काठमाडौं । बनेपा नगरपालिकामा बालश्रममुक्त उद्योग घोषणा अभियान थालिएको छ । यसका लागि बालअधिकार संरक्षण र बालश्रम उन्मुलनलाई प्राथमिकता दिँदै नगरपालिकाले बहुपक्षीय सहभागितामा अनुगमन अभियान सुरु गरिसकेको छ ।

नगरभित्र सञ्चालित विभिन्न उद्योगमा बालश्रमको अवस्था बुझ्न नगरपालिकाले प्रारम्भिक चरणको अभियान सञ्चालन गरी उद्योगमा कार्यरत बालबालिकालाई उद्धारसमेत गरेको हो ।

नगरका जनप्रतिनिधि, महिला तथा बालबालिका शाखा, सुरक्षा निकाय, बालअधिकार संरक्षण समिति, बालक्लब एवं बालसञ्जाल, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला निकायको संयुक्त टोलीले पहिलो चरणमा वडा नं १ र ४ अन्तर्गत रहेका इँटा उद्योग, सिसा उद्योग, चप्पल कारखाना, बिस्कुट उद्योग, प्लास्टिक तथा ट्याङ्की उद्योगमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा बालश्रम नदेखिएका उद्योगलाई ‘बालश्रममुक्त उद्योग’को पहिचान–स्टिकर टाँस गरिएको नगर उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बालश्रम भेटिएका उद्योगलाई तत्काल सचेत गराइएको छ । यस्तै, १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाइएको पाइएमा अभिभावकको जिम्मामा घर फर्काउने र पुनःदोहोरिएमा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको नागरपालिकाका उपप्रमुख दाहालले बताए ।

अनुगमनका क्रममा वडा नं १ मा सञ्चालित केही सिसा उद्योग तथा चप्पल कारखानामा भने बालश्रम प्रयोग भएको पाइएपछि सम्बन्धित उद्योग सञ्चालकलाई तत्काल सचेत गराउँदै बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मामा पठाइएको छ ।

उद्योग सञ्चालकलाई भविष्यमा बालश्रम प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत गराइएको उपप्रमुख दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार १ नं वडामा सञ्चालित इँटा उद्योग, वाइन उद्योग, बिस्कुट तथा स्टिल उद्योगमा भने बालश्रम नदेखिएपछि स्टिकर टाँसेर बालश्रममुक्त उद्योग घोषणा गरिएको छ ।

बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु कानुनविपरीत भएकाले उनीहरुको भविष्यसँग खेलबाड नगरी उद्योगलाई जिम्मेवार बनाउन र सचेतना फैलाउन यो अभियान सञ्चालन गरिएको दाहालको भनाइ छ । अभियानलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

गण्डकी । तीनवटै तहका सरकारसँगै सरोकार भएका सबैको सामूहिक प्रयासलले बालश्रम रोक्न सकिनेमा पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घअन्तर्गतको सामाजिक विकास केन्द्रद्वारा सोमबार सञ्चालित कार्यक्रमको सामाजिक लेखाजोखा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागीले श्रम क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको पुन:स्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा अनौपचारिकरऔपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम पनि सँगसँगै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

बालश्रमविरुद्धको अभियन्ता तथा स्वान्त सुखाय परोपकार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा डा कृष्णकुमार श्रेष्ठले बालबालिकालाई श्रममा नलगाउने वातावरण बनाउन र उनीहरूलाई उचित शिक्षा दिँदा यो समस्या समाधान हुने धारणा राख्नुुभयो । सबैको समूहिक प्रयासमा बालश्रमको न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

श्रम कार्यालय पोखराका प्रमुख उपसचिव सुरेश ढकालले कानुनले बालश्रम निषेध गरे पनि सहरी क्षेत्रमा विभिन्न बहानामा बालबालिकालाई काममा लगाउने गरिएको बताउनुभयो । रोजगारदाता लक्षित सचेतना कार्यक्रमका साथै उनीहरूका अभिभावकलाई पनि दायित्वबोध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घअन्तर्गतको सामाजिक विकास केन्द्रले बालश्रम उन्मूलनका लागि गरेका कामबारे चर्चा गर्दै यो अभियानमा सरकारी निकायको सहयोग कम भएको गुनासो गर्नुभयो । नजिकको सिंहदरबार भनिएको स्थानीय तह सक्रिय हुने हो भने बालश्रम रोक्न सकिने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका बालबालिकालाई कसैले उचित हेरचाहसहित शिक्षा दिएको छ भने त्यसलाई बालश्रम मान्न नहुने र व्यावहारिक पाटो हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा पोखरा–४ का वडा सदस्य पार्वती माकाजु, सामाजिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार लालचनलगायत वक्ताले बालश्रमको न्यूनीकरणका लागि सबै तहका सरकारसँगै सरोकार भएका सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहनेमा जोड दिनुभएको थियो ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहजकर्ता भक्तराज रसाइलीका अनुसार सामाजिक विकास केन्द्रको अध्ययनबाट पोखरामा ३२३ जना बालिकासहित एक हजार १४७ जना बालश्रमिक रहेका छन् । तीमध्ये वर्कसप, ग्यारेज र मेटल उद्योगमा काम गर्नेको सङ्ख्या करिब ६५० रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । रासस

