काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणालाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको छ।

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुवै नेतालाई जनही ३–३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सरकारी पक्षले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो। तर उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णयलाई यथावत् राख्दै मिश्र र राणालाई धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

उच्च अदालतको आदेशपछि अब उनीहरू कारागारबाहिरै रहेर आफ्ना मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन्।

काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा प्रत्येक वर्ष मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ । पाँच आर्थिक वर्षमा यहाँ मुद्दाको चाप दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ ।

पाँच वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २१ हजार ८३२ मुुद्दा दर्ता भएकामा चालु आर्थिक वर्षको यही असार २७ गतेसम्म मुद्दा सङ्ख्या ५२ हजार १४१ पुगेको छ । यस्तै, आव २०७८/७९ मा २९ हजार ५९५,  २०७९/८० मा ३६ हजार ६१४ मुद्दा रहेका थिए । आव २०७०/८१ मा मुद्दा सङ्ख्या ४९ हजार ८२९ रहेका थिए ।

अदालतले आव २०८१/८२ मा ५२ हजार १४१ मुद्दामध्ये २६ हजार ७४४ अर्थात् ५१ दशमलव २९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ । पाँचवर्षको मुद्दा फर्छ्यौटको दरलाई हेर्दा यो सबैभन्दा बढी हो ।

यसअघि आव २०७७/७८ मा ३७ दशमलव ०९ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ३९ दशमलव २९, आव २०७९/८० मा ४२ दशमलव २५, आव २०८०/८१ मा ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत फर्छ्यौट भएका थिए ।

आज यहाँ आयोजित सञ्चारकर्मीसँग अदालत संवाद कार्यक्रममा न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले जिल्ला अदालत काठमाडौँको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको जानकारी दिनुभयो ।

“काठमाडौँमा देशभरका मान्छेहरू बस्ने भएकाले पनि यहाँ धेरै मुद्दा आउँछन्, यस अदालतसँग अन्य अदालतलाई तुलना गरेर हेर्न मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “देशको राजधानी पनि भएकाले पनि यहाँ मुद्दाको चाप धेरै छ । तथापि, यस वर्ष इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएका छौँ । सकेसम्म छिटो न्याय दिने तरिकाले काम गरिरहका छौँ ।”

मुद्दाको प्रकृति फरक हुने र मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिका साथै प्रमाण जुटाउन  पनि समय लाग्ने भएकाले दू्रतगतिमा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न समस्या हुने गरेको न्यायाधीश पोखरेलको भनाइ छ ।

उक्त अदालतमा यस आवमा मात्रै २५ हजार ६३९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । दुई वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दा एक हजार ८५३ छन् । “मुद्दाको चाप दैनिक बढिरहेको छ । कार्यबोझ बढ्दै गएको छ, जनशक्ति सिमिति छ”, न्यायाधीश पोखरेलले भन्नुभयो, “सेवाग्राहीको मर्मलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका साथ सेवा प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरिरहका छौँ ।”

उक्त अदालतमा ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा हाल ३९ न्यायाधीश कार्यरत छन् । चार दरबन्दी रिक्त छ ।  प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार यस अदालतमा विशेष प्रकृतिका निवेदनहरू पनि दर्ता हुने गरेका छन् ।

चालु आवमा अधिकृत वारेश दुई हजार १६६, दर्ताद्वारा विवाह दुई हजार ७४२, संरक्षक नियुक्ति २४, मृत्युको न्यायिक घोषणा ३२, धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने अनुमति १६ निवेदन परेको थियो । ती सबै निवेदन फर्छ्यौट भएका छन् ।

कानुनी रूपमा २१ दिनभित्र फैसला लेखी सक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अदालतमा कार्यबोझका कारण तोकिएकै समयमा नसकिए पनि एक÷डेढ महिनाभित्र फैसला लेखी सक्ने प्रयास हुने गरेको अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

मेलमिलापतर्फ १४ प्रतिशत सफलता
जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मेलमिलापका लागि दुई हजार ७०५ मुद्दा पठाइएकामा ३०१ अर्थात् १४ दशमलव २० प्रतिशत मुद्दामा सफलता प्राप्त भएको छ ।

मेलमिलाप शाखामा चालु अवस्थामा ३८४ मुद्दा छन् ।  मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएका मुद्दा दुई हजार २० रहेका स्रेस्तेदार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

न्यायाधीश पोखरेलले देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु मेलमिलापमा पठाउने गरिएको बताउनुभयो । “मुद्दामा मेलमिलापको वातावरण बनाउने प्रयास पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौँ । मेलमिलापतर्फ तुलनात्मक रुपमा राम्रो प्रगति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मेलमिलापका लागि सातवटा केन्द्र रहे भए पनि यो सङ्ख्या पर्याप्त नभएको अदालतले जनाएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन न्यून

