यदि कोही काठमाडौंको चहलपहलयुक्त सडकबाट कर्णालीका शान्त पहाडतिर यात्रा गर्छ भने उसले एउटै देशभित्र दुई फरक नेपाल देख्न सक्छ। राजधानी र केही शहरी केन्द्रहरूमा नयाँ व्यवसाय खुलिरहेका छन, भवन निर्माण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, डिजिटल प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा युवाहरूले अवसर खोजिरहेका छन्। तर अर्कोतर्फ गाउँघरमा अझै पनि हजारौं परिवार वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर छन्।

धेरै युवाहरू आफ्नै गाउँमा बसेर सम्मानजनक काम पाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त छैनन् । यही असमान यथार्थ आज नेपालको आर्थिक बहसको केन्द्रमा छ, र यही सन्दर्भमा औद्योगिक नीतिको प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ।

विश्व बैंकद्वारा हालै प्रकाशित “दक्षिण एशिया आर्थिक अपडेट– २०२६” ले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावना र चुनौतीलाई गहिरो रूपमा उजागर गरेको छ। नेपालले औद्योगिक नीति घोषणालाई व्यवहारिक परिणाममा बदल्न सके मात्र आर्थिक वृद्धि वास्तविक समृद्धिमा रूपान्तरण हुनेछ।

केवल काठमाडौंदेखि सीमित शहरसम्म विकास सीमित रह्यो भने आर्थिक वृद्धि दिगो र न्यायपूर्ण बन्न सक्दैन। विकासको अनुभूति जुम्ला, बाजुरा, डोटी,रोल्पा वा मधेशका गाउँसम्म पुग्नुपर्छ।

समावेशी विकासको खोजी

नेपालको अर्थतन्त्र कोभीड – १९ महामारीपछिको मन्दीबाट केही हदसम्म पुनर्जीवित भएको देखिन्छ। सन २०२५ मा करिब ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनु सकारात्मक संकेत हो। तर वृद्धि दरको आँकडाले मात्र जनजीवनको सम्पूर्ण यथार्थ देखाउँदैन। शहरी क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भइरहँदा ग्रामीण क्षेत्र अझै पछाडि छन्। अवसरको असमान वितरणले समाजमा निराशा र असन्तुलन बढाइरहेको छ। आर्थिक वृद्धि समावेशी नभएसम्म त्यो दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार बन्न सक्दैन।

यही कारणले औद्योगिक नीति आज केवल आर्थिक बहसको विषय नभई सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय भविष्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ। औद्योगिक नीति भन्नाले सरकारले उद्योग, उत्पादन, सेवा, पूर्वाधार, सीप र व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति बुझिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यसको अर्थ कृषि र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, पर्यटन, प्रविधि, हरित उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा विस्तार गर्नु हो।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नीति र कार्यक्रम लागू गरेको छ। निर्यात वृद्धिका लागि सरकारले केही वर्षअघि निर्यातकर्तालाई ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने नीति ल्याएको थियो। जसको उद्देश्य—निर्यात बढाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने थिए । तर लगानीको लागि कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र, ढिलासुस्ती र जटिल प्रक्रियाका कारण धेरै व्यवसायीले वाचा गरिएको सुविधा पाएनन्। अन्तत: यो नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन। यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ—नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन क्षमता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यस्तै, नेपालले केही समय आयात नियन्त्रण र संरक्षणवादी व्यापार नीतिलाई पनि प्राथमिकता दियो। स्थानीय उद्योगलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन आयात प्रतिबन्ध र करका उपायहरू प्रयोग गरियो। यसले छोटो अवधिमा केही उद्योगलाई राहत दिए पनि निर्यात प्रतिस्पर्धा उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेन। दीर्घकालीन रूपमा उद्योगलाई टिकाउन केवल संरक्षण पर्याप्त हुँदैन, तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी, उत्पादक र नवप्रवर्तनशील बनाउनुपर्छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक पार्कको अवधारणा पनि नेपालको औद्योगिक नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हो। साझा पूर्वाधार, सडक, ऊर्जा र सेवासहितका औद्योगिक क्षेत्रहरूले लगानी आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्।। केही क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। जहाँ स्थानीय सरकार सक्रिय छन् र आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध छ, त्यहाँ औद्योगिक पार्कहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गति दिएका छन्। तर कतिपय स्थानमा कमजोर पूर्वाधार, ढिलो निर्माण र प्रशासनिक जटिलताले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन।

रोजगारी, सीप र आशाको आधार

नेपालले सीप विकासलाई औद्योगिक रूपान्तरणसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरूलाई निजी क्षेत्रको मागसँग मिलाउन खोजिएको छ। यो अत्यन्त आवश्यक कदम हो, किनकि आजको श्रम बजारमा केवल सामान्य शिक्षा पर्याप्त छैन। डिजिटल प्रविधि, हरित ऊर्जा, निर्माण, पर्यटन र उत्पादन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ। यदि युवाहरूलाई आधुनिक सीप दिन सकियो भने उनीहरूलाई विदेश जान बाध्य हुने अवस्थालाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।

साना तथा मध्यम उद्यमका लागि बजार पहुँच अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। नेपालका धेरै उद्यमी उत्पादन त गर्न सक्छन, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, प्याकेजिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र व्यापारिक सञ्जालको अभावले उनीहरू विश्व बजारमा पुग्न सक्दैनन्।। सरकारले व्यापार मेला, निर्यात सहजीकरण र गुणस्तर सुधार कार्यक्रममार्फत केही सहयोग गरिरहेको छ। तर यी प्रयासहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार र प्रशासनिक सरलीकरण आवश्यक छ।

औद्योगिक नीतिको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको क्षेत्रीय सन्तुलनप्रति बढ्दो ध्यान हो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका नयाँ औद्योगिक नीतिहरूमध्ये ठूलो हिस्सा अब विशेष क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गर्न थालेको छ। यो परिवर्तन महत्वपूर्ण छ, किनकि विगतमा विकासका लाभ सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित थिए। अहिले पछाडि परेका क्षेत्रसम्म उद्योग, पर्यटन र सेवा विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा समुदायमा आधारित मोडल यसको राम्रो उदाहरण हो। नेपालका हिमाल, संस्कृति र सम्पदाले विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन, तर पर्यटनको लाभ स्थानीय समुदायसम्म समान रूपमा पुगेको छैन। नयाँ नीतिहरूले स्थानीय किसान, महिला समूह, हस्तकला व्यवसाय र होमस्टेलाई पर्यटनसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।

पूर्वाधार विस्तार पनि औद्योगिक रूपान्तरणको आधार हो। ग्रामीण सडक, विद्युत पहुँच, डिजिटल कनेक्टिभिटी र सिंचाइमा लगानीले दुर्गम क्षेत्रलाई राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न थालेको छ। जब कुनै गाउँ सडक र इन्टरनेटसँग जोडिन्छ, त्यहाँ शिक्षा, व्यापार, पर्यटन र सेवा क्षेत्रको सम्भावना बढ्छ। आर्थिक अलगाव घट्दै जान्छ।

चुनौतीहरू

नेपालको औद्योगिक नीति कार्यन्वयन गर्न गम्भीर चुनौतीहरू छन् । नेपालको सार्वजनिक वित्तीय क्षमता सीमित छ। प्रशासनिक संरचना अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। नीति र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी छ। भ्रष्टाचार, लालफीताशाही र राजनीतिक अस्थिरताले पनि निजी लगानीलाई प्रभावित गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमले थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसैले औद्योगिक नीति केवल उद्योग मन्त्रालयको विषय मात्र होइन, यो समग्र शासन प्रणालीको क्षमता र दूरदृष्टिसँग सम्बन्धित विषय हो।

अन्तत: औद्योगिक नीति केवल आर्थिक वृद्धि वा जीडीपीको प्रश्न होइन। यो आशाको प्रश्न हो। यो प्रश्न हो—के जुम्लाका युवाहरु आफ्नै गाउँमा बसेर सम्मानजनक भविष्य निर्माण गर्न सक्छन? के तराईका परिवारले आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाउन बाध्य नभई राम्रो जीवन पाउन सक्छन? के नेपालले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनशील र समावेशी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सक्छ? नेपालको भविष्य आज गरिने नीतिगत निर्णयमा निर्भर छ।

यदि नीति स्मार्ट भयो, संस्था बलिया भए, र विकासको केन्द्रमा नागरिकलाई राखियो भने औद्योगिक नीतिले वास्तवमै देशभर रोजगार, आशा र समावेशी समृद्धिको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्छ। विकास त्यसबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब त्यसले प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक परिवार र प्रत्येक युवामा भविष्यप्रतिको विश्वास जगाउँछ। नयाँ सरकारले मस्यौदाको रुपमा रहेको राष्ट्रिय औद्योगिक नीति –२०८२ लाई समयानुल परिवर्तन गरी प्रभावकारि कार्यन्वयन गर्न सके समृद्घिको ढोका खुल्नेछ।

डा गिरी पन्थी, सामाजिक अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं ३ को कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारद्वारा हालै प्रस्तुत गरिएको “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” मुलुकको राजनीतिक संक्रमणपछिको एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजका रूपमा देखिएको छ ।

२0८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचा र प्रतिबद्धतालाई समेटेर साझा राष्ट्रिय मार्गचित्र निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको छ। त्यसैले यो पहल आफैंमा सकारात्मक र आवश्यक देखिन्छ, र यसले नीति निरन्तरता, विकासको साझा दृष्टि तथा राजनीतिक सहमतिको आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यति मात्र पर्याप्त हुँदैन, किनभने यस्तो दस्तावेज व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ कि केवल घोषणामै सीमित रहन्छ भन्ने प्रश्न नै यसको वास्तविक मूल्याङ्कनको आधार बन्नेछ।

यो पनि पढ्नुहोस- शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक (पूर्णपाठ सहित)

नेपालको विगतलाई नियाल्दा सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत प्राथमिकतामा ठूलो फेरबदल हुने प्रवृति देखिन्छ, जसका कारण विकासका दीर्घकालीन योजनाहरूले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा, विभिन्न दलहरूको साझा प्रतिबद्धतामा आधारित यस्तो दस्तावेजले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्ने सम्भावना बोकेको छ, विशेषगरी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार र सुशासनका क्षेत्रमा एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक भएको अवस्थामा ।

यस दस्तावेजले आगामी पाँच वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गरिबी घटाउने, डिजिटल अर्थतन्त्र विकास गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदार बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसले नेपाललाई मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यसमेत बोकेको देखिन्छ। यद्यपि, यस्ता लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो भयो भने असम्भव भने होइनन्।

आर्थिक रूपान्तरणतर्फ हेर्दा, निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र कर प्रणालीलाई सरल बनाउने जस्ता प्रतिबद्धताहरू सकारात्मक छन्, किनकि नेपालमा दीर्घकालदेखि नीति अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट र लगानी सुरक्षा अभावका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै आएको छ।

यदि सरकारले वास्तवमै कागजविहीन, झन्झटरहित र डिजिटल प्रशासन लागू गर्न सक्यो भने लगानी आकर्षणमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ। तर, यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो प्रशासनिक संरचना यति छिटो रूपान्तरणका लागि तयार छ? किनकि कानुनी सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, संस्थागत क्षमता, दक्ष जनशक्ति र जवाफदेहिता प्रणाली पनि सुदृढ हुनुपर्छ, त्यसैले आर्थिक सुधारसँगै प्रशासनिक सुधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।

यसैगरी, कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरता र सम्मानसँग जोड्ने प्रयास पनि अत्यन्त सान्दर्भिक छ, किनकि नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै कृषिमा निर्भर छ, तर किसानको जीवनस्तर अपेक्षाकृत कमजोर छ। उत्पादन, बजार, मूल्य शृंखला र प्रविधिको एकीकृत सुधारमार्फत कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न सकियो भने यसले रोजगारी र आत्मनिर्भरता दुवैमा योगदान दिन सक्छ। तर, विगतका अनुभवले देखाएझैँ, अनुदान र कार्यक्रमहरू लक्षित समूहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्ने समस्या समाधान नगरी यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन हुन्छ, त्यसैले कार्यान्वयन रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ।

ऊर्जा, पूर्वाधार र पर्यटनका क्षेत्रमा प्रस्तुत गरिएका लक्ष्यहरू पनि दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण छन्, किनकि ऊर्जा उत्पादन विस्तार, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारले आर्थिक विकासमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यससँगै, पूर्वाधार विकासमा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउने तथा पर्यटन क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्ने योजनाले देशको कनेक्टिभिटी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सक्छ। तर, यी क्षेत्रहरूमा विगतदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र समन्वय अभावलाई समाधान नगरी लक्ष्य प्राप्ति सहज हुने छैन।

