काठमाडौं ।कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनका विषयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट अहिलेसम्म कुनै पनि गुनासो नआएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) द्वारा तयार पारिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ सम्बन्धी सम्प्रेषित समाचार सामग्रीसहितको प्रतिवेदन आज ग्रहण गर्दै उहाँले निर्वाचन सम्पन्न गर्न तदारुकता र इच्छाशक्तिसँगै समय र मौसमलगायत परिस्थितिले पनि साथ दिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तादेखि मतगणनासम्मका सबै कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र उत्साहजनकरूपमा सम्पन्न भयो । पुनः मतगणना, बदर र पुनः निर्वाचनको ‘सिकायत’ कहीँकतै भएन ।” निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोग र राससबीच अत्यन्त नजिक रहेर सहकार्य भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “नेपालको भरपर्दो समाचार सम्प्रेषण गर्ने व्यावासायिक संस्थाका रूपमा रासस रहेको छ ।”

राससले निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले राससबाट निर्वाचनका सन्दर्भमा भएको कार्यसम्पादनप्रति आयोग सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो ।

शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सञ्चारमाध्यमको पनि अहम भूमिका हुने भन्दै कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “पहिलेका निर्वाचन पनि हामीले देखे भोगेकै हौँ, चुनाव भन्यो कि शान्ति सुरक्षाको कुरा आइनै हाल्छ, तर यसपटक सबैतिरबाट यस्तो वातावरण बन्न सक्यो कि चुनावका लागि बन्दुक त के लौरो उठाउनुपर्ने अवस्था पनि आएन । यसका लागि निर्वाचन आयोग सबैप्रति कृतज्ञ छ ।”

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने भएकोले ढुक्क भएर तयारीमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

गोरखापत्र संस्थानले आईतवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले केही तत्वहरुले निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गरेपनि त्यो प्रयास सफल नहुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले तोकिएकै मिति र समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुने उल्लेख गर्नुभयो । अझै पनि केही उम्मेद्वारहरुले आफूलाई निर्वाचनको वारेमा संशय राखेर फोन गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै भ्रममा नपरि निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा लाग्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले केही कुण्ठित व्यक्तिहरूले निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न अनावश्यक हल्ला फैलाउने प्रयास गर्नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । अब नेपाली जनता त्यस्ता प्रायोजित हल्लाका साक्षी बस्न नसक्ने उहाँको भनाई छ । निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै भएको दोहो¥याउँदै उहाँले निर्वाचनको वातावरण विथोलिने अवस्था अब नबन्ने जिकिर गर्नुभयो ।

राजनीतिक दल, उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताहरू निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा सक्रिय रहेको र उनीहरूले पनि निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प नदेखेको उहाँको भनाइ छ । नयाँ पुराना सबै शक्तिहरुले समेत निर्वाचनलाई नै मार्गका रूपमा स्वीकार गरेको उहाँको दाबी छ । नेपालमा सुशासन प्रवाह गर्ने पवित्र उद्देश्य र आकांक्षा राखेर बसेका व्यक्तिहरूलाई भ्रममा पारेर, धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास सफल हुने उहाँले बताउनु भयो । निर्वाचन विथोल्ने वा अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधि सरकारले निषेध गर्ने र निर्वाचन आयोगले समेत नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । साथै, वातावरण निर्माणमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिइरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘केही कुण्ठित व्यक्तिहरुले निश्चित उद्देश्य पूरा गर्ने प्रायोजनका लागी नचाहिने हल्लाहरु गर्न सक्छन्, उनीहरुको निश्चित उद्देश्य पूरा गर्ने प्रायोजनका लागि अब नेपाली जनता साक्षी बस्न सक्दैनन् । अब निर्वाचनको वातावरण विथोलिने वातारण बन्दैन । जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । कि निर्वाचनको विकल्प देखाएर नेपालमा सुशासनको प्रवाह यसरी हुन्छ, भनेर वैकल्पिक मार्ग देखाउनुस् । अनि त्यो बेलामा हामी के रहेछ भनेर सोच्न सकुँला तर निर्वाचन चाहीँ विथोल्न सक्दैनौ । तोकिएको मितिमा तोकिएको समयमा फागुन २१ गते विहान ७ बजेबाट बेलुका ५ बजेसम्म मतदान प्रक्रियाको समय छ, त्यो सम्पन्न हुन्छ । निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो । निर्वाचनलाई विथोल्ने प्रयास कहीबाट पनि नगरियोस् । यो मैले भनिरहँदा निर्वाचन आयोगको कमजोरी पनि नसोचियोस् । निर्वाचन आयोजले निर्वाचन गर्छ ।’

‘राजनितिक दल, उम्मेद्वार, राजनितिक दलका कार्यकर्ताहरु सबै आ–आफ्नो ठाउँमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गईराख्नुभएको छ । उहाँहरुले पनि निर्वाचन बाहेक अर्को वैकल्पिक मार्ग देखिरहनुभएको छैन । भदौ २७ गतेभन्दा अगाडीको शक्ति र भदौ २३ र २४ को विद्रोहपछि उठेको अर्को नयाँ शक्ति यी दुबै शक्तिको संयोजन पनि निर्वाचन बाहेक अरु केही देख्नुभएको छैन । उहाँहरु निर्वाचनमा लागिराख्नु भएको छ । अब यसरी निर्वाचन गरेर नेपालमा सुशासन प्रवाह गर्ने पवित्र उद्देश्य राखेर, आकांक्षा लिएर बसिरहेका व्यक्ति र व्यक्तिहरुलाई कसैले निर्वाचन विथोलिन्छ, अलिकति धमिलो पानीमा माछा मार्न पाईयो भने यसो केही समय खेल्न पाइन्छ भन्ने होला, त्यो हुँदैन । त्यो गर्न पाइँदैन, त्यस्ता कार्यहरु सरकारले वर्जित गर्ला, निर्वाचन आयोगले पनि नजिकैबाट नियालीरहेका छौँ । यो यो कमजोरी भो सरकार यसलाई सच्याएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन भन्छौँ ।’ 

उहाँले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि सम्बन्धित सबैसंग आग्रह गर्नुभयो । केही सञ्चारमाध्यामहरुले मत सर्वेक्षण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मत सर्वेक्षण नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । आफूले पटकपटक मत सर्वेक्षण नगर्न आग्रह गरेपनि केही सञ्चारमाध्यामहरुले नटेरेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले आचारसंहिता विपरितको कार्य गरिरहे कारबाही गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

काठमाडौं: निर्वाचन आयोग नेपाल ले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै एक अनलाइन सञ्चारमाध्यमविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल लाई निर्देशन दिएको छ।

मिति २०८० मंसिर १४ गते आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्र लेख्दै ‘सेतोपाटी’ अनलाइनमा मंसिर ३ र मंसिर १० गते प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

‘सेतोपाटी’ले प्रकाशन गरेको चितवन-३ मा ‘सोविता गौतमले जित्नेछिन् निर्वाचन: रेणु दाहाल दोस्रो’ र ‘भोट रास्वपालाई दिने हो, तर निकुञ्ज छेउका बस्तीबारे बालेनको तर्क गलत छ’ शीर्षकमा प्रकाशित सामग्री आचारसंहिताविपरीत भएको आयोगको ठहर छ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (त) मा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म मत सर्वेक्षण गर्न, त्यस्तो सर्वेक्षणको नतिजा घोषणा वा प्रकाशन गर्न नहुने व्यवस्था छ। साथै, दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ।

उक्त प्रावधानविपरीत सामग्री प्रकाशन भएको देखिएकाले प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न आयोगले प्रेस काउन्सिललाई अनुरोध गरेको छ।

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताउनुभएको छ ।

आज निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको निर्वाचन केन्द्रित सरकारका मन्त्रीसहितको छलफलमा उहाँले  तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोग निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै दृढ अठोटका साथ लागेको र अब पनि दृढ अठोटका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन घोषणा भएको दिनदेखि नै आयोगले शून्यबाट उठेर काम सुरु गरेकामा हालसम्म करिब ७० प्रतिशत काम भएको छ । निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको छ । निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ ।”

उहाँले निर्वाचनको लागि संविधान, ऐन÷कानुन पुरानो भएको र प्रविधि र केही पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ आएको उल्लेख गर्दै विभिन्न माग राख्दै हरेक दिन  दुई÷चार वटा ज्ञापनपत्र आउने गरेको सुनाउनुभयो ।

कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आयोगसँग मात्रै सम्बन्धित ऐन÷कानुन, नियमलाई संशोधनमार्फत सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा खर्चको नियन्त्रणसम्बन्धी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राख्नुभएको जिज्ञासामा भण्डारीले मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्न आयोग सचेत रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नागरिक सरकारले खर्च नियन्त्रण गर्न अघि सारेका सवालमा आयोग तयार छ, सरकारी कोषबाट हुने खर्च हामीले अत्यन्त मितव्ययी ढङ्गले गर्छौं, यसअघि २०७९ सालमा भएका दुई वटा निर्वाचन पनि सोही नीतिअनुसार काम गरेर देखाइसकेका छौँ । अब दल र दलका उम्मेदवारले गर्ने खर्चको हकमा पनि कडाइका साथ सीमा तोक्छौँ ।”

उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सवालमा उम्मेदवारको भूगोल र निर्वाचन क्षेत्रको मतदाताको सङ्ख्याको आधारमा खर्च गर्न दिने गरिएको भण्डारीको भनाइ  छ । रासस

काठमाडौँ।  निर्वाचन आयोग नेपालले मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तीमा यही मङ्सिर २६ गतेसम्म अनलाइनमार्फत त्रुटी सच्याउन, जानकारी दिन तथा उजुरी दर्ता गराउन अनुरोध गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले २०८२ भदौ ५ गतेसम्म देशभरबाट सङ्कलित मतदाता विवरणलाई अद्यावधिक अघि बढाइने जानकारी दिनुभएको हो ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने व्यक्तिहरू योग्य मतदाता मानिने आयोगले जनाएको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक (दावी बिरोध) कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्कलित मतदाताको विवरण आयोगको वेबसाईटमा प्रकाशन गरिनेछ ।

आयोगले सङ्कलित मतदाता नामावली आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरेपछि मङ्सिर २६ गतेसम्म नाम, ठेगाना वा अन्य विवरणमा त्रुटी सच्याउन निवेदन दिन सकिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

कसैले झूटो विवरणका आधारमा नाम दर्ता गराएमा विरोधमा उजुरी दिन सकिनेछ । एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा परेमा एक स्थानमा मात्र राख्न अनुरोध आयोगको छ । मृतक वा नागरिकता त्याग गरेका व्यक्तिहरूको नाम हटाउन सूचना दिन आग्रह गरिएको छ । दाबी–विरोधका सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ ।

मतदान स्थल छनोटका लागि अनलाइन सुविधा वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित आयोगले कतिपय मतदान स्थलहरूको पुनरावलोकन समेत गरेको छ । मतदाताले अब आफ्नो वडाभित्रका मतदान स्थलमध्ये सुविधाजनक स्थल छनोट गर्न अनलाइन प्रणालीमार्फत निवेदन दिन सक्नेछन् ।

आयोगले मतदाता नामावलीलाई अझ शुद्ध, विश्वसनीय र त्रुटीरहित बनाउन आम मतदाता तथा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिताका लागि अपिल गरेको छ ।

काठमाडौँ।  नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकलाई आगामी निर्वाचनमा कार्यथलोबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

आज निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसमक्ष महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आयोगले संविधान, ऐन, कानुन र नियमावलीको परिधिभित्र रहेर निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन र कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ज्ञापनपत्रमा रहेका बुँदाप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।

महासङ्घ अध्यक्ष कुँवरले लामो समयदेखि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई मतदानको व्यवस्था हुनुपर्ने, संविधानको मूल मर्मअनुसार श्रमिकका विषय सम्बोधन गरिनुपर्ने माग महासङ्घले उठाउँदै आएको बताउनुभयो । तिनै विषय सम्बोधनका लागि पुनः आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।

ज्ञापनपत्रमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई आगामी निर्वाचनमा कार्यथलोबाट मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, संविधानको धारा ४२(१) मा भएको व्यवस्थाअनुरुप युवा, किसान श्रमिकलाई पनि समानुपाति सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संसद्लगायत निकायमा प्रतिनिधित्वको लागि बेग्लै ‘क्लष्टर’ बनाउनुपर्ने, आगामी निर्वाचन मितव्ययी बनाउनुपर्ने र तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेलगायत माग समेटिएका छन् । रासस