काठमाडौँ । “बुबा बितेपछि म बिहान–बेलुका पशुपतिमा खादा बेच्ने काम गर्न थालेँ”–सर्लाहीमा जन्मिएर हाल तिलगङ्गामा बस्ने  १२ वर्षीय सावित्रीले भनिन्, “बिरामी आमा अरुको घरका काम गर्न जानुुहुन्छ, म पनि आमालाई सघाउन जान्छु ।”

शारदा माध्यामिक विद्यालय तिलगङ्गामा कक्षा ७ मा पढ्ने सावित्रीको तीन वर्षअघि बुबा बित्नुभयो । परिवारमा आमा, दुई दाजु र दुई दिदीबहिनी छन् । उनका बुबाले कपाल काट्ने सानो सैलुन खोल्नुभएको थियो । “बाबा बितेपछि त्यो पसलमा मामाले कपाल काट्नुहुन्छ, बाबा बितेपछि घरमा खानाकै समस्या हुन थाल्यो”–उनले बाल्यकालमा आफूले भोगेका दुःख सुनाउँदै भनिन, “खानका लागि थोरै पैसा जुटाउन म बिहान–बेलुका खादा बेच्ने काम गर्न थालेँ । फुर्सद्को समयमा आमासँग अरुको घरको काम गर्न जान्छु ।”

सावित्रीलाई सानैदेखि बेलाबेला नराम्ररी छाती दुःख्छ । तर उनले आमालाई चिन्ता लाग्छ भनेर दुख्यो पनि भन्दिनन् । “मेरो बेलाबेला छाती दुःख्छ, आमा मधुमेहको बिरामी हो, चिन्ता लाग्ला भनेर भन्दिन,”उनले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भनिन्, “पढेर भविष्यमा नर्स बनेर बनेर पैसा नभएका बिरामीको उपचार गर्न मन छ । हेरौँ भविष्यले कता डो¥याउँछ ।”

दिउँसो पढ्न जाने बिहान–बेलुकी काम गर्ने सावित्रीजस्तै जनकपुर घर भई पशुपति परिसरमा बस्ने १४ वर्षीय राजीवको पनि अवस्था उस्तै छ । “हजुरबुबा निकै वृद्ध हुनुहुन्छ, तैपनि खानाका लागि पशुपतिमा माग्न बस्नुहुन्छ, म पनि बिहान–बेलुका हजुरबुबासँगै माग्न बस्छु” राजीवनले आफ्नो बाल्यकालको दुःख सुनाउँदै भने, “हजुरबुबालाई कुष्टरोग लागेको छ, हजुरआमाको ढाडमा स्टिल राखेको छ, राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्न,” उनले थपे, “कुष्टरोग लागेको हुनाले हजुरबुबा त्यति राम्रोसँग हिड्न सक्नुहुन्न, म नै डोहो¥याएर विस्तारै बिहान लगेर माग्न राख्छु, दिउँसो खाजा खाने समयमा गएर हजुरबुबाई चिया बिस्कुट खुवाउँछु, बेलुका घर लिएर जान्छु ।”राजीवको दैनिकी यसरी नै बितिरहको छ । उनी जसोतसो गरेर ८ कक्षामा शारदा माध्यामिक विद्यालय तिलगङ्गामा पढ्दैछन् ।

भारतबाट सानैमा नेपाल आएका सुनिताको परिवार पनि तिलगङ्गा नजिक बस्दै आएका छन् । नौ वर्षकी सुनिता कक्षा ३ मा पढ्छिन् । उनको आमा बिरामी हुनुहुन्छ । बुबाले फोहोर सङ्कलन गर्ने कवाडीको काम गर्नुहुन्छ । परिवारमा चार दिदीबहिनी एक भाइ छन् ।

“बुबाले कवाडीको काम गरेर सात जनाको परिवार पाल्नुहुन्छ, निकै कठिन छ बुबालाई,” उनले आफ्नो घरको कहानी बताउँदै भनिन्, “आर्थिक अभावमा डाक्टर बन्न नसके पनि शिक्षक बनेरै भए पनि सबैलाई पढाउँछु, शिक्षक बन्न खर्च धेरै लाग्दैन ।”

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाले अहिले पनि खान, बस्न र पढ्नका लागि निकै कष्टकर जीवन भोगिरहेका छन् । सर्लाही घर भई हाल लिलगङ्गा बस्ने १६ वर्षका सुरेशकुमारको आमाले छाडेर गएपछि कष्टदायी दिनहरु सुरु भए । “आमाले छाडेर गएपछि दुःखको समय थपियो, खुशीका दिन सकियो,” उनले आफ्नो जीवनकथा सुनाउँदै थपे, “मेरो छातीको करङ बाहिर निस्किएको छ, उपचार गर्ने अवस्था छैन ।”

ठूलो भएर नेपाली सेना बन्ने रहर भएका सुरेश सानैमा लडेर छातीको करङ बाहिर निस्किएपछि लाहुरे हुने करा सपना नै बन्नपुग्यो । सानोमा खुट्टा नचलेपछि माटो खनेर पुरेर सिधा बनाउन घण्टौँ राखिन्थ्यो । माटोमा दिनमा दैनिक दुई÷तीन घण्टा पुरेर राखेपछि खुट्टा चल्न थालेको थियो । भविष्यको योजना सुनाउँदै उनले भने, “मलाई नाच्न आउँछ, अरु जागिर मिलेन भने पनि नाच्न सिकाउने शिक्षक बन्छु ।” शारदा माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्ने सुरेशलाई आफ्नो स्वास्थ्य र भोलिका दिनमा कसरी पढ्ने भन्ने चिन्ता छ ।

