बेलबारी । पूर्वी तराई क्षेत्रमा पछिल्लो समय जुटको उत्पादन बढ्दै गएको छ । उत्पादन बढे पनि जुटको मूल्यमा भने गिरावट आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मोरङमा सात हजार तीन सय ५१ दशमलव ५० मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको थियो । आव २०७९/७० मा सात हजार चार सय नौ दशमलव ५० मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको थियो । विगत वर्षमा भन्दा यस वर्ष उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र विराटनगरका प्रमुख रामदेब सिंहले बताउनुभयो ।

मोरङमा विगतका वर्षमा प्रति हेक्टर एक दशमलव ४५ मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ । यस वर्ष उत्पादन बढेर प्रति हेक्टर एक दशमलव ५० मेट्रिक टन पुग्ने प्रमुख सिंह बताउनुहुन्छ । आव २०७८/७९ मा जुटको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ११ हजार थियो । गत आवमा जुटको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु नौ हजार थियो भने यस वर्ष घटेर जुटको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु आठ हजार तीन सय पुगेको ज्ञान केन्दले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशमा छ हजार नौ सय नौ सय ६२ हेक्टर जमिनमा जुटखेती गरिन्छ । गत वर्ष सो जमिनमा नौ हजार नौ सय नौ सय १५ दशमलव ५० मेट्रिक टन ज्ुट उत्पादन भएको प्रमुख सिंहले बताउनुभयो । प्रदेशभित्र अन्य जिल्लाको तुलनामा झापा, मोरङ र सुनसरीमा जुटको खेती बढी गर्ने गरिएको छ । ज्ञान केन्द्रका अनुसार मोरङका १७ पालिकामध्ये धनपाल, जहदा, ग्रामथान, कानेपोखरी गाउँपालिका र सुनवर्षी, रतुवामाई र रङ्गेली नगरपालिकामा जुट खेती गर्ने गरिएको छ ।

जुट खेतीको मुख्य समस्या खाडल रहेकोले गत वर्ष मोरङका ३० किसान परिवारलाई जुट प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत रु २० हजारका दरले खाडल खन्न सहयोग गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । मोरङमा पाँच हजार ७० हेक्टर जमिनमा जुटको खेती गरिन्छ । झापामा पाँच सय ५० हेक्टर र सुनसरीमा एक हजार तीन सय ३२ हेक्टर जमिनमा खेती गरिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

नेपालमा उत्तपादित जुट सबै स्वदेशमै खपत हुन्छ । नेपालमा भारत र बङ्गलादेशबाट जुट आयत हुने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने जुटलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । रातो खैरो रङको जुटलाई एक नम्बर, सेतो रङको जुटलाई दुई नम्बर र कालो रङको जुटलाई तीन नम्बरमा विभाजन गरिएको छ । रासस

इटहरी । तराई (मधेश क्षेत्रको प्रमुख नगदे बालीका रूपमा लगाइने जुटखेती क्रमिकरूपमा घट्दै आएको छ । विशेष गरी सुनसरी, मोरङ र झापामा सबैभन्दा धेरै जुटखेती उत्पादन हुने गर्दछ । पछिल्लो समय जुटखेतीतर्फ किसानको आकर्षण भने घट्दै गइरहेको छ ।

लगानी अनुकूल प्रतिफल प्राप्त नहुनु, प्रशोधनको नयाँ प्रविधि नहुनु तथा मजदुर अभावका कारण उनीहरुको आकर्षण घट्दै गएको हो । झन्झटिलो प्रशोधन प्रक्रिया र मजदुर अभावका कारणले पनि जुटखेती क्रमिकरूपमा घट्दै गएको जनाइएको छ । जुटको मूल्य पनि खासै नपाइने र झन्झटिलो प्रशोधन प्रक्रिया, सिँचाइको असुविधालगायतका कारणले जुटखेतीको क्षेत्रफल घटाएको किसान बताउँछन् ।

कुनै समय जुटखेतीका लागि उर्वर मानिने सुनसरीको दक्षिणवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र नरसिंह भोक्राहा गाउँपालिका, हरिनगर गाउँपालिकाको गौतमपुर, रामनगर भुटाहा, घुस्की, वसन्तपुर, कोसी गाउँपालिकाको पश्चिम कुशाहा, लौकही, श्रीपुर र हरिपुर क्षेत्रमा जुटखेती अहिले आधाभन्दा कम भइसकेको छ ।

त्यसैगरी देवानगञ्ज गाउँपालिकाको कप्तानगञ्ज, मध्यहर्षाही, राजगञ्ज सिनुवारी, साहेबगञ्ज, इनरुवा नगरपालिकाको बबिया र जल्पापुरलगायतका क्षेत्रका किसानले लगाउँदै आएका जुट ९पटुवा० यस वर्ष आधाभन्दा कम छ । थोरै जग्गामा जुटखेती भए पनि मजदुरको अभावमा अहिलेसम्म जुट खेतमै सुक्ने अवस्था आएको स्थानीय किसान वीरेन्द्र यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले जुटखेती गर्नेका लागि राहत दिए धेरै खेती गर्ने थियौँ, कहिले दिएन ।”

सुनसरीका किसानले केही वर्ष अघिसम्म जुटबाट राम्रो आम्दानी गर्ने गर्थे । यतिबेला उनीहरू व्यावसायिकरूपमा जुटखेती गर्थे । तर अचेल भने दाउराका लागि मात्रै जुटखेती गर्ने गरेको कोसी गाउँपालिकाका किसान ललित यादवले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहन्छ, “मेहेनत गरेर खेती लगाउने समयमा जन ९मजदुर० पाउँदैन, दिनरात गरेर खेती लगायो काट्नेदेखि बिक्री गर्न समस्या हुन्छ ।”

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश नं १ मा सात हजार दुई सय ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जुटखेती गरिएको थियो । यसबाट १२ हजार नौ सय ५९ मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको थियो । आव २०७६÷७७ मा जुटखेती सात हजार पाँच सय ५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाउँदा १० हजार एक सय ६५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । त्यस्तै आव २०७७÷७८ मा सात हजार चार सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जुटखेती गरिएको थियो । पछिल्लो केही वर्षयता जुटखेती क्रमिकरूपमा घट्दै गएको जुट अनुसन्धान केन्द्र इटहरीका प्रमुख तीर्थराज रिजालले बताउनुभयो । उहाँले नगदे बाली भए पनि खेती गर्ने प्रविधि झन्झटिलो भएकाले हरेक वर्ष घट्दै गएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा उत्पादित कच्चा जुट भारत र बङ्गलादेशमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो । पछिल्लो समय भने नेपालमा रहेका उद्योगलाई धान्न नसकेर उद्योग बन्द भएका छन् । यसरी उद्योग बन्द हुँदा यसकोे प्रत्यक्ष असर सरकारलाई पर्ने गर्दछ । तसर्थ जुट किसानलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न प्रकारको कार्यक्रम तीनै तहको सरकारले ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।रासस