काठमाडौँ । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पार्टीको तत्कालीक कार्यनीति भएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । नेता श्रेष्ठले मुलुकलाई थप संकटमा जान नदिन पनि घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेकाले पार्टी त्यसलाई तत्कालीक मूल कार्यनीति बनाएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने शर्तमा वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउनु पनि आफूहरुको उद्देश्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्ह गर्नुभयो ।

नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अहिलेको तत्कालीक कार्यनीति घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न होस भन्नेलाई बनाएका छौँ । र घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएन भने देशमा अझ संकट थपिने खतरा छ । अनिश्चत र अन्यौलको दिशातिर देश जाने खतरा छ । त्यसकारण निर्वाचन सम्पन्न हामीले टाइममा नै गर्नुपर्दछ । यसका निम्ति पहिलो आवश्यक्ता सरकारले त्यो दढृता गरोस । दोश्रो हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरु त्यसका लागि एकतावद्ध भएर जाऔ । कतिपय राजनीतिक पार्टीहरु अहिले पनि अलमलमा छन् । उहाँहरुलाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौ–घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्छ । त्यस उद्देश्यका निम्ति यो सरकारलाई सफल पार्नु आजको आवश्यक्ता हो । त्यसका निम्ति सरकारले उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । निर्वाचन आयोगले पनि त्यो ढंगले तयारी गर्नुपर्दछ ।’

नेता श्रेष्ठले निर्वाचनको वातावरण बनाउने काममा दृढतापूर्वक लाग्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जेनजीसहितका युवा पुस्तालाई सामेल गरेर अघि बढ्न आफूहरुलाई पार्टी एकीकरणको अभियानलाई अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले जेन–जी आन्दोलनको मुद्दालाई आत्मासात गरेर उनीहरुलाई पनि सामेल हुनेगरी नौ वटा कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच एकीकरणको काम गर्नुपरेको बताउनुभएको हो । उहाँले नेकपा एससहितका नौ वटा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको बीचको एकीकरण नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकीकरणको कोशेढुंगा सावित हुने दाबी समेत गर्नुभयो । नेता श्रेष्ठले राष्ट्रिय, सुशासन,  समृद्धि र समाजवादीको आधार निर्माणको पक्षमा आउने सबै कम्युनिष्ट शक्तीहरुलाई आफूहरुले एकीकृत गर्दै अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको जिकिर समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नौ वटा पार्टीहरुले त्यसमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हामी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको नयाँ शीराबाट एकीकरण र पुनर्गठनका लागि अगाढि बढने निर्णय ग¥यौं भनेर त्यो हस्ताक्षर भईसकेको छ । त्यो तपाईहरुलाई पनि थाहा भईसकेको छ । आज हामीले यसरी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकीकरण  र पुनर्गठनको यो नया पहललाई अगाडि बढाउँदा ३ वटा कुरामा हाम्रो ध्यान छ । एउटा, हाम्रो एकीकरण समग्र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको वैचारिक रुपान्तरण, पुनर्गठनको प्रक्रियाको कोशेढुंगाको रुपमा काम गर्नु पर्दछ । प्रस्थान विन्दुको रुपमा काम गर्नु पर्दछ । यसमा देशका भएका सबै कम्युनिष्ट र बामपन्थी शक्तिहरुलाई जो जो सकारात्मक दिशातिर राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा आउँछन, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा आउँछन । जो सामाजिक न्यायसहित समृद्धि र समाजवादको आधारको पक्षमा आउँछन । र, रणनीतिक रुपमा समाजवादको पक्षमा आउँछन ।’

‘ती सबैलाई पनि हामीले नेपालको कम्युनिष्ट र बामपन्थी आन्दोलनको एउटै केन्द्रमा सामेल गर्ने उद्देश्यका साथ अहिलेको एकीकरण त्यसको निम्ति कोशेढुंगाको रुपमा, प्रस्थान विन्दुको रुपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौ । पहिलो हाम्रो एकतालाई त्यस रुपमा बुझन जरुरी छ । दोस्रो हाम्रो एकता, हामी एकताको निम्ति एकता, केही मान्छे थुर्पानका निम्ति एकता गर्दैछैनौ । हाम्रो एकता हाम्रो रणनीतिक लक्ष्यलाई, हाम्रो आर्दशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विचार, सिद्धान्त, राजनीति, विधि, पद्धति, संस्थागतता, सामूहिकता, सर्वहारा प्रगतिशील संस्कृति र जनमुखिता, वर्गमुखिता यो कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यसको निम्ति सिंगो पार्टीलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई रुपान्तरणसहित अघि बढाउनका निम्ति हामीले यो एकता गर्दैछौ ।  तेस्रो हामी जेनजी आन्दोलन जो भयो । जेनजी आन्दोलनको चेतनाको अभाव, जेनजी आन्दोलनको मुद्दाहरु जो हामीले पनि उठाउँदै आएका थियौं । त्यो मुद्दाहरुलाई आत्मसात गरेर यसमा प्रभावित पार्ने र जेनजीसहितका युवा पुस्ताहरुलाई पनि पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा सामेल गर्ने उद्देश्यसहित हामी नयाँ एकीकृत पार्टी पुनर्निर्माणको अगाडि बढिराखेका छौं ।’

नेता श्रेष्ठले नेपालको समृद्धिका लागि सबै कम्युनिष्ट शक्तिहरुलाई एकतावद्ध गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको समेत बताउनु भयो ।

काठमाडौ । नेकपा माओबादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाई दिनु भएको छ ।

श्रेष्ठले नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ज्यू लाई हार्दिक बधाई दिँदै कार्यकालको सफलताको शुभकामना प्रकट गर्दछु भन्नुभएको छ ।

तर उहाँको पार्टीले भने संसद् विघटनप्रति असहमति प्रकट गरेको छ।

उहाँले सामाजिक संञ्जालमा लेख्नुभएको छ-

जेन जी आन्दोलनको परिणाम स्वरूप ६ महिना भित्र आम निर्वाचन गर्ने मुल कार्यादेश सहित आज पूर्व प्रधान न्यायाधीशको सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । हामीले जेन जी को प्रस्ताव र सहमति अनुसार कै सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट गठन गर्न आव्हान गरेका थियौं ।

यो भन्दा उत्तम संवैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकिने हाम्रो सुझाव रहेको भएपनि आजको विशिष्ट परिस्थितिमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले धारा ६१ अन्तर्गत सरकार गठन गर्नुभएकोमा हाम्रो समर्थन नै रहेको छ ।यो जेन जी आन्दोलनको सफलताको महत्वपूर्ण खुट्किलो हो र जेन जी आन्दोलनकारीहरुलाई यस निम्ति बधाइ ज्ञापन गर्दछु । साथै नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ज्यू लाई हार्दिक बधाई दिँदै कार्यकालको सफलताको शुभकामना प्रकट गर्दछु ।

यो सरकार एउटा विशेष परिस्थितिमा विशेष कार्यादेश सहित गठन भएकोले सारतत्वमा यो एक प्रकारको अन्तरिम सरकार हो ।यो सरकारको मुख्य कार्यादेश रहेको ६ महिना भित्र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न ,जेन जी आन्दोलनको मूल मुद्दा सुशासन रहेकाले भ्रष्टाचारविरोधी शशक्त अभियान सञ्चालन गर्न , आन्दोलनमा बर्बर दमन गर्ने तथा आगजनी, तोडफोड तथा राष्ट्रिय महत्वका सार्वजनिक संरचनाहरु ध्वंस गर्नेहरुमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारवाही गर्न ,देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र संविधान तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न नयाँ सरकारलाई हाम्रो समर्थन र सहयोग रहनेछ ।

