रक्षामन्त्री मानवीर राईले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको काम लक्षित समयावधिमा सक्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

रक्षा  मन्त्रालयको आर्थिक गत आर्थिक वर्षको प्रगति समिक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले उक्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दु्रतमार्गको प्रगति अघिल्लो वर्षको लक्ष्यको तुलनामा ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आयोजनाको समष्टिगत प्रगति ४२.१३ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं–तराई–मधेश दु्रतमार्ग निर्माणका लागि २०८३ साल चैत्र मसान्तसम्मको समयावधी तोकिएको छ । मन्त्री राईले रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनाले गरिरहेका निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक रहेको समेत दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग आयोजनाको प्रगति अघिल्लो वर्षको लक्ष्यको तुलनामा ६७ प्रतिशत हाँसिल भई गत असारसम्मको समष्टिगत प्रगति ४२.१३ प्रतिशत हासिल भएको देखिन्छ । यसबाट दु्रतमार्गको निर्माण कार्यलाई  लक्षित समय अवधिमा अर्थात २०८३ चैत्र मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षमा थप मेहेनत गर्नुपर्ने छ । यसप्रति सम्बन्धीत आयोजना प्रमुख, कार्यक्रम सञ्चालक, सञ्चालन गर्ने  निकायका प्रमुखहरु तथा अन्य समन्वयकारी निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न  चाहान्छु । यस मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनामार्फत निर्माण भइरहेको विभिन्न सडक, करिडोरको प्रगति राम्रो देखिएको छ । यसमा खट्ने सबैलाई धन्यावाद व्यक्त गर्दछु ।’

उहाँले कतिपय निर्माण आयोजनाहरुमा विनियोजित बजेटको सिमितताले नेपाली सेनालाई आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने देखिएको बताउनु भयो । सेनाद्वारा सञ्चालित अन्य विकास निर्माणका कार्यहरुमा लक्ष्यअनुसार प्रगति देखिएको समेत उहाँले बताउनु भयो । विपद्पछिको प्रतिकार्य, राहत र उद्धारमा खेलेको भुमिका प्रशंसनीय रहेको समेत बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले ०८३ भित्रै काठमाडौं—तराई/मधेस द्रुतमार्गको काम सकिनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रगति अवस्था, समस्या, समस्या समाधानको लागि भएका प्रयासबारे संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले अहिले सरकार फास्ट ट्रयाकमा केन्द्रित रहेको र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बाटो बनिरहेको बताउनु भयो । उहँँले ०८३ सम्म बन्छ भन्ने विश्वास नलागेको तर मेलम्चीको जस्तो लामो समय नलाग्ने बताउनु भयो । सडक निर्माणका क्रममा नेपालमा जमिनको समस्या हुने गरेको पनि बताउनु भयो । अन्य देशहरुमा जमिन सरकारको नाममा हुने भएकाले कुनै समस्या नहुने तर नेपालमा व्यक्तिको नाममा जमिन हुँदा विभिन्न अवरोधहरु हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘फास्ट ट्रयाकमा हामी केन्द्रित छौँ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बाटो बन्दैछ । नेपालको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । छिमेकी देश चीन लगायतमा जमिनहरु सरकारी हुन्छन्, निजी हुँदैनन् । डिजाइन गर्न अफ्ठ्यारा हुँदो रहेनछ । तर काम गर्दै जाँदा सकिँदो रहेछ । बाटो राम्रो हुँदो रहेछ, सुरुङ मार्ग बन्दा रहेछन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । जमिन र जंगल समस्या हो । जंगलको कानून मन्त्रीपरिषद्ले समेत क्रस गर्न सक्दो रहेनछ । हामीले सच्यायौँ । त्यसबेला  ठूला पार्टीले जंगल पनि बेचेर खाने भए भन्ने आरोप खेप्नुप¥यो । तर त्यो झन्झटबाट मुक्त भयौँ । ०८३ साल नआइकन सकिँदैन भन्न त नमिल्ला, निकै कठिन भएको छ । तर म यति भन्न चाहन्छु, मेलम्चीको आयोजना जति लम्बिँदैन । यति धेरै लामो समय लाग्दैन ।’

मन्त्री राईले नेपाली सेना जुनसुकै कालखण्डको सरकारमा पनि सरकारप्रति अनुशासित ढंगले अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गतको लेनडाँडा सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत मकवानपुरको बकैया र गढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन लेनडाँडा सुरुङमार्ग बिहीबार छिचोलिएको हो ।

बकैया र गढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन यो मार्ग जोडी सुरुङमध्ये १ हजार ६१२ मिटर लम्बाइ रहेको निजगढबाट काठमाडौँतर्फ आउने सुरुङमार्ग हो । प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भर्चुअल माध्यम मार्फत सुरुङमार्ग छिचोल्ने कार्यक्रम अवलोकन गरेका थिए ।

सो अवसरमा प्रधान सेनापति शर्माले तोकिएको समयमा नै सुरुङमार्गहरु छिचोलिने क्रम रहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारबाट नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी प्राप्त यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा खटिएका सम्पूर्ण निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।

यसअघि, गत जेठ ४ गते लेनडाँडा सुरुङमार्गको जोडी सुरुङमध्ये काठमाडौँबाट निजगढतर्फ जाने १,६३३ मिटर लम्बाइको सुरुङमार्ग र जेठ ११ गते धेद्रे सुरुङमार्गको जोडी सुरुङमध्ये १ हजार ६५३ मिटर लम्बाइ रहेको सुरुङमार्गहरु छिचोलिएका थिए ।

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार मन्त्रालयको एक सय दिन पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठा, आकंक्षाहरु नपुगेका कारण विभिन्न किसिमका हल्लाह फिँजाइएको बताउनु भयो । उहाँले सही कुरालाई सही भन्न र गलत कुरालाई गलत भनेर राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुका बारेमा अवगत गराउनसके थोरै वर्षहरुमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले काठमाडांै–तराई/मधेस द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको कारणले नभइ राज्यको तर्फबाट नै आवश्यक ऐन, कानून, नियम नबनाउँदा र नियमन हुन नसक्दा ढिलाइ भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले द्रुतगतिमा काम भइरहेको र यही हिसावले काम भइरहे २०८० सालको चैत्रसम्ममा काम सम्पन्न भइ सवारी सञ्चालन हुने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बजारमा विभिन्न हल्ला चलेका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठाहरु, व्यक्तिगत इच्छा, आकंक्षाहरु नपुगेका कारण विभिन्न किसिमका हल्लाहरु फिँजाइएका छन् । त्यसमा भन्दा पनि यहाँहरु यथार्थपरक ढंगले वास्तवितकता, गलत भएको छ भने यथार्थ ढंगले गलत भएकै हो भन्ने किसिमले उपस्थिति हुनुपर्छ । सही गरेको छ र आधुनिक नेपाल निर्माणको क्रममा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ, भने त्यही किसिमले प्रश्तुत हुनुपर्छ । जसले गर्दा गर्नेलाई पनि प्रोत्सहन हुन्छ, राज्यलाई महत्वपूर्ण ढंगले सघाएको हुनेछ ।

यही हिसावले हामी राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमा जानसक्यौँ भने थोरै वर्षमा यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ । त्यसमा पनि फास्ट ट्रयाक भनेको मेरो घर जाने बाटो हो । त्यो बाटो विभिन्न कुराहरु राज्यले नै एक किसिमको ऐनहरु दिन नसकेको कारण कानूनहरु, ऐनहरु, नियमहरु, नियमन गर्न नसकेको कारण अल्झिएको छ । स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थका ऐनहरु, क्रसरका समस्याहरुको समाधान दिन नसकेको कारण हो । हाम्रो देश विभिन्न किसिमका विपद्हरु आइलागेका कारण पनि समस्या छ । हामी केही ढिला भएको होला तर विशेष व्यवस्थापन भएको छ । अब द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । यही गतिमा अघि बढेको खण्डमा हामीले तोकेको २०८३ चैत्रसम्ममा त्यहाँको बाटोबाट मोटर गुड्नेछ । मेरो संसदीय कालभित्र म त्यो बाटोबाट गाडी चढेर घर जाने आशामा छु र प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दछु ।’

मन्त्रालयले सय दिनमा चीन सरकारबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त भई दर्ता हुन नसकी विगत लामो समय देखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका ९ ५वटा सवारी साधनको दर्ता गराएको, काठमाडौं/तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ । नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन विभिन्न करिडोर सडकमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने, रक्षा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन कार्यसम्पादन कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।

