देश संचालनको जिम्मा पाएकाहरूको घमण्ड, नाताबाद, कृपाबाद, पार्टीबाद र चरम भ्रष्टाचारकै कारण मुलुक डुब्दै गयो । अन्तत: युवा पुस्ताको आक्रोशको आगोमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायसम्म खरानी बने । २०७२ सालको संविधानले निर्माण गरेको संरचना पनि बालुवाको घरझैँ ढल्यो । व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट भए, र मुलुक राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।

राज्यका अन्य अंग असफल भई सकेको स्थितिमा सेना समयमा सक्रिय भई कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बद्ध अंगहरु ध्वस्त हुनबाट जोगाउनु पर्दथ्यो, यसमा भिन्न ब्यक्तिको भिन्न धारणा हुन सक्दछ् ।

यसैबीच सेना देशको “डिफ्याक्टो सरकार” बन्न पुगेको छ। फेरी नेपाली सेनाको मुख्यालयले आफु नया सरकार निर्माण गर्न गराउन सक्ने संस्था थिएन भने उसले जेनजीलाई वार्तागर्न शितलनिवास जाउ, हामी शन्ति सुरक्षा विषयमा मात्र हेर्दछौ भन्न सक्नु पर्दथ्यो ।

सरकार बनाउने कुरा गर्न आउ भने पछि सेनाले निश्चित समय दिएर कस्ले सरकार बनाउने हो त्यस ब्यक्तिको नाउँ देउ होइन भने हामीनै सरकार प्रमुख तोकिदिन्छौ भन्न सकेको भए मुलुक यसरी लामो समयसम्म सरकार विहिन अवस्थामा हुने थिएन् । यसो नगरिदिनाले मुलुक झनै तरल अवस्थामा पुगेको छ ।

यसैबीच २०७२ सालको संविधानअनुसार सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने माग उठेको छ, तर अर्कोतर्फ संसद् खारेज गरी गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जेनजीको प्रस्ताव आएको सुनिन्छ । मेरो विचारमा यस्तो माग संविधानसँग मेल खाँदैन । साथै २०७२ को संविधानले वर्तमान समस्याको समाधान दिन सक्दैन भने, केवल त्यसैमा अडिग रहिराख्नु आवश्यक छैन ।

२०४७ र २०६३ मा अन्तरिम संविधानमार्फत् राज्य सञ्चालनको अनुभवहरू पनि छन । अत् खरानी भएको मुलुकलाई फेरी खडागर्न चाँडै नया सरकार बन्नु पर्दछ । यसको लागि वर्तमान सविंधानका प्रावधानले मिल्छ मिल्दैन भन्ने बादबिबादमा फस्नु भन्दा नेपाली सेनाले सरकार बनाउने विषयमा छलफल चलाई सकेपछि उसले नै छिटो भन्दा छिटो जेनजीलाई तिमिहरु मिल्दैनो भने हामी सरकारको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने तोकेर सपथ गराउँदछौ भनेर भन्न सक्नु पर्दछ ।

यताउती गरेर समय वर्वाद गर्नु हुन्न् । सरकार गठनमा जति ढिला हुन्छ, त्यतीनै अनेका शक्ति सलबलाउन थाल्दछन् । जेनजी अभियानमा लागेर ज्यान त्यागेकाको प्राण माथी फेरी तिनै नाताबाद, कृपाबाद, पार्टीबाद चलाउनेले जुत्ता लगाएर फुर्तिसाथ मार्च गर्ने छन् । यस्ता मार्चगर्न चाहनेहरुमा सत्ताको दुरुपयोग गरेर देश खरानी बनाउन सहायक भएकोमा कुनै पश्चातापको भावना देखिएको छैन ।

