काठमाडौँ । मुटुरोगको रोकथाम, निदान, उपचार तथा हृदयरोगीको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभरुपमा स्वदेशमा नै प्रदान गरी हृदयरोगीलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन तथा हृदयरोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने मुल उद्देश्य लिइ २०५२ सालमा यस केन्द्रको स्थापना भएको हो ।

स्थापनाकालमा नौ श्ययाबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको यस केन्द्रमा हाल दुई सय ७० श्यया सञ्चालनमा रहेको छ । प्रारम्भमा मुटुरोगसम्बन्धी सामान्य उपचारबाट सेवा सुरु गरेको यस अस्पतालले समयको अन्तरालसँगै मुटुरोगसम्बन्धी विभिन्न किसिमका गुणस्तरीय विशेषज्ञ उपचार सेवाहरु सर्वसुलभरुपमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । सीमित स्रोत र साधनबाट सुरु भएको यस केन्द्र हाल वैज्ञानिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति तथा विश्वस्तरीय अत्याधुनिक उपकरणले उच्चस्तरीय विशिष्टिकृत कार्डिक केन्द्रका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । मुटुरोगको निदान, उपचार र रोकथाममा केन्द्रले खेलेको भूमिका उदाहरणीय रहेको छ ।

विसं २०५२ असार २६ राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका रुपमा स्थापना भएको यो केन्द्रलाई सरकारले २०५२ भदौ ८ मा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जमिन हस्तान्तरण गरेको थियो । विसं २०५३ भदौ १९ मा यस केन्द्रको नाम शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको नामबाट शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय ह्दय केन्द्र राखियो । विसं २०५४ पुस १५ मा बहिरङ्ग र २०५६ वैशाख १६ मा नौ श्ययाको बिरामी सेवा सुरु गरेको थियो । विसं २०५८ भदौ २० मा ६० श्ययाको इआर, ओटी, आइसियु, सिसियु, क्याथल्याबसहितको पूर्णरुपमा क्रियाशील अस्पतालको औपचारिकरूपमा उद्घाटन भएको थियो ।

विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो अध्ययनले इस्केमिक हार्ट डिजिजलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्राणघातक रोगका रुपमा देखाएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा समेत रोगका बिरामी तथा यसका कारण हुने मृत्यु बढिरहेका सन्दर्भमा केन्द्रले प्रदान गर्दै आइरहेका उपचारात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक सेवा र कार्यक्रमका कारण केन्द्र स्थापनाको उपादेयता बढ्दै गएको देखिन्छ । देशमा बढ्दो मुटुरोगीको उपचार, निदान अभिभाराका साथ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उपचारको क्षेत्रमाछुट्टै पहिचान बनाउन केन्द्र सफल भएको छ । देशकै प्रथम हृदय केन्द्रका रुपमा स्थापित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले हिजो २७ औ वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।

वार्षिकोत्सवका अवसरमा केन्द्रलाई गुणस्तरीय उपचार पद्धतिमार्फत एक विश्वासिलो विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । केन्द्रको २७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले यसको प्रक्रियाबारे सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनु भएको थियो ।

यसले देशभरिका नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्थापित यस केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित गर्न उत्साह जगाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशमा विशेष स्वास्थ्य क्षेत्रसहित प्रदेश अस्पतालहरू निर्माण गरिने र त्यसमा मुटुरोगको युनिट पनि राखिने बताउनु भएको थियो । यसै सन्दर्भमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा चन्द्रमणि अधिकारीसँग राससका आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी:

