काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले सरकारले श्वार्थ समूहको प्रभाव बढनेगरी कर नीति ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेश गर्नुभएको आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले आफूसँग करसम्बन्धि असीमित अधिकार राखेर त्यसको सीमा समेत उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘विधेयकमा नयाँ शुल्क र करहरु थपिएका छन । शिक्षा सेवा शुल्क, शिक्षा समता शुल्क, स्वास्थ्य समता शुल्क, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगानी शुल्क । शिक्षा शुल्क ठिक पनि सक्छ । तर शिक्षा समता शुल्कबाट वास्तवमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बढने सुनिश्चितता के छ ? त्यसै गरी स्वास्थ्य समता शुल्कबाट ग्रामिण स्वास्थ्य प्रणाली बलियो हुने कानूनी व्यवस्था कहाँ छ ? त्यसैले स्पष्ट रुपमा के देखिन्छ भने कर उठाउने संयन्त्र त बनाइएको छ । तर परिणाम सुनिश्चित हुने देखिएको छैन । वास्तविक प्रश्नभनेको सार्वजनिक विद्यालय किन कमजोर छन ? सरकारी अस्पताल किन प्रभावकारी हुन सकेन ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु हुन ।’

प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले सरकारी अस्पताल र सार्वजनिक विद्यालयको हित विपरितका कर नीतिहरु थपेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो ।