काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ।

एशोसिएशनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते संसद्‌मा प्रश्नोत्तरका क्रममा व्यक्त गरेको धारणा राष्ट्रिय संवेदनशीलता, कूटनीतिक मर्यादा र स्थापित राज्य अडान विपरीत भएको जनाएको छ। सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा भौगोलिक अखण्डताजस्ता अत्यन्त संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट आएको अभिव्यक्तिले गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै एशोसिएशनले ध्यानाकर्षण गराएको हो।

विज्ञप्तिमा सीमा तथा भू–भागसम्बन्धी विषय सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले यस्ता मुद्दाको समाधान ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्सा, सन्धि–सम्झौता तथा प्राविधिक अध्ययनका आधारमा मात्र हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक अभ्यासअनुसार यस्ता विषय द्विपक्षीय संवाद र प्रमाण–आधारित प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने धारणा एशोसिएशनले व्यक्त गरेको छ।

नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री शाहको “नेपालले पनि सीमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार र राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमानमाथि आँच पुर्‍याउने प्रकृतिको भएको टिप्पणी गरेको छ। साथै, प्राकृतिक कारणले हुने भू–परिवर्तन वा प्राविधिक ‘क्रस होल्डिङ’ जस्ता विषयलाई राज्यस्तरको रणनीतिक भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्नु उचित नहुने पनि एशोसिएशनले स्पष्ट पारेको छ।

एशोसिएशनले आगामी दिनमा यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार अझ जिम्मेवार, तथ्यपरक र संयमित ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, नेपालको एक इञ्च पनि भूमि कसैलाई छोड्न नसकिने राष्ट्रिय अडानमा नेपाल बार एशोसिएशन दृढ रहेको जनाएको छ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाका सम्बन्धमा नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । बारले ५ बुँदे विमति राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ ।

दरपीठमाथिको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विना कारण दर्ता नगर्नुलाई गम्भीर रुपमा लिदै बारले आज दिउँसो सवा एक बजे लालटिन बालेर बिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बारको सोमबार साँझ बसेको बैठकले विभिन्न दरपीठमाथिको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विना कारण दर्ता नगर्नुलाई गम्भीर रुपमा लिएको जनाएको छ । बारले भनेको छ ‘कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश पालना नहुनु प्रशासनको रवैया असाधारण मात्रै नभएर ऐतिहासिक भूल हो ।’

बारले सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्यायमार्गमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य भएको ठहर पनि गरेको छ ।

बारले विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्त्वका विभिन्न विषयमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पर्न आएका रिट निवेदनहरु सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दरपीठ गरी फर्काएको र त्यसउपर परेको निवेदन समेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध गरी आएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गरी सम्माननीय कामु प्रधान न्यायाधीशबाट दरपीठ उपरको निवेदन निष्कर्षका निमित्त दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोको समेत अवज्ञा गरेको जानकारीमा आएको बारले जनाएको छ ।

फोटो- एआई

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायकासाथ परम्परालाई लत्याई गरिएको सिफारीश अनपेक्षित रहेको जनाएको छ ।

बारको आज बसेको बैठकले संसदलाई छली अध्यादेश जारी गरी संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने हुन्छ’’ भन्ने नेपाल बार एशोसिएनको मान्यतालाई सरकारले छद्म विधायनबाट प्रमाणित गरेको जनाएको छ ।

बारको बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ

संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र सक्षम एवम् निष्पक्ष न्यायपालिकाको निमित्त यस एशोसिएशनले सदैव पहरेदारी गर्दै आईरहेको तथ्य सर्वबिदितै छ । नेबाए अध्यादेशबाट शासन प्रशासन चलाउने कार्यलाई कानूनको शासनको उल्लंघन मान्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ को मर्म विपरित संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) ऐनलाई कलुषित मनसायकासाथ संघीय संसदलाई छली ल्याइएको अध्यादेशको आडमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न सकिँदैन । विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायकासाथ परम्परालाई लत्याई गरिएको सिफारीश अनपेक्षित रहेको छ ।