नेपालमा मुटुको रोगको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

विश्वव्यापीरुपमा नसर्ने रोगहरुमध्ये मुटुरोग एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिएको छ । यसका मुख्य कारणमध्ये मानिसको जीवनशैली पनि एक हो । यसबाट करोडौँ मानिस प्रभावित हुँदै आएका छन् र लाखौँ मानिसले अकालमै जीवन गुमाइरहेका छन् । मुलुकमा पछिल्ला वर्षमा जीवनशैलीको परिवर्तन सँगसँगै मुटुरोगसम्बन्धी समस्या पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ ।नेपालमा पनि मुटुका रोगीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । पहिलेको र अहिलेको रोगको प्रकृति भने फरक छ । पहिले मुटु बाथरोगीको सङ्ख्याबढी थियो भने पछिल्लो समय ह्दयाघातको सङ्ख्याबढ्दै गएको छ । पहिले ५० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिमा यो समस्या धेरै हुने गरेकामा अहिले २०/२५ वर्षकै व्यक्तिमा समस्या आउन थालेको छ ।

मुटु बाथरोग र हृदयाघातको अवस्थामा के भिन्नता हुन्छ नि ?

बाथ मुटु रोग गरिबी, अशिक्षा, तल्लोस्तरको जीवनस्तरका मानिसमा देखिन्थ्यो । गरिब देशमा ठूलो समस्या थियो । प्रायः धनी देशमा बाथ मुटु रोग उन्मुलन भइसकेको छ । मानिसको आर्थिकस्तरमा सुधार आएपछि यो समस्या कम भएको छ । सहरी क्षेत्रमा कम हुँदै गएको छ । तर व्यायाम, तयारी खानेकुरा, चिन्तायुक्त जीवनशैली, काममा बढी व्यस्तता, सुर्ती तथा मदिराको सेवनले हृयादयाघातका मुटुरोगीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालमा हृदयरोग मृत्युको पहिलो कारण बनेको छ । गङ्गालालको तथ्याङ्क हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा मुटुरोगको उपचार सेवालाई विस्तार गर्न केन्द्रले के गर्दैछ ?

मुटु रोगको समस्या पहिले सहरमा बढी छ भनिन्थ्यो तर अहिले गाउँमा पनि बढ्न थालेको छ । त्यसैले यसको उपचार सेवालाई गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ । मानिसलाई मुटुको समस्या आउन नदिन जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि केन्द्रमा छुट्टै डिपिसिसिआर विभाग छ, यसले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका कामहरु गर्छ । जनताको आचरण, जीवनशैली बानी व्यवहारमा परिवर्तन गरी स्वस्थ जीवनयापन गर्नमा जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाहमा जोड दिएको छ । जनकपुरमा केन्द्रको शाखा विस्तार गरेका छौँ, अन्यत्र पनि क्रमशः विस्तार गर्ने योजना छ ।

विपन्न जनताको पहुँचसम्म मुटुरोगको उपचार सेवा पु¥याउन केन्द्रले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ?

विभिन्न संस्थाहरुको सहकार्यमा केन्द्रले देशका विभिन्न स्थानमा नै शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ । केन्द्रले गत आवमा देशका विभिन्न जिल्लामा मुटुरोगको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी तीन हजार ६०० भन्दाबढी बिरामीको मुटु परीक्षण गरेको छ । शिविरमा मुटुको भल्भमा समस्या देखिएका शुल्क तिर्न नसक्ने बिरामीहरुलाई काठमाडौँ बोलाएर निःशुल्क उपचार गर्ने गरिएको छ । कतिपयलाई विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचारकोे गरिएको छ । केन्द्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हालसम्म १७ हजार बिरामीहरु लाभान्वित भएका छन् ।

मुटुको रोगको उपचारका लागि अहिले पनि नेपाली–भारतलगायत विभिन्न देशमा जाने गर्छन् । नेपालमै यसको सम्पूर्ण उपचार सम्भव छैन र ?

दक्षिण एशियामा भारतमा जस्तै उपचार नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा मुटुरोगको उपचार गर्न भारतबाट पनि बिरामी आउँछन् । खासगरी नेपालको सीमा नजिकका बिरामी आउने गर्छन् । सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी एक भरोसायोग्य उपचार केन्द्रको श्रपमा स्थापित यस केन्द्र मुटुरोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट सबै नेपालीलाई मुक्त गर्न थप आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम हुँदैछ ।

केन्द्रले अनुसन्धानका क्षेत्रमा के–कस्ता काम गरेको छ ?

विसं २०७७ साउनमा अनुसन्धान एकाइ गठन गरिएको छ । यस एकाइमार्फत २०० वटा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएका छौँ । अनुसन्धानबाट निस्केका निस्कर्षहरुलाई विश्वका विभिन्न जर्नलहरुमा प्रकाशित गरिएको छ । मुटुरोगको उपचार, रोकथाम तथा अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रले उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको छ । सन् २०२२ मा अध्ययन अनुसन्धान क्षेत्रमा ३६ वटा अनुसन्धान प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् ।

केन्द्रको सेवा विस्तार गर्नेतर्फ के योजना रहेको छ ?

केन्द्रको प्रायः ९० प्रतिशत श्यया भरिएको हुन्छ । क्षमता विस्तार नगरिएमा दुई/चार वर्षमा बिरामीले श्यया पाउन मुस्किल पर्नेछ । त्यसैले सरकारसँग दुई सय श्ययाको बनाउन अनुरोध गरेका छौँ । केन्द्रमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि केन्द्रले दुई सय श्ययाको अत्याधुनिक बाल मुटुरोग भवन निर्माणको लागि डिपिआर तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । साथै केन्द्रलाई प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अवस्थासमेत रहेकाले यसका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ ।

केन्द्रले नेपालमै पहिलो पटक विनाअपरेशन सेवा सुरु गरेको छ । यस्तो शल्यक्रियाको प्रभाव कस्तो रहेको छ ?

केन्द्रमा २००६ देखि मुटुको प्वाललाई शल्यक्रिया नगरी उपचार गर्ने विधिको सुरुआत गरिए पनि सन् २०१४ पछि मात्रै उल्लेख्यमात्रामा यस्तो शल्यक्रिया गर्न सकेका थियौँ । विश्वमा छाती चिरेर नगर्ने शल्यक्रियालाई जोड दिन थालिएको छ । २००२ मा फान्समा कृत्रिम भल्भबाट प्रात्यारोपण सुरु भएको थियो । भारतले २०१२ मा सुरु गरेको थियो । नेपालमा आठ वटा शल्यक्रिया गरिएकामा केन्द्रबाट मात्रै सातवटा शल्यक्रिया गरिएको छ । गत वर्ष २०७८ फागुन १६ गते नेपालमै पहिलो पटक विनाअपरेशन त्चबलकअबतजभतभच बयचतष्अ खबखिभ ष्mउबिलतबतष्यल ९त्ब्ख्क्ष् सुरु गरी हालसम्म सात जनामा सफलतापूर्वक मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण गरियो । नेपालमा पहिलोपटक यो सेवा सुरु भएको हो ।

मुटुरोगको उपचारमा सरकारले कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ ?

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनी मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरेको छ ।

साथै आफ्नो स्वास्थ्योपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने हकको प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भमा सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यसै अनुसार केही वर्षहरूदेखि नेपाल सरकारले पनि मुटुरोगको उपचारमा उतिकै महत्व दिँदै आइरहेको छ । विसं २०६३/६४ बाट सुरु भएको १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क मुटु उपचार, आव २०६४/६५ देखि ५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार, आव २०६६/६७ देखि विनाअप्रेशन मुटुको साँघुरिएको भल्भ खोल्ने प्रविधि, बाथ मुटुरोगीको निःशुल्क शल्यक्रिया, गरिब बिरामी राहत सुविधालगायतका कार्यक्रम नियमितरुपमा सञ्चालन हँुदै आइरहेका छन् । यी कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारद्वारा गत आव २०७८/७९ मात्रै सामाजिक सेवा अनुदानअन्तर्गत रु ३७ करोड ६० लाख विनियोजन भएको र यसबाट गरिब असहाय बिरामीको उपचारमा निकै सहज भएको छ ।

अन्त्यमा यस केन्द्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ?

मुटुरोगको निदान, उपचार, रोकथाम तथा अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धमा सरकारको केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । आगामी दिनमा मुटुरोगको उपचारमा नवीन प्रविधिसहित संस्थागत क्षमता विकासमार्फत एक उत्कृष्ट नमुना अस्पतालका रुपमा आफूलाई विकास र विस्तार गरी सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चिततातर्फ केन्द्रले काम गर्नुपर्नेछ । आगामी दिनमा केन्द्रलाई समयानुकूल थप चुस्तदुरुस्त बनाई मुटुरोगको उपचारमा संस्थागत क्षमता विकास गर्दै एक उत्कृष्ट नमुना अस्पतालका रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । मुटुरोगको उपचारमा तुलनात्मकरुपले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी देशकै एक भरोसायोग्य उपचार केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ सरकारको सहयोग जरुरत पर्दछ । रासस

काठमाडौ । स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भयो । यद्यपी नतिजा भने आउने क्रम जारी नै छ र केही स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामको बारेमा एकातर्फ चासो त छ नै साथमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को बजेटको सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै चासो र चिन्ता बढ्न थालेको छ । विभिन्न पेशा, समुदाय, समाज, उद्योगी, व्यापारीहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्नेमा गम्भीर छन् । बजेटसँगै कतिपयले स्थानीय चुनावमा भएको खर्चले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने तर्क गरिरहेका छन् । तर कतिपय अर्थविद्हरु स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चबाट अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुधार हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चले देशको समग्र अर्थतत्रमा सुधार आएको छैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी । उहाँले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लाभ नभएको बताउनु भयो । नेपालको निर्वाचन, अर्थतन्त्र, उत्पादन, उपभोग र व्यापारको स्थितिले देशकै अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने कुरा आशा गर्न गर्न लायक नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपालको निर्वाचन,अर्थतन्त्र, उत्पादन, उपभोग र व्यापारको चरित्रलाई हेरौं भने हाम्रो निर्वाचनमा हुने खर्चबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले धेरै लाभ लिन सक्दैन । निर्वाचनमा हुने खर्चको लाभ डेमोक्रेटिभ बेनीफिट छ । आवधिक निर्वाचन हुुनुपर्छ । त्यसलाई पैसासँग तुलना गर्न धेरै उपयुक्त नहोला ? तर जति स्रोत र साधन जान्छ,सरकारी पक्षबाट र निजी उम्मेद्वारहरुको पक्षबाट जति खर्च हुन्छ ।’

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले स्थानीय तह सदस्य चुनावमा औपचारिक क्षेत्रबाट भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट धेरै खर्च भएको र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो लाभ नहुने बताउनु भयो । वरिष्ठ अर्थविद् डा. अधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन आवधिक निर्वाचन भएकाले पैसासँग तुलना गर्न उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनका क्रममा सरकार वा निजी क्षेत्रबाट खर्च हुने पैसाले स्थानीय तहमा केही मात्रामा मात्रै आर्थिक गतिविधि बढाउने तर मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठूलो परिर्वतन नगर्ने दाबी गर्नुभयो । वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीले स्थानीय तहमा खसी, माछा, मासु, कुखुराको बिक्री बढी भएपनि त्यसले नै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसले थोरै मात्रामा उत्पादन बढाउँछ । स्थानीय तहमा थोरै मात्रामा उत्पादन बढाउँला ? खसी, माछा,मासु, कुखुरा अलि बढी बिक्रि होला । तर, त्यो बेलाको खानपिन रक्सी देखि अन्य खानपिन हामी सबै बाहिरबाट ल्याउछौं । प्रचार सामाग्रि, रंङ, कपडा, गाडी, गाडीमा हाल्ने तेल पनि बाहिरबाट ल्याउँछौं । त्यसमा थोरै मात्रामा झण्डा छाप्ने सामाग्रि बनाउने मान्छेको हातमा थोरै पैसा जान्छ । स्थानीय तहमा केही होटलहरु चल्छन् । त्यसको थोरै फाइदा छ । स्थानीय तहमाको निर्वाचनमा एक ठाउँमा भएको पैसा धेरै स्थानमा बाड्दा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट गरिव निमुखा र पैसा नभएका व्यक्तिहरु, मजदुर, किसानहरुको हातमा थोरै पैसा जाला तर त्यस्तो पैसा उल्लेखनीय मात्रामा जाँदैन ।’