गौरीघाटमा टहरामा बस्ने १२ वर्षीय रमेशको अवस्था अझै दयनीय छ । रमेश श्रम माध्यामिक विद्यालयमा एल केजीमा पढ्छन् । उनलाई आफ्ना बाबु को हो भन्ने थाहा छैन । “सानैमा पढ्नका लागि स्कुल जाने पोषाक भएन, त्यसकारण पढ्न पाइन, दाइले पशुपतिमा फूल बेच्छ,” उनले भने, “के खाने ? कहाँ बस्ने अन्योल छ ।” गौरीघाटतिर सडकमै हुर्किएका रमेशलाई आमाले काखमा राखेर माग्ने गर्नुहुन्थ्यो । उनको परिवार गौरीघाटको टहरामा बस्ने गर्छ । उनका दुई दाजु पनि सडकमै छन् ।

रामेछाप घर भई हाल जडीबुटीमा बस्ने ११ वर्षीय प्रवेश नेपाली ११ वर्षका कक्षा ४ मा सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा मनोहरामा पढ्छन । “आमा बित्नुभयो, सानी आमासँग बस्छु,” उनले आफ्नै अवस्था बताउँदै भने, “बिहान–बेलुका सडकमा पानी बेच्ने काम गर्छु, सानी आमाको मानसिक स्वास्थ्य राम्रो नभएको कारण आर्थिक समस्या पनि छ, बिहान बेलुका पानी नबेचेने खान पाइँदैन ।”

माथि प्रस्तुत गरिएका कमजोर आर्थिक अवस्था, पारिवारिक समस्याजस्ता विभिन्न कारणले सडकमा भएका बालबालिका काम गर्दाकै अवस्थामा भेटेर सामुदायिक विद्यालयमा ल्याई पढाउने काम गरिएको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा २७ वर्षदेखि काम गर्दै आएको –साथसाथ संस्था नामक संस्थाले सडकमा अत्यन्तै पीडादायी अवस्था रहेका बच्चालाई पढ्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री किनिदिएर पढ्ने वातावरण बनाइरहेको छ ।संस्थाकी स्रोत व्यक्ति कविता शाहले भन्नुभयो, “सडकदेखि शिक्षासम्म’ भन्ने अभियान नै चलाएर सातवर्षदेखि काम गरिरहेका छौँ, जोखिममा परेका बालबालिकालाई सातवर्षदेखि यो अभियानमार्फत पढाउने काम गरिरहेका छौँ ।”

जोखिमपूर्ण श्रम गरिहेका, सडक बालबालिका, गिटी कुट्ने, मानव बेचखिनमा परेका बालबालिकालाई उक्त संस्थाले पढाउँदै आएको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर गरी २२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा १८२ जना बालबालिका पढिरहेका छन् । त्यसमा छ वर्षदेखि १५÷१६ वर्षसम्मका बालबालिका रहेका छन् । “विभिन्न पारिवारिक अवस्थाका कारण माया नपाएका, मजदूर क्षेत्रका श्रमिकका बच्चालाई पढाइमा झुकाव पढाउने उद्देश्यले ठाउँठाउँमा गएर मोवाइल स्कुल पनि सञ्चान गरिरहेको छ,” उहाँले थप्नुभयो, “पढ्ने अवसर नपाएका बच्चाको क्षेत्रमा गएर बच्चालाई रमाइलो तरिकाले मोवाइल स्कुल चलाइरहेका छौँ ।”

मोवाइल स्कुल अभियानमार्फत काठमाडौँको चार स्थानमा पढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । उहाँका अनुसार न्यून आयस्रोत भएका, मजदूर क्षेत्रमा काम गर्ने परिवारका बालबालिकालाई लक्षित गरी बालाजु, त्रिपुरेश्वर (बङ्शीघाट), शान्तिनगर, दुर्गा शान्तिटोलमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

उक्त संस्थाले सिकाइ केन्द्र पनि सञ्चालन गरेको छ । श्रममा लाग्ने बच्चाहरु पढ्दै काम गर्दै पनि छन् । विभिन्न कारणले पढाइ छोड्नुपर्ने परिस्थितिमा रहेका बालबालिकालाई संस्थाले सहयोग गरेको जनाएको छ । “पढ्दै नपढेको बच्चालाई सिकाई केन्द्रमा अनौपचारिक शिक्षा दिने गर्छौँ, अनि पछि विद्यालयमा पढ्न जान्छन्,” शाहले थप्नुभयो, “बीचमा पढाइ छोडेका बच्चालाई परिवारसँगै राखेर आवश्यकताको आधारमा शिक्षामा सहयोग गर्छाैँ ।” राजधानीका सुकुम्बासी क्षेत्र, बागमतीको किनारा, गौशालाको वरिपरि, पशुपति आसपासमा श्रममा लागेका बच्चालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले बालश्रमविरुद्धको २०७५ देखि २०८५ गुरुयोजना बनाएको थियो । यो गुरुयोजनाअनुसार दश वर्षभित्र बालश्रममुक्त गर्नका लागि अभियानकै रूपमा काम गर्ने रहेको थियो । “बालश्रमिक मुक्त गर्न तीन तहको सरकारले नै गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने हो, सङ्घीय सरकारले जुन स्थानीय तहले बालश्रममुक्त घोषणा गरेर कार्ययोजना बनाउँछन,” श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म १०÷११ तहले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गरेर काम अघि बढाइसकेका छन्, बालश्रमविरुद्ध ऐन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छ ।”

