काठमाडौँ । बालुटारमा बसेको सत्तापक्षको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश विधेयकका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयकका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए ।

यसअघि सरकारले संसद अधिवेशन नभएको बेला ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमध्ये पाँच अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्ले स्वीकृत गरेर छलफलका क्रममा छन् । राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपाल भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सरकार पछि हटेको हो ।

वालुवाटारमा भएको सत्तापक्षको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपा अध्यक्ष अशोक राई लगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।

चितवन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश उपयुक्त समयमा संसद्मा पेस गर्ने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले केही अध्यादेश पारि गरिबी निवारण  भइसकेका र अब सो अध्यादेश आवश्यकतानुसार पेस हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “सरकारले कुनै न कुनै बाटोबाट ल्याउँछ । ६० दिन पुगे पनि अरू बाटाहरू पनि छन् । राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्नासाथ अध्यादेश पेस हुन्छ । सरकारले गरेका कामलाई सधँै नकारात्मक दृष्ट्रिले मात्रै हेर्न हुँदैन ।” उहाँले सरकार गरिब तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि काम गर्न तत्पर रहेको भन्दै फाइदा–बेफाइदा हेरेर धारणा बनाउँदा समस्या भएको जिकिर गर्नुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ल्याएको अध्यादेश पारित भएर कानुन बन्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार सहकारीलाई नियमन गर्न लागेको छ । त्यहीअनुसार काम हुन्छ ।” फरक प्रसङ्गमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुविधाका विधिलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रासस

काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोक्ने भएको छ । यसबाहेकका पाँच वटा अध्यादेश भने पारित गर्ने सहमति सत्ता गठबन्धन दलहरुमा भएको छ ।

सत्ता साझेदार दलहरु भूमिबाहेक पाँच अध्यादेश संसदबाट पास गर्न सहमत भएका हुन् । भूमिबाहेकका अध्यादेशहरु २१ गतेको प्रतिनिधि सभा र २२ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पास गर्ने तयारी छ ।

सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएकामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको अडान राखेकाले पाँच वटा अध्यादेशमात्र संसदबाट पास गर्न लागिएको हो ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

२९ पुसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएका थिए ।

यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । तर, भूमि अध्यादेशमा जसपाको असहमतिका कारण सबै अध्यादेश एकैपटक संसद्बाट स्वीकृत गराउने सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

अध्यादेशको आयु २७ दिन बाँकी रहेका बेला सरकार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सहमत भएको हो । संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

काठमाडौं: शुक्रवार काठमाडौंमा एउटा कार्यक्रम भयो भने अर्को बैठक बस्यो । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१ लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दिउँसो जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहितका नेतालाई राखेर छलफल ग-यो ।

साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्यो । सत्तारुढ दलका नेताहरू सम्मिलित बैठक र कार्यक्रमको विषय भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रहे पनि निर्णय र निष्कर्ष भने फरक—फरक निकालिएको छ । यसले राजनीति केही दिन तरंगित हुने देखिएको छ ।

छलफलमा जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सांसद खरिद विक्री गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न खोजे जनआन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘सांसद खरिद विक्री गरेर, धन्दा गरेर अध्यादेश पास गराउँछ भने हामी जनताको बीचमा जान्छौं । अनि, जनआन्दोलनको बाटो पक्रिन्छौं’ यादवले भने ।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले त्यही भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा २१ फागुनमा बस्ने बैठकमा पेश गर्ने निर्णय ग-यो । बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘यसबीचमा असन्तुष्ट दलहरूसँग घनिभुत छलफल गर्ने र २१ गते दुवै सदनको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।’

प्रतिनिधि सभामा सहज बहुमत रहेका काँग्रेस एमालेसँग राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको समर्थनबिना ती अध्यादेशलाई छलफलका लागि स्वीकृत गर्न आवश्यक बहुमत छैन । जसपा नेपालले माघ २९ मा संसदीय दलको बैठकबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि काँग्रेस—एमलेका नेताहरूले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा फकाउने प्रयास गरिरहेका थिए । तर शुक्रवार अध्यादेशसम्बन्धी अन्तरक्रिया नै गरेर अध्यादेश पास गरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएपछि अध्यादेशको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको छ । तथापि सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्ने निर्णय नै उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकबाट गरेपछि टकराव हुने निश्चित भएको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले मात्रै होइन सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि काँग्रेस एमाले झन समस्यामा देखिएका छन् । लोसपा नेपालले ३० माघमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ति निकालेर जनाएका थिए ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश छलफलका लागि स्वीकृत हुन ३० सांसद आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा काँग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य मनोनीत कोटाबाट सदस्य छिन् । मनोनित सांसद वामदेव गौतमले पनि सरकारलाई सहयोग गरे २८ सांसद पुग्छन् । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका तीन र लोसपा नेपालका एक सांसद छन् । जसपा नेपाललाई एक्लै फकाउन सक्दा बहुमत पुग्छ ।

जसपा नेपालका कारण उल्झन व्यहोरेको सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्छ । एक महिना छलफलका लागि निर्णयार्थ प्रश्तुत नै नगरी बिताएको छ ।

दुई दलले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि फकाउन काँग्रेस एमालेले प्रयास नगरेका भने होइनन् । उनीहरूका माग सम्बोधन गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जन गर्न फागुन ३ मा बसेको सत्तारुढ सात दलको बैठकले सत्तारुढ सबै दलका एक÷एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जन होइन, फिर्ता लिनुपर्ने बताएपछि सरकारले न अध्यादेशमा रहेका कन्टेन्टलाई परिमार्जन गर्न कार्यदल बनायो, न अध्यादेश फिर्ता नै लियो ।