 विसं २०८२ असार २६ गतेसम्म ३३ हजार ३९३ मुद्दामा फैसला भए पनि चार हजार १८० अर्थात् १२ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्क छ । बाँकी २९ हजार २१३ मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । समग्रमा न्यून मुद्दा कार्याज्वयन भए पनि कैदतर्फ ८२ प्रतिशत र जरिवानातर्फ भने ४२ प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन भएका अदालतले जनाएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीले फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर पहल भए पनि विविध समस्याका कारण सोचेअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो । “कार्यान्वयनका लागि निश्चित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने र प्रक्रियामा जाँदा कतिपय अवस्थामा मुद्दाका पक्ष सम्पर्कमा नआउनेलगायत विविध समस्या देखिने गरेका छन् । जसले समग्र फैसला कार्यान्वयनको प्रगतिमा न्यून देखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुद्दा फर्छ्यौटमा चुनौती

यस अदालतमा देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरू आउने भएकाले मुद्दाको कार्यबोझ दैनिक बढ्दै गएको हो । त्यसअनुसार न्यायाधीश तथा कर्मचारीको दरबन्दी, भवन तथा भौतिक अवस्था अपुग भएकाले सेवा प्रवाहमा जटिलता देखिएको अदालत प्रशासनको भनाइ छ ।

कतिपय मुद्दामा वैतनिक कानुन व्यवसायी सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ त्यसका लागि एउटा मात्र दरबन्दी रहेको छ । त्यसकारण पनि सेवाको प्रभावकारिता केही कठिनाइ हुने गरेको छ ।

अदालतका स्रेस्तेदार भट्टराई वैतनिक कानुन व्यवसायीको दरबन्दी थप गरिदिनका लागि सर्वोच्च अदालतसमक्ष लेखी पठाइएको र मागअनुसार भएमा हालको भन्दा धेरै सहजता हुने बताउनुहुन्छ । रासस

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा चालु आर्थिक वर्षको असार २७ गतेसम्म २५ हजार ६ सय ३९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आईतवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अदालतले यसबारेमा जानकारी गराएको हो । गत वर्षको जिम्मेवारी सरेको मुद्दा २६ हजार ५०२ गरी यस आर्थिक वर्षमा अदालतमा जम्मा लगत संख्या ५२ हजार १ सय ४१ पुगेको छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तिर्थराज भट्टराईले चालु आ.व.को असार २७ गतेसम्म अदालतले २६ हजार ७ सय ४४ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको बताउनु भयो । अब २५ हजार ३ सय ९७ वटा मुद्दा बाँकी रहेको बताउनु भयो ।

अदालतले दुई वर्ष नाघेका बाँकी मुद्दा १ हजार ८ सय ५३ वटा रहेको बताएको छ । त्यस्तै फैसला कार्यान्वयनतर्फ चालु आ.व.को असार २७ गतेसम्म जम्मा लगत ३३ हजार ३ सय ९३, फछ्र्यौट ४ हजार १ सय ८०, बाँकी २९ हजार २ सय १३ रहेको छ । कैदतर्फ ८२ प्रतिशत फछ्र्यौट भएका छन् भने जरिवानातर्फ ४२ प्रतिशत फछ्र्यौट भएका छन् । सरकारी बिगोतर्फ ३७ लाख ३४ हजार ४ सय ५९ फछ्र्यौट भएका छन् भने निवेदनतर्फका २ हजार ४ सय २७ फछ्र्यौट भएका छन् । त्यस्तै मेलमिलापतर्फ मेलमिलाप केन्द्रमा पेश भएका २ हजार ७ सय ५ मुद्दामध्ये सफल भएका मुद्दाको संख्या ३ सय १ रहेको छ । मेलमिलाप शाखामा चालु रहेका मुद्दा ३ सय ८४ र मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएका मुद्दा २ हजार २० रहेको छ । मेलमिलापतर्फ कुल सफल प्रतिशत  १४.२० रहेको छ ।

अदालतले २०७७—०७८ मा ३७.०९, २०७८—०७९ मा ३९.२९, २०७९—०८० मा ४२.४५, २०८०—०८१ मा ४६.८१ र २०८१—०८२ मा ५१.२९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरुको जम्मा दरबन्दी ४३ रहेकोमा अहिले ३९ जना हुनुहुन्छ । ४ जना रिक्त छ । अन्य अदालतबाट काजमा जानुभएको न्यायाधीशको संख्या २ गरी अहिले काम गरिरहनुभएको न्यायाधीशको संख्या ३७ रहेको अदालतले जनाएको छ । अदालतले कार्यबोझ, न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुको दरबन्दीअनुसार अदालतको भवन लगायतको भौतिक अवस्था अपुग भएको गुनासो गरेको छ ।

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौं परिसरबाट भागेका थुनुवालाई सहयोग गरेको आरोपमा ३ जनाविरुद्ध अभियोग पत्र दायर भएको छ ।