यसै क्रममा, रोजगारी सिर्जनालाई समृद्धिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जुन नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, किनकि युवा पलायनले देशको भविष्यमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ। सीप विकास, डिजिटल रोजगार र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भए पनि रोजगारी सिर्जना केवल सरकारी प्रयासबाट सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र श्रम बजार सुधार आवश्यक हुन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धताले मानव विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, किनकि गुणस्तरीय, समावेशी र रोजगारमुखी शिक्षा तथा पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा दीर्घकालीन विकासका आधार हुन्। तर, यी क्षेत्रहरूमा पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभाव रहिरहेसम्म अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुन्छ। यस्तै, वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै हरित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने प्रयास नेपालजस्तो देशका लागि अत्यन्त आवश्यक छ, तर यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय सहभागिता र वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनिवार्य हुन्छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू यस दस्तावेजको महत्वपूर्ण पक्ष हुन्, किनकि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रशासनिक सुधारले मात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्न सक्छ। यद्यपि, विगतका अनुभवले देखाएको छ कि यस्ता प्रतिबद्धताहरू इच्छाशक्ति अभावमा प्रभावहीन बन्न सक्छन्, त्यसैले अबको प्राथमिकता प्रतिबद्धता घोषणा होइन, यसको विश्वसनीय कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा, मेरो रचनात्मक धारणा के हो भने, राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सफल बनाउन कार्यान्वयन संयन्त्रलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ, किनकि केवल केन्द्रीय अनुगमन पर्याप्त हुँदैन, बरु नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र संसदीय संयन्त्रलाई पनि समेट्नुपर्छ। साथै, संघीय संरचनासँग समन्वय गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत र अधिकारसहित जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ, किनकि कार्यान्वयनको वास्तविक भार तिनै तहमा पर्छ। त्यसैगरी, युवा र महिलालाई विकासको केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ, र जलवायु परिवर्तनलाई सबै क्षेत्रसँग जोडेर हेर्नु अपरिहार्य छ। नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिएमा मात्र यो प्रतिबद्धता जनताको दस्तावेज बन्न सक्छ।

अन्ततः, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हो, जसले राजनीतिक सहमति, नीतिगत स्थायित्व र विकासको साझा मार्गचित्र निर्माण गर्न सक्छ। तर यसको सफलता कागजमा लेखिएका शब्दहरूमा होइन, कार्यान्वयनको इमानदारी, क्षमता र निरन्तरतामा निर्भर रहनेछ। यदि सबै सरोकारवालाले साझा जिम्मेवारीका साथ यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके भने यो दस्तावेज नेपालको रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ, अन्यथा यो पनि विगतका धेरै प्रतिबद्धताजस्तै सीमित उपलब्धिमा मात्र सिमित हुने जोखिम देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अहिले एक निर्णायक मोडमा पुगेको छ। विगतका शासन अभ्यासप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रति जनआक्रोश, र पारदर्शी तथा परिणाममुखी शासनको मागले सुशासनलाई अब  अनिवार्य राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएको छ।

विशेषगरी जेन जेड पुस्ताको सक्रियता र चेतनशीलताले राजनीतिक प्रणालीलाई जवाफदेही, पारदर्शी र नागरिक–केन्द्रित बनाउन थप दबाब सिर्जना गरेको छ। सुशासन केवल प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित छैन, यो राज्य सञ्चालनको नैतिक र संस्थागत आधार हो।

यसले कानूनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक सहभागिता, समावेशिता, दक्षता, सहमतिमुखी निर्णय प्रक्रिया, र प्रतिक्रियाशीलतालाई समेट्छ। यी तत्वहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र राज्य र नागरिकबीच विश्वासको सम्बन्ध सुदृढ गर्न सकिन्छ ।

नयाँ सरकार

जेन जेड आन्दोलनपछि उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासनलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। पार्टीले प्रस्तुत गरेको नागरिक करार र बाचापत्रमा उल्लेखित १०० प्राथमिकताले सुशासनलाई व्यवहारिक रूप दिन खोजेको छ। यस करारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक खर्चमा डिजिटल निगरानी, ब्लकचेन–आधारित खरिद प्रणाली जस्ता उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ। पारदर्शिताका लागि खुला डेटा पोर्टल, वास्तविक समयको ड्यासबोर्ड, नागरिकलाई सहज सूचना पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना छ।

जवाफदेहिताका लागि गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाहमा समयसीमा निर्धारण गर्ने, र असफलतामा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने प्रावधान राखिएको छ।  जबाफदेहिता सुदृढ गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक चार्टर, र सामुदायिक स्कोरकार्डलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ।

दक्षता र मेरिटोक्रेसीलाई बढावा दिन योग्यता-आधारित नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, र प्रशासनिक सुधारमार्फत नोकरशाहीलाई सरल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, महिला, दलित, जनजाति, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

सुशासन अभ्यास

नेपालले संविधानले सुशासनका आधारहरू संस्थागत गरेको छ। सूचना पहुँचको मौलिक अधिकार, सुशासन ऐन २०६४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, र सूचना अधिकार ऐन २०६४ जस्ता कानुनी संरचनाहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखेका छन्।

नेपालमा सुशासन प्रवर्धनका केही सकारात्मक अभ्यासहरू विकसित भएका छन्।  हेलो सरकार जस्ता डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीहरूले केहि मात्रमा नागरिकका समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसम्म पुर्‍याउने गरेका छन्। साथै, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण, नागरिक प्रतिवेदन कार्ड, डिजिटल ड्यासबोर्डजस्ता उपकरणहरूले प्रयोग ले केहि स्थानीय तहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाएका छन्  ।

केही स्थानीय तहहरूले डिजिटल सेवा प्रवाह, अनलाइन दर्ता प्रणाली, र बजेट पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक पोर्टलको प्रयोग थालेका छन्, जसले सेवा वितरणलाई छिटो र सहज बनाएको छ। नागरिक प्रतिवेदन कार्ड र सामुदायिक स्कोरकार्डजस्ता अभ्यासहरूले सेवा प्रदायक संस्थाहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउन सकिन्छ ।

मुख्य चुनौतीहरू

यद्यपि, सुशासन कार्यान्वयनमा थुप्रै संरचनात्मक र व्यवहारगत चुनौतीहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार र दण्डहीनता हो, जसले राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ। संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, र बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपले नीति कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याउँछ। प्रविधिको प्रयोग सीमित हुनु र डिजिटल विभाजनले सबै नागरिकलाई समान रूपमा सेवा पहुँचमा बाधा सिर्जना गरेको छ।

अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, डेटा–आधारित निर्णय प्रक्रियाको अभाव, र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा निरन्तरताको कमी पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। साथै, नागरिक सहभागितालाई वास्तविक अर्थमा सशक्त बनाउन नसक्नु र समावेशितालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसक्नुले सुशासनको लक्ष्य अपूर्ण बनाइरहेको छ।

अन्तत:, नयाँ सरकारका लागि सुशासन कार्यान्वयनको परीक्षा हो। यदि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितालाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने नेपालको लोकतन्त्र थप सुदृढ हुनेछ र विकासको मार्ग स्पष्ट हुनेछ। अन्यथा, सुशासनको बहस पुन: नारामै सीमित हुने खतरा रहन्छ। यसैले, आजको आवश्यकता स्पष्ट छ नयाँ सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकको विश्वास जित्ने ठोस र मापनयोग्य कदम चाल्नुपर्छ।  प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नेपाल स्थायित्व, समृद्धि र उत्तरदायी शासनतर्फ अघि बढ्नेछ। यही मार्गले मात्र नयाँ नेपाल निर्माण सम्भव हुनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूका तेस्रोे सम्मेलन तुर्कमेनिस्तानको अवाजा राष्ट्रिय पर्यटकीय क्षेत्रमा आगामी अगस्त ५–८, २०२५ मा आयोजना हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दा, प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति यस सम्मेलनमा विशेष महत्व राख्दछ। उहाँको अनुभव र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको दृष्टिकोण भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको साझा पीडालाई सम्बोधन गर्न सशक्त माध्यम बन्न सक्छ।

उक्त सम्मेलनमा अन्य भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूसँग गठबन्धन बनाउँदै, ट्रान्जिट सुविधा, जलवायु न्याय र एलडीसी श्रेणीबाट स्तरोउन्नति जस्ता विषयमा सामूहिक आवाज उठाउनु आवश्यक छ। क्षेत्रीय साझेदारहरूविशेषगरी भारतसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत आपसी लाभको अवधारणा अघि सार्न सकिन्छ। सम्मेलनमा ठोस प्रतिबद्धता जस्तै सुख्खा बन्दरगाहको लागि लगानी, जलवायु कोषमा पहुँच, डिजिटल पूर्वाधारमा सहयोग—प्राप्त गर्नु मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ।

यो सम्मेलनमा पस्तुत हुने दश वषिर्य अवाजा कार्ययोजना (२०२४–२०३४)ले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित भूगोलको आर्थिक कठिनाईवाट विश्वव्यापी साझेदारीको उपयोग गर्दै दिगो समृद्धि, सम्पर्क र उत्थानशिल भविष्य निर्माण गर्न सहयोगि हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा, सम्मेलन नेपालको विकासको मार्गचित्र पुन:निर्माण गर्ने अवसर हो।

नेपालको दु:ख

नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्था केवल भौगोलिक तथ्य मात्र नभई गहिरो संरचनात्मक चुनौती हो । नेपालले लामो समयदेखि उच्च व्यापार लागत, ट्रान्जिटमा भारतमा निर्भरता, अविकसित पूर्वाधार, र जलवायु संकट जस्ता संरचनागत चुनौतीहरू भोगिरहेको छ। कोभिड २०१९, सिमा नाकाबन्दी र जलवायु परिवर्तनका असरहरूले नेपाललाई थप झट्का दिएका छन । यिनै चुनौतीहरूमाझ नेपाल २०२६ मा एलडीसी श्रेणीबाट स्तरोउन्नति हुँदैछ, जसले व्यापार सुविधाहरू गुमाउने खतरा पनि बोकेको छ।

भारत र चीनको बीचमा बसेर समुद्रमा प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा नेपालले विश्वव्यापी आर्थिक पहुँचमा ठूलो बाधा सामना गरिरहेको छ । व्यापार लागत वढि हुँदा नेपालको विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर छ। समुद्र सम्म पहुँचका लागि छिमेकी मुलुक, मुख्य रूपमा भारत को पूर्वाधार, नीति र राजनीतिक स्थिरतामा निर्भरता रहनुले नेपाललाई जोखिममा पारेको छ, जसको कठोर उदाहरण २०१५–१६ को नाकाबन्दीले देखायो।

रेल सञ्जालको अभाव, काठमाडौ, बिरगञ्ज, बिराटनगर र भैरहवाका ड्राई पोर्टहरूको कम उपयोग र सीमित डिजिटल सम्पर्कले नेपालको विश्व व्यापार सञ्जालसँगको एकीकरणमा थप बाधा र्पुयाएको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनले जीविकोपार्जनमा निर्भर कृषि र जलविद्युत क्षेत्रलाई खतरामा पारेको छ ।

नेपालका प्राथमिकता

सम्मेलनको दश वषिर्य अवाजा कार्ययोजना (२०२४–२०३४) को मर्म अनुसार नेपालले चार प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिलो, ट्रान्जिट सुविधा सुनिश्चित गर्न बाध्यकारी सम्झौता गर्दै भारत र चीनसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहकार्य बढाउनुपर्छ। नेपालले जुन कार्ययोजनाको “निर्बाध, प्रभावकारी, र लागत प्रभावी पहुँच मा आधारित छ। सुख्खा बन्दरगाहहरूको आधुनिकीकरण र डिजिटल व्यापार प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहयोग माग गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेपालले जलवायु वित्तमा अग्रणी भूमिका लिनुपर्छ।

ग्लोबल क्लाइमेट फन्ड एवंम हानी र क्षति कोष बाट सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्दै, नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु समाधानको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तेस्रो, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक छ। डिजिटल व्यापार, सेवा र नवप्रविधिमा नेपाललाई सक्षम बनाउन आवश्यक नीतिगत र प्रविधिक सहयोग माग गर्नुपर्छ। चौथो, नेपालले आर्थिक विविधिकरण मा केन्द्रित रहनुपर्छ। एलडीसी स्तरउन्नोति पछि परम्परागत व्यापार सहुलियत गुम्न नदिन सहज संकमण रणनीति अपनाउँदै, कृषिजन्य उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि ल्याउन जोड दिनुपर्छ।

त्यसैगरि जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहेको हिमाली राष्ट्रको रूपमा नेपालले जलवायु न्यायको आफ्नो अधिकार दावी गर्नुपर्छ। कार्ययोजनाको हानि र क्षति कोष र विस्तारित अनुकूलन वित्तीय प्रावधानले नेपाललाई हिमनदी बाढी रक्षा, जलवायु लचिलो सडकहरू र ऊर्जा पूर्वाधारका लागि प्रत्यक्ष र सरल पहुँच माग्ने अधिकार दिन्छ। नेपालको जलविद्युत सम्भावना राष्ट्रिय सम्पति मात्र नभई क्षेत्रीय जलवायु समाधान हो। यसलाई भारत र बंगलादेशलाई स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा प्रस्तुत गरेर, नेपालले सीमापार प्रसारण लाइनहरू र क्षेत्रीय ऊर्जामा लगानी सुरक्षित गर्न सक्छ, जुन कार्ययोजनाको संयुक्त ऊर्जा प्रणालीको लक्ष्यसँग गाँसिएको छ।

नेपालले भौगोलिक बाधालाई भूराजनीतिक लाभमा बदल्न २१औं शताब्दीको अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न गर्न डिजिटल छलाङ अनिवार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ र विश्व बैंकसँगको साझेदारीे मार्फत उपग्रह प्रविधि र एसिया–प्रशान्त सूचना सुपरहाइवे जस्ता पहलहरू मार्फत विश्वव्यापी ब्रोडब्यान्डमा पहुँच, ब्लकचेन र कृत्रिम वौदिकता जस्ता प्रविधिहरूलाई कृषि, वन, व्यापारमा लागु गर्न पर्दछ । व्यापार घाटा कम गर्दै दिगो वृद्धि हासिल गर्न साहसिक पर्यावरणीय पर्यटन पहलहरू, चिया र मसला जस्ता उच्च मुल्यका जडिबुटी उत्पादन मार्फत नेपालले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मूल्य शृंखलाहरूमा प्रतिस्पर्धी लाभ कायम गर्न सक्छ ।