सरकार गठन सँगै संसद विघटन समेत गरिने भन्ने चर्चा भइरहेकाले त्यस सँग सम्बन्धित केही गम्भीर विषयमा पनि म राष्ट्रपतिज्यू ,प्रधानमन्त्रीज्यू ,जेन जी आन्दोलनकारी र सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । हाम्रो संविधानले संवैधानिक रुपमा निर्वाचनबाट बनेको संसद कुनै पनि बेला सरकारले सिफारिश गरेर विघटन गर्ने व्यवस्था गरेको छैन ।

आम निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभा स्वत: विघटित वा निष्क्रिय हुन पुग्छ ।त्यसैले विधि सम्मत ढंगले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा ९ स्थायी सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभा भने विघटन हुन सक्दैन ०स्वत: विघटित वा निष्क्रिय हुने स्थिति भन्दा अन्य ढंगले संसद विघटन गर्ने कार्यले संविधान भत्काउने दिशामा ढोका खोल्ने काम गर्न सक्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्नेछ । त्यसैले यसबारेमा गम्भीर हुन म समयमै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु ।

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालमा विकास र समृद्धि प्रक्रिया तीव्रगतिमा अघि बढ्न नसक्नुका कारण केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र नभई राज्यका अन्य अङ्गहरूको पुनःसंरचना र रूपान्तरण नहुनु पनि भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार विशेषगरी न्यायपालिका अहिले गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ । “न्यायको खोजीमा अदालत पुगेको कुनै पनि नेपालीले सम्पर्क, पहुँच वा घुसविना न्याय पाउने अवस्था छैन”, श्रेष्ठले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत बताउनुभयो । उहाँले अझ गम्भीर रूपमा अदालतलाई राजनीतिक स्वार्थ, बदला र प्रतिशोध पूरा गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

श्रेष्ठका अनुसार निर्दोषहरू जेलमा कोचिनुपर्ने, सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने र न्याय वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । उहाँले न्यायपालिकामा बसेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

“राज्यका अङ्गहरूको पुनःसंरचना र रूपान्तरण अनिवार्य छ । तर त्यसका लागि त्यस अनुरूपको राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ, र त्यसको आधार ‘सफा राजनीति’ हुनुपर्छ”,  उहाँले भन्नुभयो ।  रासस

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता भएको छ ।

दुई नेताबिच श्रेष्ठ निवास हात्तीवनमा भेटघाट भएको श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।

भेटमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका निम्ति गर्नुपर्ने कामबारे कुराकानी भएको श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले देशलाई बनाउने भए पुनः एकपटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई बहुमतको सरकार बनाउने गरी समर्थन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो । उहाँले माओवादी केन्द्रलाई सशक्त बनाउन आम नागरिकको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आवश्यकता परे जनसंघर्षको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पु¥याउन पनि जनसंघर्षमा सामेल हुनेगरी सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

पछिल्लो समय पार्टीका कार्यक्रममा जनताको सहभागिता उल्लेख्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले पार्टी प्रवेशको लहर पनि बढेको दाबी गर्नुभयो । भ्रष्टाचारीलाई रक्षा गर्न र भ्रष्टाचार गर्ने प्रक्रिया थप अघि बढाउन माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार ढालेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले अहिलेको सरकार भ्रष्ट र निरंकुस सरकार रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले जनतालाई अपिल गरेका छौँ की यो देशलाई बनाउने हो भने तपाईंहरुले फेरि नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई एक पटक बहुमतको सरकार बनाउने गरी समर्थन गर्नुपर्छ । यो पार्टीलाई सशक्त बनाउन पनि तपाईंहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । र आवश्यकता परे जनसंघर्षको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पु¥याउन पनि जनसंघर्षमा सामेल हुनेगरी सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो कार्यक्रमहरुमा जनताको सहभागिता राम्रो भएको छ । पार्टी प्रवेशको लहर बढेको छ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु रोक्ने प्रयत्न भइरहेको बताउनु भयो । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्न दबाब दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारमा रहेका दुई राजनीतिक दलहरुसँग गरेको सम्झौता पार्टी हितमा भए/नभएको बारेमा पार्टीमा समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

माओवादी केन्द्र दोलखा—काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारमा रहेका दुई राजनीतिक दलहरुसँग दुई बुँदे सम्झौता भएपछि संसद खुलेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसबारेमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेको बताउँदै पार्टी अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल हुन नसकेको र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समग्र परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभएको हुनसक्ने बताउनु भयो । तर उक्त मुद्दालाई माओवादीले नछोड्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदमा हिजो के भएको हो भन्नुभयो । भएको त तपाईंहरु सबैले देखिसक्नुभयो । सरकारमा रहेका पार्टीहरुसँग दुई बुँदै सम्झौता भएर संसद खुलेको हो । त्यसबारेमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । त्यसबारेमा पार्टी अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल र भेटघाट हुन पाएको छैन । मैले छलफल गरेर निष्कर्षमा नपुगि केही भन्न सक्दिन । औपचारिक कुरा थाहा पाइसक्नुभयो । त्यसले हाम्रो पार्टीालाई, सुशासनको अभियानलाई हित हुनेगरी भयो की भएन भनेर समीक्षा हुनसक्छ । त्यसमा अध्यक्ष कमरेडले समग्र परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभएको हुनसक्छ । पार्टीमा आधिकारिक रुपमा भन्नसक्ने स्थितिमा छैन । हामीले यो मुद्दा छोड्दैनौँ । भ्रष्टाचारको यो स्तरको जो प्रक्रिया अगाडि आएको छ, यो मुद्दा हामीले छोडेका होइनौँ । हामी छोड्दैनौँ । यो भ्रष्टीकरणको विरुद्ध, भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान जारी राख्छौँ । अरु कुराको हकमा तात्कालीक कार्यनीतिका हिसावले के प¥यो, किन त्यसो गर्नुप¥यो भन्नेकुरा हामी छलफल गरेर मात्रै एउटा टुंगोमा पुग्नेछौँ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान जारी राख्ने बताउनु भयो ।

गोरखा। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सुशासन र समृद्धि आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ ।

नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाः गोरखा जिल्ला समितिको तेस्रो जिल्ला सम्मेलन कार्यक्रमलाई आज सदरमुकाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ”, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि राज्य र समाजमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेर बसेका कारण विकासले गुणात्मक फड्को मार्न सकिरहेको छैन ।” उहाँले अहिलेको विकासको गतिले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

“आर्थिक रुपान्तरण र विकासको काम मात्रामात्रामा गरेर हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो, यति ठूलो युगान्तकारी परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्रमा त भयो तर विकासका क्षेत्रमा भने जुनसुकै सरकार जुनसुकै राजनीतिक दल आए पनि अलिअलि हुने विकासले अब हुँदैन विकासमा गुणात्मक फड्को मार्नुपर्छ ।”

लोकतन्त्रवादी शक्तिले यथास्थितीवाद र प्रतिगमनलाई सँगसँगै परास्त गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उहाँले अनि मात्र सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको ढोका खोल्न सकिने बताउनुभयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जनताको आशा र अपेक्षाको रूपमा हेर्दै आएको माओवादी केन्द्रले पनि आफूलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।

सबै नेपालीको पहिचान र अधिकार स्थापित गरियो भनेमात्र नेपालीको राष्ट्रियता बलियो हुने उहाँको भनाइ छ । “हामीले आफ्नो पहिचानलाई गर्ववोधका साथ लिन र हाम्रो भाषा, संस्कृति एवं परम्पराको रक्षा गर्नलाई अगाडि बढ्न आवश्यक छ”, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “मनमा कसैले पनि हिनतावोध लिएर बस्नु हुँदैन ।”

नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रियहितको रक्षा गर्दै सबैले नेपाली हुनुमा गर्व गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पछिल्लो समय पार्टीले सुदृढीकरण अभियान चलाउन सुरु गरेपछि माओवादी बलियो बन्दै दाबीसमेत गर्नुभयो । रासस

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजनीतिक, आर्थिक वित्तीय दस्तावेजका रुपमा आउनुपर्नेमा प्रशासनिक र वित्तीय दस्तावेजका रुपमा मात्रै आएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद श्रेष्ठले आजको आवश्यकता सामाजिक न्यायसहित समृद्धिमा फड्को मार्ने गरी आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले बजेटले मितव्ययिताका कोणबाट सामान्य खर्च कटाउने सम्भावना र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता बढाउने चुनौतिलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाउनु भयो । नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्दा असन्तुष्टि र आक्रोश उत्पन्न हुँदा प्रतिगामी शक्तिहरु क्रियाशील हुन थालेको उहाँको भनाई थियो । प्रतिगमनको खतरालाई अन्त्यगर्ने अचुक अस्त्र भनेको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायबाहेक अरु हुन नसक्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा र यो बजेटको नीतिगत पक्ष र यसका प्राथमिकताहरु प्रश्तुत गर्दा नै कस्तो बजेट आउँछ भनेर संकेत गरेको थियो । त्यसबारेमा मैले आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेको थिए । आज बजेट त्यहीअनुसार आएको छ । अर्थात आज राष्ट्रको प्रमुख कार्यभार सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा फड्को, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरि बजेट आउन सकेन । बजेटले आज बाहिर चर्चा गरेजस्तो एउटा पक्ष यथार्थबादी हुन खोजिएको, व्यवहारिक हुन खोजिएको, सन्तुलित बनाउन खोजिएको भन्ने जुन चर्चा छ । म के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने यथार्थको दुईटा पाटो हुन्छ एउटा यथार्थको यथास्थितिवादी पाटो र अर्को यथार्थको जीवनशील पाटो, सम्भावनाको पाटो त्यसकारणले यो बजेटले यथार्थको यथास्थितिवादी पाटो पक्रियो । यसले बजेटलार्ई आशावादी, सम्भावना पक्रने गरि दृढ निश्चयकासाथ र बोल्ड भिजन, सोच र कार्यक्रमका साथ प्रस्तुत गर्न सकेन । यसले आजको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पटक्कै सम्बोधन गर्नसकेको छैन । त्यसैले मैले यो बजेटलाई दृढ निश्चय र संकल्प बिनाको, प्रष्ट सोच विनाको, आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नेगरि ल्याइएको प्रशासनिक वित्तिय बजेट भन्न रुचाउँछु । यो काम चलाउ बजेट हो, अहिलेको आवश्यकता त्यो होइन । आवश्यकता थियो– राजनीतिक, आर्थिक  वित्तिय दस्तावेजको । तर यो बजेट दस्तावेज प्रशासनिक र वित्तिय दस्तावेजका रुपमा मात्र आयो । त्यसले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसकारण त्यो यथास्थितिवादी हुन पुगेको छ ।’

‘नयाँ सम्भावनाहरु के छन् भन्नेतिर ध्यान दिएको देखिँदैन । राजश्व जति संकलन गरिएको छ त्यसमा चालिस प्रतिशत चुहावट छ भनेर अर्थविद्हरुले स्वीकार गरेका छन् । त्यस्तै मितव्ययिताकोे कोणबाट सामान्य खर्च कटाउने धेरै सम्भावनाहरु छन् । र, पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता बृद्धि गर्ने थुप्रै चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यो दिशातिर ध्यानै दिइएको छैन । त्यसकारणले यो यथास्थितिवादी कामचलाउ प्रशासनिक बजेटमात्र भएको छ । राजनीतिको कोणबाट भन्ने हो भने हाम्रो देशमा युगान्तकारी महत्वको राजनीतिक परिवर्तनपछि जो सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको माग गरिएको छ, विकास र समृद्धिको तिब्रताको माग गरेको छ, फड्कोको माग गरेको छ र नेपालीजनहरुलाई डेलिभरी दिएर नयाँ जिवन दिने माग गरेको छ त्यसको दिशामा हामीले सकारात्मक काम गरेका छैनौं भन्ने होइन गरेका चाहिँ छौं । तरपनि त्यसले अपेक्षाअनुसार नेपाली समाजको आजको आवश्यकता हुन नसकेको कारणले जनतामा असन्तुष्टि छ, त्यसले आक्रोशपनि एकस्तरमा व्यक्त गरेको छ र निराशा पनि पैदा गरेको छ । त्यसैमाथि टेकेर प्रतिगामी शक्तिहरु, पुनरुत्थानवादी राजावादी शक्तिहरु अहिले सलबलाई राखेका छन् । क्रियाशिल हुन थालिरहेका छन् । आजको बजेटले राजनीतिक कोणबाट पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । आजको प्रतिगमनको खतरालाई अन्त गर्ने अचुक अस्त्र भनेको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायबाहेक अरु हुनै सक्दैन ।’

उहाँले बजेटले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, दृढ निश्चय, प्रष्ट सोच विनाको, संकल्प बिनाको र आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नेगरी ल्याइएको आरोप लगाउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले मोहम्मद अफताव आलम लगायतका व्यक्तिहरूलाई सफाई दिँदै रिहा गर्न गरेको निर्णय नेपालको न्यायालयको इतिहासमा कलंकका रुपमा दर्ज भएको जनाउनु भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै श्रेष्ठले कलंकको कालो टिका लगाएर कालो दिनमा परिणत गर्ने ‘बहादुर’ न्यायाधीशहरुलाई नेपाली जनताले कहिल्यै नबिर्सने जनाउनु भएको छ ।

उहाँले लेख्नुभएको छ-

हिजो जनकपुर उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले ईंटाभट्टामा जिउँदो मानिस जलाउने अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाई जेलमा रहेका अफताव आलम लगायतका व्यक्तिहरूलाई सफाई दिँदै रिहा गर्न गरेको निर्णय नेपालको न्यायालयको इतिहासमा कलंकका रुपमा दर्ज भएको छ । कलंकको कालो टिका लगाएर कालो दिनमा परिणत गर्ने “बहादुर ” न्यायाधीश हरुलाई नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन्।त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू समाजमा “निर्दोष “बन्दै हिड्ने स्थितिले समाजमा र आम नागरिकमा कस्तो कहाली लाग्दो स्थिति उत्पन्न गर्नेछ ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? तसर्थ सबै क्षेत्रमा व्यापक कारवाही , रुपान्तरण र सुधारको निम्ति ठूलो जन अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।

आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले बुधबार सफाइ दिएको थियो।

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानका सबै उपलब्धिको रक्षा गर्ने गरी अग्रगामी हिसाबले संविधान संशोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानका लागि तथा महङ्गो र भ्रष्टीकृत निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी पार्टीले भन्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

गोरखाको जौबारीमा विसंं २०१६ मा जन्मिनुभएका उहाँले २०३८ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभएको थियो । उहाँ विसं २०४७ मा एकता महाधिवेशनबाट नेकपा –एकता केन्द्र) को पोलिटब्युरो सदस्य, विसं २०५१ मा सचिव, महासचिव हुँदै मसालको महामन्त्री हुनुभयो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसँगै एकता केन्द्र–मसाल र नेकपा माओवादीको एकीकरणपछि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभयो ।

श्रेष्ठ विसं २०६८ मा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री तथा विसं २०७९ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तथा सोही सालमै गृहमन्त्री बन्नुभयो । नेपालको बामपन्थी एकता अभियानमा निरन्तर लाग्नुभएका श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा चल्नुभएको कदमले उहाँलाई थप परिचित गरायो ।

मुलुक संसदीय अभ्यास, राजनीतिक स्थिति, शान्ति सुव्यवस्था, परराष्ट्र नीति, पार्टीका अभियानलगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता सुशील दर्नालले सांसदसँग रासस संवादका लागि लिएको अन्र्तवार्ताको सम्पादित अंश :

पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

–एउटा जनप्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा सदस्यका हिसाबले संसद्को भूमिकामै क्रियाशील छु । संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । पार्टीले सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण र शुद्धीकरणको अभियान अघि बढाइरहेको छ, अर्कातर्फ जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणको अभियानमा समेत केन्द्रित भएको छु ।

मुलुकको अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

–नेपालमा वास्तवमा हामीले नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र स्थापित गरेका छौँ । यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन । हामी कम्युनिष्टले भनेकोजस्तो नयाँ जनवादी क्रान्ति स्थापना गरेको पनि होइन । यो समाजवादोन्मुख, समावेशी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । त्यसैले यसलाई परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा कैद गर्न हुन्न । यो लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई प्रतिफल दिन सबैभन्दा पहिला प्रणाली र त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान महत्त्वपूर्ण विषय हो । अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने दल र नेताले लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण र आचरण निर्माण गरेका छन् वा छैनन् भन्ने छ ।

अहिले मुख्य चुनौती भनेको जसले लोकतन्त्रका लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँहरूले नै आफ्नो जीवन र आचरण लोकतान्त्रिक बनाउन नसकेको गुनासो जनताको छ । तीन तहको सरकार निर्माण र दुईवटा निर्वाचन गरी अहिले परिवर्तनलाई प्रणालीगत कार्यान्वयनका लागि अघि बढिरहेको अवस्था छ ।

सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा पनि केही काम भएको छ । यो लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई जनता र देशहितमा अघि बढाउने सन्दर्भमा केही समस्या देखा परेको छ । त्यो मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीको लोकतान्त्रिक आचरणको संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ ।

पछिल्लो समय (माओवादी केन्द्र) जनतासँग जोडिने अभियानमा छ, त्यसमा जनताको गुनासा र सल्लाह कस्तो पाउनुभयो ?

–जनताका कुरा नजिकबाट सुनिरहेकै छौँ । पार्टीको अहिलेको अभियान तीन वटा लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको छ । एउटा सङ्कल्प र प्रतिबद्धता भनेको सामन्तवादी निरङ्कुशताको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक परिवर्तनमार्फत जनताको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो । हामीले क्रान्तिकारी उद्देश्य बिर्सिएका छैनौँ, विचलित छैनौँ, त्यसमा अहिले पनि दृढ छौँ भन्ने प्रतिबद्धता दिऔँ भन्ने हो ।

दोस्रो, नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र विकासमा फड्को मार्न नसकेको कमजोरी पक्ष स्वीकार्दै त्यसलाई सच्याएर जान गरिएको प्रतिबद्धतालाई जनताले सकारात्मक मानेका छन् ।

तेस्रो विषय भनेको, वर्तमान सरकार र त्यसमा संलग्न दलका क्रियाकलापले देशलाई थप सङ्कटको दिशातर्फ लगेको हाम्रो ठम्याइ छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले पर्याप्त काम नगरेको देखिन्छ । यसका बिरूद्ध हामीले खबरदारी गर्ने र सच्चिन चेतावनी दिइरहेका छौँ । यसमा जनताको ठूलो साथ र समर्थन छ ।

अभियानमा तपाईंहरूले जनता समक्ष के वाचा र प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ?

–यसबीचमा सामन्तीविरूद्धको अभियान चलाएर लोकतन्त्र स्थापना र उपलब्धिलाई संविधानमा संस्थापन गरियो । अहिले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति नेपालको पहिलो पूर्वसर्त भनेको सुशासन र विधिको शासन नै हो । त्यसका लागि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिने, कारबाही गर्ने र पारदर्शी कार्यशैली अपनाउनुपर्छ । सुशासनबिना सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धि अघि बढाउन सकिन्न ।

जनताले नयाँ जीवनको अनुभूति गर्न पाउन्नन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा रहेको सरकारले ७५ वर्षयताकै ठूलो भ्रष्टाचारविरूद्ध र सामाजिक न्यायको कदमको सुरूआत गरेको थियो । जनताले स्वागत र समर्थन गरे तर हामी हठात सरकारबाट बाहिरिन पर्‍यो । अहिले हामीले जनतालाई अपिल गरिरहेका छौँ कि, तपाईंहरू देशमा साँच्चिकै परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने बहुमतको सरकार बनाउने र देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिनुपर्छ । त्यो अवसर प्राप्त गरेको खण्डमा नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाधीन, प्रजातान्त्रिक मात्र होइन, समृद्ध–नेपाल बनाएर छाडिन्छ ।

त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास, सडक, खानेपानी, सूचना र सञ्चारसहित जनताका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्छाैं । नेपाली जनतालाई यही व्यवस्थाले जीवन नै फेरिदियो भन्ने अनुभूति दिलाउँछौँ । त्यसमा जनताको सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त छ । कार्यकर्तामा पनि उत्साह र जाँगर देखिएको छ । रूपान्तरण र पुनर्गठनको आवाज जुन गतिमा गर्नुपर्ने छ, त्यो फड्कोमा पुगिनसकेकाले अझै मेहनत गर्नुपर्नेछ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) परिवर्तनका संवाहक र मित्रशक्ति हुन् तर राष्ट्रिय एजेण्डामा समेत मतैक्य देखिन्न, किन ?

–हो, मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा हामी एउटा मोर्चामा उभियौँ । तर गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयता हाम्रो एजेण्डा हो । हामीले यसलाई उपलब्धिका रूपमा स्थापित गरेका हौँ । उनीहरूले त्यस बेला यो आत्मसात गरेको एजेण्डा थिएन । जुनसुकै चरणमा भएपनि प्रमुुख शक्तिबीच मिलेर ल्याइएको परिवर्तनका माध्यमबाट सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिमार्फत जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल दिन सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सही छ । तर उनीहरूले त्यो ढङ्गले आत्मसात् गरेका छैनन् । कांग्रेस र एमाले यथास्थितिवादको सिकार भए ।

राजनीतिक दलको मुख्य कार्यभार लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणसहित मुलुकलाई समृद्धिमा लैजाने हो । त्यो तदर्थवादी ढङ्गले मात्र हुन्न । प्रमुख शक्तिहरू राष्ट्रियता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण पक्षमा मिलेर काम गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । यसअघिका सरकारले सुशासनको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक पक्रेर व्यवहारमा लागू नगरेकाले समस्या पैदा भएको हो । यसको अर्थ हामी पनि शुद्ध हौँ भन्ने होइन, यसबीचमा सुशासन, सामाजिक र आर्थिक विकासको पक्षमा जुन दृढताका साथ काम गर्नुपर्नेमा कमीकमजोरी भयो । भ्रष्टाचार धेरै छ, राज्य लुट्ने र ठग्ने प्रवृत्ति जबर्जस्ती छ । पुँजीपति दलाल, राजनीतिज्ञ र कर्मचारी मिलेर राज्यको दोहन र ठगी खाने काम भएको छ । यस्तो स्थितिले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण नै हुन सक्दैन । दलाल पुँजीवादलाई प्रहार र अन्त्य नगरी राष्ट्रिय पुँजी र उत्पादन वृद्धि हुँदैन ।

स्वतन्त्र आर्थिक अर्थतन्त्र बन्दैन । त्यो नभई देशले समृद्धिमा फड्को मार्न सक्दैन । यही विषयमा मुख्य मतभेद छ । दलाल पुँजीवादले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र हुनै दिँदैनन् । कमिसन र भ्रष्टाचारीले ठूलो पुँजी जम्मा गर्ने छन् । तर, त्यो सम्पत्ति उत्पादन र रोजगारमुखी उद्योगमा लगानी गर्दैनन् । त्यसबाट रोजगारीको सृजना हुँदैन । परिवारको आन्दानी बढ्दैन । क्रयशक्ति र उपभोग बढ्दैन । त्यसैकारण देश गरिबीको चक्रमा फसिरहेको छ । हामीले सुशासन प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्दै पुँजीवादमाथि आक्रमण गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरौँ भनेका हौँ । उत्पादन र रोजगारीको सृजना गरौँ । स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाऔँ । यो मूलभूत मुद्दामा मिलेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो । तर, त्यसमा सहमति हुन सकेको छैन ।

–सशस्त्र क्रान्ति गरेर आएको भए पनि नेकपा (एमाले) र कांग्रेसभन्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पार्टी खासै फरक छैन भन्ने सुनिन्छ, यो विचारमा तपाईंको भनाइ के छ ?

–पहिलो कुरा, हामीले जुन विचार र व्यवहारमा कांग्रेस र एमालेभन्दा फरक देखाउने गरी काम गर्न पथ्र्याे, त्यो हुन सकेन । हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी रहे । हामीले पछिल्लो समय यथास्थितिमा पार्टीलाई राखेर देशको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ । तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा माओवादी क्रान्तिकारी र रूपान्तरणकारी पार्टी हो । तर पनि यथास्थितिमा राखेर देशले माग गरेको नेतृत्वको माग पुरा हुन सक्दैन ।

सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्दैन । देश सङ्कटमा धकेलिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । त्यसकारण हामी पनि केही बिगे्रेका छौँ भनिरहेकै छौँ । तथापि, यसअघि हाम्रो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले भ्रष्टाचारविरूद्धको कारबाही अघि बढाउने सन्दर्भमा ऐतिहासिक कामको सुरूआत गर्‍यो ।

अर्को कुरा, सबै राजनीतिक दल उस्तैउस्तै हुन् भन्ने प्रचार जबर्जस्त बनाइएको छ । हामीले गुणात्मकरूपमा भिन्न देखाएमात्रै बुझ्ने भए जनताले । अलि भिन्न भएर मात्र नबुझ्ने भए । राजनीति फोहोरी खेल भएकाले माओवादी पनि उस्तै हो भन्ने प्रचार जबर्जस्त गरिएको छ । मैले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ पहिलो दिनमै सुराकी खर्च खारेज गरिदिएँ । गरिब जनताका निम्ति मिटरब्याज पीडितविरूद्ध आयोग बनाइयो । अहिले त्यो समस्या केही हदसम्म हल भएको छ ।

जुनसुकै राजनीतिक नेता, कर्मचारी र धनाढ्य भए पनि अपराध कर्मका आधारमा कानूनको दायरामा आउने विषयलाई स्थापित गरियो । भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, बासबारी छालाजुत्ता कारखाना, सुनकाण्डका घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाही अघि बढाउन सफल भइयो । देशका विभिन्न ठाउँमा हडपिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा जफत गरिए । यो हिसाबले हामी अरूभन्दा भिन्न छौँ भनेका हौँ । तर जनताको चाहनाअनुरूप गुणात्मक भिन्नता हुनुपर्ने थियो त्यो भने गर्न नसकेकै हो । त्यसैले रूपान्तरण र पुनःगठनको अभियान सञ्चालन गरेका छौँ ।

मुलुकले तीन तहसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ, तीन तहका सकारबीच समन्वय र सहकार्य कस्तो पाउनुभएको छ ?

–सङ्घीय व्यवस्था आफैँमा एकात्मक राज्यव्यवस्था जस्तो सरल होइन, सङ्घीय संरचनाको लामो अभ्यास गरेका मुलुकहरूमा पनि अलिअलि विरोध र समस्या हुन्छ । यही बीचबाट अगाडि बढ्छ । समस्या र जटिलतामा बहस गर्दै आगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो । नेपालमा भर्खरै सङ्घीयता लागू गरेका छौँ । यसलाई व्यवहारमा लैजान अझै मेहनत गर्नुपर्नेछ ।

अर्को कुरा, जो सङ्घीयताको निम्ति लडेका थिए, तिनैमा पनि एकात्मक केन्द्रवादी सोच छ । उनीहरू भाषण मात्र सङ्घीयता चाहिन्छ भन्छन् । तर अधिकार सकेसम्म केन्द्रमै राख्न पाए हुन्थ्यो भन्छन् । उदाहरणका लागि, हरेक दलले प्रदेशको निम्ति केन्द्रबाटै निर्णय गरेका छन् । एकात्मक र केन्द्रकृत सोच कतिपय राजनीतिक नेतृत्वमा छ ।

त्यस्तै, एउटा प्रवृत्ति प्रष्ट सङ्घीयता विरोधी छ । अर्काे प्रवृत्ति सङ्घीयताको पक्षमा छ तर पहिला केन्द्रले बाँडेको पैसा अहिले प्रदेशले पाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्छ । तीन तहको सरकारमा देखिएको भ्रष्टाचार र बेथितिको संस्कृति वडासम्म जाने भयो । पैसा बाँडेर मात्र देश चल्दैन, मुलुक बन्दैन । सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरण होइन, संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धमा राज्यशक्तिको बाँडफाडबारे स्पष्टरूपमा भनेको छ । सङ्घीयतालाई सबल बनाउने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको पनि थ्रुपै कमीकमजोरी छन् । तर प्रदेशमा पनि स्वायत्तता लागू गर्ने र सृजनात्मक ढङ्गले चलाउने भन्ने स्पष्ट सोच देखिन्न ।

सङ्घीयताका निम्ति आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । अहिले स्थानीय सरकार सङ्घीयताकै विरोध गर्ने पक्षले पनि हटाउन सक्दैन । विगतमा विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि एक लाख प्राप्त गर्न माननीयको ढोका चहार्नु पथ्र्याे, अहिले एक करोड बजेट वडामा पुगेको छ । गाउँपालिकामा ५० औँ करोड पुगेको छ । पूर्वाधार निर्माण र बजेट आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता तोकेर खर्च गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सङ्घीयता जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको अनुभूति गर्ने अलि जटिलै प्रणाली भएकाले मजबुद बनाउँदै जानुपर्छ ।

वर्तमान संविधान जारी भएको दश वर्ष भयो, संशोधनको चर्चा छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

–संविधानको संशोधनको कुरा उठ्नु आम रूपमा नकारात्मक कुरा होइन । किनभने संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोबाटै संशोधन गर्न सकिन्छ भनी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता बाहेक अरू कुनै पनि विषयलाई अपरिवर्तनीय भनिँदैन । तर सरकार गठन भएकै दिन किन संशोधनको विषय अगाडि ल्यायो भन्ने मूल प्रश्न छ । यो हामीलाई सकारात्मक लागेको छैन ।

पहिलो र दोस्रो ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउन नै पनि सामान्यतया संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छ । उहाँहरूको संविधान संशोधन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजीसँग सम्बन्धित छ । यो गरिए जनताले सङ्घर्ष गरी ल्याएको मुख्य उपलब्धि समावेशी र समानुपातिक प्रणाली गुम्न जान्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । हामीले साँच्चै इमान्दारीपूर्वक संशोधन गर्नुपर्ने हो भने गरौँ भनिरहेकै छौँ । त्यसक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख शासकीय स्वरूपमा रहने गरी जाऔँ भनेका छौँ । त्यो राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि हो ।

अर्कोतर्फ पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीमा जाऔँ र महङ्गो र भ्रष्टीकृत चुनाव प्रणालीलाई परिवर्तन गरौँ भनेकै छौँ । सांसदलाई कानुन बनाउने जिम्मा दिऊ, विज्ञलाई मन्त्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढाऔँ । तर एमाले र कांग्रेस संविधान संशोधनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । संविधानको सबै उपलब्धिको रक्षा गर्ने गरी अग्रगामी संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौँ ।

प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, सांसद र मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सङ्ख्या घटाउनुपर्छ कि भन्ने पाटोबाट उठेका प्रश्नमा तपाईंको भनाइ के छ ?

–हो, प्रदेश सांसद र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनै पर्छ । देशको समग्र समस्या समाधान गर्दै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सुशासन र संरचनागत ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । यो सँगसँगै मितव्ययिता पनि चाहिन्छ । मितव्ययिताको कुरा गरिरहँदा यति धेरै प्रदेश सदस्यको सङ्ख्या किन चाहियो ? मन्त्री र सदस्य घटाउनै पर्छ । कतिपय सरकारी आयोग वा निकाय काम नभए पनि चलिरहेका छन् । तिनलाई खारेज गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकमा सुशासन, संरचनागत ठूलो परिवर्तन र मितव्ययिता जरूरी छ । त्यसपछि मात्रै आमूल परिवर्तनसहित अघि बढ्न सकिन्छ । नत्र भने तदर्थवाद हावी भइरहन्छ ।

केही परिसूचकले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ भने पनि परिवारको आम्दानी, उपभोग क्षमता, माग बढ्नुपर्‍यो । कलकारखाना चल्नुपर्‍यो, थपिनुपर्‍यो, रोजगारी बढ्नुपर्‍यो तब न अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका निम्ति सुशासन र संरचनागत ठूलो परिवर्तनसहित मितव्ययिता अनिवार्य शर्त हो ।

तपाईं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय कूटनीति र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

–पहिलो कुरा, आजको विश्वमा कुनै पनि देश पूर्ण परोपकारी हुँदैन । शुद्ध मनले सबैको कल्याण गरौँ भनेर कुनै पनि देशले भन्दैन । हरेक देशले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेकै हुन्छन् ।

दोस्रो कुरा, अहिलेको विश्व परिस्थिति बुझ्नुपर्छ । एसिया केन्द्रित हुँदै आएको बदलिएको विश्व परिस्थिति र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाले हामीलाई दुवै चिज दिएको छ । एउटा चुनौती अर्काे अवसर । हामी एउटा संवेदशील भूराजनीतिक अवस्थामा छौँ । राष्ट्रिय सावैभौमिकताको रक्षा गर्दै राष्ट्रहितलाई प्रवर्द्धन गर्न गम्भीर चुनौती छ ।

अर्कातिर यति सम्भावना पनि छ कि यसलाई हामीले अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सकियो भने हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता पनि सुदृढ गर्न सहयोगी हुन्छ । हाम्रो सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण, विकास र प्रगतिमा पनि सहयोगी हुन सक्छ । हामीमा दृष्टिकोणमा अझै पनि प्रष्टता, प्रष्ट देशभक्तिपूर्ण अडान र कूटनीतिक दक्षताको कमी छ । त्यसले हामीले आफ्नो देशभक्तिपूर्ण अडान र हितको प्रतिनिधित्व ठीक ढङ्गले गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो राष्ट्रिय सावैभौमिकताको पक्षमा कुरा उठाउँदा अरू देशले के भन्लान् भनि डराउनु पर्दैन । अरू देशको विरोध गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धि गर्ने काम गर्न भएन ।

हामीले दुईवटै छिमेकी (भारत र चीन) सँग मैत्रीपूर्ण असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ, समनिकटताको आधारमा । एउटाका विरूद्धमा र अर्काको पक्षमा हामीले सोच्न हुँदैन । त्यो घातक हुन्छ । दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि वार्ता र कूटनीतिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने, सकारात्मक पक्षलाई बलियो बनाउने, सम्बन्धलाई अझै उचाइमा लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव छ ।

आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति विदेशिले होइन, नेपालकै राजनीतिक नेताले नै वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो भनि आफैँ हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्दै आएकामा सच्याउनपर्छ । अर्कालाई मात्रै भनेर हुन्छ ? आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिमेकीसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सावैभौमिकता र हितमा कुरा गर्दा हिनताबोध लिनु पर्दैन । हामीले स्वाभीमानका साथ कुरा गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउनुपर्छ ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक चासो बढेको छ भनिन्छ, यो विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

–एसिया केन्द्रित हुँदै आएको विश्व परिस्थितिमा हामी संवेदनशील ठाउँमा छौँ । अरू सबैले रणनीतिक स्वार्थको कोणबाट पनि हेर्ने स्थिति बनेको छ । त्यसले गर्दा हामीले विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउन नसक्दा चासोभन्दा बढी भूमिकाको अवस्था पनि व्यहोर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ । हामी त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक खण्डता र स्वाधीनताको विरूद्ध नजाने हदसम्म जायज चासो र सरोकार सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ । होइन भने, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई कमजोर बनाउने काम गर्न दिनु हुँदैन ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै यो पार्टी पटकपटक सरकारमा गएको छ, तपाईं आफू पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्री बनिसक्नुभएको छ, यो सत्ता वा सरकार भनेको के रहेछ ?

–सरकारको सन्दर्भमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । सरकारमा जानका लागि जाने होइन । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन सरकारमा जाने होइन । देश र जनताको निम्ति काम गर्ने प्रष्ट भएर सरकारमा जानुपर्छ । हामी पछिल्लो पटक सरकारमा रहँदा सरकारलाई कसरी टिकाउने होला भन्ने कुरामा ध्यानै दिइएन । जुन बेलासम्म देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ, त्यतिन्जेलसम्म गर्ने भन्ने थियो । त्यसकारण पनि हामी सफल भएको भन्ने लाग्छ । यो नै क्रान्तिकारीको नीति हो भन्ने निष्कर्ष थियो । हामीले सरकारमा रहँदा गुणात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएकै हो । अहिले पनि वर्तमान सरकारलाई भत्काउने खेलमा छैनौँ । सरकारमा जाने सोच छैन । यथास्थितिमा सरकारमा गएर समस्या थप थपिन्छ । गुणात्मक काम गर्ने अवसर प्राप्त भएमा मात्र स्वाभाविक रूपमा सरकारमा जाने कुरा आउँछ । तर झण्डा हल्लाउन मात्रै सरकारमा जाने भनेको जनताले हामीप्रति देखाएको सकारात्मक भाव र कार्यकर्ताको उत्साहमा जाडो मौसममा चिसो पानी खनाएजस्तै हो ।

तपाई कम्युनिष्ट पार्टी एकता अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ, वामपन्थी एकता प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

–सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका कम्युनिष्टबीचको एकता हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छु । नेकपा (एमाले) सहितको एकताको कुरा गर्ने हो भने तत्कालै व्यवहारिक रूपमा सम्भव हुनेजस्तो देखिएको छैन । त्यसको मतलब अब रणनीतिकरूपमै नेपालका बामपन्थी मिल्दैनन् भन्ने पनि होइन । मिल्न हुँदैन भनि एकलकाँटे ढङ्गले सोच्ने कुरालाई कहिले पनि हुन दिनुहुँदैन । एमालेबाहेक अरू क्रान्तिकारी पार्टीसँगको एकताबारे छलफल भइरहेको छ । तर अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ । समाजावदी मोर्चामा रहेका सबै शक्तिलाई एउटै पार्टीमा आबद्ध गर्ने गरी हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । यदि एमाले सच्चिएर बामपन्थी बीचको एकताको कुरा गरेको खण्डमा हुन्न वा एकता गर्न हुँदैन भन्ने हुँदैन । तर अहिले नै तत्काल हुने सम्भावना देखेको छैन ।

तपाई सदस्य रहनुभएको राष्ट्रियसभाको अहिलेको भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? कसरी हेर्नुभएको छ ?

–राष्ट्रियसभाको सवालमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ । राष्ट्रियसभा नभए पनि विधेयकको कानुन बन्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अहिले एउटा अर्थ विधेयकलाई छोडेर अरू विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित नगरे पनि हुने व्यवस्थाले सभाको ओजलाई कमजोर बनाएको छ । राष्ट्रियसभा परिपक्व र स्थिर सदन हो । त्यहाँ पार्टीले त्यस्तै खालका व्यक्ति पठाउनुपर्छ भन्ने हो । सभालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सबै दलहरूले आफ्नो भूमिकालाई सक्रिय बनाउन जरूरी छ ।

युवाको विदेश पलायन बढ्दै गएको छ, जसबाट राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर भएको हो कि जस्तो देखिन्छ ? यसबारेमा भनाइ के छ ?

–अहिले राष्ट्रको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको सामाजिक, आर्थिक, रूपान्तरण, विकास र समृद्धि हो । हामीले ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तन गरेका छौँ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । तर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण अहिलेको व्यवस्थाले निर्देशन गरेजस्तो र जनताले चाहेकोजस्तो भएन । आज पनि झण्डै ३० लाख नेपाली श्रमिक युवा आफ्ना बालबच्चालाई पाल्न, घर चलाउनका लागि खाडी मुलुक र मलेसियामा श्रम–पसिना चुहाइरहेका छन् । ती युवालाई आफ्नै मातृभूमिमा बसेर रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने हामीले गरेको औचित्य पुष्टि हुँदैन । अहिलेको मुख्य समस्या सुशासनको अभाव हो ।

अन्त्यमा, आमजनतालाई तपाईको सन्देश के छ ?

–नेपाल धेरै सम्भावना र गर्व गर्न लायक देश हो । विश्वमै औँलामा गन्न सकिने सुन्दर देशको सूचीमा नेपाल अग्रस्थानमा छ । नेपालमा आएको एउटा पर्यटनको इच्छा, अर्को पटक पनि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । नेपालको आफ्नै अन्तराष्ट्रिय पहिचान छ । यो सगरमाथा, बुद्ध र वीर गोर्खालीको देश हो । कृषि, जलस्रोत, पर्यटनको सम्भावना भएको देश हो । कुनै–कुनै देशमा एक गेडा अन्न उत्पादन हुन्न । तर हामीले राम्रो मेहनत गरियो भने खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्छौँ । कुनै देशमा खानेपानी पनि अन्य देशबाट ल्याउनुपर्छ । तर हामीकहाँ पर्याप्त छ । त्यसकारण यो देश बनाउन सकिन्छ । हामी सबै मिलेर बनाउनुपर्छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा र विश्वास पैदा गर्न नसकेको अरोप लगाउनुभएको छ ।

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिदै उहाँले यस्तो अरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले देशको वर्तमान अवस्था र आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरेको बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रममा समस्या समाधान गर्ने कुनैपनि ठोसपन नभएको बताउनु भयो । देशको अवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो पार्टीको विगतको सरकारले क्रमभंगताको दिशामा पहल गरेको भएपनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादलाई निरन्तरता दिएको बताउनु भयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमलाई परम्परागत निबन्धको संज्ञा दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले प्रश्तुत गरेको अर्थिक वर्ष २०८२/   ०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले देशको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । र यो त्यसदिशातर्फ समाधानमुखी, गम्भीरता, स्पटता र ठोसपन पनि यसमा छैन । हामीले यस अगाडि राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी केही क्रमभंगताको दिशातिर ठोस पहलकदमी गरेका थियौँ । आवश्यकता त्यसकिसिमको क्रमभंगतालाई निरन्तरता दिनु थियो तर यसले पछाडि फर्किएर यथास्थितिवादलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसकारण यो नीति तथा कार्यक्रम वक्तव्य यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने परम्परागत निबन्धको रुपमा आएको छ । यसले कुनै आशा र विश्वास पैदा गर्न सकेको छैन ।’

सांसद श्रेष्ठले अङ्कको हिसावले वर्तमान सरकार वैधानिक भएपनि औचित्य गुमाउँदै गएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नु आवश्यक नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

आईतवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले २६ दिनदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरूलाई पठनपाठनको लागि छिटै पठाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

श्रेष्ठले शिक्षकहरूका माग सम्बोधनका लागि सरकारले वार्ता नगरी प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षकहरूप्रति व्यङ्ग्य गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शिक्षकहरूले विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन र विधेयक पारित भई ऐन बनोस् भन्ने माग राखेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसअघि आफू सरकारमा हुँदा शिक्षकहरूसँग वार्ता गरी सम्झौता गरेको स्मरण गर्दै विधेयकलाई अगाडी बढाउने क्रममा सरकारबाट बाहिरिनुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रको मुख्य लक्ष्य जिम्मेवारीवोध हो, जवाफदेहिता हो । २६ दिनदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । यो आन्दोलनको मुद्दाहरूलाई लिएर यसअघि पनि उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो । हामीले समयमै शिक्षकहरूसँग वार्ता गरेर सम्झौता गरेका थियौँ । आज शिक्षकहरूले त्यो सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया जो ऐन–विधेयक छिटो पारित गरेर हुन्छ त्यो प्रक्रिया हामीले अगाडी बढाएका थियौँ । तर, हाम्रो सरकार रहेन । उहाँहरूको माग नै त्यो सम्झौता कार्यान्वयन होस्, विधेयक पारित होस्, ऐन बनोस् भन्ने छ । आज सकारात्मक वार्तामार्फत त्यो सम्बोधन गर्नु त परैको कुरा हो , प्रधानमन्त्री नै शिक्षकहरूलाई व्यङ्ग्य गर्ने, शिक्षामन्त्री हुने व्यक्तिले सडकबाट ऐन बन्दैन भनेर सुरमै आक्रमण गर्ने, यो के तरिका हो?म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, शिक्षकहरूका माग पूरा गरिओस् र शिक्षकहरूलाई छिटो पठनपाठनका लागि पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।”

उहाँले देशको अहिलेको परिस्थिति गम्भीर, संवेदनशील र चुनौतीको डिलमा रहेको बताउँदै यसलाई अन्देखा गर्न नहुने बताउनु भयो ।

गोरखा। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न राज्यले थप तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–२ बारपाकमा गोरखा भूकम्पको स्मृतिमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा विभिन्न खालका विपद्ले ठूलो नोक्सानी गर्दै आएको भन्दै राज्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नयाँ ढङ्गले तयारी थाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

भूकम्प, बाढीलगायत अन्य विपद्का हिसाबले नेपाल जोखिमयुक्त देश हो”, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यहाँ भूकम्पको जोखिम सधैँ रहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेकाले राज्यले जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ ।” विगतमा भएका विपद्बाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

विपद्लाई रोकेर रोक्न नसकिने भए पनि न्यूनीकरण गरेर ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने भएकाले जोखिम न्यूनीकरण गर्नु राज्यको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।

गोरखा भूकम्पले देशलाई पुनर्निर्माणको एउटा अवसर पनि दिएको थियो । त्यसले हामीले कति सकारात्मक ढङ्गले अवसरलाई उपयोग गर्न सक्यौँ, कति आफ्नै कमजोरीका कारण अवसर सदुपयोग गर्न सकेनौँ त्यसको समिक्षा गर्दै जानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धि हासिल गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउनु देशको मुख्य कार्यभार रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले धारणा राख्नुभयो । “युवालाई नयाँ जीवन दिन मुलुकभित्र प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “ती सम्भावनालाई समातेर फड्को मार्न सक्नुपर्छ । रासस

बागलुङ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउन जरूरी रहेको बताउनुभएको छ ।

बागलुङ नगरपालिकामा आज आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले सङ्घीयताविरुद्ध विभिन्न गतिविधि भइरहेका भन्दै तिनलाई परास्त गर्न थप सुदृढीकरणका काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जनताको नजिक रहेको स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले जनताका आधारभूत आवश्यक पूरा गर्न गम्भीर भएर लाग्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सङ्घीय व्यवस्थालाई थप सबल र सरल बनाउनुपर्छ । तीनै तहका सरकारलाई बलियो र मजबुत बनायौँ  भने मात्रै नागरिकले सङ्घीयताको अनुभूति गर्न सक्छन् । यसमा केन्द्र सरकारले आवश्यक सहयोग र सहजीकरढा गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउन समानुपाति ढङ्गले बजेट व्यवस्थापन तथा वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

सरकारले सङ्घीयताको आभास हुने गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । |रासस

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चेकमा गलत रकम लेखेकै आधारमा चेक अनादरको मुद्दा दर्ता नहुने बताउनुभएको छ ।

बुधवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले चेकमा गलत रकम लेखिएको छ भने सच्याउनका लागि समय तोकिएको बताउनु भयो । गल्ती भएका चेक ३० दिनभित्र सच्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘चेकमा गलत एमाउन्ट लेखेकै कारणले चेक अनादरमा पर्दैन । चेक अनादर दर्ता हुनलाई ३० दिनको जो समय छ त्यो कुराले काउन्ट गर्छ । त्यसकारण गल्ती छ भने त्यो समयमा सँच्चिहाल्छ ।’

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले चेक अनादरमा जरिबाना गर्ने नगर्ने लगायतका विषयमा कानूनी व्यवस्था भइसकेको बताउनु भयो ।

चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले माआवादी केन्द्रलाई जनमुखी र समाजवादको आधारतर्फ अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीलाई अझ बढी जनमुखी बनाउँदै समाजवादको आधार तयारतर्फ लैजाने अभियानमा कुनै कमजोरी हुन नदिइने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रको हुलाकी मार्ग केन्द्रित ‘जनतासँग माओवादी’ अभियान प्रभावकारी बनाउँदै पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कुनै पनि बहानाममा यस अभियानलाई कमजोर पार्ने काम गरिनुहुन्न ।”

माओवादी केन्द्रले राज्य सञ्चालनका क्रममा सुशासन अभियान सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले त्यो अभियान जस्तै पार्टीको रुपान्तरण र पुनर्गठनका लागि पनि पार्टीभित्र भ्रष्टीकरणको प्रक्रियालाई रोक्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैचारिक र सांस्कृतिक स्खलनको प्रक्रियाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, विधि पद्धति स्थापित गर्न सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ ।”

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा पार्टीमा असाधारण एकता सुरु भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमा पार्टीको रुपान्तरण र पुनर्गठन अभियान सुरु गरेका छौँ । एकताबद्ध, शक्तिशाली र क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने तयारीमा लागिएको छ । यसमा हामी अझै बढी प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्छौँ ।”

फरक प्रसङ्गमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले ल्याएका छवटा अध्यादेश पास हुन नदिने बताउनुभयो । संसद्लाई पछि सारेर अध्यादेश ल्याइएको उहाँको आरोप थियो ।

फुङ्लिङ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी पार्टी सरकार नयाँ सरकार बनाउन वा गिराउने दाउमा नरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रेस सेन्टर ताप्लेजुङद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले माओवादी केन्द्र अहिले सरकार बनाउने वा गिराउनेभन्दा पनि सङ्गठन बलियो बनाउने लागेको स्पष्ठ पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारसँग वार्ता भइरहेको छ ।”

दमौली। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको लगानी गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ स्थित मित्रता माध्यमिक विद्यालयको आज आयोजित ५४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी कम रहेकाले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले भने, ‘हामी सरकारमा हुँदादेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अपूरो भयो भनेर बहस सुरु गरेका थियौँ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ। सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्नेगरी शिक्षा प्रक्रियालाई पूरा गर्नुपर्छ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पाठ्यक्रममा सुधार गर्न शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भन्नुभयो, ‘शिक्षकलाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। अन्यत्र काम नपाएर शिक्षकमा आएको हो भन्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। सम्मानसाथ शिक्षक हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेछ।’

श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयभन्दा गुणस्तरीय भए पनि निजी विद्यालयतर्फ आमनागरिकको आकर्षण बढेको वर्तमान अवस्थामा लगानी बढाएर सीप र रोजगारीसँग जोड्ने गरी शिक्षा दिनु आजको आवश्यकता भएको बताए। उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरी निजी विद्यालयमा लैजाने वातावरण कसरी उत्पन्न भयो, त्यसतर्फ छलफल गरी सुधारका विकल्प खोज्नुपर्छ।’

उनले सामुदायिक विद्यालयको स्तर गुणात्मक तरिकाले वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै शिक्षामा समान पहुँचको वातावरण सृजना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले थपे, ‘शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षण संस्थालाई गुणस्तरीय शिक्षाको थलो बनाउन गम्भीर रूपमा नयाँ योजना बनाउनुपर्छ।’

शिक्षा जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभई शिक्षा जीवनका लागि भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले अहिलेको शिक्षा प्रणाली मानिसलाई मेसिन बनाउने माध्यम मात्र भयो कि त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको चर्चा गरे।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले पालिकाभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि पालिकाले पहल गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘मित्रता माविको नतिजा जिल्लाकै उत्कृष्ट छ, अन्य विद्यालयको नतिजा पनि उत्कृष्ट बनाउने गरी हामीले गर्न सक्ने सबै सहयोग गर्न तयार छौँ।’रासस

चितवन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीभित्रको गुट उपगुट तथा व्यक्तिवादको समस्या रुपान्तरण अभियानबाट हल गर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै नेतृत्वमा पार्टीलाई रुपान्तरण र एकताबद्ध ढङ्गले अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउँदै देशको आर्थिक समृद्धि र विकासको प्रक्रियामा फड्को मार्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको टिका टिप्पणी गरेर समय खेर नफाल्न आग्रह गर्नुभयो ।