१८ पुसमा अदालतबाट ३२ वर्षीय कमल खड्कालाई हत्कडीसहित भाग्न र लुक्न सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनाविरुद्ध मुद्दा लगाएको हो ।

खड्कालाई सहयोग गर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका १८ वर्षीय पारस तामाङ, २५ वर्षीय मोहनबहादुर तामाङ र १९ वर्षीय रोनिस तामाङलाई रहेका छन् । उनीहरुले खड्काको हत्कडी खोल्न र लुकाउन सहयोग गरेका जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी कुमोध ढुंगेलले जानकारी दिए ।

डलर ठगी कसुरको अनुसन्धानका लागि अदालतमा म्याद लिन आउनेक्रममा उनी भागेका थिए । लामो समय जेल पर्न सक्ने डरले आफू भागेको खड्काले बयान दिएका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता अनुसार, थुनुवा भगाएको कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ। भाग्ने खड्काविरुद्ध पनि ठगी सम्बन्धी कसुरमा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । उनी अहिले केन्द्रीय कारागार, सुन्धारामा छन् ।

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँ परिसरबाट हतकडीसहित फरार थुनुवालाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीले बुधबार बिहान फरार भएका सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेका कमल खड्कालाई काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ जडीबुटीबाट आज बिहान पक्राउ गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेलले प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जबाट थुनछेक बहसका लागि अदालत लैजाने क्रममा खड्का हतकडीसहित फरार भएको बताउनुभयो ।

फरार भएका खड्कालाई प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले खोजतलास गर्दा फेला पारेको हो । प्रहरीले डलर देखाएर लुटपाट गरेको अभियोगमा खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो । रासस

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आजबाट पारिवारिक इजलास शुरु भएको छ ।

सोमवार बिहान पारिवारिक इजलासको शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश बन्दै गर्दा गरेका वाचाहरु पूरा गरेकोमा खुशी लागेको बताउनुभएको हो । उहाँले पारिवारिक इजलासले महिलावादी मुदद, महिलावादी अंश मुद्दा, नाताका मुद्दा, घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा र बालबालिकाका हीत, सरोकार र हेरचाह सम्बन्धी जोडिएका मुद्दालाई छिटो न्याय निरुपण गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले पारिवारिक इजलासले महिला र बालबालिकावादी मुद्दाको छिनोेफानो चाँडो टुंग्याउने भन्दै आगामी दिनमा अन्य ठाउँमा पनि यस किसिमका इजलास बिस्तार गर्ने बताउनु भयो । उहाँले पारिवारिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुले पनि इजलासको उद्देश्यलाई बुझेर न्याय निरुपण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई वटा पारिवारिक इजलास राख्ने भन्नेकुरा संसदीय सुनुवाई समितिमा भनेको थिएँ । त्यो आज मूर्त रुप दिन पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । पारिवारिक इजलासको महत्व किन हुन्छ भने यसमा हामी महिलावादी भएका अंशमुद्दा, नाताका मुद्दाहरु, घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा र बालबालिकाका हीत, सरोकार र हेरचाह सम्बन्धी जोडिएका र अत्यन्त छिटो र छरितो रुपमा किनारा गरिदिनुपर्ने खालका देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई एउटा डेडिकेटेड बेन्च, पारिवारिक इजलासको नामबाट शुभारम्भ गरौँ भन्ने उद्देश्य हो । यो सायद हाम्रो न्यायिक प्रणाली र इतिहासमा पनि पहिलो पटक नै हो ।’

‘यसले विशेष गरी महिलावादी भएर चल्ने अंश मुद्दामा छिटो छरितो, चाँडो फैसला गर्नसक्छ भन्ने उद्देश्य हो । काठमाडौं जिल्लामा त धेरै मुद्दाको संख्या, धेरै लोड छ तथापि उहाँहरुलाई प्राथमिकता दिन नसकेर, उहाँहरुलाई हेरविचार गर्न नसक्ने स्थिति होला भनेर महिला, बालबालिकाका लागि एउटा फेमिली बेन्चको नामाकरणबाट गरिएको छ । यसले महिलाहरुको लागि केही न केही भएपनि जुन कानूनमा समस्या परेर आउनेका लागि छिटो छरितो र विश्वास गर्न सकिने न्याय आशा छ । यो इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुले यो मक्सदलाई पूरा गर्ने दृष्टकोणबाट हेर्नुहोला । यो सफल भए अन्य मुद्दा पनि हामी थप्न सक्छौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको चापलाई हेरेर आगामी दिनमा माना चामल मुद्दा, सम्बन्ध बिच्छेद लगायतका मुद्दा पनि पारिवारिक इजलासबाट निरुपण गर्ने बताउनु भयो ।