साथै एलडीसी श्रेणीबाट स्तरोउन्नति पछि नेपालले ड्राई पोर्ट, ऊर्जा ग्रिड, र डिजिटल सञ्जालहरूको विकास पछिको समर्थनका लागि विशिष्ट, मापनयोग्य प्रतिबद्धताहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ब्याजदर वृद्धिको वावजुत हरित बन्ड र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी ग्यारेन्टी जस्ता नवप्रवर्तनकारी वित्तीय संयन्त्रहरू मार्पmत जलविद्युत र पर्यटन जस्ता प्राथमिकता क्षेत्रहरूलाई सहुलियत ऋण सुनिश्चित गर्छ। कार्ययोजनाको आधिकारिक विकास सहायता प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने र रेमिट्यान्सको उपयोग गर्ने स्पष्ट आह्वानले नेपाललाई साझेदारहरूलाई जवाफदेही बनाउने मञ्च प्रदान गर्छ। यी स्रोतहरूको वकालत गरेर, नेपालले एलडीसी स्तरोउन्नति पछिको विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक उत्पादक क्षमता निर्माण गर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको पहल

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व यो दृष्टिकोण साकार पार्न निर्णायक छ। उनले नेपाललाई भूगोलको शिकार होइन, विशाल जलविद्युत सम्भावना, दक्षिण र पूर्वी एसियालाई जोड्ने रणनीतिक स्थान, र गतिशील युवा जनशक्तिसहित लगान साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भुटान र लाओस जस्ता हिमाली देशहरूसँग गठबन्धन बनाएर, नेपालले पारवहन न्याय, जलवायु क्षतिपूर्ति, एलडीसी पछिको समर्थनको मागलाई बलियो बनाउन सक्छ।

भारतीय र चिनियाँ नेताहरूसँग प्रत्यक्ष, उच्च (स्तरीय वार्ताले पारवहन सहयोगलाई क्षेत्रीय ऊर्जा बजार र व्यापार कोरिडोर जस्ता साझा लाभको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण, ओलीले पारवहन प्रोटोकल, ड्राई पोर्ट वित्तपोषण, जलवायु कोषमा पहुँच, र प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताहरूका लागि हस्ताक्षरित समझदारीपत्रहरूसहित काठमाडौं फर्कनुपर्छ।

कार्ययोजनाको पारवहन स्वतन्त्रतामा उच्च -स्तरीय प्यानलले यी प्रतिबद्धताहरूलाई मूर्त रूप दिन र पारवहन साझेदारहरूलाई जवाफदेही बनाउन रणनीतिक दबाब बिन्दु प्रदान गर्छ। दृढ कूटनीति र रणनीतिक साझेदारीमार्फत नेपालकोे आर्थिक आकांक्षालाइ साकार पार्न अवाजा कार्ययोजनालाई पारवहन संप्रभुता सुरक्षित गर्न, जलवायु कमजोरीलाई मुद्रीकरण गर्न, र डिजिटल र आर्थिक विविधीकरणलाई अगाडि बढाउन उपयोग गरेर, नेपाल भूपरिवेष्ठित बाट भूजडित देशमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

अन्तत: अवाजा कार्ययोजना २०२४–२०३४ ले स्पष्ट मार्गचित्र दिएको भएता पनि यसको सफल कार्यान्वयन नेपालको रणनीतिक कूटनीति र स्पष्ट प्राथमिकतामा निर्भर छ। अब नेपाल पीडित राष्ट्रको हैसियतबाट होइन, समाधान खोज्ने अग्रसर राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। यो सम्मेलनले नेपालको पर्वतीय भूगोलले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई समृद्धिको आधारमा रूपान्तरण गर्ने थालनी गर्न सक्छ।

कार्यस्थल, कार्यलय बा वोर्क प्लेश भनेको केवल आय आर्जनको स्थान मात्र नभै सामाजिक अन्तरक्रिया, सम्वाद र सहकार्यको थलो हो। व्यक्तिको आत्मसम्मान, सम्मानजनक व्यवहार, पेशागत गरिमाको रक्षा र शिष्टताको आधार हो। शिष्ट कार्यस्थल समावेशी समाजको जग हो।

समावेशी कार्यस्थलले मात्र समुदायप्रतिउतरदायि, सशक्त र प्रभावकारी टिम तयार गर्न सक्छ। त्यसैगरी, मनोवैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित वातावरणमा काम गर्दा कर्मचारीहरू खुलेर विचार राख्न सक्छन, समस्या समाधानमा जुट्छन र सहयोगी भावना विकास हुन्छ। शिष्टता केवल नीतिगत मूल्य होइन यो संस्थाको कार्यदक्षताको आधार हो। तर यसको बिपारित धेरैजसो कार्यस्थलहरूमा अशिष्टता एउटा गम्भीर, मौन र संस्थागत रोग को रूपमा देखिन्छ।

यो समस्या केवल व्यक्तिगत समस्या र व्यवहारमा सीमित नरहेर संगठनात्मक संरचना, सांस्कृतिक मान्यता र सामाजिक संरचनासित गहिरो रुपमा जोडिएको हुन्छ। यसले कर्मचारीको मनोबल, संस्थाको छवि,उत्पादकत्व र दीर्घकालीन रूपमा राष्द्रिय विकासप्रक्रियामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। कार्यस्थलमा अशिष्टताको संकट सामान्यीकृत भइसकेको छ र धेरैजसो अवस्थामा प्रचलन वा संस्कृतिको नाममा स्वीकार गरिएको हुन्छ।

हामी विकासको बहसमा समावेशीकरण, सशक्तिकरण, समानता र न्याय जस्ता शब्दहरू प्राय: दोहोर्याउँछौं। तर यी मूल्यहरू व्यवहारमा झल्कँदैनन भने तिनको कुनै अर्थ रहँदैन। प्रश्न उठ्छ के हामीले काम गरिरहेको कार्यस्थलले यी मूल्यहरू आत्मसात गरेको छ? के हाम्रो कार्यस्थलमा संवाद, सम्मान र सहकार्यको संस्कार छ?

कुन स्वरूपमा देखिन्छ कार्यस्थल अशिष्टता?

नेपालको धेरै कार्यस्थलमा अशिष्टता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ। उदाहरणका लागि: कार्यालय समयको अनादर गर्ने, सहकर्मि हरुको कुरा काट्ने, हाकिमले माइक्रो मेनेज्मेन्ट गरेर हैरान पार्ने, कार्यलयमा हो हल्ला गर्ने, आफ्नो कामको जिम्मा नलिने, अरुलाइ दोष दिने, आफ्नो आबेग नियन्त्रनण गर्ने नसक्ने, सवाल केन्द्रित भन्दा ब्यक्ति केन्द्रित झगडा गर्ने, सामजिक सञालमा तथानाम लेख्ने, सेवा ग्राहिलाइ दुख दिने आदि।

