काठमाडौँ: सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन छाता संगठनहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका नेतृत्वले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको भन्दै यसलाई उत्साहजनक र सन्तुलित बताएका हुन् ।

बजेटले कर प्रणालीमा सुधार, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको उनीहरूको ठहर छ । यद्यपि विगतको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै व्यवसायीहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष चासो व्यक्त गरेका छन् । वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले यसपटक घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूले मूर्त रूप पाउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताउनुभएको छ । संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटमा गरिएका कतिपय घोषणाहरू सकारात्मक रहेको र यसले शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण गर्ने अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले करको दरमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको बताउनु भयो । मध्यम वर्गीय आय भएका व्यक्तिका लागि वार्षिक करको सीमा (सिलिङ) १२ लाख पु¥याउन माग गरिएकोमा सरकारले १० लाख कायम गरेको भन्दै उहाँले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुभयो । यस्तै, डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र कृषिलाई दिइएको प्रोत्साहनको पनि उहाँले स्वागत गर्नुभयो । बजेटमा कृषिको रूपान्तरणका लागि नयाँ मोडालिटी ल्याउन खोजिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित ४०० अर्बभन्दा बढीको बजेट र सडक स्तरोन्नति एवं पुल निर्माणका योजनाले लगानी परिचालनमा सघाउ पुग्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र मयुरधाप तथा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्न दिने घोषणाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको देखिएको उहाँको तर्क छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा बजेटका घोषणाहरू कार्यान्वयनमा फितलो हुने गरेको स्मरण गर्दै यस पटकको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनेमा आशा व्यक्त गर्नुभयो । बन्द रहेका उद्योगहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने र युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमार्फत स्वदेशमै टिकाउने कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश भएकोमा उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । महासंघले बजेटका बुँदाहरूको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र केही दिनमै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले कुल ४० प्रतिशत अनुदान दिने र कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत बेहोर्ने कुरा सकारात्मक छन् । विगतमा मिलिजुली सरकारका कारण कार्यान्वयनमा समस्या हुन्थ्यो, तर अहिले झन्डै दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार भएकाले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यद्यपि, कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हातमा छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीतिगत रूपमा राम्रो र उत्साहजनक रहेको बताउनु भयो । बजेटले राजश्व प्रशासनमा व्यापक सुधारको प्रयास गरेको र निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमार्फत अन्तःशुल्क, भन्सार र आयकरका दरहरूमा गरिएका परिवर्तनहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आर्थिक ऐनको विस्तृत अध्ययनपछि थप विश्लेषण गर्न सकिने बताउनु भयो । सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई उहाँले ‘महत्वाकांक्षी’ संज्ञा दिनुभएको छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार आवश्यक पर्नेतर्फ संकेत गर्दै उहाँले लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएपनि असम्भव नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । विगतका वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरे पनि यसपटक भने कार्यान्वयन पक्ष सहज हुनेमा अध्यक्ष अग्रवालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकारसँग झन्डै दुई–तिहाइको समर्थन रहेको र पुनर्संरचनासहित द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) बाट अघि बढ्ने नीति लिएका कारण कार्यान्वयनमा विगतको जस्तो ठूलो चुनौती नदेखिने उहाँको विश्लेषण छ । बजेटले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उहाँले बताउनु भयो । बजेट वक्तव्यमा समेटिएका विषयहरू कार्यान्वयनमा आएमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र उद्योगी व्यवसायीहरूले सहज महशुस गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नीतिगत हिसाबले बजेट निकै राम्रो छ । राजश्वका क्षेत्रमा गरिएका सुधार र दरहरूमा गरिएको परिमार्जनले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा टिप्पणी गरेको छ । संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको बताउनु भयो ।

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको बेला निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमुल परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिएको छैन, त्यसका लागि पूर्ण रुपमा सहयोगी बनेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।

राजनीतिक रुपमा सरकार पनि नयाँ विचार र सोचसहितको छ । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । अर्थतन्त्रको मोडलमा आमूल परिवर्तन हुने विश्वास सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित भइसकेको छ । संविधानको निदृष्ट गरेअनुरुप यही जेठ १५ अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नुहुनेछ ।

महासङ्घले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासङ्घले आगामी बजेट केबल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको जनाउँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पनि नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेको उल्लेख गर्दै कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले पहिलो पटक मिसन मोडका आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । निजी क्षेत्रले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न र रोकिएको लगानी पुनःआर्किषित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ । महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार हालै सार्वजनिक भएकोे ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ ।

विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने बुझाइमा निजी क्षेत्र पनि पुगेको छ । त्यसकारण पनि रुपान्तरणकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ । चालु आवको नौ महिनासम्म कुल रु १६ खर्ब ५९ अर्ब बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण उद्योग क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढे पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन ।

हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन गर्न माग गर्दै आएको छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले क्रमशःसुधारका धेरै काम अगाडि बढाउने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा बताउँदै आउनुभएको छ ।

महासङ्घका अनुसार, हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको, कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट आउनुपर्ने महासङ्घको कथन छ ।

पछिल्लो पटक मध्यपूर्वमा विकसित सङकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा झण्डै एक दशमलव आठ प्रतिशत बराबरको नकारात्मक असर पर्नसक्ने महासङ्घको अनुमान छ । यस्तै, नेपालले पाइरहेको जनसाङ्ख्यिक लाभ पनि क्रमशः समाप्त हुँदै जाने भएकाले विप्रेषणले धानिरहेको अर्थतन्त्रबाट तत्काल उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्रतर्फ जानुको विकल्प नरहेकोमा निजी क्षेत्र जानकार छ ।

यसैगरी, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको पृष्ठभूमिमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने र ढुवानी तथा वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर हुने जोखिम पनि छ । महासङ्घले यसका लागि निर्यातजन्य उद्योग (कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट) का लागि विशेष र दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विस्तारका लागि निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गनुपर्ने निजी क्षेत्रको ले माग गरेको छ ।

खुला सीमाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टाअन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति तत्काल रोक्नुपर्नेछ । रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग र औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पिपिपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फण्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग बजेटमार्फत ठोस कदमको अपेक्षा राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनमा सहुलियत कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनलगायत विभिन्न विषयगत श्रेत्रमा सुधारक लागि सरकालाई सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री डा वाग्लले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै काम गर्ने उल्लेख गर्दै बजेट सुुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा बल पुग्ने, लगानी अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्नेगरी आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफ्ना सदस्यहरुसँग बजेटका बारेमा सुझाव दिन परिपत्र नै गरेको थियो ।

प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गरेर परिसङ्घले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा वनपैदावारसँग समेटिएका सुझाव अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ । यस्तै, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैंकिङ तथा वित्त, बिमा, सहकारी तथा पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, गैर कर, राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सुझाव दिएको छ ।

परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउन आफूहरुले सुझाव दिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको बताउनुभयो । ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न पाउने प्रबन्ध गर्न परिसङ्घले सुझाव दिएको छ ।

उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखी बजेट ल्याउन परिसङ्घले आग्रह गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध यिनै आधारमा प्राथमिकता निर्माण गरिएको दोहो¥याउँदै आउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “हाम्रो विश्वास छ, यी प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार निर्माण गर्नेछन् ।”

काठमाडाैँ । मुलुकमा लगानीको वतावरण बन्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

रास्वपाले आइतवार आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँगको संवाद कार्यक्रममा व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारसँग धेरै आश रहेको भन्दै मुलुकभित्र लगानीको वातावरण तयार गर्न विशेष प्याकेजहरुको घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको समेत सहभागिता सम्पन्न कार्यक्रममा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले नेपालको टेलिकम पूर्वाधार निकै कमजोर रहेको बताउँदै नेपालमा वातावरण तयार भए एनसेल थप लगानी गर्न तयार रहेको बताए। उनले हाल पूर्वाधार कमजोर भएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर भएको बताए । उनकाअनुसार एनसेलले पर्याप्त लगानी नेपालमा भित्र्याउन पाइरहेको छैन । सरकारी अवरोधले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन समस्या भइरहेको बताउँदै उहाँले लगानीका लागि सहजीकरण गरिदिन रास्वपालाई आग्रह गरे ।

फोलेकाअनुसार नेपालमा ५ जी मात्र होइन, फाइबर नेटवर्क, डाटा सेन्टर, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र भू–उपग्रह कनेक्टिभिटी जस्ता आधारभुत पक्षमा व्यापक लगानी आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टो, एआई, कम्प्युटर सेवा, डिजिटल सेवाहरू र ब्लकचेनजस्ता क्षेत्रमा लक्ष्य राख्ने हो भने सयौं मिलियन डलरको लगानी अनिवार्य हुने उनले बताए ।

उद्योगी वरुण चौधरीले वर्तमान दुई तिहाई नजिकको सरकारप्रति निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा रहेको बताए । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालका हाइड्रोपावर, विमानस्थल, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक भए पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने उपयुक्त वातावरणको अभाव रहेको उनले बताए। त्यसका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न जरुरी रहेको बताउँदै लगानीकर्तालाई आवश्यक सुविधा र भरोसाको वातावरण दिनुपर्ने बताए । चौधरीकाअनुसार विभिन्न प्रोत्साहन प्याकेजमार्फत विदेशी लगानी भित्राउन सकिन्छ ।

“मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार आएको छ अहिले, यो सरकारसँग हाम्रो पनि धेरै आशा छ । विदेशी लगानीकताहरू पनि अत्यन्त सकारात्मक छन् । तर नेपालको हामीले अहिलेको छवि सुधार्न धेरै नै जरुरी छ । हामीकहाँ सुविधा केही छैन, भन्ने छ । बाहिर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलोठूलो लगानीकर्ताहरू हाइड्रो, एयरपोट्र्स, इन्फास्ट्रक्चर,आइटी, पर्यटन  सबै क्षेत्रमा उनीहरू एकदमै पोजेटिभ छन् । तर उनीहरूलाई भित्राउन एउटा माहौल हामीलाई चाहिएको छ,” उनले भने ।

अर्का उद्योगी किशोर प्रधानले आगामी बजेटमार्फत सरकारले मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर बताए । धेरै वर्षदेखि उठ्दै आएको यो विषय कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण लागू नभएको उनको आरोप थियो । अहिले सूचना प्रविधिको विकाससँगै बहुदर प्रणाली लागू गर्न सम्भव भएको भन्दै उहाँले एउटै १३ प्रतिशत दरले सबै वस्तुमा कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका व्यवसायी दीपक मल्होत्राले रास्वपाले अघि सारेको सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने, १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएपनि सम्भव रहेको बताए । तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुन जरुरी रहेको बताए ।उनले अनौपचारिक रूपमा भइरहेको कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि भन्सार दर, आयकर,अन्तःशुल्क तथा विभिन्न दस्तुरहरू घटाउनुपर्ने सुझाव दिए। कर दर घटाएर प्रणालीलाई सरल र आकर्षक बनाउनसके मात्रै व्यवसायहरू औपचारिक दायरामा आउने उनको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की लगायतले निजी क्षेत्रसँग रास्वपाले गरेको संवादले मनबोल केही बढाएको बताए । उनीहरुले लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत सुधारको माग गरे ।

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालका नीतिगत सुझावहरु प्रस्तुत गरेको हो ।

चेम्बरले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । चेम्बरले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा कर प्रणाली सुधार लगायतका सबै क्षेत्र समेटेर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र प्रक्रियागत सहजता, सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवद्र्धन तथा जलविद्युत विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ ।

त्यस्तै, कर प्रणाली सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र “मेड इन नेपाल” उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजिकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाईनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्धार प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरुलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि वैैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप र दक्षता सहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने जनाईएको छ ।

रेमिट्यान्स वापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रीने रेमिट्यान्सलाइ उर्जा लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याईनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

यस्तै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई स्थायीत्व स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । सबै प्रकारको करमा ३ तहको सरकारबीच एकद्धार प्रणाली लागु गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मुल्याङ्कनमा अनलाईन डाटाबेस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेवलको व्यवस्था आयातित वस्तुहरुको हकमा लागु गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधारका विभिन्न कदमहरू अघिबढाइसकेको उल्लेख गरे । उनले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिसकिएको, करका दर घटाउने योजना रहेको भन्दै अब राजश्व बढ्न, रोजगारी सिर्जना हुन र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले उदार नीति अवलम्बन गर्दै सबैलाई काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आगामी बजेट व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई हौसला मिल्ने खालको हुने उल्लेख गरे । साथै, निजी क्षेत्रबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई बजेट निर्माणमा समेटिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा आर्थिक स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा पछिल्ला घटनाक्रमप्रति निजी क्षेत्रले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। उद्योगी–व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकका कारण निजी क्षेत्र नै निरुत्साहित भएको भन्दै तीन प्रमुख व्यावसायिक संस्थाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व संकलन तथा पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमै उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आर्थिक कसुरका मामिलामा ‘पहिले सुनुवाइ, त्यसपछि मात्र कारबाही’को सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहँदा–रहँदै पनि पक्राउ गरिनुले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रका अनुसार यस्ता कदमले व्यक्तिमात्र नभई लाखौँ रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिङ प्रणाली र समग्र आर्थिक संरचनामै असर पार्ने जोखिम बढाएको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन थालेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाउँदै संस्थाहरूले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति पारित भइसकेको अवस्थामा भइरहेका धरपकडका घटनाले झनै अन्योल र त्रास बढाएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा कसुर प्रमाणित भए दोषीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पार्दै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने’ सिद्धान्तको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।

पछिल्ला चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ सरकारको नीतिगत स्पष्टता र व्यवसायीमैत्री व्यवहारले गतिशील बनाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेको उल्लेख गर्दै हाल देखिएका गतिविधिले लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् भन्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलताको उत्साहबाट मात्र देशको समृद्धि सम्भव हुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरिएको छ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्शानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । यो योजनाले निजी क्षेत्र तरंगित बनेको हो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि नै निजी क्षेत्र नीतिगत दबाबका कारण कमजोर अवस्थामा रहेको र नयाँ सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको समयमा यस्तो प्रश्तावले झनै निराशा बढाएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पहिलेदेखि नै आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै ती संरचना हुँदाहुँदै अख्तियारलाई थप रूपमा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु अनावश्यक भएको उहाँको भनाइ छ ।

अग्रवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका मूलतः सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको ‘अख्तियारी’ दुरुपयोगको अनुसन्धानमा सीमित हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्र  जोखिम वहन गर्दै स्वतन्त्र रूपमा लगानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप अख्तियार गर्न हुँदैन ।

अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो–‘झन्डै कोभिड महामारी पश्चात नै निजी क्षेत्र नीतिगत मारले गर्दा अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा छ । भर्खरैको निर्वाचन पछि गठन भएको सरकारबाट निजी क्षेत्र धेरै आशावादी थियो । किनभने यो सरकारले जति पनि आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ, त्यसबाट के देखिन्छ भने समग्र अर्थतन्त्रको गतिविधि विस्तार नभईकन ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन । अख्तियारको निजी क्षेत्रमा कुनै रोल हुनुहुँदैन । यो विगतमा पनि उठेको कुरा हो, तत्कालमा पनि हामीले यसको विरोध गरेका थियौँ । निजी क्षेत्रलाई कहिले पनि अनुपालनको धेरै ठूलो मारमा थिचिन दिनुहुँदैन । हामीसँग अहिले कर सम्बन्धी आन्तरिक राजश्व विभाग छ, बैंकिङ सेक्टरको लागि राष्ट्र बैंक छ, बीमा क्षेत्रको लागि बीमा प्राधिकरण छ, कम्पनी प्रशासनको लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छ ।
हरेक निकाय हुँदाहुँदै यो अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु भनेको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु हो, लगानीलाई हतोत्साहित गर्नु हो । हामी पहिले नै अनुपालनको यति मारमा छौँ कि व्यवसाय विस्तारको कुरा त सोच्न पनि पाउँदैनौँ । तसर्थ, आर्थिक समृद्धिको उत्साह जागेको बेला अख्तियार प्रवेश गराउने कुराले निजी क्षेत्रलाई झनै हतोत्साहित बनाउँछ । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।

यदि बलजफ्ती यस्ता कार्यहरू अगाडि बढाइयो भने यसले उद्योग व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने सम्भावना हुन्छ । कुनै हालतमा निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको ‘अख्तियारी’ प्राप्त गरेकाहरूका लागि हो । सरकारी क्षेत्रले अख्तियारी दुरुपयोग गरेमा छानबिन गर्ने हो । निजी क्षेत्र त जोखिम मोल्नेक्षेत्र हो । उसले भविष्यको आशामा नाफा कमाउन र आर्थिक समृद्धि ल्याउन स्वतन्त्र विचार र विवेकले उद्योग चलाइरहेको हुन्छ । यसमा अख्तियारको कुनै आउनु नै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने कुरा हो ।’

अग्रवालकाअनुसार अनुसार आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य हुने भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसको विपरित असर पार्नेछ । यदि बलजफ्ती यस्तो व्यवस्था लागू गरियो भने उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने जोखिम उच्च हुने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ पनि निजी क्षेत्रको कारोबार माथि अख्तियारले हेर्न खोज्नु अनुचित भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा विस्तार गर्नु ठिक होइन ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने जुन चर्चा अहिले बजारमा व्यापक रूपमा चलिरहेको छ, यस विषयमा वर्तमान दुई–तिहाइको सरकारले कति गहिरो अध्ययन र बुझाइ राखेको छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् र उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल ननिस्कयोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ । विशेष गरी, भन्सार बिन्दुका समस्याहरू पनि यससँग जोडिएका छन् । भन्सार प्रशासनलाई शुद्धीकरण गर्दै सुधारका काम अघि बढाउनसके मात्र सरकारले राखेका लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, भ्याट फाइलिङ र अडिट रिपोर्टको झन्झट हो । व्यवसायीले सम्पूर्ण लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि वर्षौँसम्म पुनः पुराना फाइलहरू खोतल्ने र व्यवसायीलाई दुःख दिने काम बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको भुमिका विस्तार गर्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र बुझाइ आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर मात्र अघि बढेमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ । श्रेष्ठका अनुसार भन्सार प्रणालीसँग पनि यो विषय जोडिएकाले त्यसको शुद्धीकरण अपरिहार्य छ । भन्सार सुधार बिना निजी क्षेत्रमा थप निगरानीको व्यवस्था प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ ।
त्यस्तै, विगतमा देखिएका कर प्रशासनसम्बन्धी समस्याहरू पनि समाधान गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडाैँ । वागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता बहादुर सिंह लामाले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कानून निर्माण अत्यन्त आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघको चुनावी माहोलबिच आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राज्य र व्यवसायीबीच हुने सम्झौता ‘विन–विन’ अर्थात् दुवै पक्षलाई लाभ हुने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार पछिल्लो समय इजरायल र इरानबिचको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुँदा ठेक्का लिइसकेका व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेका छन्। यस्तो अवस्था समाधान गर्न विद्यमान कानून संशोधन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।

