मनाङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले वर्षौंदेखि अलपत्र दुई मोटरेबल पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई गत फागुनमा निर्देशन दिएको थियो ।

जिल्लाको ङिस्याङ गाउँपालिका–४ हुम्डे र मुङ्जेमा मस्र्याङ्दी नदीमाथि निर्माणाधीन मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सम्पन्न नभएपछि प्रशासनले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको हो तर प्रशासनले निर्देशन दिएको एक महिना हुँदासम्म पनि निर्माणाधीन मोटरेबल पुल निर्माण भने अझै सञ्चालन भएको छैन । सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायी दुवैले अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।

उहाँ भन्नुभयो, “ङिस्याङ–४ हुम्डे र मुङ्जेमा मस्र्याङ्दी नदीमाथि निर्माणाधीन मोटरेबल पुल वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । सरकारी रकम खर्चेर तोकिएको समयमा काम गर्ने गराउने सम्झौता गरेका सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायी दुवैले समयमै काम सम्पन्न नगरी अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको छ । यो चरम लापर्बाही भयो । हामीले दिएको निर्देशनसमेत मानेको छैन । अटेर गरेर बसेका छन् । पटकपटक तकेता गर्दै आए पनि ठेकेदारले मानेको छैन ।”

ङिस्याङ–४ हुम्डे र वडा नं ३ ङावल जोड्ने मस्र्याङ्दी नदीको मोटरेबल पुल र वडा नं ५ जोड्ने मुङ्जे खोलाको पुल वर्षौंदेखि निर्माण अलपत्रे छ । करिब पाँच वर्षअघिबाट निर्माण सुरु भएको हुम्डे ङावल पुलको करिब ७० प्रतिशत काम सकिएपछि दुई वर्षअघि भत्किएको थियो । काठमाडौँस्थित निर्माण कम्पनी ग्वाला क्याराभान जेभीले रु चार करोड ५१ हजारको लागतमा निर्माण सुरु गरेको सो पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदै भाँचिएपछि पुनः निर्माण सुरु गरे पनि हालसम्म सम्पन्न नभएको स्थानीयले बताएका छन् । पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी ग्वाला क्याराभान जेभीले २०७३ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मनाङसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै २०७५ चैतबाट पुल अनुगमनको जिम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले लिएको थियो । यसपछि मनाङमै पूर्वाधार कार्यालय स्थापना भएपछि लमजुङबाट पनि जिम्मेवारी सरेको थियो । त्यसैगरी मनाङ्गो माथिल्लो क्षेत्र पुग्ने मुख्य मार्गअन्तर्गत मुङजेमा पनि वर्षौंदेखि निर्माणाधीन मोटरेबल पुल अलपत्र अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको सो ती पुल निर्माण अवधि दुई वर्ष भए पनि चार वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

सो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि स्वच्छन्दा क्याराभान जेभीले जिम्मा पाएको हो । कम्पनीले रु नौ करोड रकममा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । कोरोना सङ्क्रमण जोखिमसँगै सोही बहाना बनाएर कम्पनीले निर्माण अवधि लम्ब्याउँदै गएको स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । पुल निर्माण ढिलाइ गर्ने र प्रशासनको निर्देशनसमेत नमान्दा प्रशासनले कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने पुनः चेतावनीका साथ निर्देशन दिएको छ । साथै उक्त दुवै पुलको काम यथाशीघ्र सुरु गरी समयमा काम सम्पन्न नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रशासनले जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रादनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट रातमाटे–रसुवागढी– केरुङ अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काको निमन्त्रणामा नेपालको त्रिदिवसीय भ्रमणको क्रममा रहनुभएका चिनियाँ विदेशमन्त्री एवम् चीनको राज्य परिषद्का सदस्य वाङ यीसँगको प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तापछि आयोजित समारोहमा सो प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ ।

द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता उल्लेख गरिएको भए पनि रातमाटे–रसुवागढी– केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्ने भन्ने विषय रहेको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सहयोग सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्की र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

यस्तै प्रसारण लाइनसँगै चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेल–वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतापछि अब आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

आयोजना प्रमुख आत्रेयका अनुसार शनिबारको सम्झौतापछि प्रसारण लाइन निर्माणमा बाँकी रहेका सबै कामले गति लिने विश्वास गरिएको छ । उहाँका अनुसार आयोजनाका लागि अब प्राविधिक तथा आर्थिक रुपमा अध्ययनको काम शुरु हुन्छ । त्यसको समन्वयका लागि विशेष समितिसमेत क्रियाशिल हुन्छ ।

सम्झौताले नेपालका तर्फबाट प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा भएका सबै प्रगतिलाई समेत स्वीकार गरेको छ । “धेरै काम त अब बाँकी छैन, जति बाँकी छन्, त्यसका लागि पनि अब सहज भएको छ, आयोजनाले अब गति लिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ”, आयोजना प्रमुख आत्रेयले भन्नुभयो ।

सो आयोजना प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागले अगाडि बढाइरहेको छ । सम्झौतापछि नेपाल र चीनका संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठक बस्न सहज भएको छ । सो बैठक बस्न नसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० मा बाँकी रहेका केही काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । पछिल्ला दिनमा कोरोनाका कारण केही जटिलता पैदा भए पनि सहजरूपमा दुई देशबीचको नाका सञ्चालनमा आउन नसक्दा ‘ज्वाइन्ट क्रसिङ प्वाइन्ट’ का विषयमा टुङ्गो लगाउन सकिएको थिएन । सम्झौताले सो कामका लागिसमेत सहज भएको छ ।

दुवै देशका प्राविधिकले स्थलगतरुपमा अध्ययन पछि संयुक्तरूपमा गरिने ‘लोड फ्लो टेस्ट’ र डिपिआरको काम पनि अब शुरु हुनेछ । केही दिनपछि शनिबारको सम्झौताको कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै आफूहरु कहाँ आउने र थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ ।

नेपालतर्फको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने काम कोरोनाको असर कम हुँदै गएपछि अगाडि बढ्ने विश्वास लिइँदै आएको थियो । द्विपक्षीय सम्झौताले झनै सहज बनाएको उहाँको भनाइ छ । सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आदान–प्रदान गर्नसक्नेछ ।

विद्युत् विकास विभागबाट पाँच हजार मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली प्रवाहका लागि अनुमति पाए पनि नेपालतर्फको ‘लोड फ्लो’ अध्ययन गर्दा पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आदान–प्रदान गर्न सकिने देखिएको हो । अध्ययनअनुसार हालसम्म निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका आयोजनाभन्दा सो प्रसारण लाइन थप उच्च क्षमताको हुनेछ ।

आगामी भदौसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सम्पन्न हुनेछ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरिरहेको छ । उक्त प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको क्षमता ४०० केभी डबल सर्किटको हुनेछ । यस्तै चीनतर्फ भने ५०० केभी डबल सर्किटको हुनेछ ।

चिनियाँ पक्षले जिलोङ काउन्टीमा सवस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । केरूङसमेत सोही काउन्टीमा पर्छ । नेपालतर्फ यसअघि नै लोड फ्लो टेस्ट भए पनि दुई देशबीच संयुक्तरुपमा लोड फ्लोको काम अब शुरु हुनेछ । सो काम स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले गर्ने छ । नेपालतर्फको अध्ययनअनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल र चीनबीच तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ । आयोजनामा कूल २०८ टावर रहने छन् ।

प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड ७० किलोमिटर बराबर छ । प्रसारण लाइनको लागत रु १० अर्ब बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । यद्यपी प्राविधिक एवम् आर्थिक अध्ययनपछि मात्रै कुल लागतका बारेमा निक्र्योल हुन जाने आयोजनाको भनाइ छ । नुवाकोटको रातमाटेदेखि रसुवागढीसम्म निर्माण हुने नेपालतर्फको प्रसारण लाइन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भएर जान्छ । आयोजनाले निकुञ्जभित्र र बाहिर दुवैतर्फ अध्ययन गरेको छ ।

चीन–नेपाल र भारत जोड्ने त्रिदेशीय प्रसारण प्रणाली

सो प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल, चीन र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि त्रिदेशीय मार्गसमेत खुल्नेछ । सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई साकार पार्न पनि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिएको छ । हाल भारतसँग ११ वटा सम्पर्क बिन्दुमार्फत बिजुली आयात निर्यात भइरहे पनि चीनतर्फ भने कुनै पनि प्रसारण सम्पर्क सञ्जाल बन्न सकेको छैन । नेपालले प्रस्ताव गरेअनुसार वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा सो प्रसारण लाइनसमेत समावेश छ ।

आयोजना प्रमुख आत्रेयका अनुसार प्रसारण लाइन नेपालकै लागि पनि महत्वपूर्ण छ । चीनको ल्हासामा दुई प्रसारण प्रणालीबाट बिजुली आयात भइरहेको छ । सिचुवानबाट आएको बिजुली दुई हजार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको छ । यस्तै चाङ्घाइबाट आएको बिजुली एक हजार ४०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत् प्राप्त भएको छ ।

नेपालतर्फबाट प्रसारण प्रणाली जोड्दा झण्डै ९०० किलोमिटर हाराहारी हुने भएकाले तिब्बतमा बिजुली प्रवाह गर्न थप सहज हुनेछ । चीनतर्फ जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक समस्या नहुने भएकाले एकाध वर्षमा नै सयौं किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुन सक्छ ।