संसद अधिवेशन छलेर ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा २ ले प्रदत्त गरेको जनताको सार्वभौम अधिकार, संसदको सर्वाभौम अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको नेपाल बार एशोसिएशनको स्पष्ट ठम्याई रहेकोछ । यसरी संविधानको मर्मलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको संविधान प्रतिकूलको अध्यादेश जारी गर्ने एवम् सोको आधारमा शासन गर्ने अप्राकृतिक चाहना र गैर संवैधानिक कार्यले नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका सञ्चालित हुने हुँदा संवैधानिक मूल्य–मान्यता र परम्परा विरुद्धका यस्ता कार्य न्यायपालिकाको हकमा शोभनीय देखिदैन, यो विषय राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत रहेको कुरामा नेबाए स्पष्ट छ ।

‘‘अपवादको रुपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दूर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद अधिवेशन आव्हान भईसकेपछि पुन: स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसदलाई छली अध्यादेश जारी गरी संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने हुन्छ’’ भन्ने नेपाल बार एशोसिएनको मान्यतालाई सरकारले छद्म विधायनबाट प्रमाणित गरेको छ ।

यस्ता कार्यले नेपालको संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित क्षेत्राधिकार समेतको अतिक्रमण गरी विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायीत्वपूर्ण न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने कार्यको नेपाल बार एशोसिएशन सदैव विरोध गर्दछ । जारी अध्यादेश र सो मार्फत गरिएको विभक्त रायसहितको सिफारीशले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने सरकारको चाहना कतैबाट छिपेको छैन ।

स्वतन्त्र रुपले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अदालतहरु प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण लगायतमा कार्यरत सदस्यहरुलाई राजीनामा दिनुहोस भन्ने सरकारको दबाब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने कार्य हो । संविधान र संविधानबाद प्रतिकूल यस्ता कार्यहरु तत्काल रोकी मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ नेबाए अडिग रहेको छ । अविचलित रुपमा उच्च मनोवलकासाथ
न्याय सम्पादनको कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्न सर्वोच्च अदालत लगायतका सबै अदालतका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरुमा नेपाल बार एशोसिएशन हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला
महासचिव

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले आज ७०औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । बारले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु, अधिवक्ताहरुको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस मनाएको हो ।

बारको प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरु, बारका अध्यक्ष प्रा डा विजयप्रसाद मिश्रसहित कानुन व्यवसायीहरुले संस्थापकहरुको तस्बिरमा मार्लापण गर्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष मिश्रले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासनको कायम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुनी शासन र मानव अधिकारको रक्षाका लागि नेपाल बार निरन्तर क्रियाशिल रहेको उहाँको भनाइ थियो । विसं २०१३ पुस ७ गते नेपाल बारको स्थापना भएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनको २७ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि अध्यक्षमा बृहत लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानुन व्यवसायी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्र र व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

बारको आज बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने कार्यसमिति निर्वाचनमा वरिष्ठ अविधक्ताद्वय प्राडा मिश्र र श्रेष्ठ फरक–फरक प्यालन नै बनाएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । न्यायालयको सुधारका लागि दुवैले आ–आफ्नो प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । अध्यक्षका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा मिश्रको समूहले आफ्नो उम्मेदवारी नेपाल बारको संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न, सशक्त, प्रभावकारी एवं कार्यमुखी बार निर्माण गर्न भनेको छ ।

“न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने, व्यावसायिक सुरक्षा र समग्र न्यायालयको सुधारका लागि यो समूहको उम्मेदवारी हो”, अध्यक्षका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा मिश्रले भन्नुभयो, “न्यायापालिकाको प्रत्येक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाइ न्यायको उपभोक्तालाई सहज र सहज न्याय दिलाउनु साथै न्यायालयको छविलाई उच्च बनाउन काम गर्नेछौँ ।”

