विधिशासत्रीय मान्यताहरुलाई नियालेर हेर्दा, संविधानको निर्माण मुख्यतः सामाजिक सन्धि वा समाजका व्यक्तिहरूबीचको सहमतिबाट भएको हुन्छ र यसले राजनैतिक शक्तिको प्रयोग, सरकारको संगठन र अधिकार तथा जिम्मेवारीको वितरणको लागि अनुसरण गर्नु पर्ने अवधारणा स्थापना गर्दछ भन्ने मान्यताको व्यापक व्याख्या भएको पाईन्छ।

संविधानले जनताले गरेका साझा छनोट र समझौताहरूलाई प्रतिविम्बित गर्दछ, जसले जनताको हितमा सर्वश्रेष्ठ संविधान शासन प्रणाली स्थापना गर्दछ। चाहे त्यो विधिशास्त्री “Jean-Jacques Rousseau” को “Social Contract Theory”  होस् या जन लकको “Two Treatises of Government” (1689) मा उल्लेख भएको “Popular Sovereignty” को कुरा, मुख्यतः समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरुनै शासनिक शक्तिको प्रमुख स्रोत हुन् र व्यक्तिहरूको राजनीतिक शक्तिले संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मान्यता नै प्रमुख हुन्छन्।

माथि विस्तार गरिएको अवधारणाको अभिष्ट, संविधान निर्माण देखि संविधानको कार्यान्वयन सबैमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रमुख भुमिका हुन्छ । त्यसैले नै संविधानको मर्म र भावना जीवित राख्नुको साथै धेरै शासकीय परिवर्तन र ठुला राजनीतिक उथलपुथल पश्चात निर्मित संविधानको अस्तित्व जोगाउन राजनीतिकर्मीहरुले उच्च कोटिको नैतिकता देखाउन आवश्यक छ भन्नु हो। अझै भन्नुपर्दा संविधान विशेषत राजनीतिक सहमतिकै उपज भएका कारणले यसको कार्यान्वयन र यसलाई मुर्त रुप दिनको लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्छ।

संविधान आफैँमा प्रजातान्त्रिक प्रतिनिधित्वको उपज भएको, साथै समाजका मानिसहरुको हक हितको अधिकतम सुरक्षण तथा कर्तव्य पालनाको निमित्त पनि राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता रहनु, र यसको सहि कार्यान्वयनमा “Flexibility and Adaptability” समेत आवश्यक पर्ने हुँदा संविधान जीवित रहन मुलभुत रुपमा यसको निर्माणकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता मै निर्भर हुन्छ।

अझै व्याख्या गर्दा, व्यापक राजनीतिक सहमति (Broad Political Consensus) को उपस्थितिलाई सम्मान गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले आपसी सहमतिका आधारमा कुनै पनि किसिमका संवैधानिक समस्याको समाधान तर्फ ईच्छा प्रकट गरेको कुरालाई “Hans Kelsen” को “General Theory of Law and State” (1945) मा व्याख्या भएको आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) को रोहमा हेर्दा पनि, कुनै असामान्य अवस्था उत्पन्न भएको कारणले त्यस अवस्थालाई कानूनले सम्बोधन गर्न नसक्ने परिस्थिति आएमा त्यस्तो असम्भव कुरा पूरा गर्न कानूनले बाध्य पार्न नसक्ने मान्यता रहेको पाईन्छ।त्यसैले, कसैको क्षमताभन्दा बाहिरको परिस्थितिबाट कुनै असमर्थता सृजना हुन्छ भने त्यस्तो असमर्थतालाई आवश्यकताको सिद्धान्तको उपयोग गरि राज्य तथा सरकारले आफ्ना कामको वैधताको दावी गर्न पाउँछ भनि तर्क पनि गर्न सकिन्छ।

यसको मतलब सहि नियत राखी संविधान कार्यान्वयनका लागि गरिएको कार्यको वैधता हरबखत अदालतबाटै परीक्षण गरिनु पर्छ भन्ने मान्यतासँग पूर्ण रुपमा सहमत हुन सकिँदैन। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संविधानको मुल मर्म वा विधायिकी मनसायमा नै खलल पार्ने कार्य (Apparent Error) को उपस्थिति नभएसम्म  यस्ता विवादमा अदालतको अनुचित प्रवेश मान्य हुँदैन।त्यसैले त विश्वका विभिन्न मुलुकहारुको सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिका राजनीतिक मुद्दाहरुमा प्रवेश नगरि (Doctrine of Political Question) को प्रयोग गरि राजनैतिक चरित्र बोकेका विवादहरुमा संघीय सरकारका अन्य शाखाहरूले वा राजनीतिक प्रक्रियाको माध्यमबाट समाधान गर्न प्राथमिकता दिएका उदाहरण प्रशस्तै पाईन्छ।

अतः संविधान आफैँमा एक “Politico- Legal Document” भएको कारणबाट यसको यथोचित कार्यान्वयनका लागि यसको निर्माण र कार्यान्वयनको निमित्त जनताबाट चुनिएर पठाइएको राजनीतिक प्रतिनिधिहरुलाई अधिकतम स्वतन्त्रता प्रदान गर्न आवश्यक छ। संविधान कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका मुद्दाहरुको गाम्भीर्यताको अध्ययन नगरि सबै खालको संबैधानिक विवादलाई अदालतमा प्रवेश गराई परीक्षण गर्नु त्यति शोभनीय हुँदैन।

काठमाडौँ । न्यायालयको इतिहासमा २०७९ साल कायम मुकायमकै भरमा बितेको छ । विसं २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायीशका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अहिलेसम्म कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।

लामो समयसम्म न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन राख्न नहुनेमा चौतर्फी आवाज उठ्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नसकेको छैन । कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग भेट गरेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आइरहेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि न्यायालयलाई लामोसमयसम्म नेतृत्वविहीन नराखी तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन पटक–पटक आवाज उठाइरहेकामा त्यसको पनि सुनुवाइ भएको छैन । दिपायल उच्च अदालतबाहेक सर्वोच्च अदालतका साथै अन्य सबै उच्च अदालत कामुको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको र लामो सयमसम्म सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार यस वर्ष न्यायालय कामुको भरमा रहनु न्याय क्षेत्रका लागि राम्रो विषय बनेन। “अहिलेसम्म पनि नेतृत्व पाउन नसकिएकाले यस वर्ष न्यायालय पूर्णतः कामुकै भरमा सञ्चालन हुने अवस्था आयोे”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ भएन ।” बारले आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीसँग परामर्श गरी तत्काल बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । बारले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सातदेखि दस दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई समयसीमा तोकेको थियो । न्यायका क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राख्दा र धेरै अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने र पीडित पक्षले न्याय पाउन ढिलाइ हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै दूरगामी असर पर्न नदिनका लागि तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले न्यायालयलाई नेतृत्व दिने विषयमा कार्यपालिकाको ध्यान नगएकामा चिन्ता गर्नुभएको छ । “न्यायालयजस्तो संवेदनशील ठाउँ यति लामो सयमसम्म रिक्त हुनुहुदैन”, उहाँले थप्नुभयो, “पटक–पटक सबैले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नहुनु लाजको विषय भएको छ, तै पनि हामी कानुन व्यवसायीले आवाज उठाउन छाडेका छैनौँ।” संवैधानिक प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुुनुु एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर सर्वोच्च अदालतमा महाअभियोगको प्रस्ताव निर्णयमा नपुग्दै तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको अवकाश भएकाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुपर्नेमा उक्त परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा कामु कार्कीको नाम सिफारिस हुनसकेन ।

न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ भने अठार उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी र जिल्ला अदालतमा ३६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । – कालिका खड्का/रासस

खाने र नखाने, जित्ने र हार्ने, नियुक्ति पाउने र नपाउने खेल न्यायालयमा पहिल्यैदेखि चलिरहेको छ । यो दुईलाइनको संघर्षमा दुईथरी मान्छेहरु पहिल्यैदेखि बांडिएपनि हालै यसको रेखा स्पष्ट कोरिएको छ ।

खासगरी खान पाउनेहरु र उनका चम्चेहरु एकातिर र नपाउनेहरु अर्कोतिर छन् । खान पाउनेहरु चम्चागिरी गर्छन् अर्थात् चम्चागिरी गर्नेहरु खान पाउछन् । खान पाउनु अर्थात् नियुक्ति पाउनु, अन्यअन्य कुराहरु पाउनुलाई चम्चाहरुले आफ्नो सफलता ठान्छन् ।

चम्चाहरु नियुक्ति पाउंछन्, घुम्छन्, हेलिकोप्टरमा शयर गर्छन् र रेष्टुरेण्टका महंगा विलहरु भर्छन् । अर्कोथरीहरु न नियुक्ति पाउछन्, न रेष्टुरेण्ट धाउंछन् न हेलिकोप्टर उडाउंछन् । दुईलाइनको संघर्ष अहिले उत्कर्षमा छ । भवन निर्माणको कमिशनमा कोही निर्लिप्त छन्, कोही त्यसको विरोधमा ।

कोही नियुक्ति पाउंनमा निर्लिप्त छन्, कोही विरोधको ध्याउन्नमा । न्यायालय इतरकाहरुलाई यो विषय आश्चर्यजनक लाग्नसक्छ, तर न्यायालयभित्र यो आश्चर्य लामो समयदेखि चलिरहेको छ । आश्चर्यको यो एउटा नियमितता धेरैलाई थाहा छ, तरपनि देखेको नदेखै वा सुनेको नसुनै गरेर बसीरहेका छन् । आंखा बन्द गरेर हिड्ने र कान थुनेर बस्ने प्रवृत्तिले न्यायालयलाई अहिलेको अवस्थामा पु-याएको छ । नेपालीले स्वतन्त्रता पायो भने कहासम्म पु¥याउंछ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो । यो दुइलाइनको संघर्ष अहिले उत्कर्षमा छ ।

कुनै जमानामा प्रधान न्यायाधीश र दोश्रो बरियताको न्यायाधीशबीच बोलचाल हुदैनथ्यो । दोश्रोलाई छेउकुना बनाउने खेल पहिला पनि चलेकै थियो, अहिले पनि चलिरहेकै छ । खासगरी नियुक्तिमा भागबण्डा दिनुपर्ला वा अन्य महत्वपूर्ण विषयमा सहभागी गराउनुपर्ला भन्ने चिन्ताले यो संघर्ष पहिल्यैदेखि चलेको पाइन्छ । आफू मुनिकाले सबै कुरा थाहा पाउला, भाग खोज्ला वा आफ्नो दुनो सोझ्याउला भन्ने डर हिजो पनि थियो र आज पनि छ । अनि थाहा पाइहालेकाले जति भजाउन सक्थ्यो, त्यति भजाएको उदाहरणहरु गनिसाध्य छैन ।

२०५६/५७ तिर अर्थात् आजभन्दा २२/२४ बर्षअघिदेखि नै यो दुईलाइनको संघर्ष सुरु भएको हो । अनौठो लाग्न सक्छ, यो भन्दा पहिला पनि संघर्षहरु थिए नै । २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि पनि दुईलाइनको संघर्ष केही न केही प्रस्फुटित भएकै हो ।

तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश र दोश्रो बरियताबीच संघर्ष नहुनै कुरै थिएन । न्यायपरिषद्को बैठकमा बस्ने, निर्णयहरुमा सहमति वा विरोध गर्ने कुरामा होस्, जानकारी बाहिर पु-याउने कुरामा नै दुईलाइनको संघर्ष जारी छ ।

यो संघर्षले बेलाबखत बेजोडले काम गर्दथ्यो । प्रधान न्यायाधीश र बरिष्ठबीच मात्रै होइन, न्यायपरिषद्को सचिव र सर्वोच्चको रजिष्ट्रारबीचको संघर्ष समेत ताजुबलाग्दा छन् । नियुक्तिहरुमा मात्रै होइन, मुद्दामा व्याख्याको संघर्ष पनि अचम्मसंग झांगिएका थिए ।

चम्चाहरु त्यसबेला पनि र अहिलेपनि पदीय मर्यादाबीच आफै पानपसलबाट मुखियालाई खुसी पार्न मिठापान कोटको खल्तिमा हालिरहेका छन् र मुखियाको मुखमा बुझो लगाइरहेका छन् ।

नियुक्तिमा तिनै चम्चेहरु अघि छन् र अवसरहरु लुटिरहेका छन् । भवन निर्माण होइन, रेक्ट्रोफिटिङमा समेत पैसा उडीरहेको छ, कम्प्युटर खरिदमा र गाडीमा पैसा उडीरहेका छ । आगे न्यायालयमा दुई लाइन संघर्ष जो चलिरहेको छ ।

-लेखक लुईटेल अधिवक्ता एबं सर्बोच्च अदालत बार एशोसिएसनका सदस्य समेत हुनुहुन्छ