शनिबार भएको सम्झौतामा प्रसारण लाइन र रेलको अन्तरसम्बन्ध र तथा महत्वका बारेमा समेत उल्लेख भएको छ । चीनबाट नेपालमा ल्याइने भनिएको रेलमार्ग निर्माणका लागिसमेत प्रसारण लाइन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा चल्ने भनिएको रेल विद्युतीय हुने भएकाले रेलमार्गको काम सुरू हुनुभन्दा पहिल्यै प्रसारण प्रणाली निर्माण भइसक्नुपर्नेछ । चीनबाट आउन भनिएको रेल विद्युतीय हो । रेल आउनुभन्दा दुई वर्ष पहिले नै प्रसारण लाइन बनाइसक्नु पर्नेछ । त्यसका लागि बिजुलीको असाध्यै राम्रो आपूर्ति हुनुपर्छ ।

नेपालको विद्युत् आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँचका लागि महत्वपूर्ण मानिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत सो प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा चर्चा भएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चीनको स्टेट ग्रिडका कार्यकारी निर्देशक कोउ वीले २०७५ असार ६ गते बेइजिङमा नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सनअन्तर्गत सो प्रसारण लाइनको अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

नेपालतर्फ नुवाकोटको रातमाटे वा प्राधिकरणको त्रिशूलीमा रहेको जग्गामा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । भारततर्फ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

यस्तै दोस्रो न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ । प्राधिकरणले रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया, रामनगरलगायत विभिन्न ११ स्थानबाट बिजुली ल्याए पनि चीनतर्फ भने एउटा पनि प्रसारण प्रणाली निर्माण हुन सकेको थिएन ।

अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसिसीले पनि नुवाकोटको रातमाटेमा नै सबस्टेसन निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । नेपालले प्रसारण लाइनमा सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन सरकारसँग यसअघि नै आग्रह गरेको थियो । नेपालको सो आग्रहलाई चीन सरकारले स्वीकार गरी सम्झौतासमेत हुनुले आयोजना निर्माणमा थप भरोसा पैदा भएको छ । चीनसँग विद्युत आदानप्रदानका लागि रसुवागढी–केरूङ प्रसारण लाइनका अलावा तातोपानी, कोरला, किमाथाङ्कालगायत स्थानबाट पनि प्रसारण प्रणाली एक आपसमा जोड्ने चर्चा भइरहेको छ । (रासस, रमेश लम्साल)

काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको रातमाटे–रसुवागढी– केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । विद्युत् विकास विभागबाट पाँच हजार मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली प्रवाहका लागि अनुमति पाए पनि ‘लोड फ्लो’ अध्ययन गर्दा पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिने देखिएको हो । अध्ययनअनुसार सो प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको हुनेछ ।

आगामी भदौसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकेर प्रसारण लाइन निर्माणमा जान सकिने बताइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरिरहेको छ । आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार रातमाटे–रसुवागढी– केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नाम दिइएको सो आयोजनाको नेपालतर्फको क्षमता ४०० केभी डबल सर्किटको हुनेछ । यस्तै चीनतर्फ भने ५०० केभी डबल सर्किटको हुनेछ । सो आयोजनामा प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागले काम गरिरहे पनि नेपाल र चीनका संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठक बस्न नसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर०मा बाँकी रहेका केही काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

पछिल्ला दिनमा कोरोनाका कारण केही जटिलता पैदा भए पनि सहजरुपमा दुई देशबीचको नाका सञ्चालनमा आउन नसक्दा ज्वाइनट क्रसिङ प्वाइन्ट’ का विषयमा टुङ्गो लगाउन सकिएको छैन । दुवै देशका प्राविधिकले स्थलगतरुपमा अध्ययन गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेकाले संयुक्त रूपमा ‘लोड फ्लो टेस्ट’ र डीपीआरको काम भने हुन सकेको छैन । नेपालतर्फको काम भने अन्तिम चरणमा पुगे पनि संयुक्तरुपमा गर्नुपर्ने काम कोरोनाको असर कम हुँदै गएपछि अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।

चिनियाँ पक्षले जिलोङ काउन्टीमा सवस्टेशन निर्माण गरिरहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई गराएको छ । केरुङसमेत सोही काउन्टीमा पर्छ । नेपालतर्फ यसअघि नै लोडफ्लो टेस्टको काम सकिए पनि संयुक्त लोडफ्लोको काम गर्न बाँकी छ । सो काम स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले गर्र्नेछ । नेपालतर्फको अध्ययनअनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल र चीनबीच तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ । आयोजनामा कूल २०८ टावर रहनेछ । प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड ७० किलोमिटर बराबर छ । प्रसारण लाइनको लागत रु १० अर्ब बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

