काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज नेता खड्काकी श्रीमती विनिता थापाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

“निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन, निजको पक्राउ पुर्जी र म्याद थप कानुन सङ्गत देखिएन”, आदेशमा भनिएको छ, “निज माथिको दाबीको कसुरको अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेर नै हुनसक्ने प्रकृतिको देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिइ मात्र निवेदकलाई विदेश जान दिनु र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”

अदालतले सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको हदसम्म आन्तरिक राजस्व विभागले कर निर्धारण गरी उपदफा (७) बमोजिम असुल गर्नसक्ने कर असुल गर्नसक्ने भनेको छ आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकउपर हाल अनुसन्धान भएको राजस्वसम्बन्धी कसुर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को २०८१ को संशोधनले थप गरेको दफा २४ ‘क’ ले यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गरी पाउँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र हुनसक्ने देखिन्छ ।”

सोमबार राजस्व अनुसन्धान विभागले नेता खड्कालाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको थियो । नेता खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गत गत चैत १५ गते पक्राउ गरेको थियो । रासस

काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई थुनामै राख्न आदेश गरेको छ ।

खड्काकी श्रीमती विनिता थापाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

‘निज निवेदकलाई हाल जे जुन अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा थप आदेश समेत जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नू ‘ आदेशमा भनिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा खड्का १५ चैतमा पक्राउ परेका थिए ।

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई सात दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। काठमाडौँका न्यायाधीश शिवप्रसाद पराजुलीको इजलासले पूर्वमन्त्री खड्कालाई सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री खड्कालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले पूर्वमन्त्री खड्कालाई आज बिहान पक्राउ गरेको थियो

सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पूर्वमन्त्री खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई गत २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा निजको निवासबाट बरामद भएको रकमको अनुसन्धानका सिलसिलामा आज नियन्त्रणमा लिइएको जनाउनु भएको छ ।

पक्राउ पुर्जी सहित उहाँले सामाजिक संञ्जाल मार्फत खड्का पक्राउ परेको जानकारी गराउनु भएको हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सीआईबीले आज बिहान पूर्वमन्त्री खड्का पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौं। पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्का पक्राउ परेका छन्।

पूर्व ऊर्जामन्त्री रहेका खड्काको घरमा भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनकाक्रमा आगजनी हुँदा अवैध पैसा भेटिएको थियो । खड्कामाथि लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा र भवन कब्जा गरेको अभियोग छ ।

खड्का नेतृत्वको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ ले स्काउटको करिब १२ रोपनी जग्गा वर्षौँदेखि गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गर्दै आएको दाबी सीआईबीको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री रहेका खड्काको घर भदौ २४ मा आगजनी गर्दा उनको घरमा अनधिकृत रकम भेटिएको सुरक्षास्रोतले बताएको छ।

उनीमाथि लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा हिनामिनाको आरोप पनि छ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल स्काउटसँग खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनीको विवाद कानूनी हिसावले आफूसँग नजोडिएको स्पष्टिकरण दिनुभएको छ ।

शुक्रवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले आर्थिक हिसावले चरम अभाव झेलिरहेको तत्कालीन अवस्थामा सबै संरचनाहरु आफूले सम्हालेको भएपनि चार वर्ष अगाडि नै कम्मपनीबाट आफू अलग भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले स्काउटलाई जग्गाको भाडा नियमित रुपमा तिर्दै आएको भएपनि आफूलाई  तत्कालीन अवस्थादेखि  नै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर निकाल्न खोजिएको कारण चार वर्ष अगाडी नै आफ्नो नामको शेयर स्वामित्व बेचेर बाहिरिएको बताउनु भयो । खड्का ल्याण्ड आफूले स्थापना गरेको र नामसँग मिल्दोजुल्दो भएकै कारण आफूलाई जोड्ने गरिएको भन्दै उहाँले आपत्ति समेत जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जतिबेला स्काउट आर्थिक हिसाबले चरम अभावमा थियो त्यतिबेला बनेका संरचनाहरु सम्हाल्नको लागि मलाई खोजेर ल्याएर जिम्मा लाएको हो । त्यतिबेला पनि मैले टेण्डर प्रक्रियामार्फत भाडा तिर्दै आएको हो । त्यो प्रक्रिया नियमित भइरहेको अवस्थामा पछि राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारणले त्यहाँबाट निकाल्न खोजियो । म किन निस्कने भन्दाखेरी बत्ति काटियो । त्यो सबै काम राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले भएको थियो कुनै लेनदेनको हिसाबले थिएन । पछि कोरोनाको प्रकोप आयो । त्यस समयमा सबैले छुट पाए । त्यो कम्पनीले छुट पाएन । त्यसको भाडा विवाद थियो केही अझैसम्म पनि छ । यी सबैकुरा पनि म आजभन्दा चार वर्ष अगाडि त्यो कम्पनीबाट अलग भएर त्यहाँको सबै कुरा मिलाएर गरी खानुस भने कम्पनीका अरु साथिहरु लाई जिम्मा लगाएर हिँडेको हो । खड्का ल्याण्ड कम्पनीसँग मेरो कुनै सलग्नता नै छैन । त्यतिखेर मैले स्थापित गरेको र मेरो नामसँग सम्बन्धीत विषय भएको कारण मान्छेहरुले त्यसमा मलाई जोडिरहेको अवस्था हो ।’

काठमाडौंको लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गामा नेता खड्का संलग्न कम्पनीले  निर्माण गरेका संरचनामा काठमाडौं महानगरपालिकाले बिहीवार डोजर लगाएर भत्काएको थियो । खड्काले  स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको भएपनि लामो समयदेखि भाडा नतिरेको भन्दै महानगरले डोजर चलाएको हो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले भोगचलन गरिरहेको नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गामा बनेको संरचनामा काठमाडौं महानगरले डोजर चलाएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले उक्त जग्गामा बनाइएका संरचनाको बहाल बक्यौता तिर्न ७ दिने अल्टिमेटसहितको सूचना निकालेको थियो । सूचना निकालेको सात दिन बितेलगत्तै महानगरले डोजर लगाएर संरचनाहरु भत्काइदिएको हो ।

महानगरको सहयोगमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संरचना खाली गर्न लागेको खेलकुदमन्त्री मन्त्री बब्लु गुप्ताको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

महानगरले नेपाल स्काउटको लिजमा लिएको जग्गाको भाडा बुझाएर खाली गर्न पटकपटक ताकेता गर्दै आए पनि कम्पनीले अटेर गर्दै आएको थियो । स्काउटले सात दिनभित्र बक्यौता बुझाउन अन्तिम ताकेता गरेको थियो ।

लैनचौरस्थित कित्ता नम्बर १० को खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको ३ रोपनी रैकर जग्गा भोग चलन गर्न नेपाल स्काउट र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच २०६५मा सम्झौता भएको थियो । १० वर्षे करार सम्झौता २०७५ सालमै सकिएको भए पनि कम्पनीले स्काउटको स्वामित्वको जग्गा छाडेको थिएन ।

सम्झौता पत्र अनुसारको अवधि समाप्त नभएको भन्दै कम्पनीले बखेडा झिकेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन नीतिगत सुधार गरिएको बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले आज झापाको विर्तामोडमा आयोजना गरेको ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको सुनिश्चितता–उपभोक्ता अधिकार हाम्रो चासो’ विषयक अन्तरसंवादमा उहाँले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकको विकास गर्न नीतिगत सुधार गरिएको बताउनुभएको हो ।

“निजी क्षेत्रलाई सधैँ साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने बुझेको पार्टी कांग्रेस हो, यसका लागि थुप्रै नीतिगत सुधार भएका छन्, निजी क्षेत्र इमान्दारीका साथ राजस्व तिर्न तयार हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले मुलुकको आर्थिक विकास गर्न र थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि संसद्का दुई ठूला दल मिलेर वर्तमान सरकार बनेको बताउनुभयो । “मुलुकलाई सङ्कट परेका बेलामा दुई ठूला दल मिलेर समाधान भएको इतिहास छ, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि वर्तमान सरकार निर्माण भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले विद्युत् उत्पादन बढेको र उत्पादनको भार थाम्न नसकेर ट्रान्सफर्मरको संरचना पुनःनिर्माण गर्दा केही समय बत्ती जाने गरेको बताउनुभयो । विद्युत्भार कटौती भने अब नहुने उहाँको भनाइ थियो । रासस

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले होटल व्यवसायलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा दिइने बताउनुभएको छ ।

जिल्ला होटल व्यवसायी सङ्घले आज मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले पर्यटनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसलाई उत्पादनमुखी उद्योगको श्रेणीमा राखेर सुविधा दिने विषयमा सरकार लागेको बताउनुभयो ।

मन्त्री खड्काले पर्यटन र होटल व्यवसाय देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने क्षेत्र भएकाले यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उत्पादनमूलक उद्योगसरह आवश्यक सहुलियत दिनेबारे सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सङ्घले होटल व्यवसाय निरन्तर घाटामा गइरहेको र सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भइरहेको भन्दै विद्युत् महसुल उत्पादनमुखी उद्योगसरह छुटको व्यवस्था गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।

सङ्घका अध्यक्ष सुरेश बरालले पर्यटन क्षेत्रलाई राजस्व आर्जन गर्ने मात्र नभई विदेशी मुद्रा भित्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपाल चिनाउने माध्यमका रूपमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै होटललाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सरकारले चालू आवको बजेटमा होटल र रेस्टुराँलाई उत्पादनमुखी उद्योग सरह मान्यता दिँदै विद्युत् महसुलमा छुटको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सङ्घको गुनासो छ ।

अध्यक्ष बरालले हालको आर्थिक मन्दी र निराशाजनक व्यावसायिक अवस्थाबीच होटल व्यवसायीलाई विद्युत् महसुल छुटले ठूलो राहत दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासस

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क ताई योङबीच शिष्टाचार भेट भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा द्विपक्षीय सहकार्यका विविध विषयमा कुराकानी भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा आगामी सेप्टेम्बर १६ देखि १८ सम्म कोरियामा हुन लागेको ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्पोरेसन कन्फरेन्स (जिआइसिसी) २०२५ को तयारीसम्बन्धी विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

सो अवसरमा राजदूत योङले कन्फरेन्समा हालसम्म ३५ देशले सहभागिता जनाउने गरिसकेको जानकारी दिनुभएको थियो । उक्त कन्फरेन्समा नेपालका ऊर्जा परियोजनाहरूलाई अन्तरराष्ट्रियजगत्मा प्रस्तुत गर्न यसलाई महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

भेटमा अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन आयोजनासहित नेपालमा कोरियाली सहयोगमा अघि बढिरहेका विभिन्न परियोजनाका बारेमा समेत छलफल भएको ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री खड्काले नेपालमा भइरहेको कोरियाली सहयोग र लगानीप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रसारण लाइन र अन्य ऊर्जा पूर्वाधार परियोजनामा भइरहेको सहकार्यलाई सकारात्मक मोडमा अघि बढाइरहन प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा अझ बढी कोरियाली लगानी आकर्षित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासस

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुरक्षित विद्युत् प्रवाहमा लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्राधिकरणको ४०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले सुरक्षित विद्युत् प्रवाह गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री खड्काले भन्नुभयो,“सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह आजको आवश्यकता हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरण लाग्नुपर्छ ।”

उहाँले सेवा प्रवाहको अग्रपङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिले समाजप्रति उत्तरदायित्व बोध गर्दै नागरिकलाई आशा जगाउने काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री खड्काले प्राधिकरणलाई अगाडि बढाउन ज्यालादारी कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले ऊर्जा विकासका लागि दश वर्षे लक्ष्य लिएको बताउँदै उहाँले यसलाई पूरा गर्न प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइसकेका छौँ । अब चाँडै नै विद्युत् बिक्रीमा पनि निजी क्षेत्रलाई आबद्ध गराउने छौँ”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो,“सुरक्षित विद्युत् प्रवाहलाई ध्यानमा राखेर ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको छ । यसमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपेक्षित छ ।”