त्यस्तै विभूषण ऐन, २०६४ र विभूषण नियमावली, २०६५ मा भएका कानूनी व्यवस्था अनुसार वि.सं.२०६४ सालदेखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका राष्ट्र सेवा पदक एवं शान्ति पदक पाउन बाँकी कुल १,६३,५९९ (एक लाख त्रिसठ्ठी हजार पाँच सय उनान्सय) जना नेपाली सेनाका सैनिकहरूलाई उल्लेखित पदक प्रदान गर्न विभूषण समिति समक्ष पेश गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाइएको, विकास निर्माण आयोजना अन्तर्गत विभिन्न २६ वटा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थहरूको खरिद/ आयात/सापटी सम्बन्धी सहजीकरण गरिएको जनाएको छ । नेपाली सेनाले खरिद गरेका विभिन्न २५ किसिमका सैन्य सामग्रीमा नियमानुसार कर छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयरभन्सार विभागरसम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा सिफारिस गरिएको, नेपाली सेनाले वाह्य मुलुकबाट खरिद गरी आयात गर्ने विभिन्न सैन्य सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिन, घटाउन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने वस्तुहरू, प्रक्रिया सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक विधेयकमा समेटिदिन भन्सार विभागमा सुझाव पठाइएको बताएको छ ।

त्यस्तै देशका विभिन्न ४२ स्थानबाट सुत्केरी र घाइतेहरूको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको, कोभिड—१९ को समयमा भारत सरकारबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त भएका ६ वटा एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा ल्याइएको, रक्षा मन्त्रालयमा सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी पुस्तक/दस्तावेजहरूको संकलन तथा वाचनालयको सुविधासहित पुस्तकालयको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धमा नेपाली सेनाले, सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर न.पा. १३, करैखोला स्थित देवीस्थान सामुदायिक वन र सीतापुर सामुदायिक वनको करिव ३.९ हेक्टर (पाँच बिघा) जग्गा सैनिक फिल्ड अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि भोगाधिकार प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाएको जनाएको छ । रक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गत निकायहरूको चालु आ.व. ०८०/०८१ सम्मको कूल बेरुजु रकम ३ अर्ब ५२ करोड ७६ लाख ९१ हजार रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ७९ करोड २० लाख २ हजार संपरीक्षण एवं लगत कट्टाका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश तथा तयारी अवस्थामा रहेको र महालेखा परीक्षकबाट कायम भएको बेरूजु रकममध्ये ३ करोड ७७ लाख ४८ हजार असुलउपर गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौँ । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको ३३.२० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उपस्थित हुँदै नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३३.२० प्रतिशत रहेको र समष्टिगत वित्तीय प्रगति ३३.७१ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले आयोजनाको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको भौतिक प्रगति ८२.७७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६९.४१ प्रतिशत रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

कुल लम्बाई ७०.९७७ किलोमिटर रहेको यस द्रुत मार्गमा जम्मा लम्बाई १०.०५५ किलोमिटर हुनेगरी ६ स्थानमा सुरुङ निर्माण हुने जनाइएको छ । त्यस्तै १२.८८५ किमी लम्बाई हुनेगरी ८९ स्थानमा पुल निर्माण हुनेछ । ६ वटामध्ये ३ वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा रहेको र ३ वटामा खरिद सम्झौता भएर प्रक्रिया अगाडी बढेको आयोजना प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ८९ पुलहरु मध्ये ८५ स्थानका पुल ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेका र ४ वटा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या रहेको खोकना क्षेत्रमा परेको छ । कुल २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागतको सो द्रुत मार्ग २०८३ साल चैत मसान्तमा निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

काठमाडौँ । काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको पछिल्लो ६ वर्षमा ३०.९६ प्रतिशत निर्माण कार्यसम्पन्न भएको छ ।

ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ७०.९७७ किमि फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य करिव ३१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको नेपाली सेनाले बताएको छ । द्रुत मार्गको निर्माण कार्य सुस्त देखिए पनि पछिल्लो समय फास्ट ट्रयाकमा पर्ने सुरुङ निर्माणको काम भने तिब्र गतिमा काम भइरहेको छ ।

नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गलाई १३ प्याकेज बनाई काम अघि बढाएको छ । काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको अहिलेसम्म ५० किलोमिटर सडक निर्माणको लागि ठेक्का लागिसकेको छ भने ५ वटा प्याकेजको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको नेपाली सेनाले बताएको छ । ठेक्का लागेका आयोजनाको काम तिब्रगतिमा भइरहेको र अहिलेकै गतिमा काम भए आगमी २ वर्षमा भित्रै निर्माण कार्य सकिने नेपाली सेनाले जनाएको छ । काठमाडौंबाटै द्रुतमार्ग प्रवेश गर्ने प्याकेज ११ मा पर्ने खोकनामा जग्गा विवादले ६.५ किमि ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले बताउनु भयो । उहाँले फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि आयोजना ठेक्का लाग्न नसके अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म १ देखि ७ सम्म र १० नम्बर प्याकेजको ठेक्का भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्याकेज नम्बर ८ ‘क’ ९ ‘क’ र ‘ख’ ठेक्का लागेको धेरै समय भएपनि उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले काम हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले अदालतले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिएर छिटो मुद्दा टुङ्गो लगाए फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि अगाडि बढाउन सहज हुने अवस्था रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सडक ठेक्का लगाउन विवादमा सहमति भए र अदालतले पनि तत्काल मुद्दा किनारा लगाई दिए समय अवधिमा नै आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्याकेज ८ ‘ख’को पुन: ठेक्काको लागि आर्थिक प्रश्ताव मूल्यांकनका क्रममा रहेको भन्दै केही दिनमा टुङ्गो लग्ने बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य हेर्दा ९९ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गरेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी आगामी २०८३ चैतसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा काम गरिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि आयोजना ठेक्का लाग्न सकेन भने अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिलेसम्म १ देखि ७ सम्म र १० नम्बर प्याकेजको ठेक्का भइसकेको छ । प्याकेज नम्बर ८ ‘क’ ९ ‘क’ र ‘ख’ ठेक्का लागेको धेरै समय भयो । मुद्दा परेकाले उच्च अदालतमा यसको मुद्दा चलिरहेको छ । हाम्रो एउटै अनुरोध के हो भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले अदालतले पनि यसलाई प्राथमिकता दिएर अलिकति छिटो मुद्दा टुग्याई दिए हामीलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि अगाडि बढाउन सक्छौं । त्यस्तो भएमा समय अवधिमा नै आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा हो । यी तीनवटा ठेक्का समयमा नै भयो भने प्याकेज ८ ‘ख’को पुन: बोलपत्र आह्वान भएको र अहिले आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनका क्रममा रहेका छौं । केही दिनमा टुङ्गो लगाउँछौं । त्यो ठेक्का लागेपछि अब ११ नम्बर प्याकेजमा पर्ने खोकना क्षेत्रको मात्रै बाँकी रहन्छ । सानो प्याकेज छ त्यसको लागि पनि अहिले हामीले स्थानीय र वडासँग समन्वय गरेर जति सक्दो छिटो जग्गा विवाद टुंगो लगाएर ठेक्का लगाएर काम अघि बढाउने योजना रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य हेर्दा ९९ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गरेका छौं । आगामी ६ महिनामा नेपाली सेनलाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी आगामी २०८३ चैतसम्म सम्पन्न गर्ने त्यो हामी लक्ष्य हासिल गर्छौं ।’

त्यस्तै, काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग अन्तर्गत निर्माण हुने ६ वटा सुरुङ मार्गमध्ये तीनवटा सुरुङको निर्माण जारी रहेको छ । यसरी समग्र सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति ६७.४३ प्रतिशत रहेको सेनाले बताएको छ । सडक मार्गमा लेनडाँडामा १.४३०, धेद्रेमा १.६३० र महादेवटारमा ३.३५५ किसिमका ३ वटा सुरुङ निर्माणाधीन रहेका छन् । बाँकी तीन वटा देवीचौर,सिसौटार र चन्द्राम सुरुङ प्याकेज ८ को ‘ख’ र १० नम्बर प्याकेजमा पर्ने भएपनि जमिनको बनावट कमजोर भएकाले विकल्पमा सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको बताएको छ । निर्माण भइरहेको सुरुङ मार्ग काठमाडौंबाट निजगढतर्फ जाँदा एउटा र निजगढबाट काठमाडौंतर्फ आउँदा अर्को छुट्टै सुरुङ प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले एक ठाउँको सुरुङलाई चारतर्फबाट खनिएको छ ।