नुवाकोटको रातमाटेदेखि रसुवागढीसम्म निर्माण हुने नेपालतर्फको प्रसारण लाइन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भएर जान्छ । आयोजनाले निकुञ्जभित्र र बाहिर दुवैतर्फ अध्ययन गरेको आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ ।

त्रिदेशीय प्रसारण प्रणाली

सो प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल, चीन र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि त्रिदेशीय मार्गसमेत खुल्छ । सरकारले अगाडि सारेको १० हजार १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई साकार पार्न पनि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिएको छ । हाल भारतसँग ११ वटा सम्पर्क बिन्दुमार्फत बिजुली आयात निर्यात भइरहे पनि चीनतर्फ भने कुनै पनि प्रसारण सम्पर्क सञ्जाल बन्न सकेको छैन । नेपालले प्रस्ताव गरेअनुसार वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा सो प्रसारण लाइनसमेत समावेश छ ।

यतिबेला भारत मात्रै होइन, संसारभर नै कोइलाको बजारमा सङ्कट पैदा भएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वच्छ र हरित ऊर्जा उत्पादन हुने नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसरको ढोका खुल्नेछ । आयोजना प्रमुख आत्रेय प्रसारण लाइन नेपालकै लागि महत्वपूर्ण भएको बताउनुहुन्छ । ल्हासामा दुई वटा प्रसारण प्रणालीबाट बिजुली आयात भइरहेको छ । सिचुवानबाट आएको बिजुली दुई हजार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन प्रवाह भएको छ । यस्तै चाङ्घाईबाट आएको बिजुली एक हजार ४०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत प्राप्त भएको छ । नेपालतर्फबाट प्रसारण प्रणाली जोड्दा झण्डै ९०० किलोमिटर हाराहारी हुने भएकाले तिब्बतमा बिजुली प्रवाह गर्न सहज हुने देखिन्छ । चीनतर्फ जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक समस्या नहुने भएकाले एकाध वर्षमा नै सयौँ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुन सक्छ ।

रेलमार्गका लागि अपरिहार्य

चीनबाट नेपालमा ल्याइने भनिएको रेलमार्ग निर्माणका लागि समेत प्रसारण लाइन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा चल्ने भनिएको रेल विद्युतीय हुने भएकाले रेलमार्गको काम सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै प्रसारण प्रणाली निर्माण भइसक्नुपर्नेछ । जानकारहरुका अनुसार चीनबाट आउन भनिएको रेल विद्युतीय हो । रेल आउनुभन्दा दुई वर्ष पहिले नै प्रसारण लाइन बनाइसक्नुपर्छ । त्यसका लागि बिजुलीको असाध्यै राम्रो आपूर्ति हुनुपर्छ । “यो प्रसारण लाइन नबनी नेपालमा रेल आउनै सक्दैन”, अमेरिका, युरोप र चीनमा समेत रेल आउनुभन्दा पहिल्यै बिजुलीको प्रसारण प्रणाली निर्माण गरिएको हुन्छ ।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, प्रसारण प्रणालीको विविधिकरणका अलावा रेलका लागि समेत यो प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ । नेपालतर्फको अध्ययनमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका तर्फबाट असाध्यै ठूलो सहयोग प्राप्त भएको आयोजनाले जनाएको छ । नेपालको विद्युत् आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँचका लागि महत्वपूर्ण मानिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत सो प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा चर्चा भएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चीनको स्टेट ग्रिडका कार्यकारी निर्देशक कोउ वीले २०७५ असार ६ गते बेइजिङमा नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सनअन्तर्गत सो प्रसारण लाइनको अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । चीन सरकारले अगाडि सारेको बीआरआईमा सन् २०३० सम्म सातवटै महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति छ । सोहीअनुसार दुई देशबीच प्रसारण लाइन जोड्ने र त्यसबाट भारत तथा अन्य मध्य एशियाली मुलुकलाई समेत आबद्ध गर्न सकिन्छ । नेपालतर्फ नुवाकोटको रातमाटे वा प्राधिकरणको त्रिशूलीमा रहेको जग्गामा सवस्टेशन निर्माण हुनेछ ।

भारततर्फ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै दोस्रो न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । प्राधिकरणले रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया, रामनगरलगायत विभिन्न ११ स्थानबाट बिजुली ल्याए पनि चीनतर्फ भने एउटा पनि प्रसारण प्रणाली निर्माण भएको छैन ।

अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसिसीले पनि नुवाकोटको रातमाटेमा नै सवस्टेशन निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । नेपालले प्रसारण लाइनमा सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन सरकारसँग यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ । चीनसँग विद्युत् आदानप्रदानका लागि रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनका अलावा तातोपानी, कोरला, किमाथाङ्कालगायत स्थानबाट पनि प्रसारण प्रणाली एक आपसमा जोड्ने चर्चा भइरहेको छ ।