सरकारले बालश्रमिकबिहीन स्थानीय तह बनाउने स्थानीय तहलाई रु पाँच लाखसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । केही स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाएका छन् भने केहीले घोषणा गरेर काम अघि बढाएका छन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार अहिले तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको अध्ययनबाट बालश्रममा लाग्ने बालबालिकाको सङ्ख्या क्रमशःकम हुँदै गएको छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेको छ ।प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “देशभर करिब तीन÷चार लाख देखिने अनुमान छ, दशवर्ष अगाडिको त्यो संख्या  ११ लाख थियो ।”

दशवर्षे गुरुयोजनाले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने, सङ्घीय सरकार र प्रदेशले स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थानमा सहयोग गर्ने रहेको छ । “बालश्रमको एकैपटक बालकले गर्ने काम र बालश्रमबीच छुट्याउनुपर्ने हुन्छ, बाल काम भनेको घरमा बाबुआमालाई सामान्यरूपमा सघाउने काम बालश्रम होइन,” प्रवक्ता घिमिरेले थप्नुभयो, “घर र विद्यालयमा सामान्य काम गर्नु बालश्रम होइन, जोखिमपूूर्ण कामलाई बालश्रम मान्नुपर्ने हुन्छ, जोखिमपूर्ण काम क्रमशः घट्छै गएको छ ।”

सन् १९९७ मा नेपालले अनुमोदन गरेको रोजगारीमा संलग्न हुन पाउनेको न्यूनतम् उमेरसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि, १९७३ (नं १३८) ले शिक्षा र रोजगारीमा प्रवेश गर्न न्यूनतम उमेरबीच निकट सम्बन्ध रहेको कुरामा जोड दिएको छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ ले नेपालमा १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन साथै १६ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई जोखिमयुक्त बालश्रममा लगाउन निषेध गरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह ‘सुडी’ले सरकारले बालश्रमिक मुक्त गर्ने गुरुयोजना अनुसारका नै काम गरिरहेको बताउनुभयो । “तीन तहकै सरकार बालश्रमिक मुक्त बनाउने अभियानमा क्रियाशील छ,” मन्त्री साहले भन्नुभयो, “यो अभियानमा सबैको सहयोग जरुरी छ ।”

बालबालिकालाई निकृष्ट प्रकारको बालश्रममा लगाउने, साइबर अपराध, यौनजन्य घटना तथा अन्य विभिन्न कानुनी विवादमा उपयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । यस्ता प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बालबालिका पक्ष रहेका मुद्दाको कारबाहीका लागि अदालत अहिले केही जिल्ला अदालतमा बाल इजलाससमेत गठन भएर सुनुवाइ भइरहेको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८१ असोज ७ असोजमा महिला मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा बाल इजलास गठन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिम उक्त अदालत गठनको सिफारिस गरिएको हो । उक्त दफामा न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक सङ्ख्यामा बाल इजलास गठन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । अहिले जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरी बाल विवाद हेर्ने काम भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको मौलिक हकअन्र्तगत हरेक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ता हुने, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण विकास हुने काममा लगाउन सकिए पनि कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।

बालश्रमविरुद्ध विश्व दिवस सन् २००२ देखि मनाउन सुरुवात गरिएको हो । निकृष्ट प्रकारको बालश्रमबिरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि १८२ लाई अनुमोदन गरेको स्मरणमा हरेक वर्ष जुन १२ अर्थात् आजलाई अन्तरराष्ट्रिय बाल श्रमविरुद्धको दिवसका रूपमा विश्वभर नै मनाउने गरिन्छ । यसवर्ष ‘प्रगति स्पष्ट छ तर अझ धेरै गर्नुछ, प्रयासको गति बढाउ’ भन्ने नाराका साथ नेपाललगायत संसारभर नै यो दिवस मनाइँदैछ ।रासस

काठमाडौं । बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ, उनीहरुको स्वास्थ्योपचार हुनुपर्छ । यो बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो । संविधानले नै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा अंगीकार गरेको छ ।

बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्तिका लागि सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई अख्तियारी प्राप्त बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण तथा सहभागिता सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ । बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, बालसंरक्षण, बालसहभागिता तथा उनीहरुका अधिकार परिपूर्तिका लागि सबै प्रत्यक्ष कार्यहरु स्थानीय तहको भुमिका अन्तर्गत रहेका छन् ।

तर बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाहरुलाई अधिकार दिलाउने कुरामा स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको ठाउँमा श्रम गरेर उनीहरु जीवन यापन गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन । काठमाडौं उपत्यकाका इँटाभट्टामा श्रम गरिरहेका बालबालिकाहरु प्रशस्त भेटिन्छन् । कानूनतः उमेर नपुगेका बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउन मिल्दैन ।

