काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले पुरानो परम्परा तोड्दै छोटो, संक्षिप्त र बजेटलाई सहयोग गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन्।

गभर्नर डा. विश्व पौडेलले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नयाँ अभ्यासको सुरुआत गरेका छन्। यसअघि आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने चलन जस्तै बनेको थियो। यसपटक गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति जम्मा ३ मिनेट ५० सेकेन्डमा प्रस्तुत गरेका थिए, जुन सम्भवतः राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न थालेयताकै सबैभन्दा छोटो प्रस्तुति हो।

मौद्रिक नीतिले अपेक्षाअनुसार राहत वा नयाँ कार्यक्रम नल्याएको भन्दै केही क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेका बेला पूर्वगभर्नर नेपालले भने यसलाई सही दिशामा आएको नीति भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार विगतमा घण्टौँ लगाएर सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीति सुन्ने बानी परेकाले यसपटकको संक्षिप्त प्रस्तुति धेरैलाई अस्वाभाविक लागेको हुन सक्छ।

“हामीले विगतमा एक–एक घण्टा लगाएर मौद्रिक नीति सुन्दै आएका थियौँ, त्यसैले अहिलेको शैली केही अनौठो लाग्न सक्छ,” नेपालले भने, “तर त्यो परिपाटी हटाइएको छ। यद्यपि केही विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छन्।”

नेपालका अनुसार यसपटकको मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छ। राष्ट्र बैंकले आफू अर्थतन्त्रको मुख्य चालक नभई सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको उनको भनाइ छ।

“सरकारलाई आवश्यक सहजता उपलब्ध गराउने भूमिका मात्रै केन्द्रीय बैंकले लिएको देखिन्छ। यो मौद्रिक नीतिले राष्ट्र बैंकसँग अत्यधिक अपेक्षा नगर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ,” उनले भने।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र सुधारको मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै वित्त नीतिमा रहेको स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ।

“मुख्य औषधि सरकारको बजेट हो, राष्ट्र बैंकले मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने सन्देश यो नीतिले दिएको छ,” नेपालले भने, “आवश्यक परे तीन–तीन महिनामा नीतिगत समायोजन गर्ने संकेतसमेत गरिएको छ।”

नेपालले विगतमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले दिनुपर्ने राहतसमेत राष्ट्र बैंकले घोषणा गर्ने प्रवृत्ति रहेको स्मरण गर्दै यसपटक त्यसबाट अलग रहने प्रयास गरिएको बताए।

“पहिले मौद्रिक नीति बजेटभन्दा पनि ठूलो देखिने अवस्था हुन्थ्यो। कोभिड–१९ का बेला समेत राहतका अधिकांश कार्यक्रम केन्द्रीय बैंकमार्फत आएका थिए,” उनले भने, “तर अहिले वित्त नीति नै मुख्य हो भन्ने धारणा स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ।”

११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव

पूर्वगभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिले लिएको ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यबाट सरकारले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव रहेको बताए।

उनका अनुसार नेपालको करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाले कर्जा विस्तार नभए पनि ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ।

“११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यअनुसार करिब ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ औपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुनेछ। त्यसले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पर्याप्त आधार तयार गर्छ,” उनले भने।

यद्यपि यसपटकको मौद्रिक नीतिले कुन–कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र नदिएकाले केही अन्योल रहेको उनको भनाइ छ।

“अघिल्ला मौद्रिक नीतिमा कुन क्षेत्रमा कति लगानी जाने भन्ने अनुमान सार्वजनिक हुन्थ्यो। अहिले त्यो खुलाइएको छैन। सम्भवतः राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रूपमा त्यस्तो विश्लेषण गरेको हुन सक्छ,” नेपालले भने।