काठमाडौं। अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब र सेवा–सुविधा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर तोक्न सक्ने भएका छन्। संघीय संघीय संसद्‍बाट पारित 'केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक' राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै यो व्यवस्था लागू भएको हो। यसअघि २०४९ सालको ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्मको तलब निश्चित गरिएको थियो। तर