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।

आयोगले शुक्रबार फरक फरक सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधि सभाका लागि मंसिर १ देखि १० गतेसम्म र राष्ट्रिय सभाका लागि मंसिर १ देखि ७ गतेसम्म दल दर्ता गर्न भनेको हो ।

आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दलसम्बन्धी विवरण, दलको नाम आयोगमा दर्ता मिति लगायत आवश्यक कागजात समेत खुलाउन भनेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गते र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन माघ ११ गते हुँदैछ ।

काठमाडाैंः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

संविधान र कानून प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत् सो कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । सोमबार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सो निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी श्रावण १ गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धि सबै काम ठप्प हुने स्मरण गराउनु भयो ।

आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेक्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले खर्च कटाैती गर्ने भन्दै निर्वाचन कार्यालयहरू स्थानीय जिल्ला प्रशासन मातहत रहने घोषणा गर्नु भएको थियो । उक्त घोषणा लगत्तै आयोगले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाउनुका साथै प्रधानमन्त्री सहित दलहरूसँग पनि यस बारेमा छलफल गरी रोश प्रकट गरिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैंले गर्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो भनि पटकपटक उहाँले प्रश्न समेत गर्नु भयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानून आफैं बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिरहन आवश्यक नभएको समेत बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘संविधानले र निर्वाचन कानूनले पनि प्रष्ट रुपमा निर्वाचनको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरुको निर्णय आयोगले गर्नेछ भन्ने छ यहाँ । संविधानको दफा नै किन पढेर सुनाऊ । तपाईँहरुले नै बनाएको कानून हो । अव निर्वाचन आयोगले थाहै नपाई उसको कार्यालय कहाँ पुग्छ, पत्तो हुँदैन । यो गजवको स्थिति पनि हामीले देखिराखेका छौं ।

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, जहाँसम्म संगठन संरचनाको विषय छ । आयोगले पहिले तयार गर्छ । अनि प्रस्ताव गर्छ नेपाल सरकारलाई । अनि, नेपाल सरकारको स्विकृति अनुसार त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । यतिसम्मकि संविधानको धारा २४७ ले त केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्वाचन सम्बन्धि काम गर्नको निम्ति कर्मचारी, स्रोतसाधनलगायत अन्य सहयोग गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । अब यसमा यति भनिसकेपछि यो संविधान अनुकूल छ कि छैन भनेर मैले भन्नै परेन । र, यो कार्यालय चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर पनि बोलिरहन परेन ।

मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब करिवकरिव हाम्रा ४२ वटा जति हाम्रा आफ्ना कार्यालयहरु छन आफ्नै सरकारी भवनमा । धेरैजसो कार्यालय भाडामा लिएर पनि हाम्रा निर्वाचन सामग्रीहरु र जुनजुन जिल्लामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा सम्मानित अदालतमा प्रश्न उठेको छ । त्यसको कागजात पनि सुरक्षित राखिएको स्थिति छ । यो निर्णय तत्कालै सच्चिएर यथावत रुपमा सम्पूर्ण कार्यालयहरु सुचारु हुन्छन भन्ने स्थिति नहुने हो भने हामी साउन १ गतेदेखि अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरिरहेका सम्पूर्ण कार्यहरु ठप्प हुने स्थिति भएको हुँदा यो चाँही ढिला भईसकेको छ । त्यसकारण छिट्टै यो विषयमा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका मतदाताहरुले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थासहित नयाँ निर्वाचनसम्बन्धि कानुन आउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले सो सम्बन्धि कानुनको मस्यौदामा सबै तहको निर्वाचनको मितिको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेशिनको प्रयोग गर्न आयोग तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक निर्णयका लागि पहल गरिदिन सांसदहरु र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले क्यामेरा, लाइटर, सलाई मोबाइलजस्ता वस्तुहरु मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गर्दा लैजान नदिने गरी आवश्वय प्रवन्ध मिलाउन निर्वाचन अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहीत तथा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि निर्वाचन आचारसंहीता र प्रचलित निर्वाचन कानूनको व्यवस्था भित्र रहेर काम गर्न गराउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु रोकी मतदान कार्यलाई सुचारु गर्न तथा निर्वाचनको स्वच्छतालाई कायम गर्नको निम्ति आयोगले विशेष निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिनुभएको हो । आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सर्वपक्षिय बैठक गर्न पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुलाई निर्देश गरिएको छ । त्यसैगरि मतदान केन्द्रमा लैजान निषेध गरिएका विषयबारे मतदातालाई सुचित गराउन पनि आयोगले सम्बन्धित जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