दु्रत मार्गका ३ वटै सुरुङमार्गको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएर निर्माण कार्य तिब्र रुपमा गरिरहेको आयोजनाले बताएको छ । बाँकी तीन वटा निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर विनायक शर्माले महादेवटारमा ३.३५५ किमिमध्ये १.९४८ किमि सुरुङ खन्ने काम सकिएको बताउनु भयो । उहाँले अब उक्त सुरुङ मार्ग १.४०५ किमि मात्र खन्न बाँकी रहेको भन्दै आगामी दशैँ तिहारको बीचमा ब्रेक थ्रु गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले धेद्रे सुरुङमार्गको १.६३० किमिमध्ये १.१७३ किमी सुरुङ खन्ने काम सकिएको बताउनु भयो । शर्माले धेद्रे सुरुङमार्गको यही गतिका निर्माण कार्य भए आगामी जेठ महिनासम्म ब्रेक थ्रु गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो । उहाँले १.४३० किमि दूरी रहेको लेनडाँडा सुरुङ १.२०४ किमि खनिसकिएको बताउनु भयो । उहाँले ३ वटा सुरुङको कुल दूरी ६.४१५ किमि रहेकामा अब २.०९ किमि मात्र खन्न बाँकी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ अहिले महादेवटार सुरुङ निर्माणको कार्य तीन सिफ्टमा काम भइरहेको छ । यहाँ दुई वटा सुरुङ निर्माण कार्य तिब्रगतिमा भइरहेको छ । जसमा बायाँ साइटको सुरुङ २ हजार ४० किलोमटिर दूरी खनि सकिएको छ । दायाँ तर्फको सुरुङ पनि १ हजार ८ सय ७५ मिटर खनि सकिएको छ । यसमा ६० प्रतिशत सुरुङ खन्ने काम सकेका छौं । यही गतिमा महादेवटार सुरुङ निर्माणको कार्य भयो भने आगामी दशैँ तिहारको बीचमा ब्रेक थ्रु गर्ने योजना रहेको छ । त्यस्तै अर्को धेद्रे सुरुङमार्ग लम्बाई १ हजार ७ सय २८ मिटर हो । यो सुरुङ मार्गको पनि १ हजार १ सय ३५ मिटर खनि सकिएको छ । त्यसकै अर्को सुरुङ मार्गको लम्बाई १ हजार ६ सय २२ मिटरमा १ हजार २ सय २८ मिटर खनि सकिएको छ । यही गतिमा काम भए यो सुरुङ मार्गलाई आगामी जेठमा सक्ने योजनामा छौं ।’

द्रुतमार्गमा ८९ वटा पुन निर्माण गरिँदै छन् । आकर्षक देखाउन आर्क ब्रिज निर्माण पनि गरिएको छ भने सबै पुलको कुल दूरी १२.८८ किमि रहेको छ । प्याकेज १ देखि ७ सम्म २ हजार ८ सय २ वटा फाउण्डेसन राखिनेछ । त्यसमध्ये १ हजार ६ सय ६५ वटा पायल निर्माण सकिई पुल निर्माण भइरहेका छन् । ६७ पुल निर्माणाधीन हुँदा १८ वटा खरिद प्रक्रियामा छन् । महादेवटार र धेद्रे सुरुङ जोड्न अग्लो पुल निर्माण भइरहेको छ । धेद्रे सुरुङबाट लेनडाँडा सुरुङ जोड्न जमिन सतहबाट ८३ मिटरको सबैभन्दा अग्लो पुल निर्माण पनि भइरहेको छ । कोरियन कन्सल्टेण्ट कम्पनीका चिफ ब्रिज इन्जिनियर डोङ किमले दुई तर्फीको लागि २ वटा पुल बन्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले एउटा २७० मिटर लामो र अर्को २४५ मिटर लम्बाईका पुल बन्ने बताउनु भयो । उहाँले यी पुल काठमाडौंको धरहराभन्दा अग्ला रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै,नेपाली सेनाका महासेनानी तथा द्रुतमार्ग अपरेसन इन्चार्ज इन्दीबर गुरुङले द्रुतमार्गमा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणसँगै अग्ला पहाडमा कटानको काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सुरुङमार्ग बनाउन दूरी कम रहेका अग्ला स्थान कटान गरी एक्सप्रेस वे निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले डाँडालाई ‘स्लोप’ गरी कटान गरिएको भन्दै स्लोपमा कटान गर्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा निर्माणाधीन धेरै सडकमा पहिरोको जोखिम रहेको भन्दै त्यसलाई हेरेर द्रुतमार्गमा रोकथाम गर्न बायो इन्जिनियरिङमा बढी ध्यान दिएको बताउनु भयो ।