उहाँले दुई ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले आर्थिक विकासको बाधकका रूपमा रहेका ऐन, कानुनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । मन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार सबैको हुने भएकाले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई बिनाधितो जलविद्युत्को शेयर दिएर उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्न लागेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छाले सबै नेपालीको घरमा विद्युत्को पहुँच पु¥याउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा मिश्रणको रणनीतिलाई नेपालले अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले नागरिकलाई किफायती, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् प्रदान गर्न प्राधिकरण लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रसारण र वितरणको संयन्त्र कमजोर हुँदा नागरिकले भरपर्दो बिजुली प्राप्त गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (ईप्पान) नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणकै कारण सरकारले लिएको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भन्दै आवश्यक सहजीकरणका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्न प्राधिकरणले ठूला जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाईन निर्माणलाई व्यापकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाका चार लाख घरसहित देशभर स्मार्ट मिटर जडान प्रारम्भ गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्राधिकरणका नायब कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले आमउपभोक्तलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् पु¥याउन प्राधिकरण लाग्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका उत्कृष्ट १५ कर्मचारीलाई नगद रु २५ हजारसहित सम्मान गरिएको थियो । यस्तै, उत्कृष्ट काम गर्ने कार्यालयलाई समेत सम्मान गरिएको थियो । रासस

काठमाडौँ । उर्जामन्त्री दीपक खड्काले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औं वाषिकउत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै टिओडी मिटरमा उठेको रकम उद्योगीहरुको लाइन नकाटी उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका वक्यौताहरु भने मिनाहादेखि घटाउन सकिने उहाँको भनाई छ ।  उर्जामन्त्री खड्काले आगामी दिनमा पनि उद्योग धन्दाहरुलाई नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्नपर्ने भएकाले घाँटी काटेर वक्यौता उठाउने कुरा आफूलाई मान्य नहुने बताउनु भयो ।

मन्त्री खड्काले भन्नुभयो– ‘भोलि पनि उद्योग धन्दाहरुलाई हामीले गरेको बिजुली बेच्न होला नि । यसअर्थमा भनेको हो घाँटी काट्नु हुन्न भनेर । विद्युत् वक्यौता लिनुहुँदैन भन्या छैन । उहाँहरुले उपयोग गरेजति लिनुपर्छ । यसको दर रेट छ, टिओडी मिटर छ, आधारहरु छन् नि । हरेक घरको नागरिकले विद्युतको पैसा तिरेको छ  । के आधारमा तिरेको छ ? तपाई (विद्युत प्राधिकरण) ले चिठि पठाएको भरमा तिरेको हो की बिल दिनुहुन्छ ? तपाईहरुलाई यत्रो वर्ष बिल किन नदिएको होला भनेर लागेको छैन् ? बिल नदिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लागेन ? अधिकारका कुरा गर्दा कतव्र्यका कुरा सँगसँगै हुँदैन र भन्या ? हुनुपर्छ नि साथीहरु । यसबाट विमुख हुन पाइँदैन ।’

उर्जामन्त्री खड्काले आफू आएदेखि बक्यौत उठाउन प्रयत्न गरेको बताउनु भयो । विद्युत वक्यौताका विषयमा थ्रुपै पटक समितिहरु बनेको बताउँदै उहाँले लाल आयोगको दराज भित्र थन्काइएको प्रतिवेदन आफूले सार्वजनिक गरेको बताउनु भयो । खड्काले कुनै निकायको कुरा गरेर आफू नतर्सिने समेत जिकिर गरे । कानून भित्र बसेर अनुशासित ढंगले काम गर्न समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो । खड्काले विद्युत वक्यौता असुली गर्न सघाउ पुगोस् भनेर मन्त्रालयले समिति बनाइदिएको बताउनु भयो । उहाँले समिति गठन गर्दा अदालत जाने र अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको समेत आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई तलब खाँदा पाप नलाग्ने, बिल ठिक छ की छैन् भनेर चेक गर्दा पाप लाग्ने ? भन्दै आक्रोस पोख्नुभयो ।

उहाँले अख्तियारलाई चिठि पठाएको भरमा आफू चुप नलाग्ने समेत चेतावनी दिनुभयो । अख्तियारलाई आफूले राम्रोसँग चिनेको बताउँदै खड्काले सरकार विद्युत वक्यौताको पैसा उठाउन आफूहरुले खोज्दा अवरोध गर्न खोजिएको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको महशुल तिर्नुपर्दैन भनेर सरकारले कहिल्यै नभनेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले प्रवाह गरेको विद्युत उद्योगधन्दाहरुमा प्रयोग भएको र महशुल नतिरेर थन्किएको अवस्था रहेको बताउनु भयो । त्यसरी सधैँ रही रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनु भयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रवार प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक, अवकाश पदक र अमर विद्युतकर्मीलाई सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले उद्योगधन्दाहरुले प्रयोग गरे जति विद्युतको महशुल तिर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले सधैँ प्रयोग गरेको जति विद्युतको महशुल तिर्नुपर्ने बताएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । प्रयोग भएको विद्युतको महशुल तिर्नुपर्दैन भन्नेकुरा सरकारको कल्पना बाहिरको कुरा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रवाह गरेको विद्युत, उद्योग धन्दाहरुमा दिएको विद्युतको महशुल नतिरेर थन्किएको अवस्थामा छ । त्यसरी सधैँ रही रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । जति प्रयोग गरेको हो, त्यो बराबरको असुल गर्न सक्नुपर्छ । त्यो तपाईंहरुको होइन, विद्युत प्राधिकरणको काम हो । सरकारले कहिले पनि भनेको छैन । यो विद्युतको महशुल उठाउनु हुँदैन भनेर । सरकारले यति मात्रै भनेको छः चाहे त्यो लाल आयोगको कुरा गर्नुस्, चाहे क्याबिनेट निर्णयको कुरा गर्नुस् वा मन्त्रालयको निर्णयको कुरा गर्नुस्, खालि के भनेको छ भने मान्छेलाई अन्याय हुन दिनु हुँदैन, जति प्रयोग गरेको हो, त्यतिको असुली गर्नुपर्दछ । अहिले तपाईंले खाइरहेको खाना १ हजार, १५ सयको हुनसक्छ, त्यसको निश्चित मूल्य छ । त्यसका आधारहरु छन् । तर त्यो खानालाई ५ हजार रुपैयाँ हाल्नुभयो भने के हुन्छ ? फरक यति मात्रै हो । तिर्नु पर्दैन, उठाउनु हुँदैन भन्ने यो सरकारको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।’

उद्योगलाई निरुत्साहित गरेर नभइ न्यायोचित प्रक्रियाबाट काम गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । टिओडी मिटरका आधारमा रकम असुल गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै टिओडी मिटर किन नराखेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले लोडसेडिङ भइरहेको भनि फैलाइएको हल्ला निरर्थक भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरुको मौखिक प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले यस्तो जिकिर गर्नुभएको हो ।

मुलुकका केही क्षेत्रबाहेक देशभर विद्युत आपूर्ति सहज ढंगले भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विद्युत विस्तार र आपूर्ति गर्ने कुरालाई सरकारले तिव्रताका साथ  अगडि बढाइरहेको समेत बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हाल १७ अब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात भइरहेको छ भने १२ अर्ब ९२ करोड बराबरको जलविद्युत आयात भइरहेको छ । सरकारले विद्युत निर्यातको माध्यमबाट पाँच अर्ब बराबर मुनाफा भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘१७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत हामीले निर्यात गरिरहेका छौं भने आयात १२ अर्ब ९२ करोडको गरिराखेका छौं । झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुनाफा हामीले लिइरहेको अवस्था छ । देशभरीको कुरा गर्ने भने केही क्षेत्रमा विद्युत पु¥याउन बाँकी छ । ति ठाउँहरुमा पनि विद्युत आपूर्ति गरिराखेको अवस्था छ । हामीले सुधारलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाएका छौं । र उत्पादनलाई पनि निरन्तरता दिएका छौं । त्यसो हुँदा लोडसेडिङको कुरा निरर्थक रहेको निवेदन गर्दछु ।’