उहाँले भन्नुभाये, ‘मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु लैजान रोकी मतदान कार्यलाई सुचारु गर्न तथा निर्वाचनको स्वच्छतालाई कायम गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोगले विशेष निर्देशन जारी गरेको छ । मतदान कार्यमा संलग्न हुने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र मतदान कार्यमा खटिने कर्मचारीहरुले यो निर्देशनलाई गम्भिरतापूर्वक बुझि तदनुसार पालना गर्नको निम्ति म निर्देश गर्दछु ।’

‘मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृतले निषेधित गरेका र कानूनद्वारा निषेधित अन्य वस्तुहरु मतदान केन्द्रमा लान नमिल्ने भएको हुँदा शुरुमा सर्वपक्षिय बैठक राखि यस्ता वस्तुहरु नलिइ आउनका लागि सबै मतदातालाई अनुरोध गर्ने र तदनुसारको आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनु पर्छ ।
यदी कुनै मतदाताहरुले मतदान केन्द्रमा यस्ता निषेधित समग्री लिई आएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल कारवाही गर्ने र मोबाइल वा क्यामेरा लगायतक वस्तुलाई मतदान केन्द्र प्रवेश गर्ने बिन्दुमा नै ती सामग्रीहरु राख्न लगाउने वा आफूलाई उपयुक्त लागेको व्यक्ति वा ठाउँमा छोडी कुनै पनि सामान नलिइ मतदान केन्द्रमा पस्ने अनुमति दिनुपर्दछ ।’

‘यदी कसैले फोटो खिच्ने क्यामेरा अथवा मोबाइल बाहिर नछोडी लिई गएमा र निज मत संकेत गर्ने ठाउँमा पुगेको अवस्थामा वा मतदान केन्द्र्र्रबाट निषेधित गरिएको वस्तु लिई सो स्थानभन्दा अन्य ठाउँमा गएमा त्यस्ता सामग्रीहरु जफत हुने कुरा पनि सम्पूर्ण मतदाताहरुलाई सुचित गरिदिनु पर्दछ ।’

‘र, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, निर्वाचन आचारसंहीताको व्यवस्था र प्रचलित निर्वाचन कानूनको व्यवस्था विपरित यस्ता किसिमका कार्यहरु कहीँकतै हुन नदिनका निम्ति मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरु, निर्वाचन अधिकृतहरु मतदान केन्द्रमा लैजान नहुने भएको हुँदा शुरुमा सर्वपक्षीय बैठक राखि त्यस्ता वस्तुहरु नलिई आउनका निम्ति सबै मतदाताहरुलाई अनुरोध गर्ने र तदनुसारको आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ ।’

आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मतदान मंसिर ४ गते बिहान ७ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ की उम्मेदवार डा तोसिमा कार्कीलाई घण्टी बजाएर निर्वाचनको प्रचारप्रसार नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले घण्टी बजाएर हिँड्दा अरुलाई बाधाव्यवधान भएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन प्रचारप्रसार र घरदैलोका क्रममा आफ्नो दलको चिह्न घण्टी लिएर बजाउँदै हिँड्ने गरेका थिए ।

मंगलबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा केही दलका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारहरुले घण्टी लिएर बजाउँदै चुनाव प्रचारप्रसार गरेको भन्दै त्यसले आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको बताएका थिए ।

बैठकमा आयोगले कुनै पनि निर्देशन नदिएको तर पछि घण्टी बजाएर प्रचारप्रसार नगर्न भनेको सो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ । यद्यपि आयोगले भने यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको बताएको छ ।

आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सा निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भएको छ ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा नर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको आवश्यक सबै मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको हो ।