सेनाले २०८१ मंसिरभित्र काम सकिसक्नुपर्ने भएपनि उक्त अवधिमा काम नसकिने भएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थप गरिएको छ । यसको शुरु अनुमानित बजेट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ भएपनि म्याद थपसँगै लागत पनि २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म ३१.५७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माणको सम्बन्धमा सरोकारवाला सबै मन्त्रालयहरुसँग संयुक्त रुपमा बैठक गर्ने भएको छ ।

बुधवार बसेको समितिको बैठकले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण गर्नका लागि सबै काम शुन्य बिन्दुदेखि निजगढसम्म सम्पन्न गर्न, गराउनका लागि सरोकारवाला सबै मन्त्रालयसँग संयुक्त रुपमा बैठक गरी तत्पश्चात निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समयसिमा तोकि उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रुख कटान तथा जग्गा प्राप्ति लगायतका कार्यमा समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । समितिको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्षबाट प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्णयमा द्रुततर निर्माण सम्बन्धमा नेपाली सेनाबाट अनुरोध भए बमोजिमको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग समयमै उपलब्ध गराउन भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने पनि भनिएको छ । त्यसैगरी, नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको करिडोर सडकहरुसँग नेपाली सेनाको जनशक्ति, उपकरण केही समय प्रयोगविहिन रहेको र क्षमता अनुरुप प्रयोग गर्न नसकिएकोले भन्दै अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आवश्यकता अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको छ ।

समिति बैठकको निर्णय बारेमा जानकारी गराउँदै सभापति रामहरी खतिवडाले भन्नुभयो – ‘काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण गर्नका लागि सबै काम शुन्य बिन्दुदेखि निजगढसम्म सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिन त्यसका लागि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, सबै समन्वयकारी मन्त्रालय, मुख्यसचिव एकपटक सबैसँग बसेर हामी छलफल गरेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा पूरक वातावरणीय शुन्य मूल्यांकन समयसिमा तोकि उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रुख कटान तथा जग्गा प्राप्ति लगायतका कार्यमा समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्षबाट प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन, वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिने ।

द्रुततर निर्माण सम्बन्धमा नेपाली सेनाबाट अनुरोध भए बमोजिमको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग समयमै उपलब्ध गराउन भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । र अरु भइरहेका कामहरुलाई अगाडी बढाउने ।

सबै राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुका बारेमा भौगोलिक परिस्थिति, रणनीतिक दृष्टिकोणसँग महत्वपूर्ण सडक भएकाले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको करिडोर सडकहरुसँग नेपाली सेनाको जनशक्ति, उपकरण केही समय प्रयोगविहिन रहेको र क्षमता अनुरुप प्रयोग गर्न नसकिएकोले अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आवश्यकता अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिने ।

द्रुततर मार्गमा काम गर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीहरुको बारेमा उठेको विवादको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयलाई एउटा पत्र पठाउने । त्यसैगरी नेपाली सेनाले द्रुततर निर्माण कार्यमा निरिक्षणका लागि गरेको आग्रहलाई ध्यानमा राख्दै समितिले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने र नेपाली सेनाको मुख्यालयमा जाने ।

द्रुततर मार्ग लगायत अन्य विषयमा उठेका हकमा सरोकार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, वन मन्त्री, यायातात मन्त्री, अर्थमन्त्री, भुमिसुधार मन्त्री समेत सरोकारवालासँग संयुक्त बैठक राख्ने निर्णय गरौँ ।’