स्मरण रहोस तत्कालिन संविधानले कामगर्न नसक्ने भएपछि २०४७ र २०६३ मा अन्तरिम संविधान मार्फत राज्य संचालन गरेको उदाहरण हाम्रै छ । अत्: २०७२ को संविधानले जेनजीका माग सम्बोधन गर्न सक्दैन भने यसलाई पछ्याई राख्नु आवश्यक छैन्।साथै मेरो बिचारमा जेनजी सत्ता ढाल्न उद्यत हुने तर राज्य संचालनगर्ने जिम्मेवारी लिनबाट भने भाग्न मिल्दैन् ।

अत्: आगामी सरकार जेनजीको नेतृत्वमा बन्नु पर्दछ र उसले जसलाई विश्वास गर्दछ तिनले नया सरकारलाई राज्य संचालनमा सहायता पुर्याउनु पर्दछ । अन्त्य अन्तरिम सरकार अन्तरिम हुनु पर्दछ । निश्चित अवधि भित्र उसले भएकै संविधानमा फेर बदल गर्ने वा नया बनाउने भन्ने बारेको निक्र्यौल जन आवाज बुझेर गर्नु पर्दछ, तर जे होस नेपालको आगामी ब्यवस्था राजनीतिक दलको उपस्थिति रहेको उदार प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै हुनुपर्दछ । साथै कुनै पनि शक्ति, क्षेत्र र जात जाती, धर्मलाई निषेध नगर्ने एव संरचनात्मक रुपमा बोझिलो समेत हुनु हुन्न् ।

काठमाडौं । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले निजामती सेवालाई राजनीतिक नेतृत्वले गिजोलेको प्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले संविधानको व्यवस्था अनुसार नयाँ निजामती सेवा ऐन बढाउन ढिलाई भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आज स्टाटस लेख्दै पूर्वप्रशासक ढुंगेलले– खुद्रा पसलमा सामान बेचे जस्तो गरी संघीय निजामती सेवा विधयेकका प्रावधानमा छलफल गरिएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

ढुंगेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ–

निजामती सेवालाई कति गिजोल्ने ?

वर्तमान संविधान कति दिन टिक्ने हो थाह छैन, तथापी संविधानको प्रावधान अनुसार नया निजामती सेवा ऐन बनिसक्नुपर्ने थियो । बन्ने क्रममा देखिन्छ,तर धेरै गिजोलिएको निजामती सेवा झनै गिजोलिएला जस्तो लाग्न थालेको छ । अन्यथा कहिले अतिरिक्त सचिव राख्ने कुरा, कहिले समावेशीको कुरा, कहिले खुला प्रतियोगिता द्वितीय वा प्रथम श्रेणी मध्ये एकमा मात्र राख्ने भनेर खुद्रा पसलमा सामान बेचे जस्तो गरी प्रतिनिधि सभाको संघीय निजामती सेवा विधयेकका प्रावधानमा छलफल गरी सिफारिश गर्ने समितिका सदस्यबाट आउने थिएन होला ? संचार माध्यम पनि यस्तैमा रमाउने थिएन होला । जवकी अवधारणत्मक रुपमा ऐनमा पर्नु पर्ने विषयहरुको किटानी, बिगतका सवल र दुर्वल पक्षको विश्लेषण तथा प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनमा परेका विषयहरुलाई ध्यानमा राखी निजामती सेवालाई राज्यसंचालनको बलियो खम्बा बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने हो ।

अहिले जे कुराहरु बाहिर आएका छन, ती सवै विषयमा प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले बोलेको छ । आयोगका सदश्य मध्ये डा. रामशरण महत, गोरक्षबहादुर न्हुच्छे प्रधान, दामोदर प्रसाद गौतम,श्याम प्रसाद अधिकारी, नारायणराज तिवारी अझै हुनुहुन्छ । साथै अर्जुनमणी आदी, डा. हिरामणी घिमिरे र जनकराज जोशी पनि सक्रिय नै हुनुहुन्छ । यी ब्यक्तिहरु सँग नया निजामती सेवा ऐनको निर्माणको क्रममा छलफल गर्दा मुलुकलाई हित होला। यस तर्फ संवन्धित समितिको ध्यान आकर्षण गराउन चाहान्छु ।