आयोगले जनक शिक्षा सामग्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फका मतपत्र छपाउन दिएको थियो । आयोगले दिएको २० गतेसम्मको समयसीमा भन्दा दुई दिन अगावै जनकशिक्षा सामग्रीले मतपत्र छपाई कार्य सम्मपन गरेको हो । शुक्रवार जनकशिक्षा सामग्रीमा मतपत्र छपाई सम्बन्धी अवलोकन गर्दै निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोगको २० गतेसम्म मतपत्र छापिसक्नुपर्ने समयावधि भन्दा दुई दिन अगावै सबै मतपत्र छापिएको बताउनु भयो ।

उहाँले ८ करोड ३ लाख ९४ हजार ५ सय मतपत्र छपाई सकिएको र नमूना मतपत्र २२ लाख गरी कुल करिव ८ करोड २५ लाख मतपत्र छपाई भएको बताउनु भयो । निर्वाचन आचारसंहीता केन्द्रिय अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका आयुक्त भण्डारीले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशमा ढुवानी सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश १, मधेस प्रदेश र वागमती प्रदेशमा चाँडै मतपत्र ढुवानी हुने बताउनु भयो । उहाँले मतपत्र छाप्ने काम चुनौतिपूर्ण रहेपनि समय भन्दा अगावै सबैको सहयोगमा छपाई कार्य सम्पन्न भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै पक्षबाट मतपत्र छपाई चुनौतिको रुपमा लिने हो, तर आयोगले र आयोगसँग सम्वद्ध मतपत्र छपाइको क्रममा सँगै बसेर काम गर्नुहुने सबै साथीहरुले यसलाई अवसरको रुपमा लिनुभएको छ । निर्वाचन आयोगको २० गतेसम्म मतपत्र छापिसक्नुपर्ने भन्ने थियो, तर सेड्युल भन्दा दुई दिन अगावै मतपत्र छपाई सकियो ।

नमूना मतपत्र २२ लाख, सक्कली मतपत्र ८ करोड ३ लाख ९४ हजार ५ सय गर्दा करिव ८ करोड २५ लाख मतपत्र छपाई भएको छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशमा ढुवानी सम्पन्न भइसकेको छ, प्रदेश १, मधेस प्रदेश र वागमती प्रदेशमा बाँकी छ, यो छिटै हुन्छ । चुनौतिपूर्ण काम छाप्ने थियो, ढुवानी छिटै हुन्छ । छोटो समयमा यति धेरै मतपत्र छापिनु, गम्भीर कुरा नै थियो । तर यसलाई सहज रुपमा छापिएको छ । निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुने प्रयोजनको लागि मतपत्र छापिने क्रममा सहयोग र सद्भावले काम गरेर दुई दिन अगावै सक्नुभयो ।’

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको करिव ४ करोड मतपत्र भने यसअघि नै छपाई सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार निर्वाचनमा कुल १ करोड ७९ लाख ८५ हजार ७० जना मतदाता रहेका छन् । यी मतदाताहरुले समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष दुई प्रणालीका लागि चार वटा मतपत्रमा भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि करिब ८ करोड मतपत्र आवश्यक पर्छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गण्डकी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ वटा दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न गरेको छ ।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ५७ प्रकारका सामग्रीहरू आयोगबाट दिनहुँ विभिन्न जिल्लामा ढुवानी भइरहेको छ । यसक्रममा गण्डकी प्रदेशको मनाङ र मुस्ताङ, कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा र सुदूरपश्चिमको बाजुराको निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न भएको छ ।

यीबाहेक ५१ जिल्लामा विभिन्न निर्वाचन सामग्रीहरू पठाई सकिएको छ । यद्यपी ती जिल्लाहरूमा सबै सामग्री ढुवानी हुन बाँकी छ । आयोगले निर्वाचनका लागि मतपेटिका, मतपत्र, छेकाबारा, कोरा कपडा, स्वस्तिक छापलगायत सामग्रीहरू ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुदूरपश्चिम । आसन्न निर्वाचनको तयारीको क्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रयोग गरिने मतपत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुग्न थालेको छ ।

प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, बझाङ र दार्चुलाका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र ढुवानी गरेर सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याउन लागिएको कैलालीस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज भट्टले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोगबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि समानुपातिक मतपत्रको ढुवानी निर्वाचन आयोगबाट सम्बन्धित जिल्लामा पुग्ने क्रममा रहेको छ, अछाम र बाजुरा जिल्लाका लागि भने केही दिनपछि मात्र मतपत्र पु¥याउने तयारी छ ।”

प्रदेशका सबै नौ जिल्लाका प्रतिनिधिसभाका १६ र प्रदेशसभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा १६ लाख ५६ हजार चार मतदाता छन् । प्रतिनिधिसभाका पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलाली जिल्लामा सबैभन्दा बढी पाँच लाख ३५ हजार पाँच सय १४ मतदाता छन् ।

यस्तै कञ्चनपुरमा तीन निर्वाचन क्षेत्र छन् । पहाडी क्षेत्रका अछाममा दुई र डोटी, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला, डडेलधुरामा एक÷एक निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभाका दुई निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचनको तयारीको क्रममा कैलाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र १ र ३ मा निर्वाचन कार्यालयले मतपेटिका पठाइसकेको र थप आवश्यक सामग्रीसमेत पठाउने तयारी भइरहेको कार्यालय प्रमुख भट्टले बताउनुभयो । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको विवरण सङ्कलन गरी अन्तिम सूची तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।

एक मतदान केन्द्रमा स्वयं्सेवकसहित ११ कर्मचारी खटाउन लागिएको छ । यो जिल्लामा तोकिएका दुई ३७ मतदानस्थलमा छ सय २९ मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । आसन्न निर्वाचनमा कैलालीमा झण्डै छ हजार अस्थायी मतदाता छन् । यसको यकिन तथ्याङ्क तयार गर्ने काम निर्वाचन कार्यालयले गरिरहेको छ । अस्थायी मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन कानुनले गरेको छ ।

अस्थायी मतदाता रहेका सेना, प्रहरी, निर्वाचनमा नखटिने कर्मचारी, कारागारका कैदीबन्दीलाई मतदानको व्यवस्था गर्नका लागि जिल्लाभरि सात ठाउँमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को उलङ्घन हुने गरी प्रचारप्रसार गरेको विषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बारा क्षेत्र नं ४ का उम्मेदवार कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उम्मेदवार श्रेष्ठले बेरोजगार युवालाई फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा विदेश पठाइदिने भनी मतदतामाझ बोलेको भिडियो प्राप्त भएको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगमा वा उम्मेदवार रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालमा आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ मा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (न) मा “कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने” व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै आयोगले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो रु भनी पत्र पठाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लिएर मत सर्वेक्षण तथा प्रकाशन गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने भएको छ ।

आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लिएर मत सर्वेक्षण र प्रकाशित गरे कारबाहीमा परिने चेतावनी दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ लागु भइसकेकाले आचारसंहिताविपरीत कार्य नगर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ४ (त) मा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामका सम्बन्धमा कुनै मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ -‘कतिपय व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारका सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गरेको तथा त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ । उपरोक्त व्यवस्थाहरुविपरीत कोही कसैले कार्य गरेमा कानूनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।’

आचारसंहिताको दफा ४ को (थ) मा निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्नसमेत नहुने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रतिकूल हुने गरी कतिपय सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरूले राजनीतिक दल र उम्मेदवारका पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको पाइएपछि कारबाही प्रारम्भ गरेको छ । त्यसरी प्रचारप्रसारमा संलग्न कर्मचारी तथा शिक्षकले उम्मेदवारसँग तस्वीर खिचाइ बधाई र शुभकामना दिने, राजनीतिक दल र उम्मेदवाहरूका प्रचार सामग्रीको शेयर र लाइक गर्ने गरेका घटनाहरू अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम आचारसंहिताको अनुगमन र कारबाहीको प्रबन्ध रहेको छ । आयोगले त्यस्ता कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइ दोषी देखिएमा सचेत, विभागीय कारबाही वा निलम्बनसम्मको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनसक्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि जारी गरिएको आचारसंहिताको अनुगमनका लागि आयोगमा रहेको अनुगमन समितिको अनुगमनका क्रममा ती कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचरणको उलङ्घनका घटना भेटिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त दफाको ९क० मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने उल्लेख छ । सोही दफाको ९झ० मा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारमा सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आचारसंहिताको दफा ९ मा निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, दफा १० मा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचारण, दफा, ११ मा सरकारी वा गैह्रसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना, विकास समिति तथा सोका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारण र दफा १२ मा गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार संस्था, सम्बद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ती कर्मचारीले आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । रासस