बैठकले द्रुततर मार्गमा काम गर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीहरुको बारेमा उठेको विवादको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निरिक्षणका लागि समितिलाई बोलाएकाले उपयुक्त समयमा द्रुतमार्गको भ्रमण गर्ने र नेपाली सेनाको मुख्यालय जाने निर्णय पनि गरेको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम हालसम्म २६ प्रतिशत मात्र सकिएको नेपाली सेनाले छ ।

सेनाका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्मको भौतिक प्रगति २६.१४ प्रतिशत भएको छ । आईतवार नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलमार्फत सो सडक आयोजनाको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । आयोजनाको मोविलाईजेशनसहित वित्तीय प्रगति भने २८.११ प्रतिशत रहेको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना प्रमुख कमलविक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आयोजनाको समष्टिगत कार्य योजना मुताविकका ११ वटा क्लष्टर अन्तर्गतका १३ वटा निर्माण प्याकेजहरु मध्ये १ देखि ७ नम्बर सम्मका प्याकेजहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै द्रुतमार्गको सिस्नेरी तथा मख्खुबेंसी खण्ड अन्तर्गत पर्ने प्योकेज नम्बर ८क, ९क र ९खको द्रुतमार्गको मख्खुबेंसी तथा सिस्नेरी खण्डको प्याकेज नम्बर ८क, ९क र ९खको २०८० साल भाद्र १३ गते बोलपत्र खोलुवा भई मूल्यांकन भइहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी द्रुतमार्गको मख्खुबेंसी तथा महादेवटार खण्डमा पर्ने प्याकेज नम्बर ८ ख र १० को २०८० साल भाद्र १ गते बोलपत्र आव्हान भएको छ । प्रमुख शाहका अनुसार आयोजनाको करिव ९५ प्रतिशत प्याकेजहरु कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । उहाँले आयोजनाको प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना इलाकामा द्रुतमार्गको शुरु बिन्दु निर्धारण, सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्णय र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान पश्चात खरिद प्रक्रिया शुरु गर्नेगरी तयारी अवस्थामा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले हालसम्म निर्माणाधिन तीन वटा सुरुङ्गमार्गहरुको जम्मा लम्बाई ६.४१५ किलोमिटरमध्ये २.६६७ किलोमिटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । जुन प्रतिशतमा ४१.५७ प्रतिशत हुन आउँछ । जस अनुसार महादेवटार सुरुङ्गमार्गको जम्मा लम्बाई ३.३५५ किलोमिटरमध्ये हालसम्म १.३८७ किलोमिटर, धेद्रे सुरुङगमार्गको जम्मा लम्बाई १.६३ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ६१९ मिटर र लेनडाँडा सुरुङगमार्गको जम्मा लम्बाई १.४३ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ६६१ मिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । प्रमुख शाहका अनुसार हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेका प्याकेज नम्बर १ देखि ५ सम्मका ४५ वटा पुलहरुको डिजाइन सम्पन्न भइसकेका १ हजार ७ सय ६८ वटा पाइलहरुमध्ये १ हजार ५३ वटा पाइलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

उहाँले आयोजना निर्माणका लागि जम्मा १५ हजार ४ सय १६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र जसमध्ये सरकारी जग्गा १० हजार २ सय ४४ तथा व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार १ सय ७२ रोपनी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । व्यक्तिगत जग्गामध्ये हालसम्म ४ हजार ७ सय ६६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइरहेको र ४०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम कटान गर्नुपर्ने ३८ हजार ६ सय ६४ वटा रुखहरुमध्ये हालसम्म २८ हजार ६ सय ४६ वटा रुखहरु कटान भएको र बाँकी १० हजार १८ वटा रुखहरु कटान गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनु भयो । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना प्रमुख शाहका अनुसार कटान गरिएका रुखहरुको बदलामा १ अनुपात २५ का दरले ७ लाख १६ हजार १ सय ५० बिरुवाहरु रोप्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा ५३७ हेक्टरमा ६ लाख ४३ हजार ६ सय ९५ बिरुवा रोपिएको छ ।