अर्थविद् अधिकारीले चुनावमा उम्मेद्वारले खर्च गर्ने रक्सीदेखि अन्य खाना, प्रचार सामग्री, रङ, कपडा, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थसमेत बाहिरबाट ल्याउने भएकाले निर्वाचनमा हुने खर्चका कारण झनै मुलुकको घाटा बढ्ने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा खर्च भएको पैसा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिहरु, मजदुर, किसानहरुको हातमा पुग्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । निर्वाचनमा हुने खर्चले व्यापार घाटा तथा मूल्यवृद्धि बढाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउनलाई मद्तत गर्ने अर्थविद् अधिकारीको भनाई छ । उहाँले निर्वाचनमा हुने खर्च अनौपचारिक रुपमा खर्च हुने भएकाले खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत नआउने भएकाले बजारमा तरलता प्रवाहमा समेत खासै सहयोग नपुग्ने बताउनु भयो । ‘निर्वाचनले हामीलाई व्यापार घाटा बढाउनलाई मद्दत गर्छ ।

बजार मूल्य बढाउनलाई मदत गर्छ । अर्को अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउनलाई मदत गर्छ । अहिले भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । अझै दुई तहका निर्वाचन हुन बाँकी छ । अहिले निर्वाचनको लागि भनेर उम्मेद्वारहरुको तर्फबाट अनौपचारिक तबरले बैंकिङ क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेर राखिएको पैसा निस्किएको पनि छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले निस्कँदा पनि निस्कदैन । अझै दुई वटा चुनाव बाँकी नै छ । अर्को अब समग्र प्रशासन ध्यान निर्वाचनमा जान्छ । राजनीतिक दलहरुको ध्यान निर्वाचनमा जान्छ । अनि विकास निर्माणका कामहरुको गति कम हुन्छ । अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । ६९ प्रतिशत बाँकी खर्च कसरी गर्न सक्छौँ । खर्च गरे पनि गुणस्तर हुँदैन । त्यसको प्रभावकारीता देखिँदैन । आगामी वर्ष पनि यही कुरा दोहोरिने अवस्था छ ।’

अनौपचारिक तरिकाबाट बैंकिङ क्षेत्र भन्दा बाहिर राखिएको पैसा ननिस्किएकाले खासै अर्थतन्त्रमा लाभ नभएको वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीको बुझाइ छ । उहाँले मुलुक निर्वाचन केन्द्रित भएसँगै आगामी दिनमा समग्र प्रशासन, राजनीतिक दलहरुको ध्यान निर्वाचनमा हुने हुँदा विकास निर्माणका कामहरुले गति गति लिन नसक्ने बताउनु भयो ।

आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएकाले बाँकी ६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न नसक्ने भन्दै अधिकारीले खर्च भए पनि गुणस्तरीय नहुने दाबी गर्नुभयो । स्थानीय तहको चुनाव गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको थियो । स्थानीय तहहरुमा प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरुको चुनावी खर्चले शंकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा लाभ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । यद्यपी अर्थविद्हरु भने सरकारको अपेक्षाकृत सुधारको विषयमा विश्वस्त छैनन् ।