यसमा स्थानीय सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हो तर आवश्यक निगरानी हुन नसक्दा इँटाभट्टामा बालबालिकाहरु जोतिइरहेको प्रशस्त देख्न सकिन्छ । कुनैपनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै प्रकृतिका अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

भनिन्छ आजका बालकबालिकाहरू भोलिको समाज र देशका बलिया धरोहर हुन् । तर, देश र समाजका धरोहरहरु आजको आफ्नो बाल्यकालमा सुनौलो भविष्यलाई बाल श्रमभित्र कैद गरेर कसैको घरलाई सिनिक्क र चिटिक्क पारिरहेका छन् भने आफ्नो कोमल बाहुको भरमा कसैको व्यापारमा खटिरहेका छन् ।

फोटो – न्युज एजेन्सी नेपाल

बाँके । बालश्रम न्यूनीकरणका लागि जिल्लामा अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेकामा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जिल्लामा बालअधिकारको क्षेत्रमा दर्जनौँ सामाजिक संस्था देखिए पनि ताजा तथ्याङ्कले बालश्रमिकको सङ्ख्या घटेको देखाउँदैन ।

जिल्ला महिला तथा बालबालिका बालकल्याण समितिको एक वर्षअघिको तथ्याङ्कमा यस जिल्लामा करिब चार हजार बालश्रमिक रहेकामा अहिले पनि त्यो सङ्ख्या नघट्नुमा सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुन नसकेकोतर्पm सङ्केत गर्दछ ।

बालबालिकालाई बालश्रमबाट मुक्त गर्नका लागि उनीहरुका अभिभावकलाई रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम नभएकाले पनि प्रगति नदेखिएको जनाइएको छ । बालश्रमिकका लागि शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बाँके युनेस्को क्लबले गर्दै आएको छ । सरकारले समेत न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाको प्रमुख शोभा शाहको भनाइ छ ।

बढ्दो सहरीकरण, बसाइँसराइ, जनसङ्ख्या वृद्धि, अभिभावकलाई, रोजगारको वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय नहुनु र ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त विकासका पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा पनि जिल्लामा बालश्रम समस्या रहेको छ ।

कानुनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि नेपालगञ्जका विभिन्न ग्यारेज, होटल, रेष्टुरा, यातायात, कलकारखाना र घरमा बालबालिकाको प्रयोग श्रमिक तथा कामदारका रुपमा बढ्दै गए पनि त्यसको रोकथाम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

“जटिल सामाजिक संरचना तथा आर्थिक अभावका कारण जिल्लामा बालश्रम नियन्त्रणमा कठिनाइ आउने गरेको छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले भन्नुभयो ।

उहाँले बालश्रम रोकथामका लागि बालबालिका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सामाजिक संस्थाको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको जनाउँदै बालश्रम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो ।

“अनुगमनले मात्र बालश्रम नियन्त्रण नहुने भएकाले बालश्रमिक प्रयोग गर्नेहरुमाथि राज्यका निकायले कारबाही पनि थाल्नुपर्छ”, इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले भन्नुभयो ।

जिल्ला महिला तथा बालबालिका ज्येष्ठ नागरीक समाज कल्याण समितिको तथ्याङ्कअनुसार, यस जिल्लामा हाल चार हजारभन्दा बढी बालश्रमिकमध्ये करिब एक हजार ५०० घरेलु कामदार, ४०० होटल रेष्टुरामा, ४०० यातायात तथा ग्यारेजमा र अन्य सडक मजदुरका रुपमा कार्यरत छन् ।

केही समयदेखि भने बाँके युनेस्को क्लबले आर्थिक अभावका कारण बालश्रमिक हुन बाध्य बनाइएका बालबालिकाका परिवारलाई आर्थिक उपार्जन गरी बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र युनिसेफको सहयोगमा बालमैत्री स्थानीय सुशासन कार्यक्रमअन्तर्गत क्लबले अहिले बाँके जिल्लाका १५६ बालश्रमिकलाई बालश्रमबाट विस्थापन गरी विद्यालय पठाउन तिनका परिवारलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ । ती बालश्रमिकमध्ये ६३ जनालाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रत्येक परिवार रु आठ हजार र ९३ बालबालिकालाई एक वर्ष बराबरको रु आठ हजार बराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ ।

राँझा । बाँकेलाई १७ वर्ष अघि नै बालश्रमिकमुक्त जिल्ला घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सन् २००७ नोभेम्बर २० मा तत्कालीन बाँके जिल्ला बालकल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले बाँकेलाई बालश्रमिकमुक्त जिल्ला घोषणा गरेका थिए ।

त्यसको दीर्घकालीन रुपमा अनुगमन र कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी परिपालन नहुँदा जिल्लामा बालश्रम उन्मुलन हुनसकेको छैन । बाँकेमा ठूला होटल तथा रेष्टुरेन्टमा बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा प्रयोग गर्न छाडिए पनि साना होटल, व्यवसाय, इँटा भट्टालगायतका उद्योगमा अझै प्रयोग भइरहेको छ ।

बाँकेमा बालश्रमको कारण खोजी गरी उन्मूलनको प्रयास भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको बालअधिकारकर्मी तेजविक्रम शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलेभन्दा बालश्रम केही घटेको पाइए पनि नियमित अनुगमन नहुँदा अझै पनि बालबालिका श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका छन् । नेपालगञ्जका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कामदारका रुपमा बालश्रमिक राखिएको सहजै देख्न सकिन्छ ।