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मङसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि रु १० खर्ब बजेट लाग्ने अनुमानसहित स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । सोबारे मन्त्रालय र आयोगबीच आजै छलफल भइरहेको छ । आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेको छ भने कुल करिब दुई लाख जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार निर्वाचनमा ५७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको प्रयोग हुनेछ । तीमध्ये आयोगबाट ४२ प्रकारका सामान र १५ प्रकारका सामान जिल्ला तहबाट खरिद गरिनेछ । प्रवक्ता शर्माले केन्द्रबाट खरिद गर्दा लागत कम हुने पाइएकाले त्यसअनुसार खरिद प्रक्रिया (बोलपत्र) सुरु भइसकेको जनाउनुभयो ।

आयोगले निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षासम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७९, मतदाता शिक्षा नीति, २०७८, निर्वाचन तालिम निर्देशिका, २०७८ अनुसार काम गर्ने तयारी पनि सुरु गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ लाई परिमार्जनको तयारी गरेको छ भने निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा दलहरुसँग चाँडै राजनीतिक परामर्श गर्दैछ । दलहरुसँग आचारसंहितामा हस्ताक्षरसमेत गराइने जनाइएको छ ।

आयोगले निर्वाचनमा अनुगमनका लागि अनुगमन निर्देशिका र पर्यवेक्षणका लागि पर्यवेक्षण निर्देशिका पनि जारी गर्दैछ । निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि आह्वान भइसकेको छ भने राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि पनि चाँडै आह्वान हुनेछ । रासस

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न/नगराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति २०७९ मङ्सिर ४ गते आइतबारका दिन एकै चरणमा हुने गरी घोषणा भई निर्वाचनको तयारीका भइहेको छ । यसै सन्दर्भमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवं निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन ती निकायलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले शनिबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा त्यस्ता योजना तथा कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने र समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएकाले विपद् वा महामारीको पूर्वतयारी वा कुनै विपद्को अवस्था परी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको अवस्थामा सोको सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयबाहेक कुनै पनि प्रकारका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन हुन आग्रह गरिएको छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई भेटेर संघीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्ने भएको छ । सो प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्न समय मागिएको जनाइएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कात्तिक ३० गते वा मंसिरको पहिलो साता निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको बताए । कात्तिकमा तिहार, छठलगायतका पर्व परेकाले मंसिरको पहिलो निर्वाचन गर्न सुझाव आएको बताइएको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा गरिसकेकाले संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन पनि एकै चरणमा गर्न सकिने जनाएको छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्चको बचत हुने आयोगको ठहर छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विद्युतीय मतदानयन्त्रको प्रयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियालाई छरितो, सुरक्षित तथा स्वच्छ बनाउन निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थासमेतका आधारमा विद्युतीय मतदानयन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आयोगले गठन गरेको समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाइएको आयोगले आज जनाएको छ । आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आज विज्ञप्ति जारी गरी स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदानयन्त्र तत्काल व्यवस्थापन हुनसक्ने अवस्था हाल विद्यमान नभएमा आउँदो साउन मसान्तसम्ममा आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।

विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा अविलम्ब विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारी एवं स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गरी यस समितिको सिफारिसका आधारमा विद्युतीय मतदान मेसिनको स्पेशिफिकेशन, मेसिनको गुणस्तर जाँच, विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने तथा मेसिनउपर सार्वजनिकरूपमा उठान हुनसक्ने जिज्ञासाहरूको समाधान, भविष्यमा बृहत्तररूपमा मुलुकभर यसको प्रयोग गर्दा मेसिनमा गर्नुपर्ने सुधार र विद्युतीय मतदान मेसिनको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएका मुलुकहरुको अनुभवबाट सिकेर उन्नत एवं विशिष्ट प्राविधिक क्षमताले युक्त यन्त्रको प्रयोग नेपालको निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नेजस्ता विषय समावेश भएको जनाइएको छ ।

आयोगले संविधान तथा सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले छवटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रयोग गरेको साथै विसं २०७१ को संविधानसभा उपनिर्वाचनमा बर्दिया, बागलुङ, काठमाडौँ, कैलालीलगायत पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको थियो ।