मन्त्री खड्काले वैकल्पिक उर्जा विकासका लागि समेत सरकार लागिपरेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले लक्ष्य भेटाउने गरी सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको चौँथो त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा उहाँले कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले लक्ष्य भेटाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“जनताप्रति उत्तरदायी भएर मुलुकलाई सकारात्मक नतिजा दिनेगरी काम गरौँ”, ऊर्जामन्त्री खड्काले भन्नुभयो । वर्षेपिच्छे ठूलो ऋण लिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गरिरहे पनि समयमा काम सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भारपर्दै गएको भन्दै उहाँले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्नेगरी सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले देशभर २५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनुपर्नेमा हालसम्म १५ लाख ८६ हजार हेक्टरमा मात्र पुगेको बताउँदै प्रत्येक वर्ष १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधाको लक्ष्य लिँदा काममा ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । कम्तीमा प्रत्येक वर्ष एक लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले जिम्मेवारमा बस्ने व्यक्तिले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गराउन पहल थाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८९ दशमलव १५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ८१ दशमलव २८ प्रतिशत वित्तीय प्रगती हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो ।

आव २०८१/८२ मा जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा रु ३३ अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन भएकामा रु २६ अर्ब ८६ करोड खर्च भएको छ । यस्तै, गत आवमा ५० किलोमिटर क्षेत्रफलमा तटबन्धन, ४७० हेक्टर जग्गामा उकास गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागअन्तर्गत रहेका छ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट दुई लाख ८७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र ८२ दशमलव सात मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म ६६ हजार ७१० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुग्नुका साथै चार दशमलव ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । रासस

काठमाडौं: उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत आपूर्तिको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघको रजत जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले विद्युतकामार्फत हरेक नागरिकको घरमा उज्यालो दिनुपर्ने कार्य पु¥याउन नसकेको नेपालमा सौर्य विद्युत उत्पादनमार्फत विद्युत आपूर्ति हुनु राम्रो कुरा भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सिंचाई गर्न नसकेको ठाउँमा सिञ्चित गरेर सौर्य उर्जामार्फत पम्पिङहरु गरेर त्यस्ता ठाउँमा सिंचाई गरेर योगदान दिनु सकारात्मक पक्ष रहेको पनि बताउनु भयो । विद्युतको आवश्यकता एकातिर दिनानुदिन बढिरहेको र अर्कोतिर चुनौति पनि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । विद्युतको मागअनुसार सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । व्यवस्थापनका लागि आवश्यक गृहकार्य हुन नसकेको पनि बताउनु भयो । विद्युत उत्पादनलाई हरेक नागरिक र मुलुकको आय आर्जनसँग जोड्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो । सरकारले १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै यो लक्ष्य पूरा गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘नेपालमा सौर्य विद्युत उत्पादनमार्फत नेपाल सरकारले विद्युतकामार्फत हरेक नागरिकको घरमा उज्यालो दिनुपर्ने कार्य पु¥याउन नसकेको अर्थात ग्रिड नपुगेको ठाउँमा विकट ठाउँहरुमा यस संघको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । नेपाल सरकारले सिंचाई गर्न नसकेको ठाउँमा सिञ्चित गरेर सौर्य उर्जामार्फत पम्पिङहरु गरेर त्यस्ता ठाउँमा सिंचाई गरेर योगदान पु¥याइरहनुभएको छ । म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । विद्युतको आवश्यकता एकातिर दिनानुदिन बढिरहेको छ । अर्कोतिर चुनौतिहरु सँगसँगै थपिरहेको छ । वातावरणीय असरका कुराहरु छन् । त्यसको सम्बोधन र समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ । विद्युत आपूर्तिको मागहरु बढेको छ । त्यसको सम्बोधन, व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । व्यवस्थापनका लागि आवश्यक गृहकार्य जुन ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यसको तिब्रता दिन जरुरी छ । हाम्रो विद्युत उत्पादनलाई हरेक नागरिकको आय आर्जनसँग जोड्ने गरी, मुलुकको आय आर्जनसँग जोड्ने गरी काम गरिरहेको छ । त्यसकारणले सरकारले निश्चित लक्ष्य लिएको छ । १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत पु¥याउने र त्यसलाई सबै घर पु¥याउने, त्यसबाट विक्री गर्ने, मुलुकलाई र नागरिकलाई आयआर्जनसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ सकारले काम गरिरहेको छ ।’