वरिष्ठ अधिकृतले कनिष्ठ कर्मचारीहरूसँग तँं र तिमीं भनेर कुरा गर्नु, उनको विचार बेवास्ता गर्नु, र सार्वजनिक रूपमै गाली गर्नु। कतिपय कर्मचारीहरू कार्यालयहरूमा उपेक्षित महसुस गर्छन जहाँ भाषागत वा सांस्कृतिक अन्तरलाई कमजोरी ठानिन्छ। लैङ्गिक यौनिक अल्पसंख्यक कर्मचारीहरू खुलेर आफ्नो पहिचान व्यक्त गर्न डराउँछन र कतिपयले गसिप वा उपहासको सिकार भएको अनुभव वताएका छन्। ।

त्यसै गरि राजनैतिक र दलीय आस्थाका कारण केही कर्मचारीहरूे कार्यालयको महत्वपूर्ण निर्णयमा सधैं पन्छाइएका हुन्छन वा कर्मचारीहरूे पनि हाकिमको बिरोध गर्ने, गुट बन्दि गर्ने, नटेर्ने गर्दछ्न जसले काम गर्ने वातावरणमा बिशाक्तता ल्याउछ्् याउँछ। यी दृष्टान्तहरूले देखाउँछ व्यवहारगत दुस्चक्र अशिष्टताको गहिरो जरा हो।

कार्यस्थल शिष्टता केवल आन्तरिक मामला होइन यसले प्रत्यक्ष रूपमा समुदायमा असर गर्छ। अशिष्ट वातावरणमा कर्मचारिहरु मनोबलमा कमजोर र सामूहिकताा वा टिम वोर्क डैलिभरिमा कमजोर हुन्छन्। यसबाट गुणस्तरीय कार्य तथा सेवा प्रबाह अपेक्षा गर्न सकिन्न। शिष्ट सभ्य कार्यस्थल भनेको हामीले चाहेको समाजको प्रतिबिम्ब हो जहाँ मानवताको आधारमा सबैलाई सम्मान गरिन्छ।

अशिष्टताको मूल कारण:

कार्यस्थलहरूमा देखिने अशिष्टताको मूल कारण ‘पावर डिस्टेन्स’ अर्थात अधिकार र अधीनस्थबीचको दूरी हो। वरिष्ठ कर्मचारीलाई आलोचना नगर्ने, कनिष्ठको आवाज नसुन्ने, वा नीतिगत निर्णयमा कर्मचारीलाई सहभागी नगराउने जस्ता अभ्यासले शक्ति असन्तुलनलाई संस्थागत बनाउँछ। कार्यस्थलहरूमा अधिकार भएकाले आज्ञा दिने र तल्लो तहले मौन सहने परम्परागत मानसिकताले अशिष्टतालाई संस्थागत बनाएको छ। सरकारी, गैरसरकारि संस्था र निजी क्षेत्रका धेरै कार्यालयहरूमा यो समस्या व्यापक रूपमा देखिन्छ।

उच्चपदस्थहरूको अपमानजनक व्यवहारलाईूकडा नेतृत्व भनेर महिमामण्डन गरिन्छ भने कनिष्ठ कर्मचारीहरूको विचारलाई अनुशासनहीनताको रूपमा लीन्छ। माइन्डस्केप नेपालको २०२३ को अध्ययनले देखाए अनुसार, ६८ प्रतिशत कर्मचारीहरूले विगत एक वर्षभित्र कुनै न कुनै रूपमा अशिष्ट व्यवहार भोगेको देखाएको छ ।

यसमा सार्वजनिक अपमान, मौखिक दुव्र्यवहार, बहिष्कार, जातिय भेदभाव र लैङ्गिक उत्पीडन समावेश छन्। तर चिन्ताजनक कुरा के हो भने यी घटनाहरूमध्ये मात्र १२ प्रतिशत रिपोर्ट हुन्छन्। यो मौनताको संस्कृति नै समस्यालाई अझ गम्भीर बनाएको छ। अहिलेसम्म यस समस्याप्रति कर्मचारीहरूको मौनताको मुख्य कारण भनेको संस्थागत संरचनामा रहेको पावर डिस्टेन्सू हो।

वरिष्ठहरूको आलोचना गर्न डराउने, उजुरी गर्दा प्रतिशोधको भय र समस्यालाई संस्कृति को नाममा सामान्यीकृत गर्ने प्रवृतिले यसलाई टिकाएको छ। तर हालैका वर्षहरूमा यसप्रति सामूहिक चेतना बढ्दै गएको छ। विशेष गरी युवा पुस्ता, महिला कर्मचारी र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुभव साट्न थालेका छन्। सामाजिक संजाल, मिडिया र श्रमिक संघहरूको माध्यमबाट यस समस्यालाई उजागर गर्ने प्रयासहरू बढ्दै गएका छ।

संविधान र श्रम ऐनले के भन्छ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ समानताको हक र धारा ३० समान व्यवहारको हकले सबैलाई जात, लिङ्ग, धर्म, वर्ग आदिको आधारमा विभेद नगरी सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकको मर्यादा र भेदभावविरुद्धको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको भए पनि कार्यस्थल शिष्टताको विषयमा स्पष्ट खण्ड समावेश छैन। यौन दुर्व्यवहार नीतिहरूको अस्तित्व त छ, तर ंभावनात्मक दुव्र्यवहारं, मौन बहिष्कारं, वा व्यावसायिक अवहेलनां जस्ता सूक्ष्म अशिष्टताहरूको सम्बोधन गर्ने नीति धेरैजसो संस्थामा छैन।

नेपाल सरकारको गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा कार्ययोजना, राष्द्रिय सामाजिक समावेशीकरण नीति, र गुड गभर्नेन्स कार्ययोजना जस्ता दस्तावेजहरूमा शिष्टता र उध्ररदायित्व उल्लेखित छ्न तर कार्यस्थल व्यवहारको आचार सम्हिता निर्माण र कार्यान्वयन अझै प्राथमिकताको रूपमा आएका छैनन्॥ विश्वका विभिन्न देशहरूले कार्यस्थल शिष्टता कायम गर्न सफल रणनीतिहरू अवलम्बन गरेका छन्।

सबै लाई कार्यस्थलमा शिष्टता सम्बन्धि अनिवार्य तालिम, स्पष्ट नीति र गोप्य रिपोर्टिङ प्रणाली कार्यान्वयन गरेको छ। यु यन का निकायहरुले वोर्क प्लेश सिबिलिटि निति लागु गरेका छ्न। सिङ्गापुरले सरकार, श्रमिक संघ र रोजगार दाता बीच त्रिपक्षीय सहकार्यमा आचरण मापदण्ड विकास गरेको छ। स्क्यान्डिनेभियन देशहरूमा फ्ल्याट हायरार्की र समावेशी नेतृत्वको संस्कृतिले संवादको खुलापन र परस्पर आदरलाई प्रवद्र्धन गरेको छ।

नेपालले यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूबाट सिक्न सक्छ। विशेष गरी नेपालको सांस्कृतिक विविधता, जातीय सोपान वा हायरार्की र सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर नीति र कार्यक्रमहरू विकास गर्नुपर्छ। यी अभ्यासहरू नेपालमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न कठिन भए पनि स्थानीय सन्दर्भअनुकूल रूपान्तरण गरेर नीति तथा तालिमका रूपमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