शुरुमा सरकारले माघ २४ गते अध्यादेश निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो । विमतिका कारण प्रश्तुत गर्न सकेन । दोस्रो पटक फागुन ६ गते निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्ने तयारी गरे पनि जसपा नेपालले सहमति नदिएपछि रोकियो । यति सम्मकी प्रधानमन्त्री ओलीले ३ फागुनमा सत्तारुढ दलको बैठक राखेर फागुन ६ मा संघीय संसदका दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्न गरेको निर्णय यादवको असहमतिका कारण रोकियो ।

जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने बताएपछि त्यो बाहेकका सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अहिलेसम्म संघीय संसद सचिवालयमा अलपत्र छन् ।

आफू सहमत रहेका ५ अध्यादेशमा मत दिन पनि जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको छ । यता सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिने अडानमा छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिने बताए । उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुने सम्भावना छैन । हामी फागुन २१ को प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्छौं ।’

त्यसको ठिक विपरित जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए अन्य अध्यादेशमा पार्टीले सहयोग नगर्ने जानकारी सरकार र सत्तारुढ दलहरूलाई गराइसकेको जानकारी दिए ।

‘हामीले सरकारलाई अन्य ५ अध्यादेशमा पार्टीको सहयोग आवश्यक पर्ने भए भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन भनेका छौँ’ प्रवक्ता सुमनले भने, ‘सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएन भने हामीले अन्य ५ अध्यादेशमा पनि सहयोग गर्दैनौँ । त्यो जानकारी सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई गराइसकेका छौँ ।’

सत्तारुढ दलहरूभित्रै देखिएको मतभिन्नताले सहज तरिकाबाट अध्यादेश छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा स्वीकृत हुने अवस्था देखिँदैन । संघीय संसदका दुई सदनमध्य एक सदनमा अस्वीकृत भएपछि अध्यादेश दुवै सदनमा अस्वीकृत भएको मानिन्छ र स्वतः रद्ध हुन्छन् । त्यसैले सरकारले निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्न ढिलाइ गरेको देखिन्छ ।

निकटस्थ स्रोतले ‘ट्रयाक ‘टु’बाट भएपनि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ दल काँग्रेस छन् । विपक्षीमध्य कुनै दलका राष्ट्रिय सभाका कम्तिमा २ सांसदलाई केही व्यवस्था गरेर बिरामी बनाएर अस्पतालमा भर्ना गराउने तयारी छ । त्यसको तारोमा सबैभन्दा बढी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद रहेका स्रोतले बतायो ।

तर एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला भने ‘ट्रयाक ‘टु’ आवश्यक नरहेको र दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर पास गरिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले ट्रयाक टु आवश्यक छैन । सत्तामा रहेका र समर्थन गरेका दलहरूलाई मनाएर हामीले अध्यादेश पास गछौँ ।’ उनीहरू सहमत नभएमा के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा बर्तौलाले त्यही बेलामा निर्णय लिने बताए ।

बर्तौला मात्रै होइन नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे पनि जसपा, नेपाल र लोसपा, नेपाललाई मनाएर अध्यादेश दुवै सदनबाट पास गरिने बताउँछन् ।

लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भने बरु सरकारबाट फिर्ता हुने तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन उनले पार्टीबाट ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सरतसिंह भण्डारीलाई अध्यादेशका कारण सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने सम्भावना रहेको भन्दै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेको बताउँछन् । ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार्ने अवस्था छैन । बरु सरकारबाट हामी बाहिरिन्छौँ । त्यसका लागि पार्टीबाट मन्त्रीलाई तयारी अवस्थामा रहन भनिएको छ ।’ ठाकुरले भने ।

जसपा नेपालले राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फँडानी गरी अवैध बसोवास गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा बाँड्ने मनशायले भुमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ मा सार्वजनिक जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्रको जग्गा बाँड्न विक्री वितरण गर्न कानूनले रोकिएको अवस्थामा यसरी अध्यादेश ल्याई सो क्षेत्रलाई पुनः नक्शांकन गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर आफूअनुकुल व्यक्तिलाई विभिन्न बहानामा विक्री वितरण गर्ने आशंका जसपा, नेपालको छ ।

लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिने प्रेस विज्ञप्तिमा लेखेका थिए, ‘यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारू लगायतका पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित गरीब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन–फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ । समग्रमा यो अध्यादेश जनताको हितविपरित भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’

न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नसच्याइए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ ।

बिहीबार सर्लाहीमा लोसपा नेपालको जिल्ला कार्यसमितिले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अध्यादेश सच्याइनुपर्नेमा पार्टीको निर्णय रहेको बताएका हुन् ।

संघीय सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मधेस विरोधी रहेको बताउदै अध्यक्ष ठाकुरले सो नसच्चाए पार्टी सरकारबाट बाहिरिने बताए । मधेसका हक, अधिकार र पहिचानको रक्षा गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ ।

उनले अध्यादेश नसच्चाए आन्दोलनका कार्यक्रमहरू समेत अघि बढाइने चेतावनी दिए ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

बाँकी ५ वटा अध्यादेशको सन्दर्भमा भने सकारात्मक रहने जसपा नेपाल सांसद प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । भू-माफियाको प्रभाव बढ्न नदिन र जनताको पक्षका लागि उक्त निर्णय गरिएको उनले बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।

यसअघि रोकिएको अध्यादेश आज जारी भएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।