मन्त्री खड्काले वातावरणीय असर र चुनौतिहरु कायम रहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न सबै मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । विद्युतको खपत, उपयोग भरपर्दो र सुरक्षित गर्नुपर्ने चुनौति रहेको बताउनु भयो ।—न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कोदो उत्पादनमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाली खाना प्रवर्द्धन अभियानले राष्ट्रिय कोदो दिवसको अवसरमा आज आयोजना गरेको ‘कोदोको १० परिकार प्रदर्शन’मा मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “कोदो संरक्षण, व्यावसायिक उत्पादन र परिकारमार्फत राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउन सकिन्छ, देशको माटोमा फल्ने अन्नले मात्र हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, आयातमा निर्भर खाद्य प्रणाली दीर्घकालीन समाधान होइन ।”

उहाँले कोदो परिकारको विषय मात्र नभई हाम्रो संस्कृतिको, पहिचानको र सम्भावनाको अन्न भएको बताउनुभयो । प्रदर्शनीमा कोदोका प्यान केक, खिर, माफिन, बिस्कुट, मालपुवा, मःमः, ढिँडो, हलुवा, पकौडा, बिस्कुट, सेलरोटी राखिएका थिए ।

नेपाली खाना प्रवर्द्धन अभियान अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय सेफद्वय घनश्याम कँडेल र दुर्गा खड्काको पाककलामा आधारित नेपाली खाना प्रवर्द्धन अभियानको आयोजना तथा नारायणी चमेना गृह, सिंहदरबार काठमाडौँको सहकार्यमा सम्पन्न भोजनलिपि स्वादको पाँचौ संस्करणमा पाककलामार्फत प्रदर्शनी गरिएको थियो । रासस

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पानीको अभाव र वर्तमान अवस्थामा निम्तिएको सङ्कटलाई समाधान गर्न जलस्रोत विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आज राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ माथि दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री खड्काले पानीको सङ्कट समाधानका लागि जलस्रोत विधेयकलाई शीघ्र पास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“यो मुलुकको हितका लागि बनाइएको कानुन हो, सांसदहरूले दिनुभएको राय सुझावलाई ग्रहण गरेर सरकारले जलस्रोत विधेयकलाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले विधेयकमार्फत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सबै सांसदहरूले दिनुभएको राय सुझावलाई ग्रहण गरेर विधेयकलाई टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने विषयलाई सच्याएर शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउने उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला, डा वेदुराम भुसाल, डा अन्जान शाक्यलगायतले छुटेका विषयलाई समेटेर विधेयकलाई समृद्ध र समयानुकूल बनाइनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

नेपालको संविधानमा उल्लिखित विकाससम्बन्धी नीति र प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।

जलस्रोतसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘जलस्रोत विधेयक-२०८१’ गत जेठ ५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । हाल उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको छ । रासस

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघलाई ठूलो आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

आईतवार सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघको २१ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै मन्त्री खड्काले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।

करिव तीन सय संस्था आवद्ध नेपाल विद्युत उपभोक्ता महासंघले सबै संस्थाहरूबाट रकम एकीकृत गरी ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले लगभग सतप्रतिशत विद्युत पुगेको भन्दै अबको आवश्यकता गुणस्तरीय सेवा भएको बताउनु भयो । २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने दबाब र चाहना रहेको उल्लेख गर्दै हामीलाई आवश्यक पर्ने विद्युत आफैं उत्पादन गरेर खपत गर्ने र बढी भएको विद्युत् निर्यात गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्नुभयो । त्यसका लागि ठूलो आयोजनामा लगानी गर्न उहाँले सुझाव पनि दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि साँच्चै हामी ऐक्यवद्धता जनाएर महासंघ बनाएका हौँ भने त्यो लक्ष्य भेट्टाउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एउटा शक्ति पनि हो, झन्डै तीन सय हाराहारी संस्थाहरू आवद्ध छाँै भन्नुभाछ, त्यसलाई शक्तिमा परिणत गर्नुपर्छ । यो टे«डिसनल (परम्परागत) हिसावमा चलिरहनु हुँदैन । थुप्रै सामुदायिक उपभोक्ता साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने हामी चल्न नसक्ने भयौँ, पहिले ९०ः१० हुँदा हुँदै अहिले ८०ः२० को हाराहारीमा लगानी छ क्यारे । रोजगारीको सिर्जना पनि भएकै छ । उपभोक्ताले सुविधा पनि पाएकै छ । तर, अहिले आवश्यकता के हो ? गुणस्तरीय सेवाको आवश्यता हो ।’

‘हामीलाई पनि दबाब छ, चुनौती छ, चाहना पनि छ सरकारको । २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ती गर्न सक्ने । हामीलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् हामी आफूैं उत्पादन गरेर खपत् गर्ने र बढी भएको विद्युत् निर्यात गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने । आजको आवश्यकतामा नयाँ खोजी के त ? यत्रो ठूलो समूदायको शक्ति नै भइसकेको हुँदा नयाँ खोजीतिर लाग्ने । विनको सम्भावना के छ ? त्यसको अध्यन गर्ने, काम सुरु गर्ने । अर्थात् कुनै ठूलो आयोजना नै हामी मिलेर सञ्चालन गर्नसक्छौँ र लगानीको विषय पनि बन्छ । यति धेरै संस्थाहरू आवद्ध भइसकेपछि यसो किन नगर्ने ? पुरानै कुरामा किन अल्झिएर बस्नुपर्छ र ?’

मन्त्री खड्काले देशको आवश्यकताअनुसार महासंघले आफूलाई बदल्नुपर्ने र नयाँ खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पुरानै कुरामा अल्झिएर नबस्न पनि महासंघसँग उहाँको आग्रह थियो । सबै मिलेर लगानी गर्न सके ठूलो परियोजना सञ्चालन हुने र सरकारको समृद्धिको चाहनामा मद्दत पुग्ने मन्त्री खड्काले बताउनु भयो ।

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले राम्रोसँग संस्था सञ्चालन गर्न नसक्ने विद्युत उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो संस्था नेपाल विद्युत महासंघलाई जिम्मा लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

आईतवार सामूदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघको २१ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले सो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले नेपाल सरकारले सोही विषयमा आग्रह गरिसकेको र प्राधिकरणले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर आग्रह गरेको स्मरण गराउनु भयो । त्यस्ता सस्थालाई संस्थाको रोजगारी, लगानी, हिसावकिताव सबै प्राधिकरणको जिम्मा लगाउन उहाँको सुझाव छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सामुदायिकीका साथीहरूले पनि आफ्नो दैनिकीमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ । हिजोको आवश्यकता थियो, त्यसमा सरकारले उच्च सम्मान गरेकै छ, अब त्यही कुरामा चल्न नसक्ने भयो भने ? धेरै साथीहरूलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ । प्राधिकरणले पनि आग्रह गरेजस्तो लाग्छ नोटिस नै निकालेर । ज–जसले चलाउन सकिरहनुभएको छैन, उहाँहरूले प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउँदै जानुस् । के छ त्यहाँको हिसाव किताव ? के छ साथीहरूको रोजगारीका कुराहरू ? त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यतातिर लाग्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले सरकारको चाहना देशभित्रै आवश्यक विद्युत उत्पादन गरेर खपत गर्ने र बढी भएको बिजुली निर्यात गर्ने सरकारको चाहनामा साथ दिन महासंघलाई आग्रह गर्नुभयो । त्यसको लागि ठूलो परियोजनामा लगानी गर्न पनि उहाँको आग्रह छ । नेपाल विद्युत उपभोक्ता महासंघमा देशभरका गरी करिब तीन सय संस्थाहरू आवद्ध छन् ।