यो समूहको प्रतिबद्धतापत्रका बलियो बार, बलियो र सशक्त दबाबद्वारा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायापालिका, मानव अधिकार र पेसागत हकहितको संरक्षण गर्न, नबोदित युवा र महिला कानुन व्यवसायीका लागि विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कृत्रिम बैद्धिकताका अवसरलाई उपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्न, प्राज्ञिक, व्यावसायिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाको रुपमा नेपाल बारलाई विकसित गर्न र समग्र कानुन प्रणालीको सुधारका लागि दबावमूलक कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्नलगायत रहेको छ ।

त्यस्तै बार निर्वाचनका अर्का अध्यक्ष उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता डा श्रेष्ठले नेपाल बार एशोसिएशनको संस्थागत सुधार र कानुन व्यवसायीको क्षमतमा अभिवृद्धिमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । “हाम्रो समूहको नेतृत्वलाई बारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिलेमा नेपाल बारको संस्थागत सुधार गर्नुका साथै न्यायापालिकाको पुन:संरचना गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुन व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय बनाउन लाग्नेछाँै ।”

यो समूहले कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक हकहित, इज्जत प्रतिष्ठा र व्यावसायिक सुरक्षा गर्ने, स्वतन्त्र, सक्षम, जवाफदेहीता न्यायापालिका र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय, कानुन व्यवसायीलाई सूचना प्रविधिमा दक्ष बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायत रहेका छन् ।

बारमा अध्यक्षका लागि समूहगत दुई र स्वतन्त्र तीन जनागरी पाँचजनाको उम्मेदवारी परेको छ । बारको अध्यक्ष पदका लागि अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता र श्रेष्ठ समूह बनाएरै चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । अन्य अध्यक्षमा अधिवक्ता राजु कैती, अधिवक्ता उज्वल घिमिरे र अधिवक्ता आषिश पौडेलको रहनुभएको छ । बारको २५ नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा मिश्रको समूहमा महासचिवमा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला रहनुभएको छ भने वरिष्ठ अविधक्ता श्रेष्ठको समूहमा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेको उम्मेदवारी परेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाका अनुसार मतदात नौ हजार ९५७ रहेका छन् । बारको २५ नयाँ कार्यसमितिका लागि ५७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । मतदान केन्द्र काठमाडौँ र बाहिर गरी जम्मा ३६ वटा मतदान केन्द्र रहेको छ । काठमाडौँ मतदान केन्दै सर्वोच्च अदालतको परिसरमा रहेको छ । यो केन्द्रमा करिब ६ हजार मतदाता रहेका छन् । आज बिहान ८ बजेदेखि मतदान सुरु भएर ४ बजे सम्पन्न हुनेछ । रासस

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनको आउँदो चैत्र २३ गते हुने केन्द्रिय कार्यसमिति निर्वाचनको नामवलीमाथि उजुरी परेपछि नेपाली काँग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डीएलए) ले नेपाल बारको निर्वाचन समिति कार्यालय घेराउ गरेको छ ।

उच्च अदालत बार एशोसिएशनले काठमाडौं अदालत बारका ७११ जना मतदाताको नाम हटाउनुपर्ने भन्दै उजुरी गरेपछि मंगलबार डीएलएले नेपाल बारको निर्वाचन समिति कार्यालय घेराउ गरेको हो । निर्वाचनका लागि ११ हजार ७ सय ७२ जनाको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त नामवलीमा सोमबारसम्म दाबी–विरोधको समय तोकिएको थियो । उच्चले काठमाडौँ जिल्ला बारले बार काउन्सिलको नविकरण नगरेको भन्दै उजुरी गरेपछि जिल्ला बार काठमाडौंले पनि नीतिगत रुपमा सबैको छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी गरेको थियो । डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए) का अध्यक्ष सुशीलराज पौडेलले बार काउन्सिल अद्यावधिक गरे÷नगरेका सबैको भिडाउनुपर्नेमा निर्वाचन समितिले एकपक्षीय रुपमा काठमाडौं बारको मात्रै छानबिन गर्न लागेकोले विरोधमा उत्रिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल बारको केन्द्रिय समितिले अनुमोदन गरेर निर्वाचन समितिलाई दिइसकेको मतदाता नामावली निर्वाचन समितिले एकतर्फी रुपमा काठमाडौं जिल्ला बारको हकमा मात्रै हटाउने तयारी गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले नेपाल बारको विधानको धारा २५ अनुसार मतदाता नामावली कायम गर्नुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग छ ।

अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘यही फागुन १५ गते प्रकाशित नेपाल बारको मतदाता नामावलीमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन भई निर्वाचन समितिलाई मतदाता नामावली दिईसकेपश्चात केही साथिहरुले मतदाता नामावलीमा उजुरी गरेको कारणले गर्दा सम्पूर्ण मतदाता नामावलीहरुको हकमा छानविन गरी मतदाता नामावली प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सो नगरी नेपाल बारको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेर निर्वाचन समितिलाई दिइसकेको मतदाता नामावली निर्वाचन समितिले एकतर्फी रुपमा काठमाडौं जिल्ला बारको हकमा मात्रै हटाउने तयारी गरेको हुँदा सोको विरुद्ध हामी एकतावद्ध भएर विरोधमा उत्रिएका छौं ।’

निर्वाचन समितिले एकतर्फी रुपमा गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने समेत डिएलएको माग रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले आज पनि न्याय परिषद घेराउ गरेको छ ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक जारी रहेको अवस्थामा बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरुले न्याय परिषद् घेराउ गरेका हुन् ।

उनीहरुले ‘गैर संवैधानिक नियमावली खारेज गरे, विवादित न्यायाधीश नियुक्ति खारेज गर, विधिको शासन कायम गर, विवादित रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पाइँदैन, कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर’ लगायतका नाराबाजीका साथ न्याय परिषदमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

बारले गैर संवैधानिक नियमावलीलाई टेकेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिए आफूहरुलाई स्वीकार नहुने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

काठमाडौँ । न्यायपरिषद्ले संविधान विपरित न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोशिएशनले बुधवार पनि बिरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

नेपाल बारले नेपालको संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरित हुनेगरी विदाई हुने बेलामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बैठक बोलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा बाध्य भएर खबरदारी सभा लगायतका बिरोधको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी गराएको हो ।

यसअघि पनि बारले न्याय परिषद्को बैठकमा धर्ना दिएपछि ती समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर सो कार्य दलमा समेत कुनै कुरा नराखिकन न्याय परिषद्को बैठकबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने असंवैधानिक कदम अघि बढाउने प्रयास गरेपछि बाध्य भएर निरन्तर रुपमा धर्नालगायतका विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय लिनुपरेको बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताउनु भयो । उहाँले संविधान विपरित सो परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे आफूहरुले बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, ‘न्याय परिषद्को गैर संवैधानिक नियमावलीको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएशनले एक वर्षदेखि जुन कुरा गर्‍यो । संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरित हुनेगरी जुन नियमावली संशोधन गरियो । त्यसको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएशनले वर्ष दिनदेखि भन्दा पनि नसुनेपछि हामी बाध्य भएर अस्ती न्याय परिषद मिटिङको दिन धर्नामा रह्यौं । आज पनि न्याय परिषद्को बैठक छ भन्नेकुरा जानकारी भएको र सो विषयमा कार्यदल बनेपछि कार्य दलमा समेत कुनै कुरा नराखेर यसरी लगातार नेपाल बारले गरेको यो जुन जायज कुरा हो । यसलाई बेवास्ता गरेको कारणले गर्दा हामी बाध्य भएर आज यो खवरदारी सभा हामीले गरेका हौं ।’

‘अब न्याय परिषद्को बैठक बसेर यो कुरालाई अगाडि बढाउने कोशिस भयो भने हामी पुन: धर्नामा बस्छौं । र यो कुराको विरुद्धमा हामी लागि रहनेछौं । पेलेर जाने काम भयो भने नेपाल बार एशोसिएशनको कार्य समिति बैठक बसेर फर्दर कार्यक्रम कसरी अघि बढ्ने भनेर जानकारी गराउँछौ । तर यो असंवैधानिकताको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएशनले लगातार कार्यक्रम गरिरहन्छ । हामी हुनसक्छ–त्यसरी न्यायाधीश नियुक्त गरियो भने ती न्यायाधीशहरुको बहिष्कारको कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्छौं । भोलि पुन: धर्नामा बस्नेगरी आजको कार्यक्रम स्थगित गरेका छौं ।’