प्रस्थान बिन्दु खोकना र अन्तिम बिन्दु निजगढ रहेको यस काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको कुल लम्बाई ७०.९७७ किलोमिटर रहेको छ । मिति २०७४ जेठ १४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढमा शिल्यानास गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको यस आयोजनाको २०८० साल श्रावण ३० गते स्वीकृत भएको आयोजनाको परिमार्जित डिपिआर बमोजिम २०८३ साल चैत मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपाली सेनालाई आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएपछि आ.व.२०७९/८०सम्म कुल ४९.२३ अर्ब खर्च भएको प्रमुख शाहले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनालाई २२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ तराई–मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) संशोधन गरिएको छ ।

लागत समय र लागत मूल्य घट्ने गरी द्रुतमार्गको प्रतिवेदन संशोधन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौँ–तराई –मधेश द्रुतमार्गको डिपीआर संशोधनको निर्णय गरेको हो ।

झण्डै रु दुई अर्ब दुई करोड लाग्ने र निर्माणको समय पनि घट्नेगरी द्रुतमार्गको डिपीआर संशोधन भएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुङ मार्ग थपिँदा सडकको लम्वाइ र मूल्य दुबै घट्यो ।”

काठमाडौँ–मधेश ‘लाइफ लाइन’ का रुपमा रहेको द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ । विसं २०७४ वैशाख २१ देखि निर्माण सुरु गरिएको काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग हालसम्म २५ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको र विसं २०८३ साल चैत मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

दु्रतमार्गको प्रगति कमजोर देखिएपछि मन्त्री ज्वालाले नेपाली सेनासँग असन्तुष्टी जनाउनुभयो । द्रुतमार्गको काम द्रुतगतिमा हुनुपर्ने भए पनि प्रगति हेर्दा आशावादी नभएको नेपाली सेनाका अधिकारीलाई मन्त्री ज्वालाले बताउनुुभएको थियो ।

प्रतिवेदन संशोधन भएपछि लागत मूल्य पनि घट्ने भएको छ । रु दुई खर्ब १३ अर्ब नौ करोड ५३ लाखको लागत रहेकामा संशोधनपछि रु दुई खर्ब ११ अर्ब नौ करोड ३० लाख आयोजनाको लागत रहने भएको छ । रासस

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

सोमवार बसेको समितिको बैठकले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको हालसम्मको अवस्था हेर्दा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने निस्कर्ष निकालेको छ । समितिले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरु हालसम्म हुन नसकेको भन्दै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले आयोजनाको लागत बढ्न नदिन तथा गुणस्तरीय काम गर्नमा जोड दिएको छ । बैठकको निर्णय बारे जानकारी दिदैँ समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले भन्नुभयो – ‘२०८१ साल मंसिर महिनासम्म सम्पन्न हुने भनिएको वहुप्रतिक्षित एशियन हाईवे मापदण्डको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्गको आ.व. २०७८÷०७९ सम्ममा भएको २१.१८ प्रतिशतको समष्टिगत प्रगती र आयोजनाको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कार्यहरु हालसम्म हुन नसकेको अवस्थालाई हेर्दा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने विषयमा समिति विश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन ।

यस परिस्थितिलाई मध्यनजर राखि आयोजनाको लागत बढ्न नदिई गुणस्तरीय रुपमा निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोतसहित ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा तत्काल गम्भिरतापूर्वक पहल गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध आयोजनालाई निर्देशन गर्दछ ।’

त्यस्तै बैठकले द्रुतमार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षहरु इआइए र इएमपीको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ र तेस्रो पक्षबाट अनुगमन भए/नभएको सम्बन्धमा १५ दिन भित्रमा समितिलाई स्पष्ट जानकारी दिनका लागि पनि निर्देशन दिएको छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘द्रुतमार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा यसको वातावरणीय पक्षहरु इआइए र इएमपीको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमनको पक्ष के–कसरी कार्यान्वयन भएको छ यसको स्पष्ट जानकारी १५ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय र सम्वद्ध आयोजनालाई निर्देश गर्दछ ।’

त्यसैगरी, समितिको मिति २०७८/१२/१३ गतेको बैठकले गरेको निर्देशनका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन समितिमा प्राप्त भएकोले सो प्रतिवेदन बारे आगामी बैठकमा छलफल गरिने समिति सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो ।