काठमाडाैँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रश्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्रोत सुनिश्चितताको दृष्टिले कमजोर रहेको बताउनुभएको छ ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले  विगतमा पनि उपलब्ध स्रोतभन्दा केही बढी आकारको बजेट ल्याउने परम्परा रहे पनि यसपटक बजेटले त्यसलाई समेत पार गर्दै ठूलो छलाङ्ग मारेको बताउनु भयो ।

कमजोर स्रोत भएकै कारण आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन असम्भव रहेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार बजेटमा प्रश्तावित राजश्व, वैदेशिक सहायता तथा वैदेशिक सहयोगका लक्ष्यहरू यथार्थपरक नदेखिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा राहत दिएको दाबी गरे पनि विद्युत महशुल, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा, शेयर बजार र जग्गा कारोबारमा कर तथा शुल्कको भार बढाइएको  छ ।

यसले आम नागरिक, विशेषगरी निम्न तथा मध्यम आय वर्गमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि पर्याप्त व्यवस्था नदेखिएको उहाँको आरोप छ । पूर्वअर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत राजश्व संकलन बढाउने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट अपेक्षित राजस्व उठ्नेमा समेत शंका व्यक्त गर्नुभयो ।

विभिन्न मन्त्रालयमा संस्थागत संरचनाबाहिरका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढेको गुनासो आएको भन्दै उहाँले यसले कर्मचारीतन्त्रलाई अन्योलमा पारेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सुशासन भनेको नियममा आधारित प्रणाली हो । नियम र कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने कामले कुप्रशासनलाई बढावा दिन्छ ।  सरकारले आफूलाई स्थिर र पाँच वर्षसम्म चल्ने सरकारका रूपमा प्रश्तुत गरिरहेको भएपनि प्रभावकारी शासन र कार्यक्षमता अभिवृद्धिबिना आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले मुद्रास्फीति पनि बढ्न सक्ने संकेत गर्दै मूल्यवृद्धिको भार आम नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भयो ।