लामाले आफू पनि निर्माण व्यवसायको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएको स्मरण गर्दै महासंघमा सह–कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्षका रूपमा काम गरिसकेको जानकारी दिए। निर्माण व्यवसाय इन्जिनियरिङ, प्रविधि र विज्ञानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसलाई बुझ्ने प्राविधिक र सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

आफू वागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री रहँदा निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानमा प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी नराखी तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको दाबी गरे। भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रका रोकिएका पुराना भुक्तानीहरू फर्स्योट गरी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गरिएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राज्यले निर्माण व्यवसायीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। साथै व्यवसायीहरू स्वयं सक्षम, प्रविधिमैत्री र एकतावद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कोषमा संकलित रकमलाई क्षमता अभिवृद्धि र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन उपयोग गर्न सुझाव दिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वर्तमान उपाध्यक्ष तथा आगामी निर्वाचनका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी हेमराज ढकालले निजी क्षेत्रका एजेण्डालाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाको सन्दर्भमा आयोजित उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले वर्तमान नेतृत्वको सफलताको स्वामित्व लिँदै आगामी कार्यकालमा थप चुनौती सामना गर्न आफू तयार रहेको बताए। उनले वर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको कार्यकाल ऐतिहासिक रूपमा सफल रहेको उल्लेख गरे।

ढकालका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भई त्यसले दिएका सुझाव कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्। वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका एजेण्डाप्रति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा उनले आफूसँगै चुनावी मैदानमा रहेका वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवार नरेश दास, जिल्ला नगरतर्फका उम्मेदवार उमेश डालमिया र कल्पना गैह्रे लगायत एसोसिएटतर्फका उम्मेदवारहरूको प्रशंसा गर्दै उनीहरूलाई विजयी गराउन आग्रह गरे। महासंघभित्र गुटबन्दीभन्दा पनि एउटै टिम बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

ढकालले अध्यक्षले सुरुवातमै गरेको प्रतिबद्धताअनुसार अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रमा प्रवेश रोक्ने, लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, कानुन संशोधन गर्ने तथा ‘सीआईपी अवार्ड’ पुनः सुरु गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको बताए। प्रतिकूल आर्थिक अवस्था र कोभिडपछिको मन्दीका बाबजुद पनि ‘पीएसपीपी’ जस्ता रणनीतिक योजना सरकारबाट पारित गराउनु वर्तमान टिमको ठूलो उपलब्धि भएको उनले उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, अर्थमन्त्रीले आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने र पुराना १५ वटा कानुन हटाउने पहलले व्यवसायीहरूमा उत्साह थपिएको उनको भनाइ थियो। अब निजी क्षेत्रका एजेण्डा सरकारको मेनिफेस्टोमै समेटिएकाले कार्यान्वयनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकुचन र युवाहरूको विदेश पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ढकालले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग र कृषि क्षेत्रमा तीव्र विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नु नै आफ्नो प्रमुख एजेन्डा रहेको उनले स्पष्ट पारे।

ढकालले आगामी नेतृत्वको मुख्य लक्ष्य ‘डबल डिजिट’ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु हुनुपर्ने बताए। विगत तीन वर्षमा महासंघले दिएको जिम्मेवारीमा निरन्तर सक्रिय रहेको स्मरण गर्दै उनले आफ्नो अनुभव र प्रतिबद्धताका आधारमा उद्योगी व्यवसायीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्।

काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि उद्यमी व्यवसायीहरूबिचको एकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० औं वार्षिक साधारण सभामा हुने निर्वाचनमा वस्तुगत तर्फका कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

महासंघको आगामी निर्वाचन प्रक्रियालाई लक्षित गर्दै मल्लले सबै उम्मेदवारहरू सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै शुभकामना व्यक्त गरे। उनले निर्वाचनमा हार–जित स्वाभाविक प्रक्रिया भएको तर निर्वाचनपछि सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाहरूबीचको सहकार्यले मात्रै देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

“आजको आवश्यकता भनेकै उद्यमी व्यवसायीको एकता हो । यो चुनाव हुन्छ, कोही हार्लान् कोही जित्लान्, तर चुनाव सकिएपछि हामी हातेमालो गरेर सँगै जानुपर्छ । हामीले विगत धेरै वर्षदेखि सहकार्य गरिरहेका छौं र यही रूपले हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौं,” उनले भने ।

नेपालको निजी क्षेत्रले हाल भोगिरहेको कठिन परिस्थितिको सामना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले व्यवसायीहरूका साझा समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयासको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे ।

काठमाडौँ । आज अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र निजी क्षेत्रका प्रमुख नेतृत्वहरूसँग समसामयिक विषयमा छलफल सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे, र नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारी उपस्थित थिए।

अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको सहयोग र पृष्ठपोषणको लागि आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भिक दिनमा भाद्र २३–२४ गतेका आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यवसायिक वातावरण र खस्किएको मनोवल पुनःस्थापित गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताए। उनले साझा प्रयासबाट ती समस्याहरू समाधान भई व्यवसायिक वातावरणमा सुधार आएको विषयमा समीक्षा पनि गरेका थिए ।

उक्त छलफलमा अर्थमन्त्रीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न, घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, पुँजी बजारलाई पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावहरू सम्बोधन भइसकेको जानकारी गराए। साथै, वर्तमान परिस्थिति र नीतिगत जटिलताका कारण कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका कार्यक्रमहरू आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिने बताए।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री खनाललाई निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा र सुझावमा देखाएको चासोको लागि धन्यवाद व्यक्त गरे। मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हालै सम्पन्न निर्वाचनले दिएको परिणामप्रति आशावादी रहेको धारणा व्यक्त गरे।

काठमाडाैँ । नेपालको संसदीय इतिहासमै बिरलै पाइने जनादेश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएसँगै निजी क्षेत्र समेत उत्साहित देखिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कुनैपनि दलले चुनावमा एकल बहुमत नपाउँदा गठबन्धनको सरकार बन्ने र अनेकाैँ स्वार्थले ती सरकार छोटो समयमै भंग हुँदा राजनीतिक अस्थीरताको मारमा निजी क्षेत्र पर्दै आएको थियो ।

हालै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरीम सरकारले गराएको चुनावमा दुई वर्ष अघि खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुइ तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित भएसँगै अब पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार बन्ने भएपछि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित देखिएको छ ।

छिटो मतगणना सकेर अब पूर्ण कार्यकालको सरकार बनाउन लागिहाल्नुपर्ने र अब बन्ने दुई तिहाइ नजिकको रास्वपा सरकारसँग मिलर अघि बढ्न तयार रहेको निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अहिले अवस्थामा असम्भव जस्तै देखिने एउटै पार्टीले दुई तिहाइ नजिक बहुमत हासिल गर्नु सामान्य कुरा नभएको बताए । उनकाअनुसार निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको स्थायि सरकारको आफूहरूको माग पूरा हुन लागेको छ ।

अग्रवालकाअनुसार अब बन्ने सरकारका अर्थनीतिहरूको स्थायित्व हुन जरुरी छ । संविधान जारी भएयता अर्थनिजी ढुलमुल भयो । जसले गर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो र विदेशी लगानीकर्ता पनि अलमलमा परे । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन ।

उनले अब आउने सरकारले करका नीतिहरु लगानी प्रवद्र्धन गर्ने खाले हुनुपर्ने बताए । होटल एसाेसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले अब बन्न लागेको दुई तिहाइको सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू आतुर रहेको बताए ।उनकाअनुसार अब बन्न लागेको दुई तिहाइ नजिकको सरकारले आउँदा दिनमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नुपर्छ । जेनजीहरूको मागलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

दुई तिहाइ बहुमत नजिक प्राप्त गरेको रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमै पर्यटन र होटल क्षेत्रमा धेरै कुरालाई समेटेकाले ती कुराहरू अक्षरम्स लागू गर्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शाहकाअनुसार अबौँ लगानीमा बनाइएका पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याएर धेरै पर्यटक भित्राउन सरकार चुकिरहेको छ । अब बन्ने सरकारले त्यसलाई पूर्ण रुपमा संचालन गर्न मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ ।

बहुमत प्राप्त सरकारले पुराना कानूनहरुमा व्यापक रिफर्म गरेर मुलुकलाई अघि बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । शाहकाअनुसार अहिले भन्दा दोब्बर पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेकाले सरकारले सोही अनुसारको वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ ।

काठमाडौँ ।आसन्न फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यतिबेला ठूला साना दलहरु घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । उनीहरुले घोषणा पत्र लेखनलाई अन्तिम चरणमा पु¥याइरहँदा निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाइरहेको छ । आगामी ५ वर्षका लागि जनादेश लिएर आउने दलहरुले घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले समेत चासो बढाएको छ । खासगरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उर्जा, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र हो । ती क्षेत्रका अगुवाहरुले दलहरुको घोषणापत्र व्यवहारिक, कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताए । उनीहरुकाअनुसार अब निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुपर्छ । लगानीको वातावरणका लागि नीतिगत रुपमा ठूलो सुधारको खाँचो रहेको छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले राजनीतिक दलहरुले यो देशलाई समृद्ध बनाउने भनेर घोषणापत्रमा एजेण्डा ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन भने नसकेको बताउनु भयो । कृषि, पर्यटन, सुचना प्रविधिदेखि खनिजसम्मका कुराहरु भएपनि उर्जा विकासमा दलहरु अनुदार रहेको बताउनु भयो । कार्कीकाअनुसार राजनीति दलले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने भए उर्जा क्षेत्रको विकासका मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा उर्जालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको देखिएपनि काम गर्दा भने प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको उहाँको आरो छ ।  अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो–‘सबैभन्दा पहिला कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिदेखि खनिजसम्मका कुराहरु गर्ने गरिएको छ । यि सबै कुरा पूरा गर्नका लागि उर्जा नभइ हुँदैन भन्ने राजनीति दलहरुले बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक दलहरुले पहिला पनि उर्जा क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा राख्थे तर काम गर्दा प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । अहिले नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्यु्त बेच्न सम्झौता गरिसकेको छ । बंगलादेशमा पनि विक्रीका लागि सम्झौता भइसकेको छ । भोली यसलाई बढाउने भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । नेपालभित्र प्रचुर मात्रमा सम्भावना पनि छ र विद्युत बढी भन्दा बढी खपत गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यांकले देखाउँदै आएको छ । अहिले हामी झन्डै २३–२४ सय मेगावाट बत्तिमात्रै बालेको अवस्था छ । अब राजनीति दल, आउने सरकारले नेपालमा बढी भन्दा बढी बिजुली कसरी खपत गर्न सकिन्छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्युत खपत गर्दा थ्रुपै विद्युत पूवार्धार बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा लगानी पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।  अर्को कुरा हामीले जतिसुकै खपत गरेपनि बर्खामा बढी बिजुली हुन्छ, त्यसलाई स्टोरेज गर्ने र धेरै भन्दा धेरै बिजुली उत्पादन विक्री गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान दलहरुले सोच्नुपर्छ ।’
उर्जा उत्पादक कार्कीले विद्युत उत्पादन नभएसम्म जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार निजी क्षेत्रले २६ वर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण गरिरहेको तथा  ३६ हजार ३ सय ३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना निर्माणको चरणमा छ । विद्युत उत्पादनका लागि करिव १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भैसकेको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विभिन्न चुनौती थपिएको छ । दलहरुको घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मे.वा. भन्दाबढी जलप्रवाही आयोजना गरिजम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता भएपनि हालसम्म ४ हजार उत्पादन भएको बताउँदै थप विद्युत उत्पादनमा जोड दिने बेला आएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि १६ औ पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्र्तगत विक्रम संवत २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट नीति र योजनाका साथ अघि बढाउने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्छ ।

कार्कीकाअनुसार अहिले विद्युत उत्पादन गर्न कानूनी अड्चनदेखि विभिन्न झन्झटहरु व्यहोर्नुपरिरहेको छ । त्यसमा अब आउने सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

दुई ठूला एयरपोर्ट सञ्चालनको सुनिश्चिता खोज्दै पर्यटन क्षेत्र

दलहरुको घोषणापत्र पर्यटन क्षेत्रले खासगरी दुई ठूला एयरपोर्ट सञ्चालनको सुनिश्चिता खोज्दैछ । अर्बौं लगानी गरेर पनि राम्रो तवरले सञ्चालनमा नआएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याएर महिनामै लाखौँ पर्यटक भित्राउने सुनिश्चितता दलहरुको घोषणापत्रमा उनीहरुले खोजिरहेका छन् ।

नेपाल होटल एशोसिएन (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले वार्षिक रुपमा १२ लाख भन्दा बढी पर्यटक नेपालमा आउन नसकिरहेको बताउँदै त्यो संख्यालाई अब आउने नेतृत्वले ५० लाख पर्यटक नेपालमा भित्राउने किसिमले घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिले पनि गाडीमार्फत पर्यटकहरु आइरहेका छन् तर त्यसको हिसाव छैन । सानो सोच राखेर पर्यटनलाई दलहरुले घोषणापत्रमा समेट्न नहुने उहाँको बुझाइ छ ।

नेपाल होटल एशोसिएन (हान) का अध्यक्ष शाहले भन्नुभयो–‘हाम्रो देशमा अहिले वार्षिक रुपमा १२ लाख पर्यटक भन्दा बढी आउन सकिरहेको छैन । त्यो संख्यालाई अब आउने नेतृत्वले ५० लाख पु¥याउनुपर्छ । अब चुनावबाट आउने सरकारले सोही अनुसारको योजना, नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यो लक्ष्य सहजै गर्नसक्ने देख्छौँ हामी । अहिले १२ लाख पर्यटक जसरी आएको देखिन्छ, त्यतिकै अनुपातमा सडकमार्ग हुँदै पर्यटकहरु आइरहेका छन् । त्यसको हिसाब राखिने गरिएको छैन । झापा, लुम्बिनी, नेपालगंजमा सडकमार्ग हुँदै थ्रुपै पर्यटक आइरहेका छन् । त्यहाँ ठूलो मात्रमा पर्यटक आइरहेका छन् । काठमाडौं आएपछि मात्रै पर्यटक गणना गर्ने र सानो सोच राखेर नीति निर्माण गर्ने पद्धतिको अब अन्त्य हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष शाहले पर्यटन ऐन अहिले पनि २०३५ अनुसार रहेको र समयानुकुलको नरहेको बताउनु भयो । शाहकाअनुसार नेपाल भारत चीनको बीचमा रहेको ती देशका करोडौँ नागरिकहरु बिदा मनाउन देश बाहिर जाने गरेका छन् । ती मानिसहरुलाई नेपालमा आकर्षित गर्न नसकिएको बताउनु भयो । काठमाडौं एयरपोर्ट १२ लाख पर्यटक जुन रुपमा ल्याइरहेको छ, पोखरा, भैरहवाले पनि ल्याउनसक्ने भएकाले सोही अनुसारको नीति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जेन—जी आन्दोलनले परिर्वतन खोजिसकेकाले अब सोचमा आमूल परिर्वतन आएर सोही अनुसारको योजना बनाउन जरुरी रहेको शाहले बताउनु भयो ।

निर्माण क्षेत्र पनि आमूल परिर्वतन चाहिरहेको छ

राजनैतिक दलहरुको घोषणापत्रमा निर्माण क्षेत्र पनि आमूल परिर्वतन चाहिरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रले छाता ऐन चाहिरहेको बताउनु भयो ।  उहाँकाअनुसार अहिले भएका कानूनहरुका कारण संसारभर सफल भएका व्यवसायीहरु नेपालमा भने असफल भइरहेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा चाइनिज, जापानिज, भारतीय निर्माण कम्पनीहरुले भनेको समयमा काम गर्नसक्ने अवस्था छैन् । यी देशका निर्माण कम्पनीसहित अहिले नेपाली सेना समेत निर्माणको काममा विद्यमान ऐन, कानूनकै कारण असफल बन्नुपरेको छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीले आमूल परिवर्तन चाहेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो–‘हामीले हाम्रो छिमेकी मुलुकले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि छ, संसारभर भइरहेको प्रगतिमा भैतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाएका छन् । सोही कारणले भएको हो । नेपालको ऐन कानूनले अवरोध मात्रै सिर्जना गरिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि छाता ऐनको आवश्यकता छ । छाता ऐन बनाएर भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । यसबाटै मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्ने र मुलुकमा नै सबै युबाहरुलाई रिटर्न गराउन लाग्नुपर्छ । अहिलेभरका कानूनहरुका कारण संसारभर सफल भएका व्यवसायीहरु नेपालमा भने असफल भइरहेका छन् । निर्माण क्षेत्रकै कुरा गर्दा चाइनिज, जापानिज, भारत, निर्माण कम्पनीहरुले भनेको समयमा काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । यी निर्माण कम्पनीसहित अहिले नेपाली सेना समेत निर्माणको काममा ऐन, कानूनकै कारण असफल बनेको छ । त्यसैले हामीले आमूल परिवर्तन चाहेका छौँ । अहिलेका नियम कानून कार्यान्वयन योग्य छैनन् ।’

अहिलेका नियम कानून कार्यान्वयन योग्य नरहेको सिंहले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार ऐन कानून एकदमै कडा बनाउने र कार्यान्वयन योग्य नबनाउने काम भएको छ । त्यही ऐन कानूनलाई खेलेर कुशासन, भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ ।

काठमाडौँ । जलविद्युत्का समस्यालाई गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । जलविद्युत क्षेत्रका कामहरु गर्न १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले त्यस्तो झन्झट तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

सरकारले २०३५ मा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर मात्रै नहुने भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले यसका लागि खर्बौं लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै उनीहरुले लगानीको वातावरण तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

२६ औं इप्पान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान ) अध्यक्ष गशेष कार्कीले उर्जामा ठूलो लगानी चाहिने भएकाले सरकारले नै समस्या सिर्जना गर्न नहुने बताउनु भयो ।  उहाँले नेपालका निजी क्षेत्रलाई सरकारले अघि बढाउन सरकारले सोही अनुकुलको वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष कार्कीले ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्स दिएर मात्रै नहुने भन्दै झन्झट हटाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो– ‘उर्जामा ठूलो लगानी चाहिन्छ भनेर नेपाल सरकारले भनिरहेको छ । ६२ खर्ब लगानी जरुरी छ भनिरहँदा अर्कोतिर सरकारले नै समस्या नै समस्या दिन खोजिरहेको छ । कि नेपालका निजी क्षेत्रलाई सरकारले अघि बढाइदिनुप¥यो होइन भने ३६००० मेगावाटका लाइसेन्स दिइएको छ र अझै पनि लाइसेन्स लिनका लागि आउनुस् भनिएको छ, कि सबै लाइसेन्स सरकारले फिर्ता लिनुपर्यो । खर्च भएको रकम फिर्ता गरेर सरकारले लाइसेन्स फिर्ता लैजाओस् । त्यसो भएन भने थ्रुपै नेपालीको घर खेत जाने स्थीति छ । अहिले हामी के चाहन्छौं भने उर्जा मन्त्रालय बलियो होस् । अहिले १६ ओटा मन्त्रालय धाउनुपर्छ । १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली बनाउने भनिएको छ । मन्त्रालयहरु धाउँदा धाउँदै थ्रुपै काम गर्नै नभ्याइने अवस्था छ । नयाँ सरकार आउने चरणमा छ, नयाँ सरकारले यसबारेमा केही गर्ला नै, तर नयाँ सरकार आउनुअघि यसका बारेमा केही गरिदियो भने यो अहिले उपयुक्त समय छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जलविद्युतका कामहरु गर्न विभिन्न १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने जुन समस्या छ, त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो भन्दा छिटो त्यो समस्यालाई हटाएर लगानीकर्तालाई परेको समस्यालाई छिटो सम्बोधन गर्नुपछ ।

उपाध्यक्ष मल्होत्राले भन्नुभयो–‘जलविद्युतका कामहरु गर्न झन्डैझन्डै १६ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । धेरै ठाउँमा फाइल अड्किने समस्या हामीले धेरै भोगेका छौं । सर्भे लाइसेन्स दिनुअघि सरकारले त्यससम्बन्धि सबै कामहरुको निक्यौल गरी लाइसेन्स दिनुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ की पदैन, रुख काट्नुपर्छ की पदैन भन्ने कुराहरुमा अहिले अल्झिनु परेको छ । जसकारण परियोजना ढिला हुनुका साथै परियोजनाको लागत पनि बढिरहेको छ । कृषि, पर्यटनमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट क्षेत्र भनेको हाइड्रोपावर हो र यो क्षेत्र नेपालका लागि उत्कृष्ट क्षेत्र भएको छ । आजको दिनमा बैंकले पैसा कहाँ लगानी गर्ने भनेर बसेको बेलामा अधिकांश अहिले जलविद्युत्मा लगानी भएको अवस्था छ । उर्जा मन्त्रालयले यस किसिमका योजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढाउनुपर्छ । अहिले जलविद्युत्का कामहरु गर्न विभिन्न १६ ओटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने जुन समस्या छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ । एकद्वार प्रणाली छिटो भन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ र लगानीकर्तालाई परेको समस्यालाई छिटो हटाउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उद्योगहरुबाट हुने विद्युतको खपत अहिलेको भन्दा बढ्न पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उर्जा क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, व्यापारघाटा न्युनिकरणमा गर्न महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बताउँदै पाण्डेले नेपाली निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर उदारणीय उद्यमशीलताको प्रदर्शन गरेको भन्दै उनीहरुले भोगेका समस्यालाई राज्यले गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो– ‘स्वदेशमै विद्युत उत्पादन बढाउने नीति, योजनातर्फ हामीले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । आन्तरिक बजारमा विद्युत् पुगेपछि विद्युत निर्यात गर्न आवश्यक छ । उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चितता दिगो बाटो हो भने अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक प्रभावमार्फत तिब्र आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि पनि नेपाली अर्थतन्त्रमै विद्युत उपयोग बढाउन आवश्यक छ । उद्योगहरु भनेको थोक परिणाममा विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ता हुन । जीडीपीमा उद्योगहरुको औषत योगदान अहिले ५ प्रतिशत भन्दा कममा झरेको छ ।  यसका बाबजुत पनि ३५ प्रतिशत विद्युत औद्योगिक क्षेत्रले खपत गर्ने गरेको छ । अहिलेको पिकआवर डिमाण्ड २ हजार २ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । उद्योगहरुबाट हुने विद्युतको खपत अहिलेको भन्दा बढ्न पनि आवश्यक छ । उर्जा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, व्यापारघाटा न्युनिकरणमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाली नीजि क्षेत्रले जोखिम मोलेर उदारणीय उद्यमशीलताको प्रर्दशन गरेको छ । सन् २०३५ मा २८०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि खर्बौं लगानी आवश्यक छ ।  यसका लागि स्वदेशी पुजीले नपुग्न सक्छ, त्यसका लागि विदेशी पुँजी आवश्यक पर्नसक्छ । पीपीपी मोर्डलमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । ह्विलिङ चार्ज लिएर विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गर्नुपर्छ भन्नेमा उद्योग परिसंघले पहिलेदेखि पैरवी गर्दै आएका थियौं । हालै विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत प्रशारण तथा  वितरणमा खुल्ला पहुँचसम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेपछि यो विषयको सम्बोधन भएको छ । ह्विलिङ चार्जलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्छ ।’

जलविद्युतमा वाह्य लगानी भित्राउन सरकारले सोही अनुकुलको वातावरण बनाउनुपर्नेमा कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।

काठमाडौँ । देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने मुख्य आधार रहेको निजी क्षेत्रमाथि भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा ठूलो प्रहार भएको भयो ।

जेन जी आन्दोलनको प्रमुख तारोमा परेको निजी क्षेत्रले करिव ८० अर्व रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । आन्दोलनका क्रममा ठूला उद्योगधन्दा, व्यापारिक संरचना र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएपछि निजी क्षेत्रले लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको र सुरक्षाको ग्यारेन्टी बिना नेपालमा लगानीको वातावरण नबन्ने सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । सरकारले प्रमुख चुनौती शान्ति र सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको भनाई छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक कार्यक्रममा सहभागी पर्यटन, उद्योग, अटोमोबाइल र बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले एक स्वरमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी बिना कुनैपनि क्षेत्र माथि उठ्न नसक्ने धाराणा राखे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आन्दोलनले व्यवसायीको सुरक्षामा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको बताउनु भयो । जेन जी आन्दोलनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको उहाँको भनाई छ । सरकारले लगानीकर्ता र व्यवसायको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने बताउनु भयो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ठूलो संरचना क्षति हुँदा अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का पुगेको उहाँको भनाई छ ।

उपाध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘जेन जी आन्दोलनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ, आन्दोलनपछि हामीले सरकारसँग पनि संवाद गरेका छौं । सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । अहिले हामी खरानी टक्टक्याएर अगाडि त बढौँला तर फेरि यस्तै विध्वंश नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ । फेरि यस्तै विध्वंश भयो भने के गर्ने ? सरकारले हामीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सुरक्षाको प्रत्याभुति भएको बताउनु भयो । आन्दोलनका कारण जिडिपीमा कम्तीमा ५ प्रतिशत नोक्शान भएको उहाँको भनाई छ । निजी र सार्वजनिक संरचनाहरु ध्वस्त हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल घटेकोले बताउनु भयो ।

‘उद्योगहरुमा कुल जीडीपीको ५ प्रतिशत असर पुुगेको छ, लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा महत्वपूर्ण कुरा हो, लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले केही समयअघि ज्वाइन्ट भेन्चरको लगानी आउन लागेको भएपनि जेन जी आन्दोलनले रोकिएको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले व्यवसायीलाई सुरक्षित गर्ने विश्वास दिलाउन सके मात्र लगानी आउँछ, नत्र पुँजी पलायन बढेर जानेछ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले उद्योगी व्यवसायीले आर्जन गरेको सम्पतीमाथि आक्रमण हुनु सरकारको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाको नतिजा भएको बताउनु भयो । व्यवसायीले कर तिरेर कमाएको सम्पत्ति असुरक्षित देखिनु राष्ट्रकै लागि खतरनाक रहेको उहाँको भनाई छ ।
‘उपेन्द्र महतोको घरमा तोडफोड गर्ने आन्दोलनकारीले यत्रो सम्पती कहाँबाट आयो ? भनेर तोडफोड गरे । व्यवसायीले सरकारलाई कर तिरेर कमाएको सम्पतीमा यसरी नकारात्मक टिप्पणीले नेपालमा व्यवसायी सुरक्षित छैन भन्ने देखाउँछ’, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जेन जी आन्दोलनले सबै डराउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । आन्दोलनपछि अहिले प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको रहेको उहाँको भनाई छ ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा शान्ति व्यवस्था छ । डराउनु पर्दैन भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा निकै ह्रास आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले तत्कालै नेपाल सुरक्षित रहेको प्रत्याभुति विश्वव्यापी रुपमा दिलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले जेन जी आन्दोलन निजी क्षेत्र लक्षित भएको बताउनु भयो । आन्दोलनका कारण शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रको रिकभरीका लागि सबैभन्दा पहिला पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘करप्सनका विरुद्धमा भएको जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको नेक्सस कति छ ? समाजले यो माग गरिरहेको छ । हाम्रो ठाउँबाट पनि सच्चिनु जरुरी छ ।’  राज्यका संयन्त्रमा जवाफदेहीता, उत्तरदायित्व नभएकै कारण समस्या आइरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले राज्य जवाफदेही नहुँदासम्म सुधार हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

बीमक संघका निःवर्तमान अध्यक्ष तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले सरकारी सम्पतीको बीमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा धेरै पटक नसोचेका घटनाहरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागी बीमा अनिवार्य भएको बताउनु भयो ।

क्षेत्रीले भन्नुभयो–‘नेपालमा धेरै पटक नसोचेका घटनाहरू हुने गरेका छन् । जसको कारण सरकारी सम्पतीको पनि ठूलो क्षति हुने गरेको छ । भूकम्पको बेला सरकारी क्षतिको पनि बीमा भएको थिएन । अहिले भएको सरकारी सम्पतीको पनि क्षतिको पनि बीमा गरिएको छैन । सरकारी सम्पदा तथा सम्पतीको पनि बीमा गर्न आवश्यक छ ।’

नवनियुक्त सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन एवं अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित सङ्‍घीय मामिला मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै । तस्बिरः गोपाल दाहाल/रासस

काठमाडौँ । गत भदौं २४ गते जेनजी आन्दोलनका कारण भएको आगजनीबाट निजी क्षेत्रको लगानी रहेको चौधरी ग्रुप, आइएमई ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, भटभटेनी, एनसेल लगायतमाथि ठूलो क्षति पुग्यो । यतिबेला ठूलो नोक्शानी व्यहोरेको निजी क्षेत्र उठ्न कोशिस गर्दैछन् ।

अर्बपति विनोद चौधरीको रवि भवनको निजी निवासमा लुटपाट हुनुका साथै चौधरी समूहअन्तर्गत सतुन्गलको सिजीको फ्याक्ट्रीदेखि थापाथलीस्थित सीजी मोटर्सको सोरुम तथा गाडी अनि अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी र तोडफोड भयो ।

विनोद चौधरीका भाइ वसन्त चौधरी तथा अरुण चौधरीको पनि निवास एवं प्रतिष्ठानमा आक्रमण भए । थापाथलीको सुजुकी गाडीको सोरुममा तोडफोड भयो ।
सिजी समूह (चौधरी ग्रुप) का प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले हालैको अराजक घटना इतिहासमै सबैभन्दा पीडादायी क्षण भएपनि विचलित नभएको भन्दै अब उठ्ने कोशिस भएको बताउनु भयो ।

चौधरीले सामाजिक सञ्जालबाट भन्नुभएको छ– ‘शान्तिपूर्ण रूपमा राम्रो नेपाल बनाउन गरिएको आह्वान हिंसा, लुटपाट र विनाशमा परिणत भयो । व्यक्तिगत रूपमा लक्षित गरियो, घरमा आगजनी भयो, कारखाना तथा कार्यालयमा क्षति पु¥याइयो र शो रुमहरू लुटिए । दशकौँको परिश्रम, त्याग र प्रतिवद्धता केही घण्टामै खरानीमा परिणत भएको पीडा हामीले भोग्यौँ । आगो र अराजकताबीच पनि हाम्रा नेतृत्ववर्ग, प्रबन्धक र कर्मचारीले आफ्नै सुरक्षाको प्रवाह नगरी सम्पतीहरू जोगाउन, ग्राहकलाई प्रतिवद्धता पूरा गर्न दिनरात खटिए । आगो सल्कँदा पनि हाम्रो टोली पराजित भएन, तपाईंहरू नै कारण हो, जसले गर्दा विनाशपछि पनि ग्राहकलाई निराश बनाइएन । तपाईंहरूकै कारण आशा बाँकी छ । हो, हामी घाइते छौँ । हो, हामी हल्लिएका छौँ, तर हामी भंग भएका छैनौँ । दुष्कर्मीहरूले हाम्रो भवन जलाउन सक्छन्, तर हाम्रा सपना जलाउन सक्दैनन् । उनीहरूले शोरुम लुट्न सक्छन्, तर हाम्रो मूल्य लुट्न सक्दैनन् । हाम्रो परिवारको एकतालाई कसैले भंग गर्न सक्दैन ।

हामी नेपालका सबैभन्दा ठूलो करदाता, एक प्रमुख रोजगारीदाता र राष्ट्र निर्माणमा समर्पित संस्था हौँ । भूकम्प, बाढी वा महामारीजस्ता संकटमा सधैं अग्रपंक्तिमा उभियौँ । यो जिम्मेवारी अहिले पनि त्यागिएको छैन । हामी पुनर्निर्माण गर्छौं, पुनः उठ्छौँ र अझ बलियो भएर अघि बढ्छौँ । यो विपत्तिबाट नयाँ शक्ति, नयाँ विचार, नयाँ प्रणाली र नेपाली जनताप्रतिको अझ गहिरो प्रतिवद्धता जन्मिनेछ । इतिहासले हाम्रो विनाशलाई होइन, त्यसपछि हामी कसरी अझ गौरवपूर्ण र एकतामा उदायौँ भन्ने कुरा सम्झनेछ ।’

त्यस्तै, आईएमई समूहले सञ्चालन गर्दै आएको काठमाडौंको चन्द्रागिरी केबलकारको बेस स्टेसन अनि नवलपरासीको मौलाकालिका केबलकारसहितका ग्लोबल आईएमई बैंकका केही शाखा र व्यावसायिक इकाईमा आक्रमण हुँदा करोडौँ रूपैयाँ बराबरको संरचनामात्र नष्ट भएका छन् । आइएमई ग्रुप नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको हो । आफ्नो घरनालाई लक्षित गर्दै आक्रमण भएपछि ढकालले जेन–जी समूहको प्रदर्शनको क्रममा ठूलो क्षति भए पनि सम्हालिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ ।

प्रदर्शनकारीको तोडफोड र आगजानीले उद्योग व्यवसाय जलेर खरानी भएपछि ढाडस दिँदै उहाँले नआत्तिन, नथाक्न र आजैबाट क्षतिग्रस्त उद्योग व्यवसायको पुनर्निर्माणमा होमिन सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ ।  दशक लामो द्वन्द्व, भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड महामारी खेपेर बल्लतल्ल उठेका निजी क्षेत्र आर्थिक मन्दीबाट तंग्रिने प्रयासमा रहेको बेला ठूलो क्षति पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

थप लगानी गरी रोजगारी सिर्जनामा लाग्न ढकालको आह्वान छ । हरेक पटक आउने यस्ता चुनौतीलाई मुलुकको आर्थिक सुधारको नयाँ अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।  ढकालले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ– ‘प्रतिकुलताका बाबजुद हामी फेरि सम्हालिएर अघि बढ्नुपर्ने बाहेक हामीसँग अर्काे विकल्प छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षका हैसियतमा देशभरका उद्योगी, व्यवसायी र उद्यमशील मनहरूलाई एक सन्देश दिन चाहन्छु कि साथीहरू, हामी नआत्तिऔँ, नथाकौं । आजैबाट क्षतिग्रस्त उद्योग–व्यवसायको पुनर्निर्माणमा होमिऔँ । थप लगानी गरी रोजगारी सिर्जनामा लागौँ । हरेक पटक आउने यस्ता चुनौतीहरुलाई मुलुकको आर्थिक सुधारको नयाँ अवसरको रूपमा लिऔँ र अघि बढौँ ।

नयाँ पुस्तालाई बुझाऔँ—निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको इन्जिन हो, उद्यमशीलता भनेको रोजगारी हो, राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वको स्रोत हो र समृद्धिको वाहक हो । ८१ प्रतिशत बढी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान रहेको र ८६ प्रतिशत बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र बिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । निजी क्षेत्र पनि मुलुक बनाउने अभियानमा सक्रिय छ र निजी क्षेत्रसँग होस्टेमा हैसे नगरी हामीले अपेक्षा गरेको विकास, समृद्धि र नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिदैंन।

उद्यमी व्यवसायी साथीहरू, अहिलेको कठिन परिस्थितिमा मनोबल कमजोर पार्ने, थाक्ने वा हार्ने सुविधा हामीलाई उपलब्ध छैन । जब मुलुकको समृद्धि नै हाम्रा हात एवं भनौँ कर्ममा छ भने हामीले नै बनाउनु छ देश र जेन–जीहरूमा पनि आशा हामीले नै भर्नु छ । यसरी सोचौँ कि भावी पुस्ताले रोजगारी खोज्दै खाडी र मलेसियाको यात्रा तय गर्न नपरोस् । उनीहरूको जीवनमा यस्तो कठिन समयको महसुस आगामी दिनमा कहिल्यै नहोस् ।’

२४ गतेको आन्दोलनमा गोल्छा ग्रुप पनि निशाना परेको थियो । करोडौँ क्षति गुमाएको गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशमा सकारात्मक परिवर्तनसहित नयाँ पुस्ताले देखेको ‘नयाँ नेपाल’ को सपना पुरा होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै व्यवसायीमाथि भएको वीभत्स आक्रमणबाट आफू निरास वा विचलित नभएको बताउनु भयो । लोकतन्त्र अझ सुदृढ होस् र देश सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढोस् भन्ने कामना गर्दै आफूहरू अझ सशक्त रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा लगानी गर्न प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउनुभएको छ ।

गोल्छाले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ– ‘देशमा सकारात्मक परिवर्तन सहित नयाँ पुस्ताले देखेको नयाँ नेपालको सपना पूरा होस् ।
केही व्यवसायी माथि भएको विभत्स आक्रमणबाट हाम्रो परिवार पनि प्रभावित भयो तर म र मेरो परिवार निरास वा विचलित भएको छैन । आजको सुनौलो विहानीसँगै देश सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढोस्, लोकतन्त्र अझै सुदृढ होस् भन्ने कामना सहित हामी पनि अझै सशक्त रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानी गर्न प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अन्धकार पछिको उज्यालोले हामी सबै नेपालीलाई सद्भाव र एकता कायम गर्न अझै बल मिलोस् ।’
भाटभटेनीले आफ्नो सेवा क्षति नपुगेका संरचनाबाट थालिसकेको जनाएको छ भने अन्य धेरै व्यवसायीले समेत अब अघि बढ्ने प्रण गर्नुभएको छ ।

सघाउँदै सरकार

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत भदौ २४ गते निजी सम्पतिमाथि भएको आक्रमणप्रति दुःख मनाउ गर्दै सघाउने बताउनु भयो । आज पदभार ग्रहणपछि सचिवहरुसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको आँकलन गरी सफ्टलोनदेखि अन्य सहयोग गर्न सरकार तयार हुने बताउनु भयो । उहाँले क्षतिका बाबजुत निजी क्षेत्रले अघि बढ्ने प्रण गरेकोमा प्रशंसा समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले २४ गते आतंक फैलाएको र त्यसको छानविन समेत हुने बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो–‘व्यक्तिका घर, सम्पती, सुरक्षा निकायदेखि सिंहदरबार, संसद, अदालत जलाउने काम भयो । व्यक्तिको सम्पतीदेखि उद्योगी व्यापारी, इन्टरप्रेनरको सम्पति जलाउने काम भयो । तिनलाई हामीले जसरी उभिन्छौं । उभिउ भन्न मिल्दैन । किनभने व्यक्तिको सम्पतीको क्षति भएर कतिपय व्यापरि त अब उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । त्यसैले त्यसमा पनि राज्यले विचार गर्छ । उनीहरुलाई कसरी उठाउने भन्नेमा हामी सोच्छौं । कुन सहयोग दिने भन्नेमा हामी सोच्छौं । बैंकको सफ्ट लोन दिने की अथवा केही अन्य सहयोग गरेर हुन्छ की हामी सहयोग गर्छौं । सानासाना व्यापारीहरु पनि लुटिएका छन् । आज मैले समाचार पनि पढेँ, धेरै ब्यापरीहरुले धेरै नोक्शानी भएको छ, हामी उठ्ने कोशिस गर्दैछौं भन्नुभएछ । हामी हार्दैनौं भन्नुभएको छ ।‘

उहाँले निजी क्षेत्रले क्षति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो भित्रको आन्तरिक बल देखाएकोमा धन्यवाद दिनुभयो । साना व्यापारीहरुलाई समेत राज्यले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलका प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको निजी क्षेत्रले बताएको छ । मुलुकभर जेन जी पुस्ताले विभिन्न सुधारका माग राखि सञ्चालन गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ नेपाल (हान), इप्पान लगायतका संस्थाहरुले अब नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाअनुसार मर्यादित रोजगारी, स्वरोजगारी, सर्वसाधारण एवं उद्यमी व्यवसायीले तिरेको राजश्वको सदुपयोग लगायतका विषयमा युवा पुस्ताले देखाएको चासोप्रति अब सम्वेदनशील हुन जरुरी छ ।  मुलुकमा थप निराशा र अशान्तिको वातावरण कही कतैबाट पनि सिर्जना हुन नहुने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन, त्यसक्रममा अनावश्यक बल प्रयोग नहुनेतर्पm पनि महासंघ संवद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनेको छ–‘मुलुकभर जेन जी पुस्ताले विभिन्न सुधारका माग राखि सञ्चालन गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउनुभएकाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवार जनमा समवेदना व्यक्त गर्दछौं । साथै घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ । मर्यादित रोजगारी, स्वरोजगारी, सर्वसाधारण एवं उद्यमी व्यवसायीले तिरेको राजश्वको सदुपयोग लगायतका विषयमा युवा पुस्ताले देखाएको चासोप्रति संवेदनशील हुन नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु लगायत सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौ । मुलुकमा थप निराशा र अशान्तिको वातावरण कही कतैबाट पनि सिर्जना नहोस र शान्तिपूर्ण आन्दोलन र त्यसक्रममा अनावश्यक वल प्रयोग नहुने तर्पm पनि महासंघ सम्वद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।

सामाजिक न्याय सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिको वातावरण निर्माण गरेर मात्र उच्च ज्याला सहीतको मर्यादित रोजगारी सम्भव छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र मुख्य पर्यटकीय समयमा नेपालबाट सकारात्मक सन्देश विश्वभर प्रवाह गर्न पनि हामी सबैले संयमित भै सम्वाद र सहकार्यका माध्यमबाट समृद्धि तर्पmको यात्रा तय गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकार लगायत सम्पूर्ण सबै राजनीतिक दलहरु एवं जेन जी पुस्तामा अपील गर्दै युवाहरुको चाहना अनुरुप नागरिकको सरकारी सेवामा सहज र मर्यादित पहुँच, स्वतन्त्र भएर पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता संगै लगानी एवं रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरि समुन्नत समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउन महासंघ सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछ ।’

निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि मुलुक विषम परिस्थितिबाट अघि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहकाअनुसार मुलुक विषम परिस्थीतिबाट अघि बढ्नुपर्ने स्थीति छ । नयाँ कोर्सका लागि जेन जी पुस्ताले गरेको जुन योगदान छ, यसबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको सिजना गरिनुपर्ने सिंहले बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार अब सही मान्छेहरुको चयन गर्दै मुलुकमा नेतृत्वका लागि अगाडी बढाउनुपर्छ ।

अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो–‘मुलुक विषम परिस्थीतिबाट अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । जेन जी पुस्ताले गरेको जुन योगदान छ । यसबाट प्राप्त भएको उपलव्धिलाई संस्थागत गर्दै सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको सिर्वजा गरौँ । सही मान्छेहरुको चयन गर्दै मुलुकमा नेतृत्वका लागि अगाडी बढाऔँ । अहिलेसम्म सबै राजनीति कर्मी, कर्मचारी, व्यवसायी सबैले आफ्नो सम्पत्तिको स्वघोषणा गरौँ । र त्यसको स्रोत खुलाऔँ । स्रोत नखुलेको र गलत क्रियाकलपाबाट आर्जन भएका सम्पत्तिहरुलाई जफत गरि सरकारीकरण गरौँ । हिजो मुलुकमा जुन भ्रष्टाचार थियो । नातावाद, कृपावाद थियो । हिजोका दिनमा जुनसुकै माध्यमबाट पनि सम्पत्ति कमाउने र उनीहरुलाई जुन पुज्ने काम हुन्थ्यो । आगामी दिनमा गलत क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई दण्डित गर्ने र त्यस्ता चरित्रका सबै पात्रहरुलाई बहिष्कार गर्ने काम गरौँ । सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा भएका हिजका गलत क्रियाकलापहरुलाई उजागर गर्नुपर्छ । मुलुकमा सरकार, कर्मचारीसँग मिलेर जुन कार्टेलिङ हुन्थ्यो । त्यसका विरुद्ध सबै उद्योगी व्यवसायी, आम जनता, सर्बसाधारण, कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको भण्डाफोर गरौं । मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजाऔँ । चाँडै मुलुकलाई समृद्धि तर्फ लैजान म अपिल गर्दछु ।’

होटल संघ नेपालले देशभर जारी निषेधाज्ञा र विमानस्थल बन्दका कारण पर्यटकको भ्रमण प्रभावित भएको भन्दै आवागमन सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई तत्काल पहल गर्न आह्वान गरेको छ । संघले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ–‘परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने युवाहरूको आत्माको चिरशान प्रार्थना गर्दै घाइतेहरूको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको गर्दछौं । साथै, युवाहरूको बलिदानबाट प्रारम्भ भएको नयाँ भविष्य सफल बनाउन संवाद तथा वार्तासहितका सबै प्रयासलाई परिणाममुखी बनाउन शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौं ।’

संघकाअनुसार चाडपर्व र पर्यटकीय सिजन सुरु हुने समयमा पर्यटक व्यवस्थापनमा प्राथमिकता नदिँदा नेपाल आउने पाहुनाबाट अप्रत्याशित र अत्यधिक क्यान्सिलेसन भएको छ । यसलाई न्युनिकरण गर्न होटललगायत आतिथ्य क्षेत्र सक्रिय रहे पनि सम्बन्धित सबै निकायले थप प्राथमिकता दिनुपर्ने संघले स्पष्ट पारेको छ । होटल र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको आगजनीलाई देशकै सम्पत्तिको विनाश  भएको भन्दै संघले थप क्षति हुन नदिन सबैमा संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
यसबाहेक प्रभावित पर्यटक व्यवस्थापनका लागि होटल संघ नेपालले पर्यटन बोर्ड र नेपाली सेनासँग सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । साथै, अलपत्र पर्यटकलाई आवास आवश्यक परेमा संघको हटलाइन ९८५१०३१४९५ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ ।

संवैधानिक निकाय तथा राज्यका कार्यहरु सिमित व्यक्तिकै स्वार्थमा निहित रहेर भ्रष्टाचार, कुशासन, भ्रष्ट नियुक्ति र पूर्वाधार प्रभावित पार्ने कामले युवाहरूमा चरम निराशा निम्त्याएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले  ठहर गरेको छ । इप्पाले युवाहरुमाथि भएको दमनको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन समितिमार्फत छानविन हुनुपर्ने बताएको छ ।  इप्पानले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ– ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरू विरुद्ध गोली चलाउनु, संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो । त्यो अवस्था राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनकाल (२०६२/६३) २६ जनाको ज्यान गुमाएका जनआन्दोलनको स्मरण गराउँछ, जसरी फेरि १९ जनाको ज्यान गएको उद्दण्ड घटना खेदजनक हो ।’

देशमा ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गरी ५ हजार मेगावाट क्षमतासम्मको आयोजना निर्माणमा सक्रिय ऊर्जा उद्यमीहरूले वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टीसहित कर तिर्दै आएका छन । ऊर्जा क्षेत्रले हजारौं रोजगारी सिर्जना गरेको र पूर्वाधार विकासको मुख्य आधार भएकोमा पनि जोड दिएको छ । तथापि, संवैधानिक निकाय तथा राज्यका कर्तृहरू सिमित व्यक्तिकै स्वार्थमा निहित रहेर भ्रष्टाचार, कुशासन, भ्रष्ट नियुक्ति र पूर्वाधार प्रभावित पार्ने कामले युवाहरूमा चरम निराशा निम्त्याएको इप्पानको ठहर गर्दै घटना सम्बन्धी स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरु खुल्दै 

वाणिज्य बैंकहरूले आज दिउँसो २ बजेसम्म बैंक खोलेर सेवा दिने भएका छन् ।  भदौ २३ र २४ गतेको अन्दोलनपछि मुलुकभर अवस्था सामान्यिकरण हुन नसकिरहेकोले पनि दिउँसो दुई बजेसम्म सिमित स्थानबाट सेवा दिने भएको हो । एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बैंकहरूलाई नोटिस पठाउँदै काठमाडौं उपत्यकाभित्र बैंकका मुख्य कार्यालयसहित ३ वटा शाखा खोल्न भनेका छन् ।

त्यस्तै, २/२ वटा शाखा ललितपुर र भक्तपुरमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सीमित कर्मचारीसहित संचालन हुनेछन् । शाखाभित्र हुने कारोबारलाई सीमित समयमै गर्नुपर्ने भएकाले ग्राहकलाई यसबारे सचेत रहन आग्रह गरिएको छ ।

काठमाडौं बाहिरका शाखाहरू भने स्थानीय सुरक्षा निकायसँगको नजिकको समन्वयमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा रहेको सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी बैंकले आफ्नै निर्णयअनुसार शाखा सञ्चालन गर्न सक्ने एशोसिएशनले जनाएको छ ।

यसैबीच, क्लियरिङ प्रक्रिया भने पूरै क्षमतासहित संचालन गरिने भएको छ । यसले गर्दा बैंकबीचको चेक कारोबार र भुक्तानी प्रणाली सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । रेमिट्यान्स विभाग पनि विदेशी मुद्राको विनिमयका लागि सीमित समयका लागि खोलिने जानकारी दिइएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले एटीएम सेवा निरन्तर चलाइनेछ । बैंकर्स एसोसिएसनले डिजिटल कारोबार पनि अवरोधविहीन बनाउन सबै बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।  बैंकर्स एशोसिएशनले भनेको छ– ‘मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, इसेवा जस्ता डिजिटल प्रणालीलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्छ । वित्तीय प्रणाली बन्द हुँदा सर्वसाधारणको असन्तुष्टि बढ्छ र बजारमा अस्थिरता आउँछ । त्यसैले भुक्तानी कारोबारका गतिविधिमा जटिलता फुकाउन सहजीकरण गरिएको हो ।’

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, वित्त कम्पनी तथा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई सिमित कर्मचारीबाट आफ्ना संवेदनशिल प्रणाली सञ्चालन गरी आत्यावश्यक बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक निरन्तरतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनाले भदौ २५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आवतजावत हुनेगरी सीमित कर्मचारीबाट आफ्ना सम्वेदनशील प्रणाली सञ्चालन गरी अत्यावश्यक बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सुचारू गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अन्य प्रणालीको हकमा जोखिमको आधारमा रिमोट एक्सीसमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । साथै सञ्चालनमा आएका शाखा, एटीएम र उपलब्ध सेवासम्बन्धी सूचना आफ्नो वेवसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन समेत आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गर्नेदेखि नागरिकले भोग्दै आएका झन्झटहरु हटाउन माग गरेको छ ।

काठमाडौंमा नेकपा एमालेले आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेट’ को सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीले लिनुपर्ने पहलकदमी सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरु सो कुरा बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अबको १० वर्षलाई लगानी दशकको घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभ भयो । अध्यक्ष ढकालले यसबारे अर्थमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको बताउँदै लगानी दशकले लगानीगर्ने लगानीकर्तामा उत्साह छर्ने काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा नीतिगत स्थायीत्व कायम समेत हुन जरुरी रहेको बताउँदै अबका दिनमा सरकारले यसमा काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो  । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार साधारण खर्च बढी रहेकाले वाह्य सहयोग कमजोर भएकाले आन्तरिक पुँजी बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘जतिपनि हाम्रो साधारण खर्च बढिरहेको छ । त्यसको स्रोत के हो ? अहिले हामीले हेर्ने हो भने वैदेशिक सहायता आउन पनि छाडिसकेको छ । वैदेशिक लगानी पनि कमी भइरहेको छ । पक्कैपनि आन्तरीक पुँजी परिचालन गरेर यहीबाट राजस्व उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्रोत भनेको लगानी बिस्तार नै गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्ने हो । अहिले लगानी प्रवद्र्धनका लागि कानून पनि परिवर्तन भइसकेको छ । लगानीको वातावरणलाई हामी पहिलो प्राथमिकता दिएर जान सकियो भने लगानी सिर्जना समेत हुनेछ । रोजगारी सिर्जनासँगै राजस्व वृद्धि समेत हुनेछ । धेरैभन्दा धेरै आम जनतालाई सेवा सुविधा समेत दिनेछ ।’ 

उहाँले त्यसो हुन सकेमात्रै हामीले चाहेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आकंक्षा समेत पूरा हुने दाबी गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कर्मका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रले आर्थिक शिथिलताको अवस्था लामोसमयदेखि झेलिरहेको बताउँदै समाधानमा अब राज्य गम्भीर हुनैपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले हरेक पटक सुधार गर्ने बताएपनि अहिले पनि अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको बताउनुभयो । नीतिगत रुपमा केही सुधार हुन नसकेको बताउँदै उहाँले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा चालु खाता बचतमा हुनु राम्रो नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘निजी क्षेत्रले आर्थिक सिथिलताको अवस्था विगतदेखि झेलिरहेको छ । सरकारले हरेक पटक सुधार गर्ने बताएपनि अहिले पनि अवस्था जस्ताको तस्तै । नीतिगत रुपमा केही सुधार हुन सकेको छैन । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा चालु खाता वचतमा हुनु राम्रो होइन । यसैबाट थाहा हुन्छ, हामी कुन अवस्थामा छौं । अहिले निजी क्षेत्रको अवस्था जुन शिथिलताबाट ग्रुजिरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ । निर्माण क्षेत्र संकुचित छ । साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको व्यापार बन्द भएको छ । आम मानिसको हातमा पैसा छैन । यो अवस्थाले देशको उद्योग र लगानी प्रभावित भइहरको छ ।’

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर पाइलैपाइलामा झमेला भोग्नुभन्दा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यसमा सुधार गर्न जरुरी छ । संकुचित नीतिहरुका कारण पछिल्लो तीन वर्षमा १ लाख भन्दा बढि उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नु चिन्ताको विषय भएको उहाँले बताउनु भयो ।

अग्रवालकाअनुसार सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुने अवस्थाले हजरौं परिवारको क्रय शक्ति खुम्चिएको, निजी क्षेत्रको मनोवल समेत खस्किएको छ । ऋण लिएर व्यवसाय बिस्तार गर्न आँट नै आएको छैन ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योग, व्यवसाय दर्ता स्थानीय तह केन्द्रसम्म गरिने र नागरिकसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र मागिदाँ जनता आजित भएको बताउनु भयो । उहाँले नागरिकलाई राज्यले विश्वास गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिला सरकारले नागरिकलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ ।  नेपालमै गर्नसक्ने धेरै मान्छेहरु छ, तिनिहरुलाई राज्यले विश्वास नै गर्न सकेन । अहिले राज्यका धेरै निकायले नागरिकको बायोमेट्रिक राख्ने गरेका छन । ति डेटाको सुरक्षण कहाँ कसरी भइरहेको छ, कसले गर्छ जनताले केही बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।’

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले १३ खर्बको लगानी, करिव १७ लाख श्रमिक, ४० लाख घरपरिवारलाई सेवादिइरहेको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बेला आएको बताउनु भयो । उहाँले सिन्डिकेटका नाममा यो क्षेत्रलाई विगतमा पछि पार्ने काम भएको बताउनु भयो । यातायात क्षेत्रमा भएको दोहोरो कर प्रणाली हटाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

स्वाँरले भन्नुभयो–‘१३ खर्बको लगानी, करिव १७ लाख श्रमिक, ४० लाख घरपरिवारलाई सेवादिइरहेको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बेला आएको छ । सिन्डिकेटका नाममा यो क्षेत्रलाई विगतमा पछि पार्ने काम भयो । ऐन, कानून बनाएर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ अब । यातायात क्षेत्रमा भएको दोहोरो कर प्रणाली हटाउनुपर्छ । सवारी दुर्घटनालाई न्युनिकरण गर्नका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । बजेटमा रिफ्रेस सेन्टरहरु खोल्नेबारे आउनुपर्छ ।’ 

उहाँले बजेटमा रिफ्रेस सेन्टरहरु खोल्ने कार्यक्रम ल्याएर लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सातै प्रदेशमा यस्ता सेन्टर खोलियो भने दुर्घटनामा ठूलो मात्रमा कमी आउनेछ ।