कार्यस्थलमा शिष्टता निर्माणका उपायहरू

सम्मान, समावेशीता, र सहानुभूतिको संस्कार अँगाल्ने कार्यस्थलहरू मात्र वास्तवमै रूपान्तरणको माध्यम बन्न सक्छन्। साँचो परिवर्तन नीति कागजमा होइन, हामी एकअर्कालाई कसरी व्यवहार गर्छौं, त्यसमा सुरु हुन्छ। कार्यस्थलमा अशिष्टताको मौन संकटलाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। अबको आवश्यकता भनेको ‘शिष्टता’ लाई विकासको आधारभूत सूचक मान्ने हो।

व्यक्तिको प्रतिष्ठा जोगाएर, सशक्त वातावरणमा सिर्जनशीलता प्रोत्साहित गर्ने प्रणाली स्थापना नगरी, हामीले कार्यस्थललाई मानव–केन्द्रित बनाउन सक्दैनौं। सबैको सम्मान भन्ने मूलमन्त्रले मात्र यस्तो रूपान्तरण सम्भव बनाउँछ—जहाँ नेतृत्व, कर्मचारी, र संस्थागत संस्कारबीच विश्वास, गरिमा र परस्पर आदरको संस्कृति विकास हुन्छ। शिष्टता कसरी व्यवहारमा उतार्ने?

यस गम्भीर समस्याको समाधानका लागि निम्न बहुआयामिक उपायहरू आवश्यक

प्रथमत, स्पष्ट नीति निर्माण र नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ। प्रत्येक संस्था वा निकायले शिष्ट व्यवहार सम्बन्धी स्पष्ट आचार संहिता बनाउनुपर्छ।जसमा गालीगलौज, बहिष्कार, जातीय वा लैंगिक वा अन्य अशिष्ट व्यवहार स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएका हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले श्रम ऐनमा कार्यस्थल सम्मान सम्बन्धी छुड्ढै खण्ड समावेश गरी यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी समयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।

दोस्रो, तालिम र नेतृत्व विकास: सबै तहमा समावेशी व्यवस्थापन, इमोनसल इन्टेलिजेन्स, संवाद कला र दन्द समाधान सम्बन्धी तालिम अनिवार्य बनाइनुपर्छ। नेतृत्वले आफ्नो व्यवहारबाट नै उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

तेस्रो शिष्ट व्यवहार मूल्याङ्कन प्रणाली: कर्मचारी कार्य सम्पादन मुल्यान्कनमा ‘शिष्ट व्यवहार सूचक’ वा सिविलिटि इन्डेस्क राख्नु आवश्यक छ, जसले व्यक्तिको सहयोगीपन, संवादशीलता र आदरभावलाई मापन गर्न सघाउँछ। कर्मचारीको शष्ट व्यवहार सूचकलाई पदोन्नति र पुरस्कारको आधार बनाउनुपर्छ।

चौथो, संस्थागत संस्कृतिमा परिवर्तन सम्मान केवल उच्चपदस्थप्रति मात्र होइन, सबै तहका कर्मचारीहरूप्रति हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ। विविधता र समावेशी सहभागितामुलकलाई संस्थागत संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ। सुनुवाइ र सहयोग संयन्त्र: कार्यस्थलमा गुनासो दर्ता गर्न सुरक्षित, गोप्य र विश्वासिलो संयन्त्र बनाइनुपर्छ। डिजिटल गुनासो प्लेटफर्म उपयोगी हुन सक्छन्। विविधता उत्सव र समावेशी संवाद: चाडपर्वको सामूहिक मनाइने अभ्यास, विविध पृष्ठभूमिका कर्मचारीहरूलाई निर्णायक भूमिकामा सहभागिता, र नियमित संवाद प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ।

यसकाे अलवा सिस्टता सिकाउन घर परिवार एबम शैक्षिक पाठ्यक्रममा कार्यस्थल शिष्टता, संवाद सिप र विवाद समाधानका विषयहरू समावेश गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक व्यवहारका मापदण्डहरूसँग परिचित गराउनुपर्छ।

सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता

अन्त्यमा, कार्यस्थल शिष्टता कुनै एक पक्षको जिम्मेवारी होइन। सरकार, गैरसरकारी सस्था, द्रेड युनियन, कर्मचारी, सेबागराहि श्रमिक संघ, शैक्षिक संस्था र समग्र समाजको साझा प्रयास आवश्यक छ। सबैको सम्मानू को संस्कार विकास गर्न नीतिगत सुधार, नेतृत्व विकास, नेतिक शिक्षा र संस्कृतिको पुनर्परिभाषा गर्नुपर्छ। सबे निकायहारुले कार्यस्थल शिष्टतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। मानवीय गरिमा, सम्मानजनक व्यवहार र समावेशी संस्कृतिबिना साँचो विकास सम्भव छैन।

असहमति हुँदा पनि सम्मान कायम राख्ने, फरक विचार राख्ने ठाउँ दिने र सबैको आत्मबल जोगाउने कार्यसंस्कृतिबाट मात्र हामी ‘विकासको मानवमुखी’ यात्रातर्फ जान सक्छौं। नेपाल समाबेसी बिकासको बाटोमा अघि बढिरहेको छ। साँचो समावेशी विकास शिष्ट, सम्मानजनक र गरिमायुक्त कार्यस्थलबाट सुरु हुन्छ।

-विकास तथा योजना विज्ञ डा पन्थी हाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था आर आर एन नेपालमा आवद्ध छन्।

नेपाल अहिले आफ्नो विकास यात्रामा एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ। नेपालले विकासको यात्रामा वैदेशिक सहायता(अनुदान, ऋण, र प्राविधिक सहयोग लाई लामो समयदेखि महत्वपूर्ण आधार बनाउँदै आएको छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूलन जस्ता क्षेत्रमा यस्ता सहायताले ठूलो भूमिका खेलेको छ। तर, विश्वव्यापी आर्थिक संकट र दातृ राष्ट्रहरूको प्राथमिकता परिवर्तनका कारण परम्परागत सहायता घट्दै गएको छ।

नेपाल सरकारद्वारा हालै जारी वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ ले विकास सहायताको व्यवस्थापन र परिचालनलाई थप प्रभावकारी, परिणाममुखी,पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ। यस नीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग सहकार्य गर्दै नेपाललाई आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

वित्तीय सहायताको परिदृश्य

विश्वव्यापी, स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रवाह घट्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा, नेपालले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को लक्ष्य हासिल गर्न वैदेशिक सहायता परिचालनमा अवसर र चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। विगतमा नेपालले स्वास्थ्य, शिक्षा, र पूर्वाधारजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्रोतहरूबाट प्राप्त वैदेशिक विकास सहायता मा निर्भर रहँदै आएको छ।  तर, हालैका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रवाहमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। उदाहरणका लागि, विगतमा वार्षिक ५०–६० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान गर्ने यूएसएआईडी (संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग) ले सहायता कटौती गरेको छ।

विश्वव्यापी सहायता संकुचनका कारणहरूमा दातृ राष्ट्रहरूको प्राथमिकता आन्तरिक संकटतर्फ केन्द्रित हुनु, दीर्घकालीन सहायता निर्भरता र परियोजना कार्यान्वयनका समस्याहरू, ढिलो भुक्तानी प्रक्रिया र पारदर्शिताको कमी, तथा बहुपक्षीय संस्थाहरूको ध्यान जलवायु वित्त र डिजिटल रूपान्तरणजस्ता नयाँ प्राथमिकतातर्फ सर्नु रहेका छन।यसले सन २०३० मा हासिल गर्ने नेपालको दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक वार्षिक ३.४ अर्ब डलरको वित्तीय खाडललाई थप जटिल बनाएको छ।

थप चुनौतीका रूपमा, सन २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीबाट उकासिने छ। यो आर्थिक प्रगतिको महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि, यसले अनुदान र सहुलियत ब्याज दरका ऋण वित्तीय सुविधामा पहुँच घट्ने जोखिम बढाउँछ, जुन विगतमा नेपालको विकासको आधारशिला बनेका थिए। यही अवधिमा, नेपालको सार्वजनिक ऋण पनि तीव्र रूपमा बढेको छ।

सन २०२३ मा सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादन को अनुपात ४३.५ प्रतिशत रहेकोमा सन २०२५ को मार्चसम्ममा ४६.९१ प्रतिशत पुगेको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू जस्तै(बाढी, पहिरो, र हिमताल विस्फोटका कारण सन २०३० सम्ममा अनुकूलन लागत वार्षिक ३.४ प्रतिशत अर्ब डलर नाघ्ने अनुमान छ, जसले वित्तीय दबाबलाई थप गहिरो बनाएको छ। । नेपाल मा वैदेशिक सहायता सङ्कलनमा भन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा र न्यून पुजिगत खर्च ठूलो चुनौती रहेको छ। यी चुनौतीहरू बिच नेपालले वैदेशिक सहायता परिचालनमा नवीन रणनीति र बलियो कार्यान्वयन संयन्त्र अपनाउन आवश्यक छ।

नितिगत प्रावधानहरु

वि स २०५९ यता समयसापेक्ष परिमार्जन हुँदै आएका सहायता नीतिहरूमध्ये वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ नेपालको बदलिंदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास परिदृश्यसँग सबल रूपमा मेल खाने गरी निर्माण गरिएको छ। विशेषत: नेपालको १६औं पञ्चवर्र्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्यहरू र ‘विकासका लागि वित्तीय रणनीति’ २०२२–२०३० सँग नीतिको तादम्यता रहेको पाइन्छ ।

नयाँ नीतिले दातृ साझेदारहरूसँगको सहयोगलाई अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहायता मार्फत राष्ट्रिय स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। योजना, बजेट र परिणाम सूचकतालाई जोड दिइएको यस नीतिले संघीय संरचना अनुरूप तीनवटै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र साझेदारीलाई संस्थागत बनाउन प्रयत्न गरेको छ। केन्द्रीय परियोजना बैंकको सुदृढीकरण, एकल ढाँचामा सहायता सम्झौता गर्ने प्रावधान, दातृ समन्वय प्रणालीको आधुनिकीकरण, सहायता निगरानी संयन्त्रको सशक्तिकरण, दोहोरो लेखांकन व्यवस्थाको अन्त्य, र स्वदेशी संस्थाहरूको सहभागितामा आधारित सहायता परिचालनको व्यवस्था सुदृढ बनाउने पहल नीति मार्फत गरिएको छ। साथै उक्त नीतिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रको संलग्नता, मिश्रित वित्त, ऋण ग्यारेन्टी, र विकास प्रभाव लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षित गर्न परियोजना तयारी सुविधा स्थापना गरी पूर्वाधारको गुणस्तर, बजेट र कार्यान्वयन क्षमता सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कार्यान्वयन ढिलाइ, स्रोतको दोहोरो प्रयोग, तथा कमजोर समन्वय जस्ता पुराना समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र विकास गरिने स्पष्ट गरिएको छ।

यसै क्रममा नितिले आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड दिइएको छ । कर सुधार, कर दायरा विस्तार, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण, र हाल २० प्रतिशत रहेको कर–जीडीपी अनुपातलाई वृद्धिमा प्राथमिकता दिइएको छ। जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार विकासका लागि हरित जलवायु कोष र बहुपक्षीय विकास बैंकहरूसँग सहकार्य, तथा सन २०३० सम्म जलवायु अनुकूलन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक वित्त संयन्त्रहरू प्रयोग गर्न जोड दिइएको छ।

हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६.९१ प्रतिशत बराबर पुगेको सार्वजनिक ऋण, र सन २०२६ मा नेपालले अल्पविकसित मुलुकबाट वाहिरिएपछि अनुदान र सहुलियत ऋणमा देखिने सम्भावित कमीलाई मध्यनजर गर्दै, ग्लोबल फाइनान्सियल मार्केट र जलवायु वित्तका नवीन उपकरणहरूको उपयोगलाई सशक्त बनाउनु नीतिको दीर्घकालीन उद्देश्य हो। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वका आधारमा सहायता परिचालन गर्न सकिने हो भने दातृ संस्थाको विश्वास र साझेदारी अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिन्छ।

प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो

वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ ले रणनीतिक साझेदारी र प्रभावकारी संवादमार्फत वैदेशिक सहायताको उपयोगमा दीर्घकालीन सोच प्रस्तुत गरेको छ। तथापि नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही आधारभूत चुनौतीहरू छन्। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको कार्य विभाजन स्पष्ट नहुनु, दातृ समन्वयमा कमजोरी, परियोजना ढिलाइ, प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमताको अभाव, र हरित बण्ड वा मिश्रित वित्त जस्ता नवीन उपायहरू अपनाउन तत्परताको कमी देखा परेका छन्।

विगतका नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी दोहोरिन नदिन अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली बलियो बनाइनु अत्यावश्यक छ। नीतिको सफलताका लागि व्यवहारिक कार्यान्वयन, सबै तहको समन्वय, जनसहभागिता, नागरिक समाजको निगरानी र पारदर्र्शी वित्तीय शासनका अपरिहार्य शर्तहरू हुन्।

सशक्त कार्यान्वयनमार्फत मात्र नेपाल ‘सहयोगबाट आत्मनिर्भरता’ तर्फ उन्मुख हुँदै समावेशी र दिगो विकासको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छ। तर, यसको सफलताका लागि कार्यान्वयनमा देखिने इच्छाशक्ति, समन्वयात्मक कार्यशैली, तथा नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँगको सम्वाद र सहकार्य अपरिहार्य हुनेछ। अन्तत:, व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्फत मात्र नेपाल समावेशी र दिगो विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ।

(सामाजिक अर्थशास्त्री डा. पन्थी हाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था नेपाल मा आवद्ध छन्। )