नेपाल बारले असोज १० गते बिहीवार अपरान्ह १ बजेपछि न्याय परिषद्को असंवैधानिक कदमको विरोधमा भन्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिने जनाएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले नेपालका जेलको अवस्था नरक जस्तो रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पुर्पक्षका लागि जेल पठाइएका आधा मानिसले जेलकै कारण मानसिक सन्तुलन गुमाउने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

अदालत अनुशन्धान र पुपक्षको लागि आएका आरोपित सबैलाई थुनामा पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ (रिजिट) रहेको बताउनु भयो । मुद्दाको सुनुवाई लम्बिने र थुनामा गएकाको जेल बसाइ पनि लम्बिने गरेको बताउनु भयो । यसले गर्दा निर्दोष मान्छे अपराधि भएर निस्कने बताउनु भयो । उहाँले कैदीहरुलाई समयानुकलको व्यवहारमा परिवर्तन गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी ७५ प्रतिशत जति मानिस भित्र पठाउँछौँ नि अहिले एन्ट्रीसिपेट्री बिल छैन । नहुनेबित्तिकै हामीले २५ दिनमा हामीले मान्छेलाई अभियोजन गर्छौं सामान्यतया । तर प्रश्न के हो भने त्यो व्यक्तिहरु फेरि ७५ प्रतिशत जति नै भित्र जान्छन् । २५ प्रतिशत जति मात्रै छुटेको हामीले हेर्छौं । यसरी हेर्दा बिललाई निस्तेज गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । एकातर्फ धारा २० को कुरा गर्छौं । अर्कोतर्फ हामी धारा २० (५) को प्रिएज्युम गर्नुपर्दा इनोसेन्ट प्रिज्युम गर्नुपर्छ भन्ने अत्याधुनिक संसारको अभ्यासलाई लिएर आएर संविधानमा नै इण्टरड्युस गर्छौं ।

अर्कोतर्फ रिजिट कस्तो छ भने कोर्ट नै पनि कोर्ट एकदमै रिजिट छ । कोर्ट रिजिट भइदिएका कारणले गर्दा मानिस जेल पठाइन्छन् । पठाइसकेपछि उसको ट्रायल फेज नै सजाय हुन्छ । एउटा व्यक्ति ५ ठाउँमा खप्ट्याएर पुग्छ । जेलको अवस्था नरक जस्तो छ । त्यो नरकमा पठाउँछौँ, त्यसपछि दिमाग ठिक भएको मान्छे पनि आधा जति त्यहाँ भित्र गइसकेपछि डिप्रेशनमा जान्छ । नारकीय अवस्था छ । जेलको यसमा कसले विचार गर्ने । हामी सबै ठिक ठाक छाँै तर व्यवहार हुन सकेको छैन ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर राईले कानून व्यवसायीहरुले अभियुक्तलाई भेट्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको बताउनु भयो । उहाँले कानून व्यवसायीहरुले मुद्दाको शुरुको चरणबाट नै परामर्श गर्न र लिन पाउने व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै दबाब सृजना गर्ने गरेकोले यो व्यवस्थाबारे सबैले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून व्यवसायीहरुले शुरुको चरणबाट नै परामर्श गर्न लिन पाउने जुन अभियुक्तको राइट्सलाई संविधानमा नै उल्लेख गरेका छौँ । यो कुरा अब छुटै भेट्ने कक्षको व्यवस्था चाँडै नै गर्नेछौँ । हामीलाई पनि कोर्ड अफ कण्डक्ट चाहिने हो की ? यसतर्फ सोच्नुपर्छ । कुन सम्मको परामर्श गर्ने भन्नेकुरालाई सबैले ख्याल गरिदिुनपर्छ ।’

उहाँले कानून व्यवसायीहरुले कुन स्तरसम्मको परामर्श गर्ने भन्नेकुरालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको संसद सचिवालयको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।

संसद सचिवालयले मंगलबार लेखेको पत्रले संविधान, ऐन, कानून तथा संसदीय मूल्य, मान्यताको उल्लंघन गरेको बताउँदै बारले संसद सचिवालयले लेखेको पत्र शून्यप्रभावी रहेकाले कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको हो ।

यस्तै, बारले संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई कारबाही गर्नसमेत माग राखेको छ ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बारले १०९ दिनसम्म गरेको आन्दोलनको स्मरण गराउँदै पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको आरोप समेत लगाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रिय पदाधिकारीहरुले संसदमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताबका बारेमा सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटासंग छलफल गरेको छ ।

बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे सहित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले सभामुख सापकोटासंग महाभियोग र न्यायपालिका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको हो ।

२०७८ फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताब दर्ता गरेको थियो । प्रस्ताब दर्ता गरे पछि दलहरुले प्रक्रिया भने अघि बढाएका छैनन ।

याे पनि पढ्नुहाेस-प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनको २१ बुँदे अभियोग

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने नियतले मात्र महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता गरेको आरोप दलहरु लाई लाग्दै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले भ्रष्ट्राचारविहिन स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र सक्षम कानुन व्यवसायका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बारको गत चैत १९ गते सम्पन्न भएको २६औँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीले पदभार ग्रहणपछि बारका महासचिव अन्जिता खनालले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

बारको चारवटा मूल आधार लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यापालिकाका लागि निरन्तर क्रियाशील भइरहने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । “यस कार्यसमिति नेपाल बार एशोसिएशनको मूल्यमान्यताको संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्ने कार्यमा दत्तचित्त भइरहने प्रण पनि गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विकृति, विसङ्गति, भ्रष्ट्राचारविहीन स्वच्छ–सक्षम निष्पक्ष, न्यायपालिका, मर्यादित र सक्षम कानुन व्यवसायका लागि कार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछौँ ।”

नवनिर्वाचित पदाधिकारीले नववर्ष २०७९ ले व्यावसायिक आचरण पालना गरी व्यावसायिक र मर्यादित बार बनाउन सबैलाई प्रेरणा देओस् भन्ने शुभकामनासमेत विज्ञप्तिमार्फत गरेको छ । रासस

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनको २६औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको मतगणना प्रारम्भ भएको छ । नेपाल बार एशोसिएशन, २०७८ को प्रमुख निर्वाचन अधिृकत वरिष्ठ अधिवक्ता उषामल्ल पाठकका अनुसार बिहान ९ बजेदेखि मतगणना सुरु गर्ने भनिता पनि व्यवस्थापन मिलाउँदा थप एक घण्टा समय लागेको छ ।

बारको यही चैत १९ गते काठमाडौँ केन्द्रसहित देशभर ३५ स्थानबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान सम्पन्न भएको थियो । सबै स्थानको मतपेटिका सोमबार काठमाडौँ केन्द्रमा आइपुगेको थियो ।

बारमा अध्यक्षसहित ११ पदाधिकारी र सदस्य गरी २५ जनाको कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा नौ हजार ७०८ जना अधिवक्ता मतदाताले मतदान गरेका थिए । त्यसमध्ये उपत्यकामा पाँच हजार ७०० र उपत्यका बाहिर तीन हजार ५०० रहेका थिए । तीमध्ये सातहजार ४२९ मत खसेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ कार्यसमितिका लागि प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूह र बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूहबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ । उक्त समूहमध्ये प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी र बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व गोपालकृष्ण घिमिरेले गर्नुभएको छ ।

बारमा अध्यक्षका लागि व्यतिmगतरूपमा र समूहगतरूपमा गरी आठ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । संसद्मा प्रतिनिधि नभएका साना राजनीतिक दलसम्बद्ध समूहबाट पृथ्वीनाथ राईले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ ।

नेमतिपा कानून अध्ययन समाज नेपाल समूहबाट अनिता जोघारीले गर्नुभएको छ । व्यक्तिगतरूपमा उत्तमबहादुर श्रेष्ठ र कमलप्रसाद मलेगाले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुभएको छ । संसद्मा प्रतिनिधि नभएका साना राजनीतिक दलसम्बद्ध समूहबाट अमितालक्ष्मी सैजू श्रेष्ठले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसम्बद्ध समूहको नेतृत्व उद्धवचन्द्र घिमिरेले गर्नुभएको छ ।

काठमाडौ । नेपाल बार एशोसिएशनको २६औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन आज हुदैछ । नयाँ कार्यसमितिका लागि प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूह र बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

उक्त समूहमध्ये प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी र बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहको नेतृत्व गोपालकृष्ण घिमिरेले गर्नुभएकाे छ ।

निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरुको गठबन्धन पक्षधर कानुन व्यवसायी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल सम्बद्ध कानुन व्यवसायीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

यस निर्वाचनमा आफ्नो समूहले सफलता हात पार्ने दाबी प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहको नेतृत्व गर्नुभएका वरिष्ठ अविधक्ता अधिकारीको छ । उहाँले चुनावका क्रममा मेची महाकाली भ्रमण गरेको र आफ्नो समूहमा बढी पेसागत पृष्ठभूमिका साथी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समावेशी समूह छ, समग्र न्यायालय सुधारको योजना भएकाले मेरो नेतृत्वको समूहले जित्ने निश्चित छ ।”

नयाँ प्रवेशी कानुन व्यवसायीलाई प्रभावकारी रुपमा तालिम दिने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । “कानुन सबैले जान्नुपर्छ भनेर ‘कानुन साक्षरता अभियान’ सञ्चालन गर्नेछौँ, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बारमुक्त हुनुपर्छ”–वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले थप्नुभयो, “प्रत्येक कानुन व्यवसायीले न्यायका लागि अदालत जान नसक्नेलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिने छाँै ।’’

त्यस्तै, गठबन्धन पक्षधरको नेतृत्व गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे पनि निर्वाचन आफूले जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । “विकृति, विसङ्गतिमुक्त न्यायालय बनाउन हामी लामो समयदेखि लडिरहेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “न्यायापालिकाको शुद्धिकरण गर्ने काममा यो समूह लाग्नेछ ।” उहाँका अनुसार नयाँ प्रवेशीलाई मर्यादित रुपमा पेसामा ल्याउन सहयोग गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा छ । “हाम्रो समूह हरेक हिसाबले अब्बल छ, कानुन व्यवसायी पेसागत सुधारका लागि काम गर्नेछौँ”–वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरले भन्नुभयो,“हाम्रो समूहले निर्वाचन जित्नेका ढुक्क छु ।”

दुवै समूहले देशभर चुनावी प्रचार सकेका छन् । निर्वाचन यही चैत १९ गते शनिबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा हुनेछ । बारको प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा नयाँ कार्र्यसमितिका लागि निर्वाचन हुने गरेको छ । यसअघि, २०७५ चैतमा भएको निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्षमा चण्डेश्वर श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको थियो ।
वृहत् लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुमा आशा राई (महिला), प्रदेश १ बाट सुरज खत्री, मधेश प्रदेशबाट सुधीरकुमार कर्ण, बागमती प्रदेशबाट हर्कबहादुर रावल, गण्डकी प्रदेशबाट वीरेन्द्र केसी, लुम्बिनी प्रदेशबाट पशुपति भण्डारी, कर्णाली प्रदेशबाट उत्तमप्रसाद आचार्य र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट तुलाराम गिरी रहनुभएको छ ।

उक्त समूहबाट महासचिवमा अञ्जिता खनाल र कोषाध्यक्षमा भरतबहादुर रावल रहनुभएको छ । सदस्यमा अधिवक्ताहरु विनिता नेपाली (दलित), किरणकुमारी साह(मधेश-मुस्लिम उपत्यका बाहिर), नरेशकुमार साह (मधेश खुल्ला), नारायणदास राई(आदिवासी जनजाति उपत्यका बाहिर), रुपबहादुर सारु (आदिवासी जनजाती खुल्ला), सीता पौड्याल (खुल्ला महिला उपत्यका बाहिर), शर्मिला थापा विष्ट (खुल्ला महिला), जीतेन्द्रबहादुर मडै (उपत्यका बाहिर) रहनुभएको छ ।

त्यस्तै, खुल्ला सदस्यमा भरतकुमार लकाई, देवीप्रसाद कोइराला, निर्भयराज पौडेल, सन्तोषकुमार राउत, गणराज आचार्य र सन्तोष तिवारी रहनुभएको छ । प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा रमा श्रेष्ठ९महिला०, प्रदेश १ बाट रोहितकुमार डाँगी, मधेश प्रदेशबाट केशवप्रसाद दास, बागमती प्रदेशबाट डिल्लीराम मैनाली, गण्डकी प्रदेशबाट भूपेन्द्र खनाल, लुम्बिनी प्रदेशबाट वासुदेव ज्ञवाली, कर्णाली प्रदेशबाट विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट चङ्खबहादुर सोत ९सिबी०रहनुभएको छ ।

उक्त समूहबाट महासचिवमा केदारप्रसाद कोइराला र कोषाध्यक्षमा जनकबहादुर कार्की रहनुभएको छ । सदस्यहरुमा अधिवक्ताहरु कुञ्जनी परियार प्यासी(दलित), नरसिंह चौधरी थारी(मधेश-मुस्लिम उपत्यका बाहिर), सुभासचन्द्र झा(मधेश खुल्ला), शशीकुमारी श्रेष्ठ (आदिबासी जनजाति उपत्यका बाहिर), दिलकुमारी राई(आदिवासी जनजाती खुल्ला), इन्दिरा आचार्य(खुल्ला महिला उपत्यका बाहिर), मनिका खड्का(खुल्ला महिला), गणेशबहादुर ओली (उपत्यका बाहिर) रहनुभएको छ ।

खुल्ला सदस्यहरुमा कुवेर घिमिरे, ताराकुमार श्रेष्ठ, युवककुमार गौतम, अर्जुन खड्का, अनिलकुमार श्रेष्ठ र हरिप्रसाद पङ्गेनी रहनुभएको छ । दुवै समूहले न्यायापालिकालाई भ्रष्टाचाररहित, स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन आ–आफ्नो समूहको उम्मेदवारी रहेको घोषणा गर्नुभएको छ ।

अध्यक्षसहित ११ पदाधिकारी तथा सदस्य गरी २५ जनाको कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुन गइरहेको छ । निर्वाचनमा नौ हजार ७०८ अधिवक्ता मतदाता छन् । उपत्यकामा पाँच हजार ७०० र उपत्यका बाहिर तीन हजार ५०० मतदाता रहेका छन् । यो वर्ष अन्य पेसामा आवद्ध भएका दुई हजार ५०० कानुन व्यवसायीको नवीकरण नभएको बारले जनाएको छ ।

निर्वाचन समितिका सदस्य सुरेन्द्र महतोका अनुसार बारको निर्वाचनका लागि शनिबार बिहान देशभरको ३५ स्थानबाट एकसाथ बिहान ८:०० बजेदेखि मतदान प्रारम्भ हुनेछ भने ४ः०० सम्पन्न हुनेछ । बारमा अध्यक्षसहित ११ पदाधिकारी र सदस्यहरु गरी २५ जनाको कार्यसमितिका लागि हुन गइरहेको छ । निर्वाचनमा नौहजार ७०८ जना अधिवक्ता मतदाता रहेका छन् ।

त्यसमध्ये उपत्यकामा पाँचहजार ७०० र उपत्यका बाहिर तीन हजार ५०० रहेका छन् । सर्वोच्च अदालत परिसरमा चारवटा बुथको व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकामा धेरै मतदाता भएकाले चारवटा बुथको व्यवस्था गरिएको निर्वाचन समितिका सदस्य महतोले जानकारी दिनुभयो ।