कानुनतः १४ वर्ष मुनि उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि बहानामा श्रममा लगाउन पाइँदैन, तर यहाँका प्रायःजसो व्यवसाय सञ्चालन गरिने प्रतिष्ठानमा सोही उमेरका बालबालिकालाई पनि श्रममा लगाएको सहजै देख्न सकिन्छ । बाँकेमा कति बालश्रमिक छन् भन्ने विषयमा करिब १० वर्षदेखि अनुगमन तथा तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छैन ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील सिविन नेपाल बाँकेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा गरेर बालकामदारको सङ्ख्या दुई हजार ९४१ रहेको अनुमान छ । सिविन नेपाल नेपालगञ्जको सन् २००९ को तथ्याङ्कअनुसार कूल बालश्रमिकमध्ये घरेलु बालकामदार ६१ प्रतिशत सूचीकृत उद्योगमा ९.१ प्रतिशत, होटल रेस्टुरामा ८.४ प्रतिशत, यातायातमा ६।९ प्रतिशत बाल कामदार रहेका छन् ।

कूल कामदारमध्ये ४६।५ प्रतिशत बालिका र ५३.७ प्रतिशत बालकामदार रहेका छन् । बालकामदारको मुख्य क्षेत्र यातायात उद्योग, होटल र रेस्टुरा पर्दछन् । बालिका कामदार भने घरेलु तथा उद्योगमा कार्यरत छन् । उमेरको हकमा १० वर्ष मुनिका ४.४ प्रतिशत, १० देखि १४ वर्ष मुनिका ५५ प्रतिशत, तथा १५ देखि १७ वर्षका ४१ प्रतिशत रहेको सिविन नेपालगञ्जका संयोजक सिद्धराज पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालगञ्जमा बालश्रम ठूलो समस्याका रुपमा रहेकाले यसको नियन्त्रण र रोकथाम अति आवश्यक भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताउनुभयो । उहाँले नेपालगञ्जलाई बालमैत्री नगरको रुपमा विकास गर्न उपयुक्त कार्ययोजना बनाएर आगामी बजेटमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले अधिकांश विपन्न समुदायका बालबालिका नै बालश्रममा रहेकाले बालबालिकाले काम नगरे साँझ बिहानको चुलोे नजल्ने घरपरिवारलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाइने बताउनुभयो ।

बालश्रममा रहेका बालबालिकालाई पूर्वतयारीबिना घर फिर्ता गराउनुभन्दा यसको जडको खोजी गर्दै विपन्न परिवारलाई आयआर्जन र शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उहाँको भनाइ छ ।

भोजपुर । श्रीमान्–श्रीमतीबीचको मनमुटाव तथा अन्तरकलहका कारण हुने सम्बन्धविच्छेदले बालश्रमको समस्या बढ्न थालेको छ । बाबुआमाबीच बिग्रेको सम्बन्धको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा पर्ने देखिएको छ । बाबुआमाको साथ टुटेपछि जीवन गुजारा गर्न उनीहरु श्रम गर्न बाध्य हुने गरेका छन् भने अर्कातिर बालापनमा बाबुआमाको मायाको अभावमा उनीहरु गलत सङ्गतमा समेत लाग्ने गरेका छन् ।

खास गरेर समाज हुने व्यथितिले बालश्रमलाई प्रशय दिँदा त्यसको शिकार बालबालिका हुने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाललगायतका प्राविधिको गलत प्रयोगका कारण पनि अधिकांशको पारिवारिक सम्बन्धमा दरार सिर्जना भएको देखिन्छ । बाबुआमा एकापसमा अलग भएपछि बाबुले कान्छी आमा ल्याउने, आमा अरुसँग विवाह गरेर जानुले पनि कतिपय बालबालिका साहाराविहीन बन्न पुगेका छन् । अभिभावकले गर्ने गलत व्यवहार र क्रियाकलापले कलिलो मस्तिष्कमा नकारात्मक धारणाको समेत विकास हुने मनोविश्लेषकको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा घरको मूली मान्छे जाने गरेका कारण पनि घर धान्नका लागि छोराछोरी श्रममा लाग्ने गरेको पाइन्छ । बेसाहरा बनेपछि उनीहरु विभिन्न क्षेत्रमा बालश्रम गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय विकृतिका रुपमा बढ्दै गएको सम्बन्धविच्छेदले बालबालिकाको वृद्धि विकासमा हानि पु¥याएको छ ।

यसले बालबालिकाकासँगै अन्य विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । यही ढङ्गले अभिभावकमा हुने खटपट बढ्दै जाने हो भने यसले समाजमा निकै ठूलो असर पु¥याउने देखिएको छ ।

जिल्ला अदालत भोजपुरको तथ्याङ्कअनुसार एक महिनामा औसतमा १५/१६ जनाले सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरेका छन् । सम्बन्धविच्छेदका कारण बालबालिकाले अभिभावकको माया पाउन गाह्रो हुने, विद्यालय जान छाड्ने र बाँच्नका लागि पनि जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण श्रममा पनि लाग्ने गरेको हुनसक्ने जिल्ला अदालत भोजपुरका स्रेस्तेदार नवराज कार्कीको भनाइ छ ।

बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने खालका काममा दिन प्रतिदिन जिल्लाका बालबालिकाको संलग्नता बढ्न थालेको छ । बालबालिकाको हकअधिकारको लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट केही प्रयास भए पनि त्यसले प्रभावकारीरुपमा काम गरेको देखिँदैन ।

यहाँ बालबालिकाको हकअधिकारका पक्षमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको उपस्थिति न्यून नै छ । सरकारी तबरबाट केही हदसम्म बालश्रम अन्त्यको विभिन्न सचेतनामूलक क्रियाकलाप हुने गरे पनि त्यसको नतिजा प्रभावकारी देखिएको छैन । बाल सञ्जालको गठन गरेर केही सचेतनामूलक काम भए पनि पर्याप्त नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

बालबालिकालाई शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जनका सट्टा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुनेगरी सामाजिक वा आर्थिक लाभका लागि श्रममा लगाउनुलाई कानूनीरुपमा बन्देज लगाइएको छ । कानूनमा विभिन्न प्रावधान भए पनि समाजमा बालश्रम भने भइरहेको छ । बाबुआमाको साहरा तथा माया ममता कम हुँदा उनीहरु बाध्यताले उनीहरु सङ्गठित वा असङ्गठित क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका छन् । सङ्गठित क्षेत्रमा भन्दा पनि असङ्गठित क्षेत्रमा बढी सङ्ख्यामा बालश्रमिक रहेको पाइन्छ ।

साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका एक १४ वर्षीय बालक सडक निर्माण भइरहेको ठाउँमा काम गरिरहेका अवस्थामा भेटिए । उनले श्रम गर्नुका कारण बाबुआमाको सम्बन्धविच्छेद रहेको बताए । उनले भने, “म अहिले विद्यालय जान छोडेर सडकमा ढुङ्गा बोक्ने गिटी कुट्ने काम गरिरहेको छु । बुबाआमा एक ठाउँमा हुनुहुन्न । उहाँहरुको सम्बन्धविच्छेद भएपछि बुबाले अर्की आमा ल्याउनुभयो । त्यसपछि अरु दुई जना भाइबहिनीलाई घरबाट निकालिएपछि उनीहरुलाई पनि मैले नै हेर्नुपर्छ ।”

त्यस्तै गरेर बुबा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमले पनि बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन् । टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ का १७ वर्षीय अर्का बालक घरमा बारी, जोत्ने अर्मपर्म गरिरहेका छन् । उनको काँधमा पनि घरपरिवार धान्ने जिम्मेवारी छ । उनी अहिले विद्यालय छाडेर श्रम गरिरहेका छन् । बुबा विदेशमा भएको कारण बाध्य भएर काम गर्नुपरेको उनले बताए । उनले भने, “पढ्न मन छ तर घरको अवस्था कमजोर छ । बुबा विदेश जानु भएपछि सम्पर्कमा हुनुहुन्न । मलेसियामा विवाह गरेर बस्नुभएको छ भन्ने खबर छ । आमा पनि धेरै वर्षअघिदेखि बिरामी हुनुहुन्छ । परिवारको जीवनयापनको लागि काम गर्नु पर्छ ।”

भोजपुरको टेम्मैयुङ गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण बागधन रणदिपाराई माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डम्बर राईका अनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा १० मा पुग्ने गरेका छन् । विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून हुने गरेको छ । प्रधानाध्यापक राईले भन्नुभयो, “अधिकांश विद्यार्थीले बीचमै पढाई छाड्नुको मुख्य कारण उनीहरुको घरायसी अवस्था नै हो । यहाँका धेरै बालबालिका बालश्रम गरिरहेका नै हुन्छन् ।”

विद्यालयमा भर्ना भएका जेहेन्दार विद्यार्थीले पनि कक्षा छाड्दा विद्यालयको शैक्षिकस्तरमा सुधार ल्याउन कठिन भएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै बालविवाहका कारण पनि कतिपय छात्राले विद्यालय छाडेको प्रअ राईले बताउनुभयो । विवाह गरेर श्रीमान्को घरमा गएपछि बुहारीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नहुँदा चाहेर पनि त्यस्ता छात्राहरुले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

खास गरेर विद्यालय छाडेर श्रम गर्नेमा दलित तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाको सङ्ख्या धेरै रहेको विद्यालयले जनाएको छ । सोही विद्यालय छाडेका १३ वर्षीय शिशिर परियारले परिवारमा आर्थिक समस्या भएका कारण विद्यालय छाडेर काम गर्न थालेको बताए । उनले भने, “परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । छाक टार्न नै समस्या हुन्छ । मैले बाहिर सकेको काम गरेर केही भए पनि परिवारको आर्थिक भार धानेको छु । म जस्ता अरु साथीहरु पनि छन् । हामी आवश्यकताअनुसार सडक, लकडी तथा गाउँमा खेतला जान्छौँ ।”

पढ्ने मन हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक अवस्थाले श्रममा जानु परेको उनले दुखेसो व्यक्त गरे । केही वर्षअघिसम्म त मिलाएर काम गरेर स्कुल जादै थिए उनी । उनी भन्छन्, “बिदाको दिन काम गरेको भरमा साताभरि खान नपुगेपछि अहिले विद्यालय छाडेर काममा जान थालेको छु ।” यसरी काम गर्दा उनीहरुले दैनिक रु २५० देखि ४०० सम्म पाउँछन् । त्यही काम पनि नियमित हुन्न ।

परिवारमा अभिभावकबीच झगडा, बेमेल हुनु, कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण पढाइलाई भन्दा कामलाई महत्व दिनुपर्दा विद्यालय जाने गरेका कतिपय बालबालिकाको पढाइको स्तरमा पनि निकै कमजोर रहने गरेको छ । परीक्षामा निरन्तर पास हुन नसक्नु, विद्यालय तथा सहपाठी साथीबाट हुने दुव्र्यवहारका कारण पनि विद्यालय छाडेर बालश्रममा लागेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । अध्ययनसँगै विद्यालयमा हुने विभिन्न प्रतियोगिता तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा आफू सक्षम रहेको देखाउन नसक्दा पनि उनीहरुमा विद्यालयप्रतिको आकर्षण घटेर गएको देखिन्छ ।

अरुण गाउँपालिकाका एक बालकले समयमा गृहकार्य बुझाउन नसक्दा शिक्षकबाट समेत दुव्यवहार भएपछि पढाइ नै छाड्नु परेको गुनासो गरे । चौध वर्षका ती बालकले गत वर्षबाट विद्यालय जान छाडेको बताए । उनले भने, “मैले कक्षा ९ बाट विद्यालय जान छाडें । त्यही कक्षामा दुई वर्ष पढ्दा पनि उत्तीर्ण हुन सकिन । धेरै पटक अनुत्तीर्ण भएपछि साथीहरुले जिस्काउन थाले । शिक्षकले पनि हतोत्साही गरेपछि स्कुल जान मन लागेन ।”

टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९ सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक राजधन राईले विद्यार्थीहरु पटकपटक अनुत्तीर्ण हुँदा पनि विद्यालय छाड्ने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विद्यालय छाड्ने मुख्य कारण एउटै कक्षामा पटकपटक फेल हुनु पनि हो । आर्थिक हिसाबले केही सम्पन्न परिवारका बालबालिकामा पनि सामाजिक सञ्जाल तथा बढ्दो प्रविधिको कारण सिकाइ अवस्था खस्किएको छ । उनीहरुको बढी ध्यान मोवाइल, फेसबुक तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमा जाने हुनाले पनि फेल हुने गरेका छन् । यसले विद्यार्थीहरुमा विद्यालय छाड्ने लहर बढेको छ । विद्यार्थीमा मिहेनत गरेर अध्ययन गर्ने बानीको विकास घट्दै गइरहेको छ ।”

यहाँका कतिपय विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका सडक निर्माण, भारी बोक्ने, सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने गरेका छन् भने केही बालबालिका भारतमा समेत काम गर्न जाने गरेको पाइन्छ । प्रअ राईले भन्नुहुन्छ, “विद्यालयमा भर्ना अभियान चलाउँछौँ । बालबालिका भर्ना पनि हुन्छन् । तर गरिबीका कारण पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् । उनीहरुलाई श्रम गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।” सानै उमेरमा विवाह गर्ने कारण पनि कतिपय बालबालिकाले पढाइ छाडेर श्रम गर्न बाध्य भएका छन् । उमेर नपुगी विवाह गर्दा पारिवारिक बोझले उनीहरुले श्रम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । खास गरेर १० देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिका यसबाट प्रभावित हुने गरेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ का स्थानीयवासी कृत्रिमान विष्ट बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बालश्रम अन्त्यका लागि राज्यको तहबाट जति नै प्रयास भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।”

नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ३९ ९४० मा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन नपाइने, धारा ५१ राज्यका नीतिअन्तर्गत झ ९३० मा बालश्रमलगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । संविधानमा यो व्यवस्था भए पनि अहिले पनि धेरै बालबालिका विभिन्न कारणले बालश्रम गर्न बाध्य छन् । खासगरी १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सामान्य काममा लगाउन सकिन्छ तर बालश्रम ऐन २०५६ ले ११ प्रकारका कामलाई जोखिमपूर्ण कामको सूचीमा राखेर त्यस्ता लगाउन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । बाल भरिया, सडक बालबालिका, बालबालिकाको बेचबिखन, बालविधुवा बालश्रम, घरेलु बालश्रमिक, इँटा कारखानामा काम गर्ने बालश्रमिक र कोइला तथा अन्य खानीमा काम गर्ने बालश्रमिकलाई यसभित्र समावेश गरिएको छ ।

समाजमा विद्यमान गलत क्रियाकलापले बालबालिकालाई सामाजिकीकरण र जीवन जिउने सीपको विकासमा असर मात्र पुगेको छैन राष्ट्रका भोलिका कर्णधार मानिने आजका बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा पर्नेछ । कतिपय बालबालिका पारिवारिक संरक्षणको अभावमा कूलतमा लाग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यसले परिवार, समाज र सिङ्गो राष्ट्रलाई नै ठूलो नोक्सानी गर्ने हुँदा बालबालिकाको पढाइ, हेरविचार र सही बाटोमा हिँडाउन अभिभावक, समाज र राष्ट्रकै दायित्व हुन आउँछ । युवराज विष्ट/ रासस