी ऐक्यववद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

तस्बिर: